नेपाली समय: ०३:५५:३२ अपरान्ह
वि.सं २०७७ कार्तिक ५   बुधवार

संसदमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता ! नयाँ निशान छापका लागि संविधान संशोधन गर्दाको (लाइभ)

निर्माण सञ्चार, ३१ जेठ, काठमाडौं । आज २०७७ साल जेठ ३१ गते । नेपालको नयाँ नक्साले समेटेको अतिक्रमित भूमि सहितको निशान छापका लागि संविधान संशोधन पारित हुँदै गर्दा नेपालको संघीय संसदमा अपूर्व राष्ट्रिय एकता देखिएको छ ।

मध्याह्न १ः०० बजेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू भएको छ। शनिबारको यो बैठकमा भारतले मिचेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा संवैधानिक रुपमा सम्बोधन हुँदै छ ।

र, संविधानको आवश्यक संशोधन विधेयक पारित गर्न सत्तारुढ दल सहित प्रमुख प्रतिपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरु एकढिक्का भएको सन्देश दिन खोजिएको छ । 

आज उक्त नक्सा संसदबाट पारित गर्ने तयारी सहितको संसदको वैठकमा विभिन्न नेताहरुले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले नेपालको वास्तविक भू–भाग सहित नक्सा पारित गरेर निशान छापमा समेट्न संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो।

यस अघि गत जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जुन नक्सामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छ।

जेठ २७ गते संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो।

संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले दफाबार छलफल गर्नेछन्। छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ।

संविधान संशोधनमाथि निर्णय गर्दा मत विभाजन हुनेछ। अर्थात् प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले संशोधनको पक्ष र विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।

विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले लागू भएको घोषणा गरेसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ।

यही वैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयकको खारेजीको माग गर्दै तराई केन्द्रित दलकी नेतृ सरिता गिरीले दर्ता गरेको प्रस्ताव सभामुखले खारेजी गरेका छन् । 

केही दिन अघि संविधान संशोधन विधेयकमाथि समाजवादीकी सांसद गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सभामुख अग्नि सापकोटाले खारेज गरिदिएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची तयार पार्नु पहिला सभामुखले गिरीको संशोधन प्रस्ताव खारेज गरिएको थियो ।

गिरीको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११२ मा रहेका संशोधनका शर्त विपरीत रहेको टिप्पणी विधेयक शाखाबाट गएको थियो । 

सांसद गिरीको संशोधन प्रस्ताव नियमावली विपरीत भएकाले सभामुखले खारेज गर्नसक्ने अधिकार सभामुखमा रहेको छ ।

०००

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAFnvn6IXsk&feature=emb_logo  

 

 



प्रकाशित: २०७७ जेठ ३१
June 13th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार