नेपाली समय: ०१:३८:१४ बिहान
वि.सं २०७६ चैत्र १८   मंगलवार

१५औं योजना पारितः सरकारको समृद्धि अठोटः २५ खर्बका १८ यस्ता छन् ‘गेमचेन्जर’ आयोजना

निर्माण सञ्चार, २० फागुन, छापा विशेष । सरकारले करिब २५ खर्ब रुपियाँका १८ आयोजनालाई पहिलोपटक ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा परिभाषित गर्दै सोमबार १५औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ । 


पाँच वर्षमै गरिबी हटाउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अस्पताल जानु अघि पारित गरेका हुन् ।

अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना पास भएको हो ।

आगामी पाँच वर्ष (२०७६–०७७, २०८०–०८१) सम्म आर्थिक वृद्धिदर औसत ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य योजनामा समावेश छ, जसलाई योजना आयोग स्वयंले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भनेको छ ।


आयोगले उपलब्ध गराएको योजना दस्तावेजअनुसार हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य तय भएको छ ।

‘हामीले निरपेक्ष गरिबी ११ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य तय गरेका थियौं,’ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिबी एकल अंकभन्दामाथि रहनु हुन्न भनेपछि नयाँ लक्ष्य १० प्रतिशतभन्दा कम राख्ने गरी योजना पास भएको हो ।’ योजना अवधिमा भोकमरी अन्त्यको घोषणासमेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।


...
दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, डिजिटल नेपाल, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना जस्ता १८ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर आयोजना’ (रूपान्तरणकारी) मा राखिएको छ ।  

यो दस्ताबेज स्वीकृत भएसँगै आगामी ५ वर्षसम्म सरकारले यही योजनाका आधारमा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । 

१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र भने गत वैशाखमै पारित गरेको थियो । सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना आयोगले सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्र समेट्ने गरी रूपान्तरणकारी आयोजना पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेको छ ।

ती आयोजनाको कुल लागत २५ खर्ब रुपियाँ रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । 

आयोगबाट प्राप्त विवरणमा भने १७ आयोजनाको २३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना सूचीमा समावेश भए पनि लागत खुलाइएको छैन । 

आयोगले भने त्यस आयोजनाको लागत २ खर्ब हुने जानकारी दिएको छ ।

अधिकांश आयोजना ०८०–८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

० के हो रूपान्तरणकारी आयोजनाका मापदण्ड ?

आयोगका आयोजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पुर्‍याउने योगदान, रोजगारी सिर्जनामा पुर्‍याउने सहयोग, सामाजिक क्षेत्रमा यसले पार्ने सकारात्मक असरलगायतलाई मानिएको छ । 

प्रादेशिक सन्तुलन, क्षेत्रगत विकासलगायतलाई आधार मानिएको छ ।

० थप १ सय १७ वटा प्रमुख र ९ वटा पिपिपी योजना सूचीकृत

योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा समावेश नभएका आयोजनालाई प्रमुख कार्यक्रम नाम दिएर सूचीकृत गरेको छ । 

यस्ता आयोजना १ सय १७ वटा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । 

त्यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई पनि सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । 

नेपाल लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा ९ वटा आयोजना पिपिपी (पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप) आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने तयारी छ ।

० प्रादेशिक महत्वका आयोजनाको सूची तयार गर्दै 

प्रदेशहरूले नै सञ्चालन गर्ने वा उनीहरूको आग्रहमा संघले सञ्चालन गर्ने प्रादेशिक महत्वका आयोजनाको पनि सूचीकरण थालिएको छ । प्रदेशले पहिचान गरेका आयोजनालाई समेट्ने गरी आयोजना सूची तयार गरिनेछ ।

 ‘प्रदेशअन्तर्गत ५ देखि ७ आयोजना समेटिनेछन्,’ उपाध्यक्ष कँडेलले भने । प्रदेशहरूले संख्या धेरै पठाए पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमित आयोजना मात्र सूचीकृत हुने उनको भनाइ छ । 
यसअनुसार ३५ वटा आयोजना रहने सम्भावना छ । 

० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता 

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। कँडेलले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सूचीमा राखे पनि पहिलो प्राथमिकतामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै रहेको जानकारी दिए ।

निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र भर परेर बस्न सकिँदैन । नयाँ सम्भाव्य आयोजनालाई पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 
० थप
यो योजनाले गरिबी ११ प्रतिशतमा झार्ने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य लिएको छ । 

एजेन्सीको सहयोगमा निर्मित समाचार

०००

एजेन्सीको सहयोगमा निर्मित समाचार

 



प्रकाशित: २०७६ फाल्गुण २०
March 3rd 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार