नेपाली समय: ०९:०५:४२ बिहान
वि.सं २०७७ आषाढ २८   आइतबार

जंगबहादुर पछि नेपाली भूभाग दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री बने केपी ओलीः राष्ट्रिय एकताको सन्देश सहित नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन !

निर्माण सञ्चार, ३१ जेठ, समाचार टिप्पणी। आधुनिक नेपालको राष्ट्र एकीकरणको श्रेय पाउँछन् पृथ्वी नारायण शाहले । नेपालको जमिन विस्तार वा विकास गर्ने हकमा पृथ्वीनारायण शाह पछि उनको कान्छा छोरा बहादुर शाह अनि भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर आदि वीर गोरखाली योद्धाहरुको नाम आउँछ ।

त्यो चरण थियो, सामान्तवादमा आधारित एकात्मक राजतन्त्रात्मक युग । समयले कोल्टै फेर्दै जाँदा नेपालको इतिहास निर्माण गर्ने काम जब राजाहरुबाट हुन सकेन, तब राणाहरुको कुलीन तन्त्रको हातमा नेपालको सत्ता गएको विदितै छ । 

नेपालको जमिन संरक्षण गर्ने अभियानको तेस्रो चरणमा लिने नाम हो जंगबहादुर राणा । उनीहरुको हातबाट जमिन विस्तारको ठूलो आन्दोलन त भएन, तर जमिन जोगाउने र इस्ट इन्डिाया ब्रिटिससँग जमिन फिर्ता ल्याउने काम भएको छ । जसको सराहना गर्नै पर्छ ।

भलै राणाहरुको जहानीया सामान्तवादी एकात्मक शासन व्यवस्था किन नहोस्, त्यो इतिहास आजको मात्र आँखाले हेरेर बदलिन सम्भव छैन र हुँदैन पनि । तर राजा पृथ्वी नारायण र बहादुर शाह पछि प्रधानमन्त्रीहरुको चरणमा आएर नेपालको जमिन जोगाउने शासक को रह्यो त भनी प्रश्न गर्ने हो भने जंगबहादुर पछि रानु मौरीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली नै इतिहासमा अंकित हुने पुगे । 

यो राष्ट्रिय एकता भलै प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाइमा भएको सत्य हो, तथापि, नेकपाका शीर्ष नेताहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, राप्रपा सहित मधेश केन्द्रित दलहरु पनि यस एकताको छाता निर्माणका पक्षधर बन्न पुगे, जसलाई राष्ट्रिय सहमति भनेर चिनियो ।

प्रधानमन्त्रीहरुको आजको चरणमा आएर जमिन दाबी गर्ने श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमै गएको छ । 

इतिहासले यो पाना सुरक्षित गरेको छ । यहाँसम्म आउँदा गणतन्त्र नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता लिने उचाइ कमाउन सकेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व विकास र कूटनीतिमा यसको गहिरो अर्थ रहन्छ ।

तर, स्मरणरहोस्, राणाहरुको उदय नै नेपालको शाह वंशको नालायकीको परिणाम थियो । यतिसम्म कि पृथ्वी नारायणको नाम भजाउँदै राज्य गर्ने कुनै पनि शाहावंशीय राजाहरुले नेपालको जमिन फिर्ता त के उल्टो वीरेन्द्रको समयमा आज नक्सामा कायम गरिएको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी छाडिएको देखिन्छ । दरबारले किन यस्तो गोप्य सम्झौता गर्‍यो होला ? यसको जवाफ आजको नेपालीहरुले खोज्नु परेको छ ।

इतिहासको आजको चरणले यो पुष्टि गरेको छ । त्यसैले, यो सन्दर्भमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ सान्दर्भिक छ । 
राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता लिदै छ ।

जंगबहादुर पछि लगभग १८० वर्ष पछि जमिन फिर्ता लिने अभियान कसको नेतृत्वमा भयो भनी भोलिका पुस्ताले लिने नाम ओली सरकारकै हुने छ । जुन यात्राले नेपालको आफ्नै भूभाग, तर छिमेकीले अतिक्रमण गरेको अवस्थाबाट आफ्नो हो भनी दाबी गरिएको हो, जुन काम आजसम्मका अरु प्रधानमन्त्रीहरुले जंगबहादुर पछि गर्न सकेका थिएनन् । 

  • यस अवसरमा गौतमबुद्धले भनेको वाक्य ‘अप्पदीपो भव’ अर्थात् आफ्नो ज्योति आफैं बन’ भन्ने सन्देश नेपाली जनताले भित्रैबाट ग्रहण गर्न सकून् । र, एकढिक्का रहेको नेपाली राजनीति यो जमिन फिर्ता गराउने आगामी हरेक चरणमा अझै दृढ रहन सकोस् । शुभकामना ! 
जसरी आज यस सन्दर्भमा पृथ्वी नारायण शाह, दोस्रो चरणमा आएर बहादुर शाह हुँदै अमर सिंह, भक्ति थापाहरुको नाम लिइन्छ, तेस्रो चरणमा जसरी जंगबहादुरको नाम इतिहासमा सुरक्षित छ, त्यसरी नै भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको फिर्ताको यो अध्याय त्यस्तै भूमिका रुपमा अंकित भएको छ ।

जतिबेला  तत्कालीन इस्ट इन्डियन ब्रिटिस शासकहरुसँग जंगबहादुरले बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गराएका थिए । आजको कदम त्यस्तै एक ऐतिहासिक कदम बनेर रहने पक्का छ ।

त्यो इतिहास त आज सम्झिने ठाउँमा सुरक्षित रहेछ नि ! हो यस्तै, आजको गरिमामय संसदको पाना पनि त्यसरी नै भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित बन्न पुगेकोमा कुनै दुई मत छैन, हुन सक्तैन ।

शनिबार, जेठ ३१ गते नेपालको संघीय संसदले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता बलियो बनाउन अर्काे इँटा थपेको दिन हो । जसरी नेपालले ०७२ साल असोज ३ गते आफैंले आफ्नो संविधान घोषणा गरेर नेपाल र नेपालीको सार्वभौम सत्ता बलियो भएको सन्देश छिमेकी भारत सहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिन सकेको थियो । 

यो कदमले फेरि नेपाल एकपटक अझै परिपक्व हुँदै विकास भइरहेको छ, आत्मनिर्भर बनिरहेको छ भन्ने नेपालको अदम्य साहसको समेत सन्देश दिएको छ । 

यस सन्दर्भमा नेपालीहरु वीर गोरखालीको सन्तान हुन् भन्ने इतिहासको त्यो प्राण फेरि जागृत भएको छ । जुन गोरखालीहरुले ब्रिटिस विजयी र भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा समेत निबको भूमिका खेलेको आज पुनः भारतीयहरु माझ चर्चा हुन पुगेको छ ।

संसदभित्र राष्ट्रिय सहमतिको अपूर्व एकता देखिरहँदा सडकमा भने त्यही एकता नचाहनेहरुको प्रदर्शन देखिएको छ । यसको भित्री अन्तर्य अन्ततः सरकारको भूमि फिर्ताको आन्दोलनलाई प्रभावहीन बनाउने भन्ने नै रहेको थियो ।

यो प्रेरित आन्दोलन थियो । नेपालमा हिन्दु भनेर रहने जनताको आत्मसम्मानमा समेत चोट दिने मोदी हिन्दुवादी सहित केही राजावादी र विवेकशील भनिने विदेशीहरुको इसारामा जन्मिएको दलका सहरीया केटाकेटीहरु प्रयोग गरिएको नियोजित प्रदर्शन थियो । 

यसमा कुनै शंका लिनु पर्ने ठाउँ छैन ।

स्वतः स्फूत आन्दोलन यो थिएन । सडकमा मानिसहरु जसरी संगठित र योजनाबद्ध भएर उभिएका थिए, असंगठित वा स्वतःस्फूर्त भनिने सभा जुलुसहरु यो चरित्रका कहिलै हुनै सक्तैनन् भन्ने संगठित राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनेले स्वतः नै बुझ्न सक्छ ।

  • र, अब नेपाली जनताले यो भन्नै पर्ने छ । बाबुराम भट्टराई र तराई केन्द्रित दलहरुको रंग किन बेलामौका बदलिरहन्छ ? 
आजको दिनले छाडेको छाप र दिएको सन्देशले नेपालको गणतन्त्र झनै बलियो भएको सन्देश दिन सफल भएको छ भने अर्काेतिर राजनीतिक दलहरुलाई झिनामसिना कुरामा अल्झिएर शक्ति र पदको अभ्यास गर्नु भन्दा भविष्यतिर हेर्न समेत धेकेलिदिएको छ ।

यतिसम्म कि, यतिहासले यस्तो क्षणमा पनि धकेलिदियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा वितरण गरिएको ४० लाख नागरिकता पछि उदाएका भारतपरस्त नेताहरुले समेत नेपालको भूमि फिर्ताको पक्षमा आफूलाई नउभ्याई धरै पाएनन् ।

राजेन्द्र महतोलाई हेर्दा नै यो कुरा काफी हुन्छ ।

राष्ट्रिय एकता भयो भने नेपाल कतिसम्म बलियो हुन सक्तोरहेछ भन्ने अर्काे बलियो सन्देश पनि यसले छाडेको छ । जमिन जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले सानै मुलुक भएपनि एकताबद्ध भयो भने कतिसम्म शक्तिशाली बन्न सक्तोरहेछ भन्ने सन्देश आजको प्रभावशाली र दलहरुले सिक्नै पर्ने सन्देश हो । 

सरकारले लिएको कदमले भारतमा जुन रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो, त्यसैले यसलाई पुष्टि गर्दछ । यदि नेपालको भूमि (झन्डै ७ दशकदेखि भारतले कब्जा गर्दै बस्यो) फिर्ता गरिएन भने यसको असर भारतभित्र कतिसम्म गहिरो पर्न सक्छ भन्ने कुरा यतिबेला भारतीयहरुले बोध गर्न थालेका छन् । 

किनकि, नेपाली जिन जोडिएर मात्रै भारतको स्वतन्त्रता सम्पन्न भएको तर आजका दिनसम्म पनि एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिएको भारतका लागि गोरखालीहरुलाई जिस्क्याउनु भनेको कति महँगो मूल्य चुकाउनु हुने छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । नेपालमाथि कुनै प्रकारको धावा बोल्दा मात्रै पनि गोर्खा सेनाबाट हुन सक्ने तरंग नै भारतका लागि काफी महँगो पर्ने छ एकातिर भने अर्काेतिर सिक्किम, दार्जिलिङ जस्ता क्षेत्रहरुमा स्वतः विद्रोह बलियो बन्ने छ भन्ने भारतीय विश्लेषकहरुकै अनुमान छ ।

लिम्पियाधुरा सहित समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई आज (शनिबार ३१ जेठ) को प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । 

शनिबार बसेको संसद बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पास गरेको हो ।

बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । सबैले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिएका छन् । यससँगै संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पास भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे ।

  • यो एकता सबैभन्दा बढी पेचिलो तराई केन्द्रित दलहरुका लागि बनेको स्पष्टै छ । उनीहरुका लागि जनताले अब सोध्ने छन् कि ‘तिमीहरु अब वास्तवमै तराईको मात्र एजेन्डा बोकेर आओ । तिमीहरु राजनीतिक रंगमञ्चमा आइरहँदा भारतले बोकाइदिएका र नेपालको तराई भूमिले नै माग गरेको एजेन्डा कुन कुन हुन् भनी दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर मात्र भोट माग्न आओ’ भन्ने स्पष्ट रेखा खिचिदिएको छ
सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।

नेपाली जनता अझै बलियो हुने दिनका लागि जनता नै सक्षम बन्नु पर्ने चुनौती भने थपिएको छ । यस अवसरमा गौतमबुद्धले भनेको वाक्य ‘अप्पदीपो भव’ अर्थात् आफ्नो ज्योति आफैं बन’ भन्ने सन्देश नेपाली जनताले भित्रैबाट ग्रहण गर्न सकून् । र, एकढिक्का रहेको नेपाली राजनीति यो जमिन फिर्ता गराउने आगामी हरेक चरणमा अझै दृढ रहन सकोस् । शुभकामना ! 

किनकि, संसदभित्र एकताबद्ध देखिन बाध्य भइरहे पनि सडकमा देखिएका अनुहारभित्र संसदभित्र रहेको विमतिको छाया स्पष्ट देखिएको थियो । 

भलै सडकमा फूल लिएर सरकारलाई धन्यवाद दिन उनीहरु बाध्य भएका नै किन नहून् । यसको मतलब सारा नेपालीको हृदयले चाहेको दिन भएकाले दलका केही नेताहरु भित्रभित्रै फरक कुरा रहँदै गर्दा पनि एकता भन्दा बाहिर उभिन नसक्ने परिस्थिति पैदा हुनुले नेपालको राजनीतिमा अबका दिनमा भारत परस्त भएर चल्नेहरुका लागि झनै चुनौती थपिएको पनि देखिन्छ ।

यो एकता सबैभन्दा बढी पेचिलो तराई केन्द्रित दलहरुका लागि बनेको स्पष्टै छ । उनीहरुका लागि जनताले अब सोध्ने छन् कि ‘तिमीहरु अब वास्तवमै तराईको मात्र एजेन्डा बोकेर आओ । तिमीहरु राजनीतिक रंगमञ्चमा आइरहँदा भारतले बोकाइदिएका र नेपालको तराई भूमिले नै माग गरेको एजेन्डा कुन कुन हुन् भनी दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर मात्र भोट माग्न आओ’ भन्ने स्पष्ट रेखा खिचिदिएको छ ।

र, अब नेपाली जनताले यो भन्नै पर्ने छ । बाबुराम भट्टराई र तराई केन्द्रित दलहरुको रंग किन बेलामौका बदलिरहन्छ ? 

भारतले पनि जमिन र सीमाका हकमा पछिल्ला दिनमा सही मित्रका हिसाबले जसरी बंगलादेश आदिसँग आफ्नो फरक भूमिका देखाएको छ, नेपालका हकमा पनि सोही व्यवहार प्रदर्शन गर्ने उच्च छवि देखाउन सक्नु पर्छ । 

भलै, नेपालको राजनीतिमा मदन भण्डारीदेखि दरबार हत्यासम्म आउँदा देखिएका काला छायाहरुको विगतको कमजोर पाटो भूत बनेर नेपालकी राजनीतिक आकाशमा रहेको किन नहोस् । 

त्यो छुद्र खुफिया चरित्र छाडेर दक्षिण एसियाको मित्रबत अगुवा बनेर विश्व रंगमञ्चमा उदाउने उसको सम्भावनालाई अझै बलियो बनाओस् । नत्र नेपाललाई निरन्तर हेपिरहनुको परिणाम उसका लागि झनै पेचिलो बन्दै जाने नै हो । नेताहरु बिक्दै गए छन् भने पनि नेपाली जनता त्यसको प्रतिकार गर्ने ठाउँमा पुग्ने रहेछन् भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ ।

अब मित्रराष्ट्रहरुले मित्र राष्ट्रको भाग्य र भविष्यमाथिको ‘ब्ल्याकहोल’ बन्ने प्रथा अन्त्य गर्नु पर्ने सन्देश पनि आजको नेपालको एकताको सन्देश हो । 

सबैलाई यथासम्भव चेतना भया !

...

यो अनुमोदन पछि अब नेपालको निशाना छाप तलको तस्वीरको जस्तो रहने छ । जहाँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक रहेको छ । २०१४ साल पछिका ०३० सम्मका कतिपय छापिएका क्वाइनहरुमा पनि नेपालको यही नक्सा रहेको थियो । पछि शाही राजतन्त्रको कालखण्डमा यी भूभाग दाबी नै नगरी छाडिएको देखिन्छ । 

अब नेपालको निशाना छापा दायाँ ​​​​तिर रहेको हुने छ 
... 

(यो विश्लेषणलाई ३२ जेठ, ०७७ आइतबार दिउँसो ६ः३० बजे थप परिमार्जन सहित एडिट गरिएको छ, धन्यवाद !)

 

०००

पढौं यी पनि
 

 



प्रकाशित: २०७७ जेठ ३१
June 13th 2020

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्