नेपाली समय: १०:५३:४० बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनबारे केही चर्चा

निर्माण सञ्चार, २१ जेठ ०७८, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटले फेरि ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन’ गर्ने (बुँदा ४४३) कुरा उठाएको छ भने ठीक एक वर्ष अघि सार्वजनिक भएको आव २०७७–७८ को वजेट वक्तव्यले पनि ‘आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी’ सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्ने (बुँदा ३०१) विषय उठाएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वजेट १५ जेठ २०७७ मा सार्वजनिक गरिए लगत्तै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक (विधेयक संख्या ७) संघीय संसद सचिवालयमा पेश समेत गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले पाउनु पर्ने पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन। यस कानुनलाई बाधकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा यसलाई बाधक देखाई आफ्नो अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन। 

उदाहरणको लागि, गत वर्ष कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्‍क हुने स्वास्थ्य सामग्री (मेडिकल किट्‍स) खरिद प्रक्रिया (ओम्‍नी प्रकरण) निकै विवादित भएको थियो भने यस वर्ष कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया (हुकम प्रकरण) पनि विवादित एवम् चर्चित नै रह्यो। 

बिड क्यापासिटिलाई सरल ढँगबाट बुझ्न, प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न र न्यूनतम् कबोल अङ्क पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ

उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राज्यको संयन्त्र सार्वजनिक खरिद कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसको कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवार हुन दिनप्रतिदिन ढीलो भइरहेको देखिन्छ। आव २०७७–७८ को वजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत बुँदा ३००, ३०१ र ३०२ मा समाविष्ट, मूलतः निम्न कुराहरु सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थिए–

१) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिने,
२) आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गरिने, 
३) सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने, र
४) पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने ।

गत वर्षको वजेट वक्तव्यमा परेका उल्लिखित कुराहरुको आवश्यक्ता, औचित्य र सान्दर्भिकताको बारेमा सरोकारवालाहरु बीच जिम्मेवार ढंगबाट छलफल भएको देखिएन तर वजेट भाषणको लगत्तै संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएको खरिद ऐन संशोधनको विधेयक समयानुकूल जारी हुनु पर्ने नयाँ खरिद ऐनको आवश्‍यक्तालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको थिएन। 

यस्तो अवस्थामा, राजनैतिकरुपमा अस्थिर वर्तमान वातावरणमा अध्यादेश मार्फत पेश भएको आव २०७८–७९ को वजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई पुनः उठाइएको छ।

यस पटकको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका  निम्न विषयहरु विशेषरुपमा उल्लेखनीय छन्– 

१)    सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने (बुँदा ४४३),
२)   राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने (बुँदा ४४२),

३)    जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिने (बुँदा ४३८),
४)    सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा लगिने  (बुँदा ४३७),
५)    पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने (बुँदा ४२१),
६)    भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गर्ने (बुँदा ४१७) ।

उल्लिखित दुवै आर्थिक वर्षका वजेट वक्तव्यहरुमा साझा रुपमा (क) खरिद कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने, र (ख) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु (राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाको) कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने भन्ने विषय समावेश भएका छन्। 

यसबाट सरकारले वर्तमान खरिद ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुका निमित्त छुट्टै खरिद ऐन बनाउन खोजेको बुझिन्छ। बि सं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु सहितको संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ पुषमा जारी भएको खरिद ऐनमा समयानुकुल परिवर्तनको आवश्‍यक्ता भैसकेको थियो। 

त्यस बखत संघीयता अनुकुल हुनेगरी र त्यसबेलासम्मको अभ्यासले देखाएका असल (राम्रा) र खराब (नराम्रा) पक्षहरुको उचित विश्लेषण गरी समयानुकूल खरिद ऐन जारी गर्नु पर्नेमा २०७३ पौषमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो।

त्यस संशोधनलाई हेर्दा तत्कालिन सरकारी संयन्त्रको क्षमता नभएको वा सरकारी संयन्त्र देशमा भएको परिवर्तनप्रति गम्भीर नभएको वा उक्त संशोधनभित्र कुनै स्वार्थ हावी भएको अडकल काट्नु पर्ने हुन्छ (सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन)। 

ऐनमा भएको उक्त संशोधनपछि खरिद नियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको थियो र त्यसपछि लगातार दशौं संशोधन गरिसकिएको अवस्था छ तर सार्वजनिक खरिदको अभ्यास भने झनै विथोलिएको पाइन्छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको भनि आफ्नो अक्षमता प्रकट गर्ने वा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने विकृति झनै मौलाएको छ। अब सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउदा उल्लिखित अवस्था आउनु पछाडिको कारण र त्यसको स्रोतबारे राम्ररी छलफल हुन अत्यावश्यक भएकोछ। 

खरिद ऐनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा कुरा गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने अहिले कतिपय पदाधिकारीहरुले भन्ने गरे जस्तै खरिद ऐनले सशरीर भौतिक रुपमा उभिएर कुनै निकायलाई खरिद गर्न छेक्ने वा बाधा पुर्‍याउने होइन। 

कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको योजना र तयारी गरेर खरिद प्रक्रियामा जान इमान्दार प्रयासको अभाव रहेको चाहिँ प्रष्ट हो। 

नियम कानुनलाई गाली गरेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट खरिद गर्न चाहेको भए सोहि अनुसार तजविजी तवरबाट खरिद गर्न सकिने अधिकार सहितको कानुनको माग गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा पूर्व तयारी (योजना), बिधि र प्रक्रिया त अनुसरण गर्नै पर्ने हुन्छ। 

यो तथ्य सरकार चलाउने तीनै तहका नेता एवम् उच्च पदस्थ कर्मचारीले बुझ्न नचाहेको वा नबुझेको जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रमुख बाधक हो।

यसर्थ उक्त प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाई निजको निर्णय क्षमतालाई सुदृढ गर्न अब बन्ने खरिद ऐन सक्षम हुनु पर्दछ। 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न भनि छुट्टै ऐन– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न (बुँदा ४४२) खोज्नुको आसय के हो र यसको आवश्यक्ता किन परेको भन्ने कुरामा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। 

  • यसबाट सरकारले वर्तमान खरिद ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुका निमित्त छुट्टै खरिद ऐन बनाउन खोजेको बुझिन्छ। बि सं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु सहितको संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ पुषमा जारी भएको खरिद ऐनमा समयानुकुल परिवर्तनको आवश्‍यक्ता भैसकेको थियो
किनकि, सरकारी खर्चमा बनाइने कुनै पनि आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार ढंगबाट तीव्रता दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ। 

जहाँसम्म समन्वय र सहजीकरणको विषय छ विकास नीति, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याँकन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (National Development Action Committee-NDAC), मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (Ministerial Development Action Committee-MDAC) को संस्थागत व्यवस्थाको साथै केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहने व्यवस्था छ। 

यसैगरी ती समितिहरुलाई सहयोग गर्न र अनुगमन तथा मूल्याँकन कार्यहरु गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा वा शाखा रहने समेत व्यवस्था छ। 

यी संरचनाहरुको आवश्यक्ता र औचित्य सकिएको हो ? यस्ता संरचनाहरु रहेकै अवस्थामा समानान्तर खरिद कानुन बनाई– अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नेू समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। यस्तो संयन्त्रको आवश्‍यकता किन परेको भन्ने विषयमा कतै छलफल भएको छैन। यस्तो स्थितिले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि झनै थप अन्यौल सृजना गर्दछ। यस माथि राम्ररी ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।

बजेट वक्तव्यमा परेका जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिने (बुँदा ४३८), र सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने (बुँदा ४३७) लाई हेर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले गरेको व्यवस्था (सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्नु हुँदैन (नियम ६ (३०) र कुनै विशेष परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बोलपत्र आव्हान गर्न बाधा नपर्ने (नियम ६(४०) कार्यान्वयन नभएको हो वा किन प्रभावकारी नभएको हो भन्ने बारेमा जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। 

अन्त्यमा

माथि उल्लिखित अवस्थामा सार्वजनिक खरिद कानुनलाई यथासक्य चाँडो समयानुकूल बनाउने कुरा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ। यसका लागि सरकार गम्भीर हुनका साथै कम्तिमा पनि निम्न विषयहरु माथि मनन गर्न र व्यापक रुपमा सरोकारवालाहरु बीच छलफल चलाउन आवश्‍यक देखिन्छ –

१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निमित्त – संघीय खरिदको हकमा छुट्टै खरिद ऐन र नियमावली बनाउने। प्रदेशहरुले आफ्नो छुट्टै खरिद ऐन बनाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रदेशको कानुन अनुकुल हुनेगरी आ–आफ्नो खरिद नियमावली बनाउने।

२) संघले केन्द्रीय खरिदका लागि र प्रदेशले प्रदेशभित्रका खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५क ले परिकल्पना गरेको सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरी संरचनात्मक खरिद प्रणालीको माध्यमद्वारा अत्यावश्यक औषधि, मसलन्दका सामान, गाडी आदि खरिदको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। यसबाट खरिद सम्बन्धी ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीद्वारा पारदर्शी, जवाफदेही, मीतव्ययी एवम् प्रभावकारी खरिदको अभ्यास अगाडि बढाउन सकिने देखिन्छ। 

३) निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित अग्रीम पेश्की, न्यूनतम कवोल अङ्कको (लो–बिड) श्रोत र कारणको प्रष्टता र नियन्त्रणका साथै हाम्रो वर्तमान सन्दर्भमा बोलपत्र स्वीकृत गर्नकालागि उपयुक्त र प्रभावकारी पद्धतिको पहिचानको (न्यूनतम मूल्याँकित वा दोस्रो वा तेस्रो न्यूनतम मूल्याँकित वा सालाखालाको नजिक रहेको वा स्टाण्डर्ड डेभिएसनमा आधारित वा अन्य कुनै) बारेमा प्रष्ट भएर मात्र कुनै पद्धति अवलम्बन गर्नु उपयोगी हुनेछ। 

४) बिड क्यापासिटिलाई सरल ढँगबाट बुझ्न, प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न र न्यूनतम् कबोल अङ्क पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। 

तर न्यूनतम् कबोल अङ्क पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई नै थप आर्थिक भार पर्ने गरी अर्थात् रकम–संचार (Cash flow) मा असर पर्ने गरी थप जमानत राख्नु पर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारिता, आवश्यकता र औचित्यको बारेमा राम्ररी छलफल हुनु पर्दछ।

५) खरिद कानुनको बारेमा कुरा गर्दा नदी र खानीजन्य स्थानीय सामग्री नेपालको धन भएकोले यसको वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थित तवरबाट उत्खनन गर्ने र सहज र सस्तो दरमा उपलब्ध हुने सुनिश्चितताको बारेमा पनि सरकार प्रष्ट हुनु जरुरी छ।

६) निर्माण त्रुटीको हकमा निर्माण व्यवसायीको दायित्व (Contractor's liability) र परामर्शदाताको हकमा पेशागत दायित्व (Professional liability) लाई स्पष्टरुपमा स्थापित गर्न ढिलो भइसकेको छ। निर्माण व्यवसाय र परामर्शदाताहरुको आवश्यक्तालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

७) देशभर लगभग १५ हजार निर्माण व्यवसायी रहेको, निर्माण क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको र सिमेन्ट एवम् डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीहरुमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने देखिएकोले निर्माण क्षेत्रलाई नियन्त्रण (Control) नभई नियमन (Regulate) गर्ने उद्देश्य अवको खरिद कानुनले राख्नु पर्दछ। साना र मध्यमस्तरीय निर्माण व्यवसायीहरुको संरक्षण र उत्थान गर्न पनि जरुरी छ। 

८) निर्माण कामदारहरु (आर्किटेक्ट, इञ्जिनियर आदि समेत) को व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा, निर्माणस्थलको सुरक्षा एवम् रोजगारीको अवस्था राज्यको संयन्त्रलाई जानकारी हुने र श्रम ऐनले परिकल्पना गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउने प्रभावकारी संयन्त्र अब बन्ने खरिद ऐनभित्र स्पष्ट रुपमा रहेको हुनुपर्छ। व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवम् रोजगारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने कुराको बोध अब बन्ने खरिद कानुनले गराउन सक्नु पर्दछ।

९) निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ लाई सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनसँग जोड्न पनि जरुरी छ।

१०) खरिद करार सम्झौता गर्ने सरकारी निकाय, करार सम्झौता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, आफैँ सरकार नभई करारको एक पक्ष मात्र हो र उ पनि करार सम्झौता गर्ने अर्को पक्ष जत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा उसमाथि पनि करारीय दायित्व सृजना हुनेछ भन्ने कुराको बोध खरिद कानुनले गराउन सक्नु पर्दछ।  

 


०००



प्रकाशित: २०७८ जेठ २१
June 4th 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार