नेपाली समय: ०५:०९:०५ बिहान
वि.सं २०८० फाल्गुण १३   आइतबार

सबैका आँखा आगामी बजेटतिरः बजेट र निर्माण क्षेत्रका प्राथमिकता

निर्माण सञ्चार, १४ वैशाख, काठमाडौं । आज विश्वको ध्यान पुरै कोरोना भाइरस (कोेभिड–१९) लाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित छ । विभिन्न देशहरुलाई पनि त्यही चिन्ता छ, कोेभिड–१९ को रोकथाम सहितका मानव जगतका दैनिकी चलाउने आवश्यक कार्यक्रमहरुलाई कसरी प्रभावकारी रुपले संचालन गर्ने भन्ने चिन्ता छ । 

ती देशहरुलाई कोरानाको रोकथाम र जनताको लागि राहतका लागि बजेट तथा नीति बनाउन कानून नै संशोधन गरि राखेका छन । नेपालमा पनि आउँदै गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम कस्तो आउने हो ? कोरानाबाट थलिदै गएको अर्थतन्त्रमा परेको असर र सोबाट सृजित हुने बेरोजगारी कम गर्न के कस्ता कार्यक्रम आउने ? भन्नेमा सबैको ध्यान बजेटतिर गएको छ । 

कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिसको स्वास्थ्यमा  परेको छ । यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई परिचालन गर्न आर्थिक पाटोको महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । कोरोनाले गर्दा नेपाल सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि पटक पटक गरी वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेसँगै सबै क्षेत्र ठप्प भएको अवस्था छ । 

तर राष्ट्रिय गौरवका पुर्वाधार विकासका योजनाहरु बाहेकका निर्माण कार्यहरुमा यस किसिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी योजना बनाउँदा स–साना प्याकेज बनाई जिल्ला स्तरका स्थानिय र मझौला किसिमका योजना बनाई प्रदेश स्तरका लागि प्याकेज बनाई त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु र जनताले मात्र सहभागि हुने गरि आउने बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ

नेपालमा हाल सम्मको अवस्था हेर्दा लकडाउन कति सम्म जान्छ र कुन रुपमा जान्छ भन्ने अझै यकिन छैन । विश्वका सबै देशहरुमा कोरोनाको असरले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा नाकारात्मक असर परेको छ । यसको साथै हाम्रो देश नेपाल जस्तो विकाशीस देशमा झन यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा समेत नाकारात्मक असर परेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको रोजगारी कटौतीको असर

आसन्न दिनमै नेपालमा वैदेशिक रोजगारी कटौतीको भार पर्ने देखिन्छ । कोरोनाका कारणले गर्दा विश्वभर बेरोगारीको संख्या बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि यसको ठूलो असर पर्न जानेछ । 

हाल विदेशमा रोजगारीको लागि गएका ६० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु मध्ये अधिकांश नेपालीहरु नेपाल फर्कने संभावना रहेको देखिन्छ । यसको साथै भारतमा रहेका नेपालीहरु र नेपालका पर्यटन क्षेत्र र होटेल क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुले समेत आफ्नो रोजगारी गुमाउने छन । 

नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेटको तयारी धमाधम भइरहेको छ । बजेटको तयारी हुँदै गर्दा रोजगारीका संभावना कुन कुन क्षेत्रमा छन र कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विषेश ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

निर्माण क्षेत्र र यसको योगदान 

देशमा सबै भन्दा बढी रोगजारी दिने कृषि क्षेत्र पछिको निर्माण उद्योग क्षेत्र पर्दछ । नेपाल सरकारको मात्रै विकास बजेटको लगभग ६५ प्रतिशत रकम निर्माण क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । 

यसको साथै निजी क्षेत्रका पुर्वाधार विकास र अन्य निर्माण संरचना समेत गर्दा अझै यसमा वृद्धि हुने देखिन्छ । आजको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ (जिडिपी) मा एघार प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

नजर अर्थमन्त्रालयतिर !

यस अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रको पनि नजर अर्थमन्त्रालय तिरै छ । किनकि, मन्त्रालयले यसको समाधानका लागि स्पष्ट खाका सहित बजेट नै तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । 

अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगमा विषेश प्रकारका कार्यक्रमहरु ल्याएर नेपालमा हुने बेरोजगारीको समस्यालाई सामाधान गर्न सक्छन । हाल भारत, बंलादेश लगायतका सार्क राष्ट्रबाट दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरु ठूलो संख्यामा निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेको अवस्था छ । 

कोरोनाका कारण विदेशबाट आउने नेपालीहरुको निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित शिप ज्ञानलाई समेत प्रयोग गर्दा नेपालीहरुबाट काम गराउन सकिन्छ र अन्य देशका दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता नहुन सक्छ । जसबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई छिमेक देशहरुबाट दक्ष जनशक्ति मगाउने झंझट हट्ने छ । 

विदेशबाट आएका र अन्य व्यवसायबाट बेरोजगार भएका जनशक्तिलाई निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिनका लागि स्थानिय स्तरका योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । 

सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद २ को नियम (३क) को भावना अनुसार पनि स–साना निर्माण कार्यका प्याकेज बनाई बढी भन्दा बढी स्थानिय स्तरका जनतालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । ठूला ठूला योजनाहरु बनाउँदा स्थानिय स्तरका जनताको पहुँच त्यो स्तरसम्म पुग्दैन । 

तर राष्ट्रिय गौरवका पुर्वाधार विकासका योजनाहरु बाहेकका निर्माण कार्यहरुमा यस किसिमको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

यसरी योजना बनाउँदा स–साना प्याकेज बनाई जिल्ला स्तरका स्थानिय र मझौला किसिमका योजना बनाई प्रदेश स्तरका लागि प्याकेज बनाई त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु र जनताले मात्र सहभागि हुने गरि आउने बजेटमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित प्याकेज बनाउन आवश्यक नभएका ठूला आयोजनाको वर्गिकरण गरिनु पर्दछ । 

यो व्यवस्थाले गर्दा स्थानिय स्तरका जनताले रोजगारी पाउने, त्यो व्यवसायी पनि त्यो भुगोल, जनतासँग अनुभवि र परिचित हुने तथा सामाजिक जिम्मेवारी हुने हुँदा समयमा र गुणस्तरियका निर्माण कार्य हुनेछन । 

बजेट र प्राथमिकता 

नेपाल सरकारलेले आउने बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिका पुर्वाधार विकासका योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जस्तै कृषि तथा ग्रामीक सडक जसबाट बजारसम्म उत्पादन भएका बस्तुहरुको पहुँच हुनेछ, । सिचाई नभएका ठाउँहरुमा साना, मझौला र ठूला सिचाई योजनाहरु बनाउनु पर्दछ जसबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । 

उत्पादन भएका वस्तुहरुको भण्डारण गर्नका लागि स्थानिय तह र तिनका वडा तहमा भण्डारण गृहको निर्माण गर्नुपर्छ जसबाट उत्पादन भएका वस्तुहरु सुरक्षित राख्न सकिन्छ । 

यस किसिमका निर्माण कार्यहरुले स्थनिय स्तरमा विकास पनि हुने र स्थानिय स्तरका जनताले रोजगारी पाउन सकिन्छ । यो संगसंगै कोरोनाबाट देखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र विकास गर्नका लागि पुर्वाधार विकासका निर्माण कार्य गर्न अति आवश्यक देखिएको छ । 

स्वास्थ्यका पुर्वाधार बनाउँदा सुविधा सम्पन्न हरेक वडा कार्यालयहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण, जिल्ला स्तरमा ठूला किसिमका अस्पतालहरुको निर्माण, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय दुई दुई वटा गुणस्तरिय र जनशक्ति सम्पन्न शिक्षण अस्पतालका पुर्वाधारको निर्माण गर्ने र केन्द्रीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शिक्षण अस्पताल सहितको पुर्वाधार निर्माण गरिनु आवश्यक छ जसबाट विकास पनि हुने र रोजगारी पनि बढ्न जानेछ । 

यसको साथ साथै शहरी क्षेत्रमा आएका जनताहरु आ–आफ्नो स्थानिय गाउँगाउँ फर्कीरहेको र गाउँ जाँदा तिनिहरु बेरोजगार हुनेछ यस कारण पनि यस्ता निर्माणका कार्यक्रमहरुले रोजगारीका अवसरहरु दिन सकिन्छ । यसको सार्थक प्रयत्न पनि । 

निर्माण व्यवसाय उद्योगहरुको पनि उद्योग भएको हुँदा विकास निर्माणका कार्यहरु संचालनमा आउँदा यसलाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, गिट्टी बालुवा, रड, स्टील, बिटुमीन, काठ, सेनीटेरी लगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन समेत गर्नु पर्ने हुन्छ जसबाट अन्य क्षेत्र पनि चलायमान भएर रोजगारीका अवसरहरु प्रसस्त मात्रामा यस निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दिन सक्नेछ । 

रोजगारी र प्रोडक्सन साइकल

यसरी हरेक क्षेत्रमा विकासका निर्माण कार्यहरु गर्दैजाँदा यस निर्माण व्यवसायको विकास प्रद्र्धनको लागि समेत राज्यले विषेश किसिमका कार्य योजनाहरु ल्याउन आवश्यक  छ । 

निर्माण क्षेत्रमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने बारेको समन्वय र सुपरिवेक्षण्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को परिच्छेद ४ को दफा १३ मा व्यवस्था भए बमोजिम भौतिक पुर्वाधार तथा यातायत मन्त्रीको अध्यक्षता निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को व्यवस्था गरिएको यो परिषद्लाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसमा नीजि क्षेत्र र विकासे मन्त्रलायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

यसरी सरकारले यस परिषद्लाई समेत परिचालन गरेर निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिन आवश्यक सहयोग लिन सक्छ ।  

कोरोनाका कारण हुने बेरोजगारलाई न्युन गर्न यसरी निर्माण क्षेत्रका कार्यक्रमहरु विषेश राहतका प्याकेज सहित सरकारले ल्याउनु पर्दछ । 

भविष्यमा लकडाउन लम्बिदै जाँदा समेत पर्यटल लगायत अन्य क्षेत्र भन्दा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो र निश्चित ठाउँमा गर्न सकिने हुँदा निर्माण स्थललाई कोरन्टाईनको रुपमा राखेर कामलाई सुचारु गर्न सकिने हुँदा यसको निरन्तरता दिन अति आवश्यक । 

यसरी देशभर स्थानिय स्तर, प्रदेश स्तर,  केन्द्रीय स्तर लगायतका कोरोनाको रोकथाम र यसको नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालका पुर्वाधारका निर्माण कार्यहरु सुचारु गरी यसबाट रोजगारीको श्रृजना पनि हुने र देशमा आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन जानेछन् । 

जसले गर्दा कोरानाको कहरबाट आजित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई जिवित राख्न मद्दत पुग्नेछ ।   

लेखक, प्रेम सिंह ऐर
एफक्यान सम्बद्ध छन्
 pmpaeir@gmail.com

OOO



प्रकाशित: २०७७ बैशाख १४
April 26th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार