नेपाली समय: ०२:१४:३२ बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १२   सोमवार

‘निर्माण व्यवसायीहरुको गुमेको प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने नै साधारण सभाको मुख्य उद्देश्य हो’– अध्यक्ष सिंह

निर्माण सञ्चार, माघ ०२, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले आफ्नो २१ औ साधारण सभा ३/४ र ५ गते गर्ने भएको छ ।

महासंघको साधारण सभाको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीहरुको गुमेको छवि सुधार गर्ने धेय नै मुख्य एजेण्डा रहेको महासंका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए ।

  • ‘निर्माण व्यवसायीहरुको गुमेको साख फर्काउने धेय नै साधारण सभाको मुख्य उद्देश्य हो’
‘हाम्रो प्रमुख ऐजुन्डा भनेको समाजमा विग्रदो व्यवसायीको छवीलाई स्थापित गर्ने हो’, उनले भने, ‘अलपत्र रहेका आयोजनाको म्याद थप भएसंगै ती आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर समाजमा रहेको व्यवसायी प्रतिको छवीलाई स्थापित गर्ने हो ।’

निर्माण कम्पनीका कारण निर्माण व्यवसायीका र निर्माण उद्योगीका कारणले गर्दा काममा ढिलाई भएको होइन, लापरवाही भएको होइन भनी प्रमाणीत गर्नका लागि यो साधारण सभाले विषेश कहत्व रहेको सिंहले बताए । 

‘बदलिदो परिस्थितिमा महासंघको छातामुनि आबद्ध देशैभरका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुमा हामी म्याद थप भएकै अवधि भित्र कसरी समयमै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहने छौं,’ उनले भने, ‘विशेष गरी खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन पछि सरकारले निर्माण क्षेत्रसँग गरेका केही अपेक्षाहरु छन् भने हामीहरुमा पनि थप दायित्व सिर्जना भएको छ । 

यो संशोधनले हामी र सरकारका बीचको मतभेदको अन्त्य गर्नमा ठोस भूमिका समेत खेलेको अवस्था छ भने आउने दिनमा हुने सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनका लागि नयाँ आधार समेत तयार गरेको अवस्था छ । हामी यही सन्देश देशैभरका निर्माण व्यवसायी मित्रहरुमा दिन चाहन्छौं ।’

‘महासंघले नीतिगत सुधारको लागि पूर्वाधार विकासमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखि व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरणको प्रतिवद्धता गरेका थियौ’ । 

उनले भने, ‘व्यवसायीको हक हितका लागि महासंघले के कती काम गर्ने सकेको छ सुधारको पाटो औंल्याउदै निर्माण उद्योगलाई समाजमा स्थापित गर्ने गरी मुलुकको पूर्वाधार विकासमा व्यवसायीलाई बढि जिम्मेवार बनाउने गरी यो साधारण सभामा छलफल गरीने छ ।’

‘महांसघको काम भनेको ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन गर्नै होइन, हामीले नीति नियम बनाउने तथा काम चुस्त दुरुस्तताका लागि जिम्मेवार बनाउने हो’, सिंहले भने, ‘ कुनैपनि कार्यालयको अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्दिन भन्ने वातावरण अहिले रहेन सार्वजनिक खरिद नियमावली ले छैटौ सम्शोधनमा ३२ वटा यति राम्रा कुराहरु छन् यि कुराहरुले गर्दा भोलिको दिनमा निर्माण कार्यहरु अलपत्र हुने अवस्थै छैन ।’

व्यवसायीको लागि सरकारले विदेशीलाई १० अर्ब मा यहाँ प्रवेश नदिए पनि हामी सहर्स रुपमा स्वीकार गर्छौ सिंहले बताए । 

‘अहिले नभए विकास कहिले त अब मूलुकमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ’, उनले भने, ‘चाइनाले गरेको २५ वर्षको विकास हामी ५ वर्षम गर्नै हिसावले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली सुचारु गर्नु पर्छ । 

सरकार र समाजले महासंघलाई यसरी चिनोसकी महासंघबाट आएका सुझावबाट मुलुकमा यस्तो प्रकारको सन्देश जावसकी जसले पूर्वाधार विकासलाई सार्थकता मिलोस अहिले हामी निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई सुशुचित गर्न सफल भएका सिंहले बताए । 

उनले भने अब विकास निर्माण कार्यमा ढिलो सुस्ती गर्नेलाई जनताले समेत पनिस गर्न पर्द्छ । अलपत्र रहेका कामलाई १ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न साधारण सभामा छलफल गरी अगाडी बढ्ने छौं ।   

व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन भई म्याद थप भएको अवस्थामा म्याद थप मात्र भएर पुग्दैन अन्य निकायहरु बाट लिनु पर्ने स्वक्रृति लिनु पर्छ डिजाइन पनि आवश्यक छ भने परिवर्तज गर्नु पर्छ, सँग सँगै एउटा कमिटि पनि बनाइदिनु पर्छ ।’

अबको मुद्दा ‘क्वेरी फिक्स’ मा केन्द्रित रहने महासंघ यो साधारण सभापछि देशैभर निर्माण सम्बन्धी कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग गरिने प्राकृतिक सामाग्रीबारे आधारभूत तहबाटै नीतिगत सम्बोधन गर्ने तर्फ केन्द्रित रहने उनकाे भनाइ छ ।

रोडा–गिटी, बालुवा, ढुंगा–माटो वा टिम्बर (काठ) जस्ता आधारभूत निर्माण सामाग्री अबका दिनमा खोला खोज्दै चोरले जस्तो खोजी गर्ने नभई सरकारको कामका लागि सरकारले नै उचित नीतिगत सम्बोधन हुनु पर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

यस अघि टेन्डर प्रक्रिया अगावै साइट क्लियरेन्स’को मुद्दा बोकेको महासंघले यो मुद्दामा आफूहरुको कुरा सरकाले सुन्ने ठाउँमा आएको भन्दै अबका दिनमा सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण कार्यका लागि ‘क्वेरी फिक्स’ हुनु पर्ने माग राख्ने भएको छ ।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार ‘क्वेरी फिक्स’बारे सरकारका अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र विभागीय अधिकारीहरुसँग समेत कुरा भइरहेको छ । अब यी विषयहरु नीतिगत रुपले नै सम्बोधन हुनु पर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहको माग छ ।

उनले भने, ‘साइट क्लियर गर्ने कुरा जति महत्त्वका साथमा हामीले उठायौं र आजका दिनमा आएर सरकारी पक्षले पनि बुझेको छ, सोही महत्त्वका साथ अब हामी सरकारसँग ‘क्वेरी फिक्स’ गर्नेबारे बहस गर्ने छौं । 

ताकि, सरकारको काम गर्नका लागि लिइने गिटी, बालुवा जस्ता कुराहरुमा हिजोआज भइरहे जस्तो विकृतिको अन्त्य पनि हुने छ भने गुणस्तरीय र सुलभ निर्माणमा पनि यसले भूमिका खेल्ने छ ।’

उनले भने, सटिपिकेट दर सरकारले ४० प्रतिशत गर्दियोस १ अर्बको ठाँउमा ५ अर्ब गरे पनि  महांसघले विरोध गर्दैन । हामी हरेक काममा भारतको कपी गर्छाै देशको विकास गर्नै काममा किन कपी गर्दैनौ सि‌हले बताए । 

सार्वजनिक खरिद ऐन बन्नु भन्दा अगाडि निर्माण व्यवसायी ऐन २०५६ त्यसको अवधारणा अन्र्तगत हामीले कोष खडा गरेर यसलाई त्यतिकै बलियो बनाउनु पर्छ । उनले भने, अहिलेको साल खरिद कार्यालय छ त्यो कार्यालयलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ र त्यो कार्यालयलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्छ । त्यो कार्यालयमा स्थायी प्रकृतिका व्यतिहरुलाई राख्नु पर्छ । 

इन्जिनियरहरु पनि डम्प कुराहरु आउँछन् गैर जिम्मेवारी जस्ता भएर त्यो कार्यालय चलेको जस्तो देखिन्छ । यति गहन जिम्मेवारी छ त्यो वोझलाई थेग्न सकेको छैन र चार पटक खरिद नियमावली संशोधन भयो राज्य लज्जित हुनु पर्नै अवस्था छ सिहले बताए । 

उनले भने,  ‘भोलिको दिनमा राज्यले लगेको ऐन बाट लज्जित भएर फर्काउनु भन्दा हामी संग छलफल गरेर ल्याउनुस छलफल गरेर सप्रिन्छ बिग्रन्न भन्ने कुरामा हामीले कन्भिन्स गरेको छौ ।’

  • पूरै सुन्नुहोस् अध्यक्ष सिंहले खुलासा गरेका केही तथ्यहरु जान्नका लागि
https://www.youtube.com/watch?v=4SPVW3x2sEc 000



प्रकाशित: २०७६ माघ २
January 16th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार