नेपाली समय: ११:१५:५५ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

१३ दिनमात्रै ‘गृहमन्त्री’ भएर पनि दूरगामी कदमः ‘खोज तथा उद्धारकर्ता पहिले’देखि सीमा सुरक्षाका लागि सय बढी बोर्डर आउटपोस्ट स्थापनामा उल्लेखनीय कदम

निर्माण सञ्चार, १३ असार, काठमाडौं । समीक्षात्मक समाचार

गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा एमाले नेता खगराज अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले गृहमन्त्रीका रुपमा मुलुकको सेवा गर्ने आफ्नो जोशजाँगर (इच्छा) मात्र १३ दिनमा सीमित गर्देला भन्ने सायद सोचेका पनि थिएनन् ।

तर, सत्तारुढ दल पछिल्ला दिनमा जुन उथलपुथलबाट गुज्रिरहेको छ, उसको भाग्यमाथि एकपछि अर्काे गरी मडारिएको कालो बादलको छायामा परेको सर्वाेच्च अदालती आदेशले गृहमन्त्रीका रुपमा सुरुआती सोच बनाउँदा नबनाउँदै नेता अधिकारीले गृहमन्त्रालय छाडेर हिँड्नु पर्यो ।

विगतका आफ्नै नजिरलाई समेत कुल्चदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार जस्तो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय स्वतन्त्र कार्यपालिकी हैसियतमाथि एक्कासी अंकुश लगाएको न्यायपालिकाको उक्त फैसलामाथि अनेकखाले टिप्पणी भइरहेका छन् । तर, विपतपूर्ण दुःख र उत्कट सुखमा पनि उस्तै देखिने धैर्यशील चरित्र भएका एमाले दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेता अधिकारीमा भने गृहमन्त्रालय छाड्नु पर्दा कुनै असहजता देखिएन । न त सम्हाल्दै गर्दा कुनै भड्किलो रवाफ नै देखिएको थियो । 

...
गृहमन्त्रीका रुपमा नेता खगराज अधिकारीले दुई साता मन्त्रीको हैसियतमा गरेका काम भने दूरगामी महत्त्व राख्ने कोटीभित्र पर्ने खालका पनि छन् । सो अवधिमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्नेतर्फ सकारात्मक कदमको थालनी भएको बुझिएको छ ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा यो हो कि नेता अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको हप्ता दिन नबित्दै मनसुनी वर्षाले हेलम्बु लगायत मुलुकभर केही ठाउँमा बाढी पहिरोजन्य विपत्ति आइलाग्यो । यस्तो विपद्का घटनामा ‘खोज तथा उद्धारकर्ता पहिले’ भन्ने मान्यत सफलतापूर्वक स्थापित गराउन गृहमन्त्रीका रुपमा नेता अधिकारी सफल भए । गृहमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गर्ने भड्किलो तौरतरिका तिर उनी आकर्षित भएनन् । बरु, हेलीकोप्टर उडाउँदै निरीक्षणका नाउँमा गर्ने उडन्ते धन्दालाई निरुत्साहित गर्दै उनले भने, ‘मन्त्री र नेताले हेलिकोप्टर उडाएर पीडित जनताको घाउमा मल्हम लगाउन सकिँदैन ।’

विपतमा परेका जनताका लागि सबैभन्दा पहिले उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना र पीडित पक्षको जनधनको सुरक्षाको कुरा आउँछ । यस हकमा मन्त्रीका रुपमा नेता अधिकारीले विपदा सम्बन्धित खोज तथा उद्धार जनशक्ति र विपद् विज्ञलाई घटनास्थलमा पठाउने र ‘कमाण्ड पोस्ट’बाट समन्वय तथा निर्देशन दिने जनमैत्री कार्यमुखी पद्धतिको थालनी उने गराएको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

असारको पहिलो दिनै अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, कास्की, म्याग्दीलगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा मनसुनजन्य विपदमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने काममा मन्त्री अधिकारीले प्रभावकारी भूमिका देखियो । सामाजिक संघसंस्था हुन् कि सरकारी निकाय सबैलाई तालमेल मिलाएर राहात तथा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरेको देखियो गृहमन्त्रालयले ।

वर्षा आरम्भ भएसँगै हरेक वर्ष मुलुकका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने, बाढी पहिरोजन्य विपदाका कारण जनताको जीवन कष्टकर बन्ने बेलामा सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई मानवीय अभिभावकत्व दिने अवसरबाट समेत वञ्चित गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तारमा रोक लगाउनु न्यायालयबाटै ‘गैरन्यायिक नजिर’ स्थापित गरिएको कतिपय कानुनविद्हरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

काममा उम्दा गति लिँदै गरेको गृहमन्त्रालयले यतिबेला ‘फुलफेज’को मन्त्री पाउनु पथ्र्याे, जनताको जिउधनको रक्षा गर्न रातदिन लागिपर्नु पर्ने बेलामा अदालतले ‘अन्धो’ फैसला गरेको अधिवक्ता रामहरि नेपालको टिप्पणी छ ।

वडास्तरसम्मै न्यूनतम उद्धार सेवा पुराउने कदम 

यस अघि छोटो अवधिमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएर पनि केही ‘जेनियुन’ मुद्दामा ‘फस्ट इनिसिएसन’ लिएका कारण चर्चामा रहेका नेता अधिकारीले गृहमन्त्रालय सम्हाले लगत्तै त्यस्तै ‘स्प्रिट’मा काम गर्ने कार्ययोजना नै बनाएका थिए ।

मन्त्रालय स्तरको सेवा सबैभन्दा पहिले जनताको घरदैलोमा पुराउने उनको सोच स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पहिलो पटक स्वास्थ्य बिमा आरम्भ गर्दा वा पाठेघर क्यान्सर सम्बन्धी खोप आरम्भ गर्दा नै देखिएको थियो ।

त्यस्तै, कदम गृहमन्त्रालयबाट पनि पहिलो हप्तामै मन्त्री अधिकारीले आरम्भ गराएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीको सचिवालका अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा न्यूनतम उद्धार सामग्री तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ । सो काम मन्त्रालय मातहतले काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

त्यस्तै, नेता अधिकारीले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तत्काल निरीक्षण एवं ब्रिफिङ लिई यस्ता जिम्मेवारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै प्रदेशबाट हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई कार्ययोजना तयार गर्न लगाएको उनको सचिवालयको दाबी छ ।

नेता अधिकारीले गृहमन्त्रीमा रहँदाको छोटो अवधिमा नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सामूहिक छलफल गरी सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिद्धान्त अनुसार तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता र समझदारी कायम गराएका छन् ।

सीमा सुरक्षार्थ थप ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ राख्न ‘माइलस्टोन’ कदम

गृहमन्त्रालय सम्हालेकै साँझ मन्त्रीका रुपमा अधिकारीले ‘ढिलो थाह पाएकाले कुनै योजना बनाउन नभ्याएको’ बताउँदै गर्दा ‘नेपलाको भूमि मित्र राष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र नेपालको शान्ति सुरक्षाका हकमा पनि छिमेकी वा मित्रराष्ट्रहरु संवेदनशील बन्नुपर्ने’ स्पष्ट अडान अघि सारेका थिए ।

उनको यो भनाइ सम्भवतः ‘छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने’ भन्ने परम्परागत वाक्य भन्दा पहिलो पटक एक अर्काे अर्थमा फरक थियो, पछिल्ला दिनमा उनी नै सम्भवतः पहिलो गृहमन्त्री थिए जसले ‘नेपालको शान्ति सुरक्षाका हकमा पनि छिमेकीहरु संवेदनशील बन्नु पर्छ, उनीहरुको भूमि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन’ भनेर स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने हिम्मत गरेका थिए ।

विशेष गरी दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले उनीहरुको ‘सुरक्षार्थ’ नेपालको भूमिलाई ‘संवेदनशील’ रहेको बताउँदै आउने परम्परामा उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षार्थ खटिने थप ‘बोर्डर आउट पोष्ट’ स्थापना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई अघि बढाएका थिए भने मनसुनपूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

शून्य नियुक्ति, शून्य पारिश्रमिकमै राष्ट्र सेवा

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा सचिवालयको रुपमा कोही पनि नियुक्त गरेनन् । साथै मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका एक थान म्याक बुक र एक थान मोबाईल समेत मन्त्रालयमा बुझाएर बाहिए । 
दुई हप्ते मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मन्त्रीका रुपमा उनले सरकारबाट उपलब्ध गराइएको आवास असार ९ गते नै छाडेर निक्लिए ।
जेठ २१ र २७ गते नियुक्त मन्त्रीहरु प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको यही असार ९ गतेको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त भएका थिए ।

गृहमन्त्रीका रुपमा खगराज अधिकारीले सम्पादन गरेका केही दूरगामी काम

१ नेपालको संविधानको मूल मर्म अनुसार शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, विपद व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न माननीय गृह मन्त्री र प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुसँग मिति २०७८।३।६ गते सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वका सिध्दान्त अनुसार तीन तहका सरकार बीच समन्वय गरी शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापनमा एकीकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता र समझदारी कायम भएको ।
२. मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तत्काल निरिक्षण एंव व्रिफिङ्ग लिई यस्ता जिम्मेवारीलाई प्रविधिमैत्री वनाउन, अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन Cyber Crime सम्बन्धी अनुसन्धान सवै प्रदेश बाट हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिई कार्ययोजना तयार गर्न लगाईएको।
३.सिन्धुपाल्चोक, मनाङ्ग, कास्की, म्याग्दी लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा मनसुनजन्य विपदमा खोज, उद्धार र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाईएको । १७ हेलीकोप्टर उडानबाट  २ सय ७८ व्यक्तिको उद्धार गरिएको । १ हजार ६ सय जना व्यक्तिलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा स्थानान्तरण गरिएको । टेन्ट, त्रिपाल, कम्वल, स्लीपिङ्ग ब्याग लगायतका गैर खाद्य सामग्री र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराईएको ।
४. नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षार्थ खटिने थप १ सय २० बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणलाई अघि बढाईएको ।
५. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको।
६. दिर्घकालीन रुपमा विपद क्षति न्यूनिकरण एंव प्रतिकार्यको पूर्वतयारीका लागि Disaster Risk Mapping को कार्य शुरु गरिएको ।
७. विपद जोखिम वित्तिय व्यवस्थापन  रणनीति,  २०७८ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिईएको ।
८. Technical Guidelines तय Conduct field Investigation या Settlements Affected by Landslides स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
१०.आगलागि तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरिएको तथा यस सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन समन्वयात्मक छलफल भएको ।
११. कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन गरी निषेधादेशलाई थप परिष्कृत गरी Smart Lock Down Modality अवलम्वन गरिएको।
१२.कोभिड ज्ञढ भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन उपचार कार्यमा उल्लेखनीय कार्य गरेको एपीएफ हस्पिटल बलम्वुलाई  ३ सय ५० शैया मा स्तरोन्नति गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएकोक्षा कायम तथा अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा प्रमुखहरुसँग निरन्तर समन्वय गरि यस अव ।
१३.शान्ति सुरधिमा सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाईएको ।
१४. विपदका घटनामा ‘खोज तथा उद्दारकर्ता पहिले’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन गृह मन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरुले हेलीकोप्टरबाट निरिक्षण गर्ने भन्दा सम्बन्धित खोज तथा उद्दार जनशक्ति र विपद विज्ञलाई घटना स्थलमा पठाउने र कमाण्ड पोष्टबाट समन्वय तथा निर्देशन दिने जनमैत्री एंव एक्सन उन्मूख पद्दतिको शुरुवात गरिएको ।
१५.    देशभरका सबै ७५३ स्थानीय तहहरुका ६,७४३ वडाहरुमा न्यूनतम उद्दार सामग्री तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्थानीय तहसँग सामग्री भए नभएको अभिलेख राखी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने ।स्थानीय तहवाट व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध रकमवाट प्रतिवडा रु पच्चीस हजार सम्मका उक्त सामग्री खरिद गरी उपलब्ध गराउने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषलाई आवश्यक रकम केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषवाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको । 
१६.आगामी आ.व. २०७८/०७९ को लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना (Milestone) तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको ।
१७. नेपाली नागरिकताको अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न प्रयोगमा रहेको CIMS System  लाई ग्उमबतभ बलम ग्उनचबमभ गर्ने कार्य अघि बढाइएको । नागरिक एपमा देखिएको नागरिकता सम्बन्धी त्रुटी सच्चाउन Update and Upgrade विकास गरी Functional गराइएको । 
१८. गृह मन्त्रीको रुपमा पदवहाली पश्चात शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह एंव सुशासनमा दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने  गृह मन्त्रालयको आगामी १ सय दिने कार्ययोजना तयार गरिएको ।

 

०००
 



प्रकाशित: २०७८ आषाढ १३
June 27th 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार