सम्पादकीय ...........

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले आफ्नो निर्धारित २३ औँ साधारणसभा सम्पन्न गर्न तय गरेको मिति नजिकिदै गर्दा नेतृत्व भने महाधिवेशन सार्ने तरखरमा देखिएको छ । यही फागुन २७ र २८ गते आफ्नो निर्धारित महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्ने आन्तरिक तयारीमै जुटिसकेको महासंघ विभिन्न कारणलाई लिएर उक्त मितिमा साधारणसभा गर्ने कि सार्ने भन्ने ठाउँमा उभिएको हो । यसैबारे सही जवाफ खोजिरहेका आफ्ना जिल्ला तथा प्रदेश सङ्घ तथा प्रतिनिधि सदस्यहरुका लागि सम्बोधन गर्न महासंघ कार्यसमितिले आज (शुक्रबार) दिउँसोलाई वैठक बोलाएको छ । 

महाधिवेशन सर्दै छ ‘अरे’ भन्ने सन्देश कार्यसमिति वैठक हुनुअगावै जिल्लाजिल्लामा सञ्चार भइसकेको छ । नेतृत्वले निर्णय गर्नुपूर्व नै यसरी महाधिवेशन सार्ने हौवा पिटाइनु संस्थागत हिसाबले राम्रो होइन । ‘विशेष अवस्था’ बाहेक साधारणसभा सार्ने भन्दा पनि सङ्कट टार्ने र परिणाममुखी निर्णय गर्नेतिर नेतृत्व लागिपरेको सन्देश दिनु कता हो कता, तर स्वयम् नेतृत्व नै महाधिवेशन सार्दै छ कि भन्ने सन्देश जिल्लातिर सञ्चार भएको पाएपछि जिल्ला तथा प्रदेश नेतृत्व भने यतिबेला महासंघ नेतृत्वलाई पत्र मार्फत् निर्धारित महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि दबाब दिइरहेका छन् । किनभने, चैत महिना निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अर्काे विशेष महिना हो । कोरोना महामारीका कारण म्याद थप गरिएका विभिन्न ठेक्का–कार्यहरु यही महिनाभित्र सकिसक्नु पर्ने अर्काे सङ्कट उनीहरुमा छ । 

यस अवस्थामा महासंघ कार्यसमिति एउटा ‘डिलेमा’को अवस्थामा उभिएको छ । उसको विवेकपूर्ण निर्णय कस्तो हुने छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । महाधिवेशन सार्दैमा वर्तमान कार्यसमिति परिस्थितिजन्य सङ्कट टार्नसक्ने अवस्थामा पनि छैन । नसार्दा पनि गृहप्रशासनको आदेशको दाम्लोबाट उसले छुटकारा पाउन सकेको छैन । किनकि, कोरोना कहरलाई लिएर गृहप्रशासनले जारी गरेको ‘बन्देज’ (सभा, सम्मेलन आदि २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थितिमा नगर्ने आदेश) खुलिसकेको छैन । यस अवस्थामा या त गृहप्रशासनसँग ‘विशेष अवस्था’ देखाएर अनुमतिको चिठी लिएर वा जिल्ला प्रशासनसँगको प्रत्यक्ष पहलमा उसको ‘सुझाव’ लिएर अथवा कुनै नयाँ जुक्ति– जसले महासंघलाई आसन्न सङ्कटको समाधान दिनसक्छ— त्यस्तो निर्णय लिएर महासंघ कार्यसमिति अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । 

• यदि चैतको —दोस्रो हप्ताभित्रै महाधिवेशन गराउने निर्णय लियो कार्यसमितिको आजको वैठकले भने पनि त्यसमा नेतृत्वको ‘खराब नियत’ देखिने आरोप खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । एकातिर म्याद थपको ‘डेड–लाइन’को चटारो अर्काेतिर घोषित स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारको अवधिका कारण महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधि नआउने अवस्था बाक्लिदै जाने छ । चैत ११ सम्म धकेलिदा पनि ‘यो मितिसम्म सार्ने यदि निहुँ पाएदेखि अर्काे पटक यसै धकेलिने थियो’ भन्ने जस्तो ‘मनसाय’ले काम गरेको देखिने छ । र, यदि सो मितिमा आउनेजति सबै प्रतिनिधि जुटाएर (प्रतिनिधि जुटाउनै गारो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ) साधारणसभा कम महाधिवेशन गर्न महासंघ नेतृत्वले सकेन भने यो वर्ष महाधिवेशन नहुने पक्का छ

महासंघले चाहेकै भरमा मात्र यी सबै काम हुन सक्छन् त ?

चाह्यो भने के हुँदैन भन्ने अवसरको दियो निभिसकेको अवस्थामा पनि महासंघ छैन । किनभने, नेपालको गृहप्रशासन हो गर्न चाहेमा ‘उचित काम’का लागि ‘तर्कसंगत’ हिसाबले ‘डिल’ गर्ने हो भने काम हुन्छ। कोरोना कहर शिथिल बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा गृह प्रशासनले अनदेखा गरेका धेरै उदाहरणहरु छन् । विभिन्न राजनीतिक दल त के स्वयम् सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले विभिन्न जिल्लामा आफ्ना अधिवेशन पनि गराएकै अवस्था छ एकातिर भने अर्काेतिर विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि निश्चित प्रक्रिया अपनाएर आफ्ना सभासम्मेलन गरिरहेका छन् । जहाँ जिल्ला प्रशासनले ‘उच्च’ सतर्कता तथा मानवीय ‘मर्म’ र 'परिस्थिति’लाई बुझेर छाडिदिएको अवस्था पनि मौजुदा छ । एमसिसीका नाउँमा देखिएको सडक प्रदर्शनका हकमा त गृह प्रशासनको आदेश एकातिर, मास्क र विरोधी मुखहरु अर्काेतिर देखिएको छ । बानेश्वरतिरको भिडको जुहारीलाई के भन्ने ? 

महासंघको विधानलाई हेर्दा-- नेतृत्व चयन भएको ३ वर्ष पुरा भएपछिको आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि गणना गरेर बढीमा ६ महिना भित्र नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । संघको स्थापनादेखि महासंघको करिब ३१ वर्षे यो यात्रामा पूर्व अध्यक्ष शरद गौचनको ‘आततायी हत्या’ भएको ‘विशेष’ मात्र होइन कि ‘असाधारण’ अवस्थामा एक वर्षको विशेष समय थप गरी प्रशासनिक अनुमोदन पाएबाहेक (केही अपवाद छाडेर) प्रायःजसो मङ्सिरदेखि माघ–फागुनभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने एकखाले प्रचलन नै बनिसकेको देखिन्छ । महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिनेबित्तिकै त्यसको तयारीका लागि उसले गर्ने आर्थिक खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आयोजना गरिहाल्ने र सारिहाल्ने अवस्था त्यति सजिलो छैन । धनराशिको बेफ्वाँक खर्च गर्नु एक संस्थाको जीवनको अहित गर्नु सरह नै हो । अर्काेतर्फ, फागुन २७–२८ को मिति तय गर्नुपूर्व नै महासंघले दु–दुईपटक आफ्नो निर्धारित साधारण सभा सार्ने ‘असाधारण’ (हल्का कदम) निर्णय लिएर आफ्नो संवेदनशीलतामाथि पनि प्रश्न चाहिँ उठ्ने ठाउँ नदिएको होइन । यसकारण उसका लागि फागुनको पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन सार्ने बाहनाबाजी सबैलाई चितबुझ्दो हुने छैन । 

यसकारण पनि चितबुझ्दो हुनसक्तैन कि– यदि चैतको (महासंघ नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको निवेदन अनुसार चैतको ११ गतेसम्म) —दोस्रो हप्ताभित्रै महाधिवेशन गराउने निर्णय लियो कार्यसमितिको आजको वैठकले भने पनि त्यसमा नेतृत्वको ‘खराब नियत’ देखिने आरोप खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । एकातिर म्याद थपको ‘डेड–लाइन’को चटारो अर्काेतिर घोषित स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारको अवधिका कारण महाधिवेशनमा सबै प्रतिनिधि नआउने अवस्था बन्दै जाने छ । पैसावाला भनेकै ‘ठेकेदार’ ठान्ने यो समाजमा निर्माण व्यवसायीलाई महँगो चुनावको भार मात्र होइन चुनावी नेता बनाउने चलन पनि बाक्लिदै गएको यथार्थ भुल्न हुँदैन । स्थानीय चुनाव नजिकिदै जाने यता महासंघको महाधिवेशन पनि धकेलिदै जाने योगको परिणाम प्रतिनिधिहरु महासंघ चुनावमा नआऊन् भन्ने मनशायलाई बल पुराउने हतियार मात्र बन्ने छ ।

चैत ११ सम्म धकेलिदा पनि ‘यो मितिसम्म सार्ने यदि निहुँ पाएदेखि अर्काे पटक यसै धकेलिने थियो’ भन्ने जस्तो ‘मनसाय’ले काम गरेको देखिने छ । र, यदि सो मितिमा आउनेजति सबै प्रतिनिधि जुटाएर (प्रतिनिधि जुटाउनै गारो हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ) साधारणसभा कम महाधिवेशन गर्न महासंघ नेतृत्वले सकेन भने यो वर्ष महाधिवेशन नहुने पक्का छ ।

यो भनेको महाधिवेशन सार्ने, टार्ने छलछाममा नेतृत्व लागिपर्यो भन्ने ठाडो आरोप खेप्न तयार हुनु हो । त्यसपछि अन्य परिस्थितिलाई देखाएर एक वर्षका लागि साधारणसभा सार्ने निर्णय लिन वर्तमान कार्यसमितिलाई पेचिलो पर्न जान्छ । यदि फेरि कुनै महाविपति आएन र चुनावै मात्रलाई देखाएर साधारण सभा सार्ने निहुँको खोजी गर्नु पदाधिकारीहरुको छविमाथि पनि धब्बा लाग्ने ठाउँ बन्न जान्छ । किनकि यो वर्ष कोरोना महामहारीले पनि गति छाडिसकेको देखिएको र गौचन हत्याको जस्तो असाधारण परिस्थिति नभएको यो अवस्थामा महाधिवेशन सार्न वा टार्न खोज्दा नेतृत्व आलोचनाको भुङ्ग्रोमा फस्ने देखिन्छ । जिल्ला तहबाट साधारण सभा नसार्नका लागि गरिएका पत्राचारले नै यसको पुष्टि गर्छ ।

नेतृत्व भनेको ‘सर्वजन–हिताय’ र ‘राम्रो कामका लागि’ आलोचना खेप्नुपर्ने पद नै हो । तर ‘नियतवश’ आलोचना खेप्न तयार देखिनु चाहिँ ‘असल’ नेतृत्व भन्ने ठाउँ आफैंले मेटाउनु हो । यदि चैत ११ गते नै प्रमुख अतिथिका रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउने वचन महासंघले पाएछ भने पनि स्थानीय चुनावी आदि परिस्थितिका कारण महासंघले प्रधानमन्त्री नै ल्याएर साधारणसभाको उद्घाटन गराउँछ नै भन्ने परिपक्व लक्षण अहिलेकै लागि तयार भएको पनि देखिदैन । यो फगत शक्ति र सम्बन्धको दुरुपयोग जस्तो हुनजाने देखिन्छ ।

तसर्थ महासंघको निर्धारित साधारणसभा तथा १२औँ महाधिवेशन सबै जुटे सम्भव र फाटेफुटे असम्भव जस्तो देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा गर्न चाहे उचित मिति भनेकै फागुनको पूर्वनिर्धारित मिति नै हो । जुन तुलनात्मक रुपमा सहज नै देखिन्छ । यही मितिमा साधारण सभा सम्पन्न गर्न/गराउन गृहप्रशासनको समेत सहयोग लिएमा असम्भव हुने देखिदैन । जसले महासंघलाई आफ्नो वैधता आर्जन, नेतृत्व चयनदेखि नयाँ सम्भावनाको सहजीकरणका लागि उचित हुने देखिन्छ । असाधारण अवस्था बाहेक तोकिएको उक्त मितिलाई असाधारण बनाउनु पर्ने अर्काे तर्कसंगत उपाय त्यति सहज र उपयुक्त नहुन पनि सक्छ ।

एउटा संस्थालाई संस्थागत हिसाबले बचाइराख्न र उज्वल भविष्य निर्धारण गर्दै अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यसमितिको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नै आजको यो समयको प्रतीक्षाको घडी हो । नियमावली तथा ऐन संशोधनमा अहिलेको अर्थमन्त्रालयले गरेको हर्कत समेत तोडेर अझै अघि बढ्नु पर्ने महासंघ अझै सभ्य तथा सबल भएको उसको हितचिन्तकहरु देख्न चाहन्छन् । 

.................

निर्माण सञ्चार, १३ फागुन, ०७८, काठमाडौं ।

..........................

प्रकाशित: २०७८ फाल्गुण १३