नेपाली समय: ०५:२२:३९ बेलुका
वि.सं २०७७ आश्विन १३   मंगलवार

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अघि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु’, डा अधिकारी

निर्माण सञ्चार, २ असार, ०७७ काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन बहस शृंखलामा खरिद ऐनविद् डा राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ—

१. विषय प्रवेशः        

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत बुँदा ३००, ३०१ र ३०२ मा निम्न कुरा उठाइएको छ जुन कुरा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छन्–

१) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानून तर्जुमा गरिने,

२) आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गरिने, 

३) सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने, र

४) पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने ।

यस आर्थिक वर्षको वजेट १५ जेठ २०७७ मा सार्वजनिक गरिएको लगत्तै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक (विधेयक संख्या ७) संघीय संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ । 

  • समयानुकुलको नयाँ व्यवस्था वा परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न संशोधन हुनु स्वभाविकै भएपनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनमा यौटै विषयवस्तुलाई पटक पटक गिजोलिएको अवस्था छ
अब बन्ने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन वा सार्वजनिक खरिद ऐनमा अव गरिने संशोधन आंशिक वा पटके नभई सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र समस्याहरुलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्ने गरी हुन जरुरी भएकोले यस लेखमा नेपालको सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित केही मुख्य विषयहरुको चर्चा गरिएको छ । 

२. नयाँ ऐनको आवश्यक्ता

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवम् दातृ पक्षहरुको सुझाव र सहयोगमा सार्वजनिक खरिदलाई बढी व्यवस्थित, एकीकृत र सार्वजनिक खरिदमा विश्वसनीयताको अभिवृद्धि गर्नका लागि २०६३ पुषमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ जारी भएको र २०६४ भदौमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । 

विसं २०७२ असोजमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भई केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको ठाउँमा देशले सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सहितको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्दती अंगालेको छ । 

नेपालको राजनैतिक–प्रशासनिक परिदृष्यमा यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक परिवर्तन हो । यस परिवर्तनले हाम्रा पुराना सोचाई र व्यवहारमा पनि ठूलै परिवर्तनको माग गर्दछ ।

तर देशमा भएको महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई नसमेटिकनै र लगभग एक दशकसम्मको खरिद कानूनको अभ्यासलाई समेत राम्ररी विश्लेषण नगरिकनै २०७३ असारमा यस ऐनमा संशोधन गरियो र ऐन संशोधन भएको कारण २०७३ पुषमा नियमावली पनि चौथो पटक संशोधन भयो । 

त्यसपछि हालसम्म (जेठ २०७७ सम्म) मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० पटक संशोधन गरिसकिएको अवस्था छ भने ८१ दिनको अवधिमा नियमावलीमा तीनवटा– छैठौं, सातौं र आठौं संशोधनहरु भए । 

समयानुकुलको नयाँ व्यवस्था वा परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न संशोधन हुनु स्वभाविकै भएपनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनमा यौटै विषयवस्तुलाई पटक पटक गिजोलिएको अवस्था छ । 

उदाहरणको लागि, २०७३ पुषमा भएको चौथो संशोधनले दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी र एक अरब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराई खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त रकमको सीमालाई २०७६ वैशाख मा भएको छैठौं संशोधनले दुई अरब बनाएको देखिन्छ भने २०७६ साउनमा भएको आठौं संशोधनले फेरी एक अरब नै कायम गर्‍यो । यस्ता उदाहरणहरु अरु पनि छन् । 

मूलतः देश संघीय भएको कारण प्रदेश एवं स्थानीय तहले समेत आफ्ना सार्वजनिक खरिद कानून बनाई खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । 

यो विषय राजनैतिक प्रतिवद्धतासंग जोडिएको विषय पनि हो । 

  • अझ महत्वपूर्ण कुरा त व्यवसायीको वर्गलाई स्वीकारेपछि (क) साना तथा मझौला र ठूला गरी लगभग १४ हजार व्यवसायीहरु रहेको परिप्रेक्ष, र (ख) ‘क’ वर्गका केही अलि ठूला व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार ‘सुपर क’ वर्गको चाहना राख्न थालेको विषयमा पनि मनन गर्न पर्ने देखिन्छ
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने खरिद कानून आफैंले निर्माण गर्दा खरिद कानूनको बोध स्वयं प्रदेश एवम् स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई हुन जाने र त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जिम्मेवारी महशुस गर्ने अवस्था समेत सृजना हुने देखिन्छ । 

यस्तो हुनसकेमा स्थानीय तहमा खरिद ऐनको प्रयोगमा र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीमा सुधार आउने संभावना पनि देखिन्छ । 

साथै (क) न्यून (लो) बिड (ख) अग्रीम पेश्की (ग) बिड क्यापासिटी (घ) निर्माण व्यवसायीको वर्ग कायम गर्ने (ङ) परामर्शदातालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता राम्रा तर आयोजना व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने विषयहरु समावेश भएको सन्दर्भमा २०६३ को ऐन बन्दाको परिस्थिति र सोचाईमा सारभूतरुपमा परिवर्तन भएको अवस्थालाई पनि स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । 

उल्लिखित कारणहरुले नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको आवश्यक्ता देखिन आएको हो ।   

३. संशोधन आंशिक र पटके नबनोस्  

माथि उल्लिखित नयाँ परिस्थितिलाई नयाँ तरिकाले सम्बोधन गर्ने र विगतमा देखिएका कमी कमजोरीहरुबाट सिक्दै अब ऐनमा गरिने संशोधन पूर्ण हुन जरुरी छ । पूर्णको अर्थ निरपेक्ष पूर्णता होईन । 

कानूनहरु समयानुकुल संशोधन हुन सक्ने गरी गतिशील हुन पनि जरुरी छ । 

परिस्थितिमा सारभूत परिवर्तन नभएको अवस्थामा कुनै नयाँ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न केही प्रावधानहरु संशोधन हुँदै जानु स्वभाविकै हो । 

प्रस्तावित संशोधनमा रहेको परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने विषय ज्यादै राम्रो र सह्रानीय छ । तर यसको कार्यान्वय गर्न पेशागत दायित्व (Professional liability), पेशागत दायित्व बीमा (Professional liability insurance) र इञ्जिनियरिङ परिषद्को भूमिकाबारेमा समेत सचेत भई व्यापक छलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

अन्यथा खरिद व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन खरिद नियन्त्रण ऐनमा परिणत हुने संभावना रहन्छ । यस विषयसंग हाल चर्चामा रहेको परामर्शदातासम्बन्धी ऐनको आवश्यक्ताको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रस्तावित संशोधनले खरिद र आयोजना व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु मन्त्रिपरिषद्रनेपाल सरकार समक्ष पुर्‍याएको छ । 

पारदर्शिता र जवाफदेहिताको हिसावले खरिद गर्ने र आयोजना व्यवस्थापन गर्ने काममा मन्त्रिपरिषद्रनेपाल सरकार संलग्न हुनु हुँदैन । 

सरकारी निकाय र आयोजना प्रमुखहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । खरिद निकाय र आयोजना प्रमुखको तहमा नै खरिद र आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य टुङ्गिनु पर्दछ । 

उनीहरुको निर्णय(क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था ऐनले गर्नु पर्दछ । 

साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानून तर्जुमा गरिने र आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गरिने दुबै कुराहरु प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।


उल्लिखितको अतिरिक्त संशोधनमा प्रस्तावित नयाँ थपिएको दफा ६७(१) को (क१) मा तत्काल आपूर्ति गर्नु पर्ने अत्यावश्यक खोप वा जीवन रक्षक औषधी सोझै खरिद गर्न उपयुक्त हुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा यो ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि प्राज्ञिक ढंगबाट बहश गर्न आवश्यक छ । 

अत्यावश्यक खोप वा जीवन रक्षक औषधी आवश्यक भएको ठहर नेपाल सरकारले गरेमा भन्ने प्रस्ताव हालको दफा ४१ को सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाको परिपूरक हो कि छुट्टै हो ?

यस्तो निर्णय स्वास्थसंग सम्बन्धित विषयगत बिभाग वा मन्त्रालय (खरिद निकाय) ले गर्ने हो कि बिभाग वा मन्त्रालयभन्दा बेग्लै नेपाल सरकारले गर्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिएन भने भोलिका दिनमा सार्वजनिक खरिदको बारेमा बुझ्न र बुझाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । 

अतः यी र यस्ता थुप्रै विषयहरु समेटेर अव बन्ने वा संशोधन हुने ऐन सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनका प्रचलित मूल्य, मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षहरु सचेत हुन जरुरी छ । 

ऐन समयानुकुल र पूर्ण हुनु पर्दछ– आंशिक र पटके हुनबाट जोगिनै पर्दछ । 

४. निर्माण व्यवसायीको वर्गबारे

निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को दफा ८ ले निर्माण व्यवसायीहरुलाई क, ख, ग र घ गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन जारी नहुँदासम्म नेपालको खरिद प्रक्रियामा वर्ग कायमै थियो भने २०६३ पुषमा ऐन जारी भएपछि ऐनको दफा १०(३) मा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीको वर्गलाई अस्वीकार गरेको थियो । 

  • विदेशी ठेकेदारहरुको सट्टामा स्वदेशी ठूला व्यवसायीहरुको क्षमतालाई व्यवस्थित र कर्पोरेट ढंगबाट स्वदेशमै उपयोग गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा उपयोगी नै हुने देखिन्छ
प्रस्तावित संशोधनले निर्माण व्यवसायी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त विभिन्न वर्गका निर्माण व्यवसायीमध्ये तोकिए बमोजिमको वर्गका निर्माण व्यवसायीले तोकिए बमोजिमको सीमाभित्र रही प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

वर्ग कायम गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि माग गरेकै भएपनि यस विषयमा फरक मत देखा पर्न सक्छ । 

निर्माण व्यवसायको वर्गलाई बोलपत्र प्रक्रियामा मान्यता दिने हो भने ऐनको प्रस्तावनामा रहेको ‘अझ बढी खुला’ र ‘प्रतिष्पर्धा’ भन्ने शब्दको आशयसंग यो व्यवस्थाको आशय मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि ! 

अझ महत्वपूर्ण कुरा त व्यवसायीको वर्गलाई स्वीकारेपछि (क) साना तथा मझौला र ठूला गरी लगभग १४ हजार व्यवसायीहरु रहेको परिप्रेक्ष, र (ख) ‘क’ वर्गका केही अलि ठूला व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार ‘सुपर क’ वर्गको चाहना राख्न थालेको विषयमा पनि मनन गर्न पर्ने देखिन्छ । 

विदेशी ठेकेदारहरुको सट्टामा स्वदेशी ठूला व्यवसायीहरुको क्षमतालाई व्यवस्थित र कर्पोरेट ढंगबाट स्वदेशमै उपयोग गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई र रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा उपयोगी नै हुने देखिन्छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि यसबाट योगदान पुग्ने, देशभित्रै पुँजी परिचालन हुने र रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना हुने हुँदा, ‘सुपर क’ वर्गको चाहना देशकै आवश्यक्ता पनि हुन सक्छ । 

राम्ररी मनन गर्न सकेमा यो कदम सकारात्मक हुन सक्ने पनि देखिन्छ । 

निर्माण व्यवसायीको वर्गलाई स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघको आवश्यक्तासंग कसरी समाहित गराउने भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर ‘जनरल कन्ट्र्याक्टर’ र ‘स्पेसलिस्ट वा ट्रेड कन्ट्र्याक्टर’को रुपमा हाम्रा व्यवसायीहरुलाई विकास गर्न ढिलो भएन र भनेर पनि सोच्नु पर्ने छ । 

अतः वर्ग राख्ने व्यवस्था समान्य देखिए पनि यसको उचित र उद्देश्यमुलक व्यवस्थापन गरि देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका निभाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएको कुराको अतिरिक्त निर्माण व्यवसायीको वर्गसंग ऐनको दफा १० (५) मा रहेको दुई करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमानभन्दा कम लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा योग्यता नचाहिने व्यवस्था र दफा ४४ को उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने व्यवस्थाको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि समेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी हुन आउँछ । 

औद्योगिकरणको चौथो चरण (IR4) को सन्दर्भमा ‘श्रम मूलक’ कार्यलाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु पर्ने समय पनि आइसकेको छ । निर्माणमा प्रयोग हुने आधुनिक रोबोट, अन्य यन्त्र र उपकरणको सन्दर्भमा समेत 'श्रम मूलक' कार्यलाई हेरिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । 

५. अन्य विषय

निर्माण क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र हो र नेपालको सन्दर्भमा निर्माणस्थल र निर्माण श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थिति ज्यादै कमजोर रहेको कुरालाई स्वीकार्नु पर्दछ । 

नयाँ श्रम ऐन २०७४ समेत जारी भएको परिप्रेक्षमा निर्माणस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्थितिलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लैजान ऐन मार्फत नै व्यवस्था हुनु पर्ने देखिएको छ । निर्माण कार्यको कारण जनस्वास्थ्य माथि पर्ने असरको बारेमा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । 

विसं २०६३ मा ऐन जारी हुँदा विवाद समाधानमा एडजुडिकेसनको व्यवस्था थियो भने २०७३ को संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएको अवस्था छ । 

नेपालको सन्दर्भमा एडजुडिकेसन कतिपय अवस्थामा लगभग पहिलो चरणको मध्यस्थता जस्तै ढंगबाट अभ्यास हुन थाल्यो । 

एडजुडिकेटरले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि सरकारी निकायमा देखा पर्न थाल्यो । फलतः नेपालमा एडजुडिकेसनको प्रभावकारी अभ्यास र कार्यान्वयन हुन सकेन । 

तर ठूला आयोजनाहरुमा मूलतः फिडिक रेडबुक वा पिंकबुक प्रयोग भएको अवस्थामा विवाद निरोपण समिति–विवाद समाधान समिति राखेको अवस्था पनि छ । 

निर्माणसंग सम्बन्धित विवाद समाधानको प्रभावकारी व्यवस्थाको रुपमा एडजुडिकेसन अन्य देशहरुमा प्रचलनमा रहेको छ र उक्त व्यवस्था सफल पनि छ । 

अतः विवाद समाधानको प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै हाम्रो आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्न जरुरी छ । 

अतः ऐन संशोधन वा नयाँ जारी गर्दा यस्ता विषयहरुमाथि पनि ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ ।
अन्तमाः

१०. सार्वजनिक खरिद कानूनलाई चलाउँदा विधायकहरुले सार्वजनिक खरिद कानून र त्यसमा रहने प्रावधानहरु (क) मूल्यको प्रतिफल प्राप्त गर्ने, (ख) खुला र प्रभावकारी प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने, (ग) नैतिक आचरण र निष्पक्षता प्रबर्द्धन गर्ने, (घ) जवाफदेहिता, र पारदर्शिता अभिवृद्धि  गर्ने, र (ङ) न्यायपूर्ण हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट र पर्याप्त भए नभएको तर्फ विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

(२) देशको बजेटको लगभग ७० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट खर्च हुने भएकोले यसको माध्यमबाट देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी गतिशिल बनाउने र व्यापक रोजगारीका अवसर सृजना गराउने भन्ने तर्फ समेत विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । र-

(३) देशको समग्र आर्थिक विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन जस्तो महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्दा वा निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसंग विभिन्न चरणमा पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई समेत मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  


०००
लेखकबाट थप

 

 

 

 



प्रकाशित: २०७७ आषाढ २
June 16th 2020

डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

(लेखकः निर्माण व्यवस्थापन विषयको प्राध्यापक एवं करार व्यवस्थापन तथा विवाद समाधान क्षेत्रमा कार्यरत छन्)