नेपाली समय: ०५:५४:१३ बिहान
वि.सं २०७९ जेठ १०   मंगलवार

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश लत्याउँदै स्काउट संरचना धमाधम विघटन गर्दै मन्त्री गहतराज !

निर्माण सञ्चार, बिहीबार २३, मंसिर ०७८, काठमाडौं

कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझैं सर्वाेच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश दिएपछि सो आदेश छल्दै (अवमूल्यन गर्दै)  वर्तमान सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज (अथक) ले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको नेपाल स्काउटका पूर्व निर्णयहरु धमाधम उल्ट्याउन अथक परिश्रम गरिरहेका छन् ।

मन्त्री गहतराज ‘अथक’ले अदालतको अन्तरिम आदेश छल्दै आफ्नै अध्यक्षतामा वैठक राखी स्काउटको पूर्ववर्ती तदर्थ समितिले गरेको निर्णय तथा गठन गरेका देशव्यापी संरचनाहरु धमाधम ‘ब्याक–डेट’ मा माइन्युट गर्दै खारेज गरेको फेला परेको छ । 

गत २१ गते मंगलबार अदालतले सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको दुई दिन पछि अर्थात् २३ मंसिरमा आफ्नो अध्यक्षतामा वैठक राखी सातै प्रदेशका स्काउट समितिहरु विघटन सहितको ७ बुँदै निर्णय गरेको छ । नयाँ संयोजक नियुक्ति भएपछिको पहिलो वैठकका रुपमा बसेको सो वैठकका निर्णयहरु २३ गतेका दिन स्काउटकै लेटर प्याडमा जारी गरिएको छ भने सो वैठक २० गते अर्थात् अदालतको आदेशको एक दिन पहिले भएको माइन्युट गरिएको पाइएको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछिका ३ दिनभित्र मन्त्री गहतराज ‘अथक’ ले उक्त ७ बुँदे निर्णय सहित स्काउटका २३ र २४ गते भएका विभिन्न दुई गतिविधिको प्रमुख अतिथि खान पनि भ्याएका छन् । उनी ककनीस्थित नेपाल स्काउटको तालिम केन्द्र भवनमा बिहीबार डिजास्टर मेनेजमेन्ट सम्बन्धी तालिममा अतिथि बन्न पुगेका थिए । सो कार्यक्रममा नवनियुक्त संयोजक सहितका देशैभरका ७० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुसँग मञ्चमा बसेर सार्वजनिक तस्वीरहरु समेत खिचाएका छन् । 

स्मरणरहोस्, तत्कालीन भण्डारी नेतृत्वको (भण्डारीलाई नहटाएको अवस्थामा) स्काउटले सोही तालिम केन्द्रमा आफ्नो नियमित कार्यक्रमका रुपमा तालिम दिइरहेको अवस्थामा सरकारले पुलिस लगाएर स्काउटमा आबद्ध प्रतिनिधिहरुलाई खेदेको थियो । 

तालिम चलिरहेको बेला मध्यराति सुतिरहेका स्काउट लिडरहरुलाई लाठी लगाएर पुलिसले खेदेको घटना आफैमा सुशासन र प्रहरी सेवाको मर्यादा विपरीत घटना थियो । 

यतिबेला भने मन्त्री सहित नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले अदालतको आदेश आएको ३ दिनपछि तालिम गराउँदा पनि कसैलाई सरम नभएको देखिन्छ । 

उक्त घटनाहरु सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गत मंगलबार भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई पुनर्वहालीको आदेश पछिका गतिविधि हुन् । 

यसरी अदालतले पूर्ववर्ती पदाधिकारीहरुलाई ‘नहटाउन र पूर्ववत काममा फर्काउन’ दिएको अन्तरिम आदेश सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट यत्रतत्र जानकारी भइसकेको विषय हो । विधि र मूल्यमान्यताको शासन पद्धति भएका मुलुकमा अदालतको आदेश पछि कुनै पनि कामकारबाही हुने गर्दैनन् । 

‘सार्वजनिक रुपमा आएको यस्तो आदेशलाई छल्दै संस्थागत कामकाज गर्नु मान्यता विपरीत मानिन्छ । यद्यपि मन्त्री र अन्य अधिकारीहरुले अदालतको निर्णय आफ्नो हातमा नपरेसम्मको अवधिमा आफूले चाहेको गर्न यसरी अदालतको आदेशलाई छलेर काम गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन्, जुन सरासर कानुनी राजको खिल्ली उडाउने काम हो,’ संविधानविद् युवा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीको भनाइ छ ।

स्मरण रहोस्, परमादेशबाट गठित देउवा सरकारले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय तदर्थ समितिका तत्कालीन संयोजक भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै सो स्थानमा रविन दाहाललाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्त गरेकै भोलिपल्ट उनी अदालतको अन्तरिम आदेशको एम्बुसमा परेका हुन् । उनी केही समय अघि स्काउटकै केन्द्रीय तदर्थ समितिकै संयोजक थिए ।

सरकारले स्काउटलाई तदर्थ समितिकै दशामा विगत केही समयदेखि चलाउँदै आइरहेको छ । र, यससम्बन्धी ऐन पनि नबनाएर स्काउटलाई एकातिरबाट पंगु बनाउने हर्कत गरेको पनि देखिन्छ । 

अदालतले भने सरकारले गरेको उक्त नियुक्ति विधि, पद्धति र संवैधानिक रुपमै गलत रहेको ठहर गरेको छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरु अवैध रहेको अदालतको फैसलाको मतलब हुन्छ पूर्ववर्ती लोकबहादुर भण्डारी र उनले गरेका संरचनागत गतिविधिहरु मात्रै वैध हुन् । 
 
संविधानविद् मैनालीका अनुसार अदालतले दिने अल्पकालीन आदेश होस् वा पूर्णकालीन जुनसुकै आदेश सूचनाको म्याद तामेल नहँुदै गर्ने यस्ता गतिविधिहरु अदालतको आँखा छलेर आफ्नो मक्सद पूरा गर्ने हेतुले गरिन्छन् भने त्यस्ता गतिविधि कानुनी राजका नजरमा गैरजिम्मार तथा जवाफदेहिताविहीन अराजक कार्यहरु हुन् । 

यतिबेला सरकारमाथि अदालती झापड बर्सिरहेको अवस्था छ । बिहीबार मात्रै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई हटाएर डा माधवबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

०००



प्रकाशित: २०७८ मंसिर २३
December 9th 2021

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार