नेपाली समय: ११:३४:२१ बिहान
वि.सं २०७७ कार्तिक ११   मंगलवार

कम्युनिस्ट सरकारको सहकारी निषेध बाटोः सहकारीमा जम्मा भएको तरलतालाई नगन्ने नीति किन ल्यायो सरकारले ?

निर्माण सञ्चार ५ असोज, काठमाडौं । सरकारले सहकारीलाई निषेध गरेर नयाँ नियम जारी गरेपछि सहकारी अभियन्ताहरु आक्रोसित बनेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको बचत ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ मा क बर्गको बैक, राष्ट्रिय सहकारी बैक, साना किसान लद्युवित्त वित्तीय संस्था वा विषयगत केन्द्रीय संघमा जम्मा भएको मौज्दातलाई मात्र तरलतामा गणना गर्ने उल्लेख गरेर जिल्लास्तरीय संघहरुमा भएको तरलतालाई मान्यता नदिने नीति निर्देशिका जारी गरेपछि सहकारी अभियन्ताहरु सरकार विरुद्ध रुष्ट बनेका हुन् । 

कम्युनिस्ट सरकारले साना जनताले जम्मा गरेको पैसालाई मान्यता नदिएको भन्दै उनीहरुले ‘कम्युनिस्टहरुको वर्गप्रेम यही हो ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् ।

प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघहरु लगायत सहकारी अभियन्ताहरुले गम्भीर आपत्ति गर्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

सहकारीको हित विपरित ल्याइएका नीति, नियम निर्देशिकालको कार्यान्वयनले सरकारको समृद्धि पुरा नहुने सहकारी अभियानका अभियन्ताहरुले असोज ४ गते आइतवार राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लललितपुरमा आयोजित भेलामा बताएका छन् । 

काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रे लगाएत विभिन्न जिल्लाका जिल्ला,विषयगत एवं प्रदेश संघका प्रतिनिधिहरु भेला भैं जिल्ला स्तरीय संघहरुमा राखेको रकमलाई तरलता गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै आयोजित कार्यक्रममा सहकारी अभियानका अभियन्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीलाई निषेध गरेर सरकारको समृद्धि पुरा नहुने बताउँदै निर्देशिकाको उल्लेखित व्यवस्था संसोधन गर्न सरकारसँग माग गरे ।‘सहकारीको हित विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई महासंघले समर्थन नगर्ने भन्दै महासंघको स्पष्ट धारणा रहेको छ, निमायक निकायले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’—अध्यक्ष कँडेलले भने । 

उनले निर्देशिका जारी हुनु अगावै विभागीय मन्त्री, सचिव र सहकारी विभागका रजिष्टारलाई भेटेरै प्रदेश र जिल्लास्तरका संघमा समेत तरलता राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएपनि निर्देशिकामा निषेध गरिएकोले मन्त्रीकोमा डेलीकेशन जाने तयारी भएको समेत जानकारी गराए ।

मौद्रिक नीति जारी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर घटेकाले अब सहकारीको पनि व्याजदर घट्नसक्ने पनि धारणा राखे ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले जिल्लास्तरीय सघहरुलाई दिगो सञ्चालनमा मजबुद बनाउनका लागि आफ्नो तरलता संघहरुमा राख्दै आएका छन् ।

यसैलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोवल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले जिल्लाका सहकारीसंघ बलियो भएमा मात्र अभियान बलियो हुने भन्दै जिल्ला संघका यस्ता आइपरेका परिस्थितीलाई सम्बोधन गर्न गराउन  महासंघले भूमिका खेल्ने बताइन् । 

महासंघका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीले सहकारीको पैसा सहकरीमा नै हुँदा तरलता नमान्ने विषय अभियानको हितमा नभएको भन्दै निर्देशिका संसोधन गरेर जिल्ला स्तरीय संघहरुमा राखेको रकमलाई तरलता गणना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  

त्यसैगरी नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले वित्तिय सहकारीलाई संकुचन बनाउन खोजिएको भन्दै निर्देशिका पूर्ण तवरले सहकारीको हितमा नभएकोले संसोधन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरे । 

जिल्ला संघहरुको तरलतालाई मान्यता नदिने जिल्लाका सहकारी अभियान कमजोर हुने संकेत गर्दै नीतिगत व्यवस्थामा ध्यान दिंदै अभियन्ताहरुले तत्काल सच्याउन जोडदार माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सो निर्देशिकालई संसोधन गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिसहितको टोलीले निमायक निकायसँग भेटी छलफल गर्ने निर्णय गरेको कार्यक्रममा सहभागी काठमाडौं जिलला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताए । 

 
०००



प्रकाशित: २०७७ आश्विन ५
September 21st 2020

सरस्वती चौलागाईं

सहकारी तथा बजार सम्बन्धित हुनुहुन्छ