नेपाली समय: १०:४३:४२ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

एक महिना नपुग्दै अर्थमन्त्री पौडेलका ६ नयाँ ‘बोल्ड’ निर्णयः जसले मुलुकलाई यसरी बनाउँदै छ अस्पतालमा आत्मनिर्भर

निर्माण सञ्चार, २५ कात्तिक, काठमाडौं । चुनौतीका चाँडका बीचमा अर्थमन्त्री बनेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आफ्नो नियुक्तिको महिना दिन नबित्दै केही बोल्ड कदम चालेका छन् । जुन कदमले मुलुकको विकासमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

उनी अर्थमन्त्री बनेको एक महिना पुग्न अझै २–३ दिन बाँकी छन् । यसअघि अर्थमन्त्री रहेका डा युवराज खतिवडाले गरेका केही निजी क्षेत्र ‘अमैत्री’ निर्णय सच्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आफूलाई निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने र उनीहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने कदम चालेका छन् । पुस्तकमाथिको भन्सार कर हटाइदिएर । 

स्वास्थ्य संकटकाला सरह रहेको आजको विश्व कोरोना महामारीका कारण समस्याग्रस्त छ ।

  • महामारी फैलदै जाँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै आवश्यक अस्पताल, शैय्या, औषधी, भेन्टिलेटरदेखि आवश्यक जनशक्तिसम्मको प्रबन्ध गर्नु पर्ने सरकार आन्तरिक विवादका कारण अल्झिरहेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलको आगमनले जनताले आफ्नै आँगनमा अस्पताल देख्न चाहेको सपना अर्थमन्त्री पौडेलको यो कदमले पुरा गर्ने भएको छ 
त्यसको सबैभन्दा पेचिलो प्रहार नै अर्थतन्त्रमा पर्ने हो । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा भएदेखि यता मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग धसिएको अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको विकास बजेट समेत कोभिड–१९ का कारण खर्च हुन नसक्ने गरी निर्माणका कामहरु अलपत्र छन् । यस अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलसामू छन् ।

आउने मंसिर १५ गते देशैभरका सबै स्थानीय तहमा एकै पटक १५ शैय्यासम्मका अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले कदम चालिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट वक्तव्यले समेत भनेको तर, निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ध्यान नदिएको यो विषयले अब जीवन्तता पाएको छ । 

यो कदमका कारण अर्थमन्त्री पौडेले यतिबेला चर्चामा छन् । कोभिड–१९ रोकथामका लागि चाहिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अर्थमन्त्री गम्भीर रहेको यसबाट सन्देश गएको छ । 

यसले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने त छ नै, साथै, कोरोना निहुँमा देशका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य पूर्वाधारको पहिलो सर्त अर्थात् संरचना, (अस्पताल भवन) पाउने छन् । यसले सरकारले घोषणा गरेको हरेक पालिका एक स्थास्थ्य संस्थाको नारा साकार पार्ने छ ।

...

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले यस अवधिमा ६ वटा बोल्ड  निर्णय गरेका छन् । 

पुस्तकमा लगाइएको करको बोझ हटाउनेदेखि यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गरिब परिचय पत्र वितरण गरिसक्नेबारे अर्थमन्त्रालयले लिएको निर्णयको चर्चा सेलाउन नपाउँदै मन्त्रीहरुको ६ महिनाको आधा तलब कोरोना उपचार कोषमा जाने निर्णय उनले गराए । 

सरकारले सोमबार मात्रै गरेको यो निर्णय अनुसार यही कात्तिकदेखि चैतसम्मको मन्त्रीहरुको मासिक आधा तलब कोरोना उपचार कोषमा जम्मा हुने छ । 

  • कोरोनाले हायल कायल अवस्थामा सबैभन्दा दुखद कुरा के बनेको थियो भने, कोरोना बिमा बापत् भुक्तानी दिने भनिएपनि सो भएको थिएन । अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । उनले आफ्नो नियुक्तिको दुई हप्ता नपुग्दै सातै दिन भित्रमा कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी पाउने निर्णय गराएका छन्
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पुस्तकमा भन्सार कर लगाएका थिए । जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले दुई दिन अघि मात्रै यो निर्णय उल्ट्याइदिएका हुन् । 

डा खतिवडाका कारण निजी क्षेत्रले गुमाएको आत्मविश्वास फर्काउनमा उनले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । सँगै,  कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन, विकास बजेटलाई चलायमान बनाउन, सरकार प्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक छाप पार्ने गरी मुलुकको अर्थतन्त्रका ‘प्लेयर’ निजी क्षेत्रको समेत मनोबल उकास्न उनले लिने अरु कदमहरु पनि सकारात्मक हुने अपेक्षा यतिबेला गरिएको छ । 

मंसिर १५ गते देशैभरका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको  अस्पताल शिलान्यासको तयारी

कोरोना नियन्त्रणका लागि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । जुन कुरा सरकारले यो बजेट वक्तव्यमै किटानी साथका उल्लेख गरेको छ । 

तर, यसअघि अर्थमन्त्रालयले यो मुद्दामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा मुलुकभरै यसरी भौतिक संरचना बन्ने काम रोकिएकै अवस्थामा थियो । केही महिनाभित्रै कोरोना विरुद्धको रोकथामक भ्याक्सिन नेपालले पनि ल्याउनु पर्ने सम्भावित अघियानको पहिलो सर्त हुन्छ स्थानीय ठाउँमा भौतिक संरचनाको अभाव नहुनु । 

महामारी फैलदै जाँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै आवश्यक अस्पताल, शैय्या, औषधी, भेन्टिलेटरदेखि आवश्यक जनशक्तिसम्मको प्रबन्ध गर्नु पर्ने सरकार आन्तरिक विवादका कारण अल्झिरहेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलको आगमनले जनताले आफ्नै आँगनमा अस्पताल देख्न चाहेको सपना अर्थमन्त्री पौडेलको यो कदमले पुरा गर्ने भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले कात्तिक ३ गते स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग अर्थमन्त्रालयमै एउटा छलफल गरेका थिए । जसको निचोड आउने मंसिर १५ गते एकैदिन मुलुकका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्यासम्मको अस्पताल शिलान्यास गर्ने  निर्णय गरेका छन् । 

त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी नीतिगत रुपमा काम अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्य निकायबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयले साथ नदिई यो कदम सफल हुन सक्ने पनि थिएन । 

सरकार अहिले त्यसैको तयारीमा छ । सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । 

सो सन्दर्भमा निर्माण गरिने ती अस्पतालहरूको डिजाइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र सबै पालिकामा अस्पताल भवनको शिलान्याश गर्ने निर्णय भएको हो । 

कार्ययोजना अनुसार खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाउने र आवश्यक पर्ने स्रोत अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने  समेत निर्णय भइसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ  ।

असार मसान्त भित्र गरिब परिचयपत्र वित्तरण गर्ने 

अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अर्काे दूरगामी निर्णय हो गरिबी पहिचानका लागि सरकारले वितरण गर्न लागेको परिचय पत्र । आर्थिक वर्ष असारसम्म गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले यो काम पनि अघि बढाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत अनुसार गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्र सम्पन्न गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्था भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने छ । 

सरकारले गरिब घरपरिवार परिचयपत्र वितरण गरेपछि, लक्षित तथा  विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुराउन सहज हुने गरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै छ । 

परिचयपत्र मार्फत् गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कृषि कर्जा, सहुलियतपूर्ण व्याज, कृषिका लागि अनुदान, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षामा सहुलियत जस्ता सरकारी योजना लक्षित वर्गसम्म नै पुराउन सकिने छ ।

सातै दिनभित्रमा कोरोना बीमा दाबी–भुक्तानी

कोरोनाले हायल कायल अवस्थामा सबैभन्दा दुखद कुरा के बनेको थियो भने, कोरोना बिमा बापत् भुक्तानी दिने भनिएपनि सो भएको थिएन । अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । उनले आफ्नो नियुक्तिको दुई हप्ता नपुग्दै सातै दिन भित्रमा कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी पाउने निर्णय गराएका छन् ।

कोरोना बिमा गरिएपनि नपाएको जनगुनासो व्यापक बढिरहेकै बेला अर्थमन्त्रीले चालेको यो कदमले आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको छ । 

कोेरोना बिमा दाबी तथा भुक्तानीमा सम्बन्धित निकायहरुले आलटाल गरिरहेको अवस्था थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले यस विद्ध हस्तक्षेपकारी कदम नै चालेका हुन् । 

उनले बीमा समितिलाई सात दिनभित्र दाबी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
 
कोरोना बीमाका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल समेत भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले जतिसक्दो चाँडो दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिका अध्यक्षलाई भनेका थिए । 

अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि समितिले सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिन बीमा क्म्पनीको नाममा सूचना नै जारी गरेको छ । यसले बिमा समितिलाई पनि आम समुदाय प्रति जवाफदेही बनाएको देखिन्छ ।

 

०००
 



प्रकाशित: २०७७ कार्तिक २५
November 10th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार