नेपाली समय: ०६:३४:०४ बिहान
वि.सं २०७९ मंसिर १९   सोमवार

पूर्वाधार विकासबारे प्रमोद लामिछानेको बुझाइ— ‘न उचित नीति न उचित निर्माण’

निर्माण सञ्चार, २३ फागुन, ०७८, काठमाडौं । 

पूर्वाधार विकासको आरम्भ- राणाकालीन यात्रा

नेपालमा सार्वजनिक निर्माणको सुरूवात भएको धेरै समय भएता पनि कानुनी रुपमा नियमावली ऐन, कानुनहरु बनाएर निर्माण कार्यहरु भएको धेरै समय भएको छैन । युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित राष्ट्रहरुमा सडक, भवन, पुल, सुरुङ्गमार्ग, हाइड्रोपावर, सिंचाई जस्ता निर्माणका आधारभूत संरचनाहरुको विकास हुँदा सोही समयमा नेपालमा पनि ती निर्माणका संरचनाहरु बन्न सुरू भइसकेका थिए । सो समयमा नेपाली श्रम र सिपबाट नै भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन्थे ।

विशेष गरी राणाकालीन समयमा पूर्वाधार निर्माणको जग बसेको पाइन्छ । श्री ३ महाराज चन्द्र शमशेरलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संस्थापक भन्दा पनि हुन्छ । उनको पालामा सिंहदरबार, चन्द्र नहर, हेटौडा काठमाडौं रोपवे, फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना, चुरिया सुरुङ, थापाथली पक्की पुल, अम्लेशगंज रक्सौल रेलमार्ग लगायतका धेरै संरचनाहरु तयार भइसकेका थिए जुन आज भन्दा सय वर्ष अगाडि नै हो । 

सो समयमा जुन गतिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको थियो । यसैगरी नै भौतिक निर्माणहरुलाई अगाडि बढाउन सकिएको भए नेपाल को पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने थियो । तर उनको देहान्तपछि सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुले उति गति लिन सकेन । फलस्वरुप नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास दयनीय अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य भयो । 

पूर्वाधार विकासमा उकुच- अस्थिर राजनीति र दृष्टिकोणहीन नेतृत्व

राजनैतिक अस्थिरता, नेतृत्व तहमा रहेका नेता तथा नीतिगत तहमा रहेका कर्मचारीहरुले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई गरेको बेवास्ताको कारण नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सो निर्माण पेशामा लागेर निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई उचित र समय सापेक्ष नीतिहरु नबनाइदिँदा नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र यसमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आइरहेका छन् । 

समयानुकूल ऐन नियमहरु सशोधन नहुँदा नेपालका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भनेको समयमा सम्पन्न नहुने, निर्माण कार्यहरुको गुणस्तरीयतालाई कायम राख्न नसक्नु, निर्माण कार्यको लागत बढ्नु जस्ता कार्यहरु नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा नै हो भन्नुमा कुनै अतिशय नहोला । 

आज सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरु संशोधन गर्न धेरै पापड बेल्नु पर्ने अवस्था छ । झन्डै १८ महिना अघि संसदमा पेश भएको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा झण्डै ६ महिना अघि नै पेश भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नको लागि सरकारी पक्ष उदासिन रहँदा यसले नेपालको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । समयानुकूल संशोधन हुनु पर्ने ऐन, नियमावलीहरुलाई संशोधन गर्ने प्राथमिकतामा नराख्नु भनेको सरकारी पक्ष विकास निर्माण प्रति संवेदनशील छैन भन्ने कुरा आफै सिद्ध हुन्छ । 

आज सबै दलका नेताज्यूहरु विकास निर्माणका कुरा गर्नु हुन्छ । अब चुनाव आउन लाग्यो नेताज्यूहरु सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाई, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु गर्ने भनेर भाषणवाजी गर्न थाल्नु हुन्छ । तर विडम्बना सो निर्माण कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक ऐन, कानुनहरु बनाउने सोच वहाँहरुमा फिटिक्कै छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने वहाँहरुको विकास निर्माण प्राथमिकताको विषय नै होइन । यो उहाँहरुको राजनीति गर्ने खेती मात्र हो ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको यथोचित विकास नहुनुमा उचित र समयानुकूल ऐन कानुनहरु संशोधन नहुनु हो । संशोधन भइहाले पनि द्विअर्थी शब्दहरु राखेर सो कानुनको बुँदाहरुलाई फितलो बनाइन्छ । अनि कार्यान्वयन गर्ने समयमा आफूलाई जस्तो सहज हुन्छ त्यस्तै व्याख्या गरेर ऐन कानुनको धज्जी उडाइन्छ ।

यसैकारण आज धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यहरु बर्षौसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । धेरै ठेक्काहरु क्रोनिक बनेका छन् जसले गर्दा जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । 

ठेक्का सम्झौता गर्दै निर्माण सामग्रीको स्थान तोकिनु पर्छ

मुआब्जा विवाद, जंगलको रुख कटानी, खानेपानी, बिजुलीका पोलहरुको व्यवस्थापन गर्न निक्कै समय लाग्ने हुँदा प्रायः धेरै निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । जसले गर्दा यसको बदनामी र आर्थिक भार निर्माण व्यवसायीले खेप्नु पर्छ भने जनताहरुले ती संरचनाबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर मात्र ठेक्का लगाउने भन्ने कानुन बनाइयो । तर यसलाई  पूर्ण रुपमा लागु नगर्दा समस्या जहाँको तहीँ छ । त्यसैले कानुन बनाएर मात्र हुँदो रहेनछ यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने यि उदाहरणले देखाउँछ । 

निष्कर्ष

अतः नेपालको निर्माण व्यवसाय नेपाली निर्माण कर्मीहरु सँग मात्र जोडिएको छैन यो प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जनजिविका सँग पनि जोडिएको हुँदा र जनताले पाउनु पर्ने भौतिक सुख सुविधाहरुको सम्बन्ध पनि यही व्यवसायसँग गाँसिएको हुँदा सरकारी पक्षले यस क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी समयानुकुल ऐन, कानुनहरु परिमार्जन गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सरकारको सबै भन्दा ठूलो मखकमखको आफ्नो लगानीको प्रतिफल लाई नै बेवास्ता गर्नु हो । सोही कारण ले गर्दा न उचित कानुन बन्न सक्यो । न उचित निर्माण नै हुन सक्यो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको दायित्व हो ।

 

 

(लेखक– लामिछाने निर्माण व्यवसायी तथा पूर्वाधार विकासको इतिहास र खरिद कानुनका अध्येता हुन्) 

 

OOO


 



प्रकाशित: २०७८ फाल्गुण २३
March 7th 2022

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार