निर्माण सञ्चार, २७ कात्तिक, काठमाडौं / अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएपछि स्थानीय तहको लोकतन्त्रको भविष्यमाथि चिन्ता बढ्न थालेको छ । 

सरकारले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट बेरुजु मध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अघि देखिएको छ । साथै विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पनि बेरुजु देखिएको छ । 

परीक्षण अनुसार स्थानीय तहहरुमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको हो । 

• बजेट निकासा र खर्च (भएको १० खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड ६३ लाख) को आन्तरिक लेखा परीक्षण
• स्थानीय तहहरुमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु
• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयको बेरुजु १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख
• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
• रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख बेरुजु देखिएको छ
• राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ६० करोड ६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बेरुजुबारे यस्तो तथ्यांक देखिएको हो । बेरुजुले विगतको चर्काे र महँगो चुनावी खर्च उठाउने परिपाटीलाई संकेत गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले स्थानीय तहहरु ऐन नियम पालनामा गम्भीर नदेखिएकाको बेरुजु बढिरहेको बताए । 

स्थानीय तहमा लेखा राख्ने प्रणालीको पालना नगर्ने, पेश्की लिने तर समयमै फस्र्यौट नगर्ने, आफ्ना आम्दानी तथा खर्चको विवरण पारदर्शी ढंगले नराख्ने समस्या रहेको उनको टिप्पणी छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षणले सरकारको समग्र बेरुजु पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । उक्त बेरुजु गत आवको बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १.०४ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेट निकासा र खर्च (भएको १० खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड ६३ लाख) को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु  स्थानीय तहमा देखिएको हो ।

बेरुजुले देखाएको समस्या हेर्दा आर्थिक अपारदर्शिता र जवाफदेहिता शून्यतिर स्थानीय तह झरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औँ प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता भएको देखाएको थियो । 

मुख्य गरी स्थानीय तहका अधिकारीहरु पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिएको देखिन्छ । उनीहरुमा विकास निर्माण खर्चनु पर्ने बजेट  सवारी साधन खरिद गर्नेतिर भएको देखिन्छ । स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने तौर सबैभन्दा गम्भीर रहेको महालेखाको भनाइ छ । 

स्थानीय तहमा कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनार्इ विभिन्न अवैधानिक भत्ता लिनदिन गरेको देखिन आउँछ ।

मन्त्रालयहरुमा बेरुजु 

प्रतिवेदनले देखाए अनुसार मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयको रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयको बेरुजु १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख देखिएको छ भने दोस्रो स्थानमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपियाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख बेरुजु देखिएको छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ६० करोड ६ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक मराससिनीले मन्त्रालयमा पेश्कीको फस्र्यौट समयमै नहुँदा बढी बेरुजु देखिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारका ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयहरुको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लोखा परीक्षण गरिएको थियो महालेखाले जनाएको छ । महालेखा अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।

०००

प्रकाशित: २०७७ कार्तिक २७