नेपाली समय: ०९:५१:५६ राती
वि.सं २०७७ आश्विन ५   सोमवार

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड ‘संशोधन गर्न’ सरकार तयार

निर्माण सञ्चार, १६ माघ, काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) सम्बन्धी न्यूनतम सीमा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा तोकिएको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) संशोधन गर्न सरकार तयार भएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका हुन् ।

बुधबार स्विट्जरल्यान्डबाट आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संशोधन प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको बताएका छन् ।

भेटमा अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्नेमा मात्र नभई विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जानकारी दिए । साथै, अर्थमन्त्रीले च्यालेन्ज फण्डको सुरुवात गर्न लागिएको र लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानूनहरु निर्माण गरिएको जानकारी दिए

नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयास सकारात्मक भएको समेत डा खतिवडाले स्वीस टोलीसँग स्पष्ट भाषामा राखेका छन् ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीका हकमा ५ करोडको थ्रेसहोल्ड राखेपछि नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुले हटाउन लबिङ नै गरेका थिए। 

सो भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न छलफल समेत अघि बढाइएको समेत जनाए ।

दोहोरो करमुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको सरकार विदेशी लगानीका लागि लचक भएको छ ।

सो भेटमा अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्नेमा मात्र नभई विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

साथै, अर्थमन्त्रीले च्यालेन्ज फण्डको सुरुवात गर्न लागिएको र लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानूनहरु निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।

पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन र ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमात्र उच्च आर्थिक वृद्धिहुने अर्थमन्त्रीको धारणा छ । उनले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न पनि आर्थिक हैसिय विकास भएपछि मात्रै सकिने धारणा राखेका थिए।

स्विस प्रतिनिधि मण्डल बीचको भेटवार्ता पछि अर्थमन्त्री सचिवालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकाससँगै सेवाको गुणस्तरयुक्त विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं। मुलुकको समग्र विकासका लागि नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा युवा लक्षित सीप र प्रविधिक ज्ञानको सहयोगमार्फत् साना मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। विकसित मुलुकले प्रयोग गरेको प्रविधि हासिल गर्न पनि बाह्य पुँजी परिचालनमार्फत् नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको छ ।’ 


०००



प्रकाशित: २०७६ माघ १६
January 30th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार