नेपाली समय: १२:०८:२४ राती
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

निर्माणकार्यको डिजलमा भ्याट फिर्ता नहुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धांत विपरीत

निर्माण सञ्चार, ०४ मंसिर, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमका पछिल्ला परिमार्जनले निर्माण कार्यमा उपयोग भएको खनिज इन्धन (डिजेल) का लागि लाग्ने भ्याट फिर्ता नगरेपछि नेपालको निर्माण क्षेत्र असन्तुष्ट छन् । यसबारे आफ्नो तर्क र नजिर सहित निर्माण व्यवसायीहरु सरकार र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै आएका पनि छन् ।

यसबारे धारणा राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका युवा उद्यमी प्रमोद लामिछानेले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

उनले कुनै पनि बस्तु प्रयोग गरी सो बस्तुको माध्यमबाट अर्को बस्तु उत्पादन हुन्छ भने वा सो खरिद गरिएको बस्तु कार्यको प्रकृति अनुसार अन्तिम उपभोग्य बस्तु होइन भने सो प्रयोग गरिएको बस्तुको खरिद गरिएको बेलाको भ्याट सम्बन्धित खरिद कर्ताले फिर्ता पाउनु पर्ने बताएका छन् । 

उनले लेखेका छन्— यो भ्याटको विश्वब्यापी सिद्धांत हो । जसका कारण निर्माण ब्याबसायीहरु आर्थिक मारमा परिरहेको उनले तर्क गरेका छन् । 

नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक ऎन २०७६ को मुअकर सम्बधी नियमावली को नियम ४१ (१) ‘ग’ को २१ औँ संशोधन बाट डिजल खरिद गर्दा भ्याट फिर्ता नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ, जुन आश्चर्यको कुरा हो । 

निर्माण व्यावसायमा निर्माण कार्यको प्रकृति हेरी डिजल ३५ देखि २०५ सम्म खरिद गर्नु पर्दछ । earth work excavation, सडक स्तरोउन्नति जस्ता निर्माण कार्यहरूमा अत्याधिक मात्रामा डिजल खपत हुन्छ । 

त्यस्तै गरेर निर्माण कार्य मा पहिले भन्दा अहिले विभिन्न किसिमका अत्याधुनिक  यन्त्र उपकरणको माध्यमबाट निर्माण कार्य गरिन्छ ।  ती उपकरणहरु सबै डिजलबाट नै चल्ने हुँदा डिजल खरिदको भार अझै बढदै गएको हुन्छ ।  निर्माण कार्य मा खरिद गरिएको डिजलबाट अन्य बस्तु उत्पादन हुने भएकोले र निर्माण कार्यको लागि डिजल अन्तिम उपभोग्य बस्तु नभएको हुँदा डिजल खरिद गरिएको भ्याट फिर्ता पाउनु व्यावसायीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । 

‘यो वा त्यो बहानामा डिजल मा लगाइएको भ्याट फिर्ता नहुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धांत विपरीत’ रहेको लामिछाने बताउँछन् । 

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् भनेका छन्– ‘अतः निर्माण व्यावसायीको हकमा यो नियमावली संशोधन हुन जरुरी छ ’।

सरकारले यस हकमा तदारुकताका साथ सम्बोधन गर्ने छ भन्ने आशा निर्माण व्यवसायीहरुले लिएका छन्  ।


०००



प्रकाशित: २०७७ मंसिर ४
November 19th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार