नेपाली समय: ०४:०८:४१ अपरान्ह
वि.सं २०७७ कार्तिक ५   बुधवार

‘भक्तपुर घोषणा’ जारी नगर्दै निर्माण व्यवसायीको चिन्ता सुरुः ‘साइट सुरक्षा कमजोर भयो, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर !’

निर्माण सञ्चार, ८ माघ, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ‘एफक्यान’ले २१ औं साधारण सभाबाट ३० बुँदे भक्तपुर घोषणा जारी गरेको छ ।
तर, २१ औं साधारण सभा नसकिँदै उनीहरुमा नयाँ चिन्ता सुरु भएको छ– निर्माण उपकरणमा आगजनीपछि सिर्जित आतंक ।

पूर्वाधारमा कहिले ऐन त कहिले आतंक बाधकः कतै प्रायोजित त छैन आगजनी ?

यस अघि खरिद ऐन र नियमावलीलाई देखाउँदै एक वर्ष म्याद थप नगर्दा काम गर्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला फेरि साइट सुरक्षा भएन भन्दै सरकार गुहार गरिरहेका छन् ।

नेपालको निर्माण क्षेत्रको विडम्बना भनौं, कहिले कानुनका क्लज त कहिले गुण्डा, कहिले सरकार नै त कहिले वन पसेका विद्रोहीको आगजनी आतंक ! यसबाट उन्मुक्ति कहिलै नपाउने हो त मुलुकको निर्माण उद्योगले ?

व्यवसायीले भने, ‘एक वर्ष म्याद थपिदेऊ सरकार !’

यस अघि उनीहरु कानुनका विभिन्न क्लजहरु निर्माण क्षेत्र विरोधी भएको भन्दै काम गर्न नसकिएको बताउँदै आन्दोलित हुनु परेको थियो । 

तर, सरकारले उनीहरुले भनेजस्तै माग सम्बोधन गरेको बताएको छ । 

‘समस्याग्रस्त’ भनिएका करिब २२ सय बढी पुराना ठेक्काहरुका सवालमा एक वर्ष म्याद थप गरिसकेको अवस्था छ भने व्यवसायीहरुले पनि उत्साही हुँदै ‘स्वागत’ गरिसकेको अवस्था छ ।

तर, जतिबेला देशैभरका कन्ट्र्याक्टर आफ्नो २१ औं साधारण सभाको हलमा जुटिरहेका थिए, त्यतिबेलै देशका विभिन्न स्थानमा हेभी औजारमाथि आगजनी भइरहेका थिए ।

साइट सुरक्षित नभएको भन्दै उनीहरुमा नयाँ चिन्ता सुरु भएको छ । आगजनी !

तर, अब यसलाई देखाएर हुने काम पनि नगर्ने अर्काे अर्घेलो सुरु हुने आशंका विकासविदहरुमा बढेको छ । 

अनुसन्धान गरेर हेर्दा भोलि के देखिन्छ, त्यो सुरक्षा निकायले जानोस्, तर, यस्ता पटके आगजनीका पछाडि कतै प्रायोजित धन्दा त छैन भन्ने आशंका पनि एकथरीले गरेका छन् ।
यस अर्थमा सुरक्षा संयन्त्रले चाँडोभन्दा चाँडो यथार्थ बाहिर ल्याई संलग्नको पहिचान सहित कारबाही गरिनु पर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

... 
यता भने, गृह मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायले भने– कसद्वारा यो आगजनीको खेती भइरहेको छ ? भन्नेबारे कुनै तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन । 
...
यो क्रम करिब दशकौंदेखि यस्तै छ । विद्रोहीका नाउँमा लामो समय चन्दा आतंक समेत खेप्दै आएको निर्माण क्षेत्रले आफैंले हुर्काएको ‘गुण्डाराज’को शिकार बन्नु परेको पनि सबैका आँखा सामू छर्लङ्गै छ । 

कन्ट्र्याक्टरहरुले नै हुर्काएका ‘गुण्डा’बाट एफक्यानका पूर्व अध्यक्षको गोली हानी हत्यासम्म भएको थियो । जुन घटना नेपालको निर्माण क्षेत्रको विकृतिको उत्कर्ष थियो ।
...

केही दिन अघि मात्रै मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आइतबारेमा तीन वटा एस्क्साभेटरमा आगजनी भयो । सो घटनामा संलग्न को हो भन्नेबारे अहिलेसम्म पनि सुरक्षा संयन्त्रले पटाक्षेप गर्न सकेको छैन । पूर्व उदयपुर हुँदै एक्साभेटर आगजनीको यो हमला यतिबेला पश्चिम अछामसम्म पुगिसकेको छ ।

...
(मोरङमा भएको आगलागीबाट ३ करोड ५० लाख रुपैया भन्दा बढीको क्षति भएको महासंघले जनाएको छ ।
किसानचोक–रमिते–आइतबारे–टाँडी सडक खण्ड निर्माणमा प्रयोग भइरहेको शर्मा–भिमेश्वर जेभी कम्पनीको एक्साभेटर रहेका छन् ।

त्यस्तै झापा जिल्लाको सेतुमारीमा पनि अज्ञात समुहले शर्मा एण्ड कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एउटा एस्काभेटर र ब्याक्हो लोडरमा आगजनी भएको छ । 

आगलागीका कारण बा ३ क ३४४ नम्बरको पूर्ण नष्ट भएको छ भने बा २ क ९४४५ नम्बरको ब्याकहोइ लोडरमा पनि आंशिक क्षति पुगेको छ महासंघ जनाएको थियो ।)
..
पहिलो पटक बिल्डटेक एक्स्पो–२०२० समेत सँगै आयोजना गरेको एफक्यानले आफ्नो २१ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको सञ्चार साक्षात्कारमा भने ३० बुँदे भक्तपुर घोषणा पत्र छायामा पर्ने गरी आफैंले सुरक्षाको मुद्दा उठाएको छ ।

यसले महासंघ आउने एक वर्षको वार्षिक बाटो तय भएको बताउँदै छ कि भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका सञ्चारकर्मीहरु २१ औं साधारण सभाको ‘थिम’ भन्दा पनि आगजनी आतंकबारे समाचार लेख्न गरी महासंघबाट सामाग्री बोकेर फर्केका छन् ।
...

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुक भित्र निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्ने वातावरण नरहेको सो सञ्चार सक्षात्कारमा बताए ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले राज्य निर्माण व्यवसायीहरुलाई सुरक्षा दिन असफल भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘विगत ३–४ महिनाको अवधिमा व्यवसायीका करिब २० करोड भन्दा बढीको उपकरणमा आगजनी गरिएको छ ।’

महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले असुरक्षाका कारण साइटमा मजदुरहरु बस्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

३० बुँदे भक्तपुर घोषणा पत्र

२१ औं साधारण सभाले ३० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै पूर्वाधार मैत्री नीतिगत व्यवस्थाले मात्र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने ठहर गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । 

उक्त घोषणापत्रमा नेपाल सरकारबाट संशोधन गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यहरु, भ्याट तथा राजश्व, प्रतिवद्धता कार्यान्वयन, व्यवसायीक प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायिक सुदृढीकरण सम्बन्धी लगायतका बुँदाहरुमा समेटिएका छन् ।

बिल्डटेक एक्स्पो २०२० समेत आयोजना गरेको (महासंघ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् र इन्नो रेग इण्डियाको संयुक्त आयोजना) महासंघले एक्स्पो २०२०  ५ हजारले अवलोकन गरेको दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ महासंघको ३० बुँदे घोषणा पत्र

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० (५) मा संशोधन गरी रु. २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । तर रु. २ करोडभन्दा माथिको रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने ।

निर्माण व्यवसायीहरुको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मुल्याङ्ककन गर्ने सम्बन्धमा Work Experience  व्यवस्था हाल भईरहेको ८० प्रतिशत को सट्टा ५० प्रतिशत को एउटा वा ४० प्रतिशत को दुईवटा वा ३० प्रतिशत को तिनवटा Work Experience  भए हुने व्यवस्था गर्ने र टर्न ओभरको हकमा हाल भईरहेको Multiplying factor 

 १.५ लाई हटाई ०.५ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरी सबै निर्माण उद्योगीहरुलाई बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने । साथै कुनैपनि बोलपत्रमा जे.भी. को कुनै एक पार्टनरको टर्र्न ओभर बाहेक क्राईटेरीया पुरा भएमा अन्य जे.भी. को योग्यता नभए पनि हुने ।

नियम ३१ च को उपनियम २ मा संशोधन गरी स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिदै सबैभन्दा कम कबोल गर्ने विदेशी कम्पनीले कबोल गरेको बोल अंक रकमको ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत सम्म बढी कबोल अंक भएको अन्य उद्योग सरह सहुलियत पाउने गरी NCB / ICB सबै प्रकारका बोलपत्रहरुमा स्वदेशी कम्पनी र स्वदेशी संग विदेशी जे.भी भएको कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै विभिन्न दातृ निकायहरुको अनुदान तथा ऋणमा निर्माण हुने कार्यको बोलपत्रमा विदेशीहरुले मात्र भाग लिने गरी व्यवस्था भएकोमा उक्त वोलपत्रहरुमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुले समेत भाग लिन पाउने गरी क्राईटेरिया सहज बनाई बोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने ।

निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावलीले तोकेको क, ख, ग र घ वर्ग कायम गर्न र वर्ग अनुसारको काम व्यवसाय गर्ने सिमा कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ११ लाई संशोधन  गर्नु पर्ने ।  साथै “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत–पत्र दिन र नविकरण गर्ने स्थानिय निकायको समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आवद्घ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउने र “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीको ईजाजत–पत्र लिनका लागि निर्माण व्यवसय ऐन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट जारी गरिनुपर्ने र सोको लागि रु. २ करोड माथिको निर्माण कार्यको क्गद (Sub -Contract गरीे कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी नयाँ ईजाजत–पत्र जारी गर्न र नविकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारीस अनिवार्य गरिनुपर्नेछ  । 
  
लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने ।  

उपभोक्ता समिति, नेपाली सेना र  हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट सिधै निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्ने ।


जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यबृद्धि समायोजन र द्ययलगक को व्यवस्था हुनुपर्दछ । 

स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत नरहेको कालोसुचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाईनु पर्दछ ।  साथै कुनै निर्माण कम्पनी कालो सुचीमा परेमा त्यसका संचालकहरु अन्य कम्पनीमा संचालक रहेमा अन्य कम्पनीबाट खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खारेज हुनु पर्छ । 

Variation Order स्वीकृती विभागिय प्रमुखबाट हुनुपर्ने र तोकिएको समयभित्र स्वीकृती गरी सक्नुपर्नेछ र सो समय करारमा तोकिनु पर्ने, ठेक्का लागतमा Overhead  बापतको पाउने १५ प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था  हुनु पर्दछ ।  बोलपत्रको मुल्याङ्कन अवधि २१ दिन भित्र हुनु पर्दछ ।  

Low Bidding  लाई निरुत्साहित गर्न र सबै काम समय मै सम्पन्न गर्नको लागि हाल भएको बिड क्यापसिटीको प्रावधान टर्नओभरको ७ गुणा को सट्टा ५ गुणा हुनु पर्दछ । 


हिमाली जिल्लाहरु, दुर्गम जिल्लाहरु, पिछडिएको क्षेत्रका निर्माण कार्य गर्नेे समय सिमा अन्य सुगम जिल्लाहरुको तुलनामा भौगोलिक जटिलता र मौसमको प्रतिकुल हेरी Time Schedule Estimate गरी कार्य गर्ने अवधि तोकिनु पर्नेछ ।


सरकारले तोकेको नदीजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन गरी निर्माण कार्यको लागि राज्यले त्तगबचथ क्षेत्र तोक्नु पनर्छे । साथै बाहै महिना निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पर्नेछ ।


निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु एक अर्कामा गाभिन (मर्जर) सक्नेछन् । यसरी गाभिए (मर्जर) का कम्पनीहरुको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने तथा सानो वर्ग ठूलो वर्गसंग गाभिए (मर्जर) मा ठूलो वर्गनै कायम हुने व्यवस्था यो ऐनमा नै हुनु पर्नेछ ।
 
सार्वजनिक खरिद ऐन एंव करार ऐनमा थुप्रै कारवाहीको व्यवस्था हुँदाहुदै हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा “ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुन गरी संशोधन हुनुपर्ने (१) निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटिबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमका निर्धारित गुणस्तर भन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन । यसरी माथि उल्लेखित बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्ष सम्म कैद र रु एक लाख रुपयाँ सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भनि एक पक्षिय रुपमा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था यथाशिघ्र खारेज हुनु पर्दछ ।

संघीय संरचना अनुसार स्थापना भएका प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघ र शाखा संघहरुको दैनिक कार्य संचालन, संगठन सुदृढिकरणका लागि विलबाट कट्टा हुँदै आएको निर्माण व्यवसायी कोष बापत्को रकम ०.१० प्रतिशतमा  ०.१० प्रतिशत नै थप गरी सम्बन्धित प्रदेश महासंघहरु, जिल्ला संघहरु र शाखा संघहरुले पाउने व्यवस्था गरिने । 

नेपाल सरकारबाट वार्षिक रुपमा आव्हान भएका वोलपत्रहरु रकम, प्याकेज लगायतका तथ्याङ्कहरु संकलन गर्ने र महासंघ आवद्ध सदस्यहरुको के कति बोलपत्रहरुको काम गर्ने क्षमताको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुरुप नेपाल सरकाले आव्हान गरेका बोलपत्रहरु सबै व्यवसायीहरुले काम पाउने अवसर छ छैन यकिन गरी आवश्यकता अनुसार वोलपत्र प्याकेजिङ गर्न आवश्यक पहल गर्ने । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरे पश्चात सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुले घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र नविकरण र नयाँ ईजाजत–पत्र प्रदान गर्ने कार्य पूर्वाग्रही पूर्ण र नविकरण नै गर्न नसकिने नीति अवलम्बन गरेको हुँदा सो समाधानको लागि केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट सामुहिक प्रयास गरिनु पर्दछ । 

प्रत्येक जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिको बैठक आगामी आ.व.को लागि दररेट तोक्न उक्त समितिको बैठक बैशाख, जेठभित्र गरिनु पर्नेछ । 

कुनै पनि निर्माण कार्यको त्रुटी सच्याउने अवधी (DLP)  मा हुने क्षतीको बिमा कम्पनी बाट क्षतीपूर्ती पाउने व्यवस्था नभएको हुँदा बिमाबाट claim पाउने वा उक्त त्रुटी सच्याउने अवधी (DLP)  को सम्बन्धित कार्यालयले नै जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

भ्याट तथा राजश्व सम्बन्धी  

मजदुरको प्यान नम्बर लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रत्येक मजदुरको भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य हुने हालको व्यवस्था अव्यवहारीक भएकोले नियमित कर्मचारी बाहेक आंशिक रुपमा Seasonal विदेशी मजदुरहरुलाई प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुरको खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरहरुलाई २० प्रतिशत थप रकम नयाँ ठेक्काको अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने तथा पुराना परियोजनाहरुको हकमा २०७६ श्रावण १ गतेदेखी मजदुर खर्चमा थप २० प्रतिशत कोषको रकम ठेक्का लागतमा समावेश गरी व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

मु.अ.कर भुक्तानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्था बारेमा नेपाल सरकारको आ.व. २०७६÷७७ बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरुले आपुर्तिकर्ता र ठेक्का लिने व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने मु.अ.कर रकमको पचास प्रतिशत रकम राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले ऋबकज ँयिध मा समस्या हुने, कर फिर्ता हुने प्रावधान नहुने व्यवस्था भएकोले उक्त बढी रकम व्यवसायीहरुलाई फिर्ता नदिएको हुँदा यो व्यवस्था खारेज गरी साबिककै व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

डिजेलको भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा मिति २०७६÷२÷१५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अु.कर फिर्ताको सुविधा नपाएकोमा निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको मु.अ.कर को रकम थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी यो व्यवस्थालाई साविककै डिजेलको मु.अ.कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
  
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सो भन्दा अघि सम्मको जे.भी. लगायत निर्माण कम्पनीहरुको हकमा आय कर तथा मु.अ.कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मु.अ.करमा दर्ता भएका कुनै पनि करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने बक्यौता मु.अ.कर, आयकर र विवरणमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तूर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि तोकेको समय भित्र  साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा मु.अ.कर, आयकर सम्बन्धी पुनरावलोकन÷राजश्व न्यायाधिकरणमा जाँदा १० प्रतिशत सम्म मात्र जमानत राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सो जमानी रकम बैंक जमानी पत्र वा धितोबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने र मु.अ. करको रकम दाखिला जुनसुकै जिल्ला स्थित कोलेनिका वा आन्तिरक राजश्व सेवा कार्यालयबाट गर्नेगरी व्यवस्था हुनु पर्ने ।  
    
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्नका लागि महासंघ संग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारसंग पटक–पटक विस्तृत रुपमा छलफल भई सो पश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबिच सहमति भए अनुसार तय गरिएको प्रतिवद्धता पश्चात् नवौं संशोधन गराउन महासंघ सफल भएको हुँदा उक्त प्रतिवद्धताहरु नियमित रुपले कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।

निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याहरु उजागर गर्न तथा महासंघले गरेको गतिविधिहरु सञ्चार माध्यमा ल्याउने उद्देश्य अनुरुप महासंघको जनसम्पर्क शाखामा एक Media Help Desk को स्थापना गरिने । निर्माण व्यवसाय कोष मार्फत केन्द्रमा महासंघको जग्गा रहेको दहचोकमा सुविधा सम्पन्न Training Center  सहित प्रयोगशाला -Lab Test Center)  स्थापना गरिने, प्रत्येक प्रदेश महासंघ अन्तर्गत रहने गरी ७ वटै प्रदेशहहरुमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला  स्थापना गर्न पहल गर्ने, सात वटा प्रदेश महासंघ र २१ वटा जिल्ला संघहरुको सचिवालय सुदृढीकरणको लागि निर्माण व्यवसायी विकास कोष मार्फत प्रदेश महासंघ, जिल्ला संघहरुको सचिवालय संचालनको लागि नियमित अनुदान स्वरुप थप Logistic Support  र  आवश्यक रकम सहयोग गर्ने र महासंघ सचिवालय सुदृढीकरणको लागि Human Resource Audit (मावन संशाधन) सहितको प्राप्त सुझाव अनुसार सो सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र अन्तरिक्रया कार्यक्रम गरी सचिवालयको विकास गरिने छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुको सिप विकासको लागि महासंघमा एक e-GP Help Desk को स्थापना गरिने छ e-GP सम्बन्धि आवश्यक सेवा लिन सकिनेछ । यसैगरी निर्माण व्यवसायी कोषबाट निर्माण व्यवसायीहरूको दक्षता र क्षमता अभिबृद्धिका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि उपयोगी हुने विशेषगरी e-GP, Contract Management, Dispute Resolation & Risk Management लगायत यस्तै अन्य प्रशिक्षण, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन आदि कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने । यसको साथै सात वटै प्रदेश महासंघहरुमा ई.जि.पी. तालिम संचालनको लागि प्रत्येक प्रदेश महासंघमा कम्तिमा एक/एक जना  त्यत् तयार गरी निज मार्फत तालिम प्रशिक्षण संचालन गर्ने । 

दातृ संस्थाहरु र दातृ निकायहरु विच समन्वय गरी नेपाली निर्माण व्यवसायमा आवश्यक दक्ष श्रम शक्ति उत्पादका लागि CTEVT सँग समन्वय गरी प्राविधिक तालिम केन्द्र संचालन गर्ने । उक्त केन्द्रबाट र्राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुको आवश्यक क्षमता अभिबृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने कार्य गरी महासंघलाई आत्मनिर्भर बनाउने । 

ईफाप्काको सदस्यको हैसियतले सक्रियता पूर्वक कार्यहरु गरी सो संस्थाको सक्रिय सदस्यको रुपमा महासंघलाई स्थापित गर्ने र माल्दिभ्सको राजधानी मालेमा हुने ४५ औं इफाप्का सम्मेलनमा सक्रिय सहभागी भई उक्त सम्मेलनमा महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने ईफाप्का अध्यक्ष, महासचिव र बोर्ड मेम्बरको जिम्मेवारी सफलता पूर्वक निर्वाह गरी नेपालमा हुने ४६औं ईफाप्का सम्मेलन भव्यताका साथ सफल पार्न वर्तमान कार्यसमितिले नै आयोजना गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने ।  

मकाउमा आयोजना हुने ज्ञज्ञतज 11th IIICF  मा सहभागी हुन जाँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, लगानी बोर्ड समेतको सहभागीतामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रविधि युक्त Exhibition Hall  लगायत भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सहकार्यका लागि पहल गर्ने । 

 

०००
 

 

 



प्रकाशित: २०७६ माघ ८
January 22nd 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार