एफक्यान २२औं साधारणसभाः ‘कानुन परिमार्जन गरेर निर्माण व्यवसाय सुधार्न सरकार तयार’, कसले के भने ?
निर्माण सञ्चार, ३० चैत, ०७७ काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारण सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्बाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रस्ट्याउँदै यस्तो बचन दिएका हुन् ।
नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रबैयाका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको दाबी प्रस्तुत गरे ।
प्रकाशित: २०७७ चैत्र ३०
‘गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण बिना समृद्धि छैन सम्भव’
भौतिक पूर्वाधारको विकास विना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्बाङको पनि बुझाइ छ । सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री नेम्बाङले देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए ।‘निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’
राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री नेम्बाङको भनाइ छ । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई तीव्र प्राथमिकता दिएको छ भन्ने कुरा यी पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा भइरहेका ठूला विकास, अहोरात्र खटाइ, सडकहरुमा तीव्र विकास र कालोपत्रे, गौरवका आयोजनाहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनु आदिले पुष्टि भएको छैन र ?’ नेम्बाङले भने । उनले थपे, ‘यस्ता कदमहरुले के पुष्टि गर्दछ भने सरकार गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणद्वारा मात्रै समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा दृढ छ । निर्माण क्षेत्रलाई गम्भीर प्राथमिकता दिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।’-
‘निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’ मन्त्री नेम्बाङ
-
राज्यमन्त्री भन्छन्, ‘गुनासो मात्रै गरेर उम्कने छुट छ र ?’
-
‘व्यवसायीलाई भुक्तानी देऊ’, पूर्वभौतिकमन्त्री बलायर
-
‘राज्यले कम महत्व दियो, गरेन वास्ता’, सांसद लामा
-
‘सहनशीलतालाई कमजोरी नठान, आवश्यक परे थेग्नै नसक्ने आन्दोलन हुन्छ’, अध्यक्ष रवि सिंह
राज्यमन्त्री भन्छन्, ‘गुनासो मात्रै गरेर उम्कने छुट छ र ?’
शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरता विना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र अघि सार्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।पूर्व भौतिकमन्त्री बलायरः ‘व्यवसायीलाई भुक्तानी देऊ’
पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानुन विना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन गर्न सुझाएका छन् । उनले व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभाग प्रमुख समेत रहेका बलायरले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।निर्माण व्यवसायी सांसद लामाः ‘राज्यले कम महत्व दियो, गरेन वास्ता’
कार्यक्रममा सांसद जीप छिरिङ लामा शेर्पाले राज्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् ।नेपाली निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका शेर्पाले सरकारको गलत रबैयाका कारण निर्माण उद्योग धाराशायी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कर्मचारीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या
यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेको बताउँदै वक्ताहरुले फरक फरक कोणबाट समस्या उधेल्ने प्रयास गरे ।प्रदेश सभासद् बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कर्मचारीहरूका कारण निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या देखिएको दाबी प्रस्तुत गरे ।
‘सहनशीलतालाई कमजोरी नठान, आवश्यक परे थेग्नै नसक्ने आन्दोलन हुन्छ’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताउँदै जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।- निर्माण व्यवसायीहरू व्यावसायिक नहुनुका कारण धेरै समस्याको भागिदार स्वयम् निर्माण व्यवसायी बनिरहेको र सरकारले पनि त्यही समस्या भोग्नु परेको
‘व्यावसायिक हुने हो भने समस्या समाधान हुन्छन्’
अध्यक्ष सिंहको भनाइ हेर्दा सरकारी तहबाट भरसिलो आश्वासन आउने छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले धारणा राख्दै भने, समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहे पनि व्यवसायीहरु भने चाहेजस्तै प्रोफेसनल छैनन् । प्रधानमन्त्रीका भौतिक पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियाले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । उनको भनाइमा व्यवसायीहरुले लिएको जिम्मेवारी समयमै र गुणस्तरीय गर्न सकिरहेका छैनन् जसले गर्दा राज्यका दशकौं अघिदेखिका पूर्वाधार क्षेत्रमाथिको लगानीले मूर्त रुप हासिल गरेको छैन । गएका महिना सुदूरपश्चिमदेखि कर्णाली राजमार्ग र उत्तरतिर चीनको नाकासम्मका सबै पूर्वाधारको निरीक्षण गरेका इन्जिनियर थपलियाले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरु राज्यले चाहेजस्तै प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बन्न नसकेको बताए ।- काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै महासंघको २२ औं साधारण सभा चैत ३० गते सम्पन्न हुने आयोजक महासंघले बताएको छ । सो साधारण सभामा देशभरबाट एक हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू सहभागी छन् । उनीहरु निर्माण उद्योगको वर्तमान समस्याबाट मुक्ति पाउने आशमा महासंघ र सरकारको मुख ताकिरहेका छन्
प्रकाशित: २०७७ चैत्र ३०
April 12th 2021
प्रतिक्रिया दिनुहोस्