नेपाली समय: १२:३३:५२ am
वि.सं २०७६ चैत्र १८   मंगलवार

‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव’ संसद्को कार्यसूचीमाः थाँती राख्ने चर्चा परराष्ट्र मन्त्रालयमा

निर्माण सञ्चार, २९ फागुन, ०७६, काठमाडौं । नेपाली भूमि अतिक्रमणको लामो अवधिको मौनता चिर्दै बहस चुलिरहेकै बेला कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद खगराज अधिकारीले बिहीबारको वैठकमा उक्त संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउन सरकारलाई दबाब हुने बहस सुरु भएको थियो

प्रस्तावको समर्थक भने नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री रहने छिन् । 

‘हुनत चार महिना अघि (गत कात्तिक) मै यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । यसमाथि चर्चा गर्ने गरी अघि बढाउने हाम्रो चाहना हो,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘तर, तत्कालै यो बहस हुनेमा आशंका छ ।’

गत कात्तिक-मंसिर यता लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभागबारे प्रशस्तै मिडिया बहस भए । संसदमा यसले घनिभूत बहसको अपेक्षा गरेको थियो ।

सोही क्रममा पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रष्टवक्ता सांसद अधिकारीले यो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

यतिबेला पनि सोही प्रस्तावलाई मूर्त रुप दिने गरी बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो प्रस्तावको तयारी गरिएको हो । संसद सचिवालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आजको कार्यसूचीमा यो संकल्प प्रस्ताव पनि राखिएको छ ।

के छ संकल्प प्रस्तावमा ?

उक्त संकल्प प्रस्ताव किन आवश्यक छ भन्नेबारे– ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ पेश गर्न आवश्यक भएको कुरा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमा फरक चर्चा !

यस संकल्प प्रस्तावले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउन सरकारलाई दबाब हुने बहस सुरु भएको थियो । 

तर, स्रोतहरुका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले आजका लागि उक्त प्रस्तावमा बहस नगर्न अनुरोध गरेको छ । ‘सयम र अवस्था हेरेर पछि सो प्रस्तावमा छलफल गरिने नै छ । अहिलेलाई थाँती राख्ने कुरा पनि भएको छ’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

भारतले केही समय अघि जम्मु–कश्मीर र लद्दाख संघीय सरकार प्रशासित प्रदेश बनेको घोषणा नै गरेको थियो । जुन ‘वैधानिकता’ पछि गत नोभेम्बर महिनामा भारत सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । जुन नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ । यसको चर्को विरोध भएको थियो ।

विरोधले व्यापक रुप लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत सरकारसँग नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना हटाउन आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि भारतीय नक्सामा पारिएका नेपाली भूभाग कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई उक्त वैठकले सुझाव दिएको थियो । 

लगत्तै संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी सेना हटाउने र नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने घोषणा समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै केही समय पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतीय नक्साभित्र पारिएका नेपाली भूभाग नेपाललाई नै फिर्ता गराउनेबारे कूटनीतिक नोट पठाएको बताएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालय तहबाट जे गरिएको भनिए पनि नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने र कालापानी क्षेत्रमा बसेका भारतीय सेना हटाउने कुरामा कुनै प्रगति नदेखिएको विज्ञहरुको समेत गुनासो छ ।

नेपाल भित्र विरोध बढेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नक्साको बचाउ गर्दै ‘आफ्नो नक्सामा नेपाली कुनै पनि भूभाग नपरेको र कुनै पनि क्षेत्र थपघट नगरिएको’ भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

सांसदद्वय खगराज अधिकारी र रामकुमारी झाँक्री, अतिक्रमित नेपाली भूमिको नक्सा पृष्ठभूमिमा 
०००

 

 



प्रकाशित: २०७६ फाल्गुण २९
March 12th 2020

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्