आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनबारे केही चर्चा
निर्माण सञ्चार, २१ जेठ ०७८, काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटले फेरि ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन’ गर्ने (बुँदा ४४३) कुरा उठाएको छ भने ठीक एक वर्ष अघि सार्वजनिक भएको आव २०७७–७८ को वजेट वक्तव्यले पनि ‘आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी’ सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्ने (बुँदा ३०१) विषय उठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वजेट १५ जेठ २०७७ मा सार्वजनिक गरिए लगत्तै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक (विधेयक संख्या ७) संघीय संसद सचिवालयमा पेश समेत गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले पाउनु पर्ने पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन। यस कानुनलाई बाधकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा यसलाई बाधक देखाई आफ्नो अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन। उदाहरणको लागि, गत वर्ष कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्क हुने स्वास्थ्य सामग्री (मेडिकल किट्स) खरिद प्रक्रिया (ओम्नी प्रकरण) निकै विवादित भएको थियो भने यस वर्ष कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया (हुकम प्रकरण) पनि विवादित एवम् चर्चित नै रह्यो।
२) आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गरिने,
३) सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने, र
४) पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने । गत वर्षको वजेट वक्तव्यमा परेका उल्लिखित कुराहरुको आवश्यक्ता, औचित्य र सान्दर्भिकताको बारेमा सरोकारवालाहरु बीच जिम्मेवार ढंगबाट छलफल भएको देखिएन तर वजेट भाषणको लगत्तै संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएको खरिद ऐन संशोधनको विधेयक समयानुकूल जारी हुनु पर्ने नयाँ खरिद ऐनको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको थिएन। यस्तो अवस्थामा, राजनैतिकरुपमा अस्थिर वर्तमान वातावरणमा अध्यादेश मार्फत पेश भएको आव २०७८–७९ को वजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई पुनः उठाइएको छ। यस पटकको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निम्न विषयहरु विशेषरुपमा उल्लेखनीय छन्– १) सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने (बुँदा ४४३),
२) राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने (बुँदा ४४२), ३) जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिने (बुँदा ४३८),
४) सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा लगिने (बुँदा ४३७),
५) पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने (बुँदा ४२१),
६) भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गर्ने (बुँदा ४१७) । उल्लिखित दुवै आर्थिक वर्षका वजेट वक्तव्यहरुमा साझा रुपमा (क) खरिद कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने, र (ख) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु (राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाको) कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने भन्ने विषय समावेश भएका छन्। यसबाट सरकारले वर्तमान खरिद ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुका निमित्त छुट्टै खरिद ऐन बनाउन खोजेको बुझिन्छ। बि सं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु सहितको संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ पुषमा जारी भएको खरिद ऐनमा समयानुकुल परिवर्तनको आवश्यक्ता भैसकेको थियो। त्यस बखत संघीयता अनुकुल हुनेगरी र त्यसबेलासम्मको अभ्यासले देखाएका असल (राम्रा) र खराब (नराम्रा) पक्षहरुको उचित विश्लेषण गरी समयानुकूल खरिद ऐन जारी गर्नु पर्नेमा २०७३ पौषमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस संशोधनलाई हेर्दा तत्कालिन सरकारी संयन्त्रको क्षमता नभएको वा सरकारी संयन्त्र देशमा भएको परिवर्तनप्रति गम्भीर नभएको वा उक्त संशोधनभित्र कुनै स्वार्थ हावी भएको अडकल काट्नु पर्ने हुन्छ (सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन)। ऐनमा भएको उक्त संशोधनपछि खरिद नियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको थियो र त्यसपछि लगातार दशौं संशोधन गरिसकिएको अवस्था छ तर सार्वजनिक खरिदको अभ्यास भने झनै विथोलिएको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको भनि आफ्नो अक्षमता प्रकट गर्ने वा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने विकृति झनै मौलाएको छ। अब सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउदा उल्लिखित अवस्था आउनु पछाडिको कारण र त्यसको स्रोतबारे राम्ररी छलफल हुन अत्यावश्यक भएकोछ। खरिद ऐनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा कुरा गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने अहिले कतिपय पदाधिकारीहरुले भन्ने गरे जस्तै खरिद ऐनले सशरीर भौतिक रुपमा उभिएर कुनै निकायलाई खरिद गर्न छेक्ने वा बाधा पुर्याउने होइन। कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको योजना र तयारी गरेर खरिद प्रक्रियामा जान इमान्दार प्रयासको अभाव रहेको चाहिँ प्रष्ट हो। नियम कानुनलाई गाली गरेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट खरिद गर्न चाहेको भए सोहि अनुसार तजविजी तवरबाट खरिद गर्न सकिने अधिकार सहितको कानुनको माग गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा पूर्व तयारी (योजना), बिधि र प्रक्रिया त अनुसरण गर्नै पर्ने हुन्छ। यो तथ्य सरकार चलाउने तीनै तहका नेता एवम् उच्च पदस्थ कर्मचारीले बुझ्न नचाहेको वा नबुझेको जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रमुख बाधक हो। यसर्थ उक्त प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाई निजको निर्णय क्षमतालाई सुदृढ गर्न अब बन्ने खरिद ऐन सक्षम हुनु पर्दछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न भनि छुट्टै ऐन– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न (बुँदा ४४२) खोज्नुको आसय के हो र यसको आवश्यक्ता किन परेको भन्ने कुरामा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।
०००
प्रकाशित: २०७८ जेठ २१
आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटले फेरि ‘सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन’ गर्ने (बुँदा ४४३) कुरा उठाएको छ भने ठीक एक वर्ष अघि सार्वजनिक भएको आव २०७७–७८ को वजेट वक्तव्यले पनि ‘आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी’ सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्ने (बुँदा ३०१) विषय उठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वजेट १५ जेठ २०७७ मा सार्वजनिक गरिए लगत्तै नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक (विधेयक संख्या ७) संघीय संसद सचिवालयमा पेश समेत गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले पाउनु पर्ने पुनर्जीवन पाउन सकेको छैन। यस कानुनलाई बाधकको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा यसलाई बाधक देखाई आफ्नो अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन। उदाहरणको लागि, गत वर्ष कोभिड–१९ सँग जुध्न आवश्क हुने स्वास्थ्य सामग्री (मेडिकल किट्स) खरिद प्रक्रिया (ओम्नी प्रकरण) निकै विवादित भएको थियो भने यस वर्ष कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया (हुकम प्रकरण) पनि विवादित एवम् चर्चित नै रह्यो।
बिड क्यापासिटिलाई सरल ढँगबाट बुझ्न, प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न र न्यूनतम् कबोल अङ्क पेश गर्ने बोलपत्रदातालाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छउल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा राज्यको संयन्त्र सार्वजनिक खरिद कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसको कार्यान्वयन प्रति जिम्मेवार हुन दिनप्रतिदिन ढीलो भइरहेको देखिन्छ। आव २०७७–७८ को वजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत बुँदा ३००, ३०१ र ३०२ मा समाविष्ट, मूलतः निम्न कुराहरु सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थिए– १) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु र रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिने,
२) आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गरिने,
३) सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तरसम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइने, र
४) पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिने । गत वर्षको वजेट वक्तव्यमा परेका उल्लिखित कुराहरुको आवश्यक्ता, औचित्य र सान्दर्भिकताको बारेमा सरोकारवालाहरु बीच जिम्मेवार ढंगबाट छलफल भएको देखिएन तर वजेट भाषणको लगत्तै संघीय संसद सचिवालयमा पेश भएको खरिद ऐन संशोधनको विधेयक समयानुकूल जारी हुनु पर्ने नयाँ खरिद ऐनको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको थिएन। यस्तो अवस्थामा, राजनैतिकरुपमा अस्थिर वर्तमान वातावरणमा अध्यादेश मार्फत पेश भएको आव २०७८–७९ को वजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई पुनः उठाइएको छ। यस पटकको वजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निम्न विषयहरु विशेषरुपमा उल्लेखनीय छन्– १) सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका सममस्या समाधान गर्न खरिद कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने (बुँदा ४४३),
२) राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने (बुँदा ४४२), ३) जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाई तथा विवादको कारणबाट विकास आयोजना अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्दा छरितो, पारदर्शी, सहज र अनुमानयोग्य प्रक्रिया अवलम्बन गरिने (बुँदा ४३८),
४) सम्भाव्यता अध्ययन लगायत पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामात्र कार्यान्वयनमा लगिने (बुँदा ४३७),
५) पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत प्राविधिक परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने (बुँदा ४२१),
६) भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै शासकीय स्वच्छता कायम गर्ने (बुँदा ४१७) । उल्लिखित दुवै आर्थिक वर्षका वजेट वक्तव्यहरुमा साझा रुपमा (क) खरिद कानुनमा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने, र (ख) राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु (राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाको) कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने भन्ने विषय समावेश भएका छन्। यसबाट सरकारले वर्तमान खरिद ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुका निमित्त छुट्टै खरिद ऐन बनाउन खोजेको बुझिन्छ। बि सं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु सहितको संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ पुषमा जारी भएको खरिद ऐनमा समयानुकुल परिवर्तनको आवश्यक्ता भैसकेको थियो। त्यस बखत संघीयता अनुकुल हुनेगरी र त्यसबेलासम्मको अभ्यासले देखाएका असल (राम्रा) र खराब (नराम्रा) पक्षहरुको उचित विश्लेषण गरी समयानुकूल खरिद ऐन जारी गर्नु पर्नेमा २०७३ पौषमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो। त्यस संशोधनलाई हेर्दा तत्कालिन सरकारी संयन्त्रको क्षमता नभएको वा सरकारी संयन्त्र देशमा भएको परिवर्तनप्रति गम्भीर नभएको वा उक्त संशोधनभित्र कुनै स्वार्थ हावी भएको अडकल काट्नु पर्ने हुन्छ (सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा सार्वजनिक खरिद र निर्माण आयोजना व्यवस्थापन)। ऐनमा भएको उक्त संशोधनपछि खरिद नियमावलीमा चौथो संशोधन गरिएको थियो र त्यसपछि लगातार दशौं संशोधन गरिसकिएको अवस्था छ तर सार्वजनिक खरिदको अभ्यास भने झनै विथोलिएको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न नदिएको भनि आफ्नो अक्षमता प्रकट गर्ने वा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खरिद गर्न खोज्ने विकृति झनै मौलाएको छ। अब सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउदा उल्लिखित अवस्था आउनु पछाडिको कारण र त्यसको स्रोतबारे राम्ररी छलफल हुन अत्यावश्यक भएकोछ। खरिद ऐनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा कुरा गर्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने अहिले कतिपय पदाधिकारीहरुले भन्ने गरे जस्तै खरिद ऐनले सशरीर भौतिक रुपमा उभिएर कुनै निकायलाई खरिद गर्न छेक्ने वा बाधा पुर्याउने होइन। कानुनले व्यवस्था गरे अनुसारको योजना र तयारी गरेर खरिद प्रक्रियामा जान इमान्दार प्रयासको अभाव रहेको चाहिँ प्रष्ट हो। नियम कानुनलाई गाली गरेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट खरिद गर्न चाहेको भए सोहि अनुसार तजविजी तवरबाट खरिद गर्न सकिने अधिकार सहितको कानुनको माग गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा पूर्व तयारी (योजना), बिधि र प्रक्रिया त अनुसरण गर्नै पर्ने हुन्छ। यो तथ्य सरकार चलाउने तीनै तहका नेता एवम् उच्च पदस्थ कर्मचारीले बुझ्न नचाहेको वा नबुझेको जस्तो गर्ने प्रवृत्ति नै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रमुख बाधक हो। यसर्थ उक्त प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाई निजको निर्णय क्षमतालाई सुदृढ गर्न अब बन्ने खरिद ऐन सक्षम हुनु पर्दछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न भनि छुट्टै ऐन– सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी भैसकेको अवस्थामा ‘राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, जनशक्ति व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न (बुँदा ४४२) खोज्नुको आसय के हो र यसको आवश्यक्ता किन परेको भन्ने कुरामा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।
- यसबाट सरकारले वर्तमान खरिद ऐनमा संशोधन वा नयाँ ऐन जारी गर्न र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुका निमित्त छुट्टै खरिद ऐन बनाउन खोजेको बुझिन्छ। बि सं २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु सहितको संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै २०६३ पुषमा जारी भएको खरिद ऐनमा समयानुकुल परिवर्तनको आवश्यक्ता भैसकेको थियो
०००
प्रकाशित: २०७८ जेठ २१
सम्बन्धित समाचार
खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनः किन र कसका लागि ?
२०७९ बैशाख ११
‘खाएको देख्ने, काम गरेको नदेख्ने ?’
२०७८ चैत्र १३
June 4th 2021
निर्माण सञ्चार
निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्