नेपाली समय: ११:२१:३६ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

के अदालतले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री तोकेर परमादेश जारी गर्न सक्छ ?

निर्माण सञ्चार, १० जेठ ०७८, काठमाडौं । देश यतिबेला मुख्य दुई मुद्दाले तातिरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त अध्यादेशलाई लिएर यतिबेला मुलुक पक्ष विपक्षमा बाँढिएको देखिन्छ एकातिर भने अर्काेतिर केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम निर्वाचन घोषणा गरे प्रति आपत्ति जनाउँदै आफूहरुले तयार गरेको १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहितको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिनु पर्ने जस्ता तर्क राख्दै सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् ।

मुख्य यी दुई मुद्दामा यतिबेला मुलुकको दिमाग तातिरहेको देखिन्छ । मान्छेहरुका मत अभिमत प्रकट भइरहेका छन् ।

यसमध्ये प्रधानमन्त्री सम्बन्धी राष्ट्रपति समक्ष पेस वा दाबी गरिए मध्येको विपक्षी गठबन्धनको मुद्दामा केन्द्रित भई  सर्वाेच्च अदालतले भावी दिनमा गर्न सक्ने फैसलामाथि संवैधानिक व्यवस्था के हो र सर्वाेच्चले गर्न सक्ने संवैधानिक व्याख्या कस्तो हुन सक्छ भन्नेमा यो आलेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनहरुको तयारी हेर्दा उनीहरु सरकार र राष्ट्रपति विरुद्ध अदालतमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री पद प्रतिस्पर्धी पद हो यो तहसम्म जुन किसिमको दाबी वा विवाद हुन सक्छ, त्यही तौरको विवाद वा विरुद्धमा मुद्दा राष्ट्रपति समक्ष लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेसम्म पनि विपक्षी गठबन्धनलाई ज्ञात नभएको जस्तो देखिएको छ । 

विपक्षी गठबन्धनले कतिपय अवस्थामा अदालतले आफूहरुले हस्ताक्षर गरेबमोजिम काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा बहाली गराउनु पर्ने आदेशको अपेक्षा समेत गरेको देखिन्छ । तर, यिनीहरुको अपेक्षा अनुरुप सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जस्तो सामान्य ज्ञानसम्म पनि विपक्षी वकिलहरुमा नभएजस्तो प्रचार भइरहेको छ । 

अर्काे तिर, पक्षमा हेर्दा, बाहलावाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धन भन्दा अगावै गठबन्धनको भन्दा बढी हस्ताक्षर अर्थात् १५३ सांसदहरु सहितको समर्थन आफूमै रहिरहेको राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले दाबेदार मध्येका दुवैलाई संविधानको उक्त उपधाराको प्रक्रिया अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको अवस्था राष्ट्रपति कार्यालयले प्रस्ट्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार संसदले स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री दिन नसकेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको जनाएको छ । 

चिया गफ समेत यिनै पक्ष र विपक्ष तर्क र अनुमानका आधारमा हुन थालेको छ । 

वास्तविकता के हो त ? अब अदालती व्याख्या कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही अधिवक्ता प्रदीप लामिछानेले बुँदागत रुपमा यसरी आफ्ना धारणाहरु राखेका छन्—


१. मानिलिऔं, सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटनलाई पहिलेझैं बदर गरिदिएको अवस्थामा धारा ७६ (३) को अल्पमतको अवस्थामा सरकार फर्कन सक्छ । 

त्यसपछि सरकार गठनका लागि फेरि उही प्रक्रियामा दलहरु लाग्न सक्छन् । तर, यो प्रक्रिया एकपटक गरिसकेको हुनाले यसतर्फको फैसलाबारे अहिले नै केही भन्न सकिदैन ।

२. सामान्य ज्ञान यो हुन आवश्यक छ कि, अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपति माथि परमादेश जारी गर्न सक्दैन ।

३. अदालतले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार देउवाले तत्कालीन समयमा संकलन गरेको भनिएको १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सही नै थियो भनेर प्रमाणित गर्न मिल्दैन र सक्दैन ।

४. हाल संकलन गरिएको सांसद्हरूको हस्ताक्षर र नागरिकताको फोटोकपी तथा जेठ ७ गतेका पनि सबै हस्ताक्षर यही थिए भन्न मिल्दैन ।

यसरी विपक्षी गठबन्धन अघि बढ्छन् भने उनीहरु भुलभुलैयामा लागिपरेका छन् भन्ने बुझे हुन्छ ।

५. किनभने, कानुन भूतप्रवाभी हुँदैन । त्यसैले अहिले हस्ताक्षर र नागरिकताको फोटोकपी संकलन गरेर राष्ट्रपतिले त्यतिबेला गलत गरिन् भनेर अदालतमा उजुरी लाग्दैन र भन्न पनि मिल्दैन ।

विपक्षीहरुमा यतिसम्म पनि कानुनी ज्ञान नहोला वा भएपनि केही नपाएर विरोधका लागि यस्तो बिजनेस अपनाइरहेका छन् भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

६. सर्वोच्च अदालतले कुनै दल विशेषका संसदले आफ्नो संसदीय दलको हित विपरीत प्रधानमन्त्री छान्न पाउनुपर्छ भनेर धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी तर्क गर्ने हो भने सामान्य मानिसले पनि अदालतले यस्तो गर्ला जस्तो लाग्दैन नै भन्छन् । 

यति क्लियर कट कुरा हुँदाहुँदै पनि विपक्षी गठबन्धन अदालतमा यस्तै फैसलाको अपेक्षा राखेर धाइरहेका छन् । उनीहरुको तर्क कतिसम्म बलियो आधारमा उभिएको छ भनी यसरी जाँच गर्न सकिन्छ ।

७. संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार नभएमा, आधारमा विवाद भएमा, हस्ताक्षर माथि सांसद स्वयंले प्रतिवाद गरेमा, राष्ट्रपतिले आधार पुगेको भनेर १५३ सांसदको हस्ताक्षर एउटा पक्षको हुँदाहुँदै १४९ को मात्र हस्ताक्षर लैजाने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैनथ्यो ।

यो कुरा पनि स्पष्टै छ ।

८. सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई स्वीकृत गर्नु राष्ट्रपतिको कार्य हो । सरकारले सिफारिस गरेको कुनै निर्णय सदर गर्ने र कुनै निर्णय बदर गर्ने भन्ने कुरामा सम्माननीय राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । त्यो अर्थमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक वा गलत भन्न सकौँला तर राष्ट्रपतिलाई भन्ने होइन भन्ने कुरा नबुझी मानिसहरुमा भ्रम सञ्चार गर्नु राम्रो होइन ।

९. यो कुरा पनि संविधान निर्माता दलहरुलाई थाह नभएको हो वा नभएजस्तो गरिरहेका छन्- राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको कुनै पनि निर्णय उपर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । तसर्थ अदालतलाई असंवैधानिक लागेमा फेरिपनि अदालतले संसदलाई धारा ७६(३) को अल्पमतको सरकार रहेको तत्कालीन अवस्थामा मात्र फिर्ता गर्न सक्नेछ ।

गलत आँकडा पेस गर्ने, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने उचित काम होइन

१०. २०७८ जेठ ७ को दिन केपी ओली पक्ष र शेरबहादुर देउवा दुबै पक्षले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका सांसदहरूको कुल संख्या (३०२) आफैंमा गलत आधार हो ।

संसदमा कायम रहेका सांसदको संख्यामा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको माग दाबी मिल्ने देखिँदैन ।

११. अदालतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्दैन । अदालतले संसद् विघटन बदर गरेमा पनि फेरि धारा ७६(४), ७६(५), ७६(६) र ७६(७) को सबै प्रक्रिया दोहोरिन्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि कसैले बहुमत पुर्याउने आधार नदेखिएमा संसद् विघटन नै हुनेछ ।

१२. सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले (१२१) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु (३२) संसदीय दलको निर्णय विपरीत व्यक्तिगत रुपले जो कोहीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिफारिस गर्न योग्य छ वा छैन भनेर किटानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

१३. शेरबहादुर देउवाले जम्मा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जम्मा गर्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने हो भने केपी ओलीले १५३ सांसदको हस्ताक्षर पेस गर्दा धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भन्ने हुँदैन । 

यसरी आफू भन्दा अर्काे पक्ष बलियो भएको अवस्था देख्दादेख्दै पनि विवाद तन्काइरहनु पर्ने रोग नेपाली राजनीतिक दलहरुको समस्याग्रस्त मनोविज्ञान पनि हो ।

१४. अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले एक सांसदको रुपमा धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि फेरि पनि संवैधानिक प्रकृयामा भाग लिन पाउँछ । अल्पमतको प्रधानमन्त्री बाहेकलाई धारा ७६(५) को व्यवस्था गरिएको हो भन्ने संवैधानिक व्याख्या गलत हो ।

युवा अधिवक्ता लामिछाने अंग्रेजी साहित्यका उपप्राध्यापक, लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक समेत हुन् ।​​​​​
 
०००



प्रकाशित: २०७८ जेठ १०
May 24th 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार