नेपाली समय: ०४:३१:२१ अपरान्ह
वि.सं २०७९ आषाढ २२   बुधवार

‘खाएको देख्ने, काम गरेको नदेख्ने ?’

निर्माण सञ्चार, १३ चैत, ०७८ । आलेख

अब निर्माण व्यावसायीको आन्दोलन ‘भुक्तानी पनि लिदैनौँ, भुक्तानी पनि दिँदैनौँ’ भन्ने मोडल को हुनुपर्छ । यसले रास्ट्र को आर्थिक गतिविधिमा कस्तो असर गर्छ ? राज्यको दैनिक राजस्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यो आन्दोलनको प्रभावले निर्माण व्यावसाय राज्य को अभिन्न अङ्ग हो भन्ने महशुस गराउछ । सरकारलाई निर्माण मैत्री ऐन, कानुन बनाउन उत्प्रेरित गर्छ 

हात, खुट्टा, मुख, दाँत र जिब्रोहरुको सम्मेलन !

एक पटक हात, खुट्टा, मुख, दाँत, जिब्रोको मिटिङ बसेछ । ‘यो पेट बसीबसी खान्छ, हामी चाहिँ सधै काम गरिरहेका छाँै । अब यसलाई के गर्ने ? भनेर पेट विरुद्ध प्रस्ताव आएछ । त्यसपछि हातले भनेछ । अब यो पेटलाई खानै नदिने । 

यो प्रस्ताबमा सबैले सहमति जनाएछन । त्यसपछि पेट भोको भएछ । एक दिनसम्म त जेनतेन चलेछ । दुई दिनपछि खुट्टा गल्न लागेछ । हातलाई पनि गार्हो हुन थाल्यो । तेस्रो दिनबाट त मुटु, कलेजो, किडनी, फोक्सोहरु पनि हात, खुट्टा, मुख, जिब्रोलाई कराउन थाले हामीलाई गार्हो भइसक्यो, तिमीहरु पेटलाई खान दिन्छौ कि दिदैनौ, नत्र हामी पनि काम गर्न सक्दैनौ !’ 

हात, खुट्टा, मुखलाई पनि गार्हो हुन थालेकेको थियो । अनि सबैले पेटको महत्त्व बुझे । उनीहरुलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भयो । उनीहरुले पेटलाई खान दिए । त्यसपछि सबै अङ्ग पहिले जस्तै सुचारु रुपमा चल्न थलेछन् । 

व्यङ्ग्यबाट बुझौँ ‘निर्माण उद्योग उद्योगहरुकै पेट हो’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले एउटा राष्ट्रिय भेला नै गरेर सरकारसँग दबाबमूलक संघर्ष अघि बढाउँदै छ । त्यही सन्दर्भमा महासंघ केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका निर्माण नीतिविद् प्रमोद लामिछानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत् यस्तो धारणा अघि सारेका छन् । उनी लेख्छन्– 

ठिक यही रीतिले निर्माण उद्योग पनि राज्यको  पेट जस्तै हो । जसमा निर्माण व्यवसायी काम गर्छन्, तर दुनियाँ यस्तै मजाक गर्छन् कि निर्माण व्यवसायीले खाएको मात्र देख्छ्न, काम गरेको देख्दैनन । सार्वजनिक निर्माणमा उचित ऎन, कानुन नबन्दा राज्य अनि समाजका धेरै सरोकारवालाहरु  निर्माण व्यावसायीको काँध माथि बन्दुक राखेर आफू पानी माथिको ओभानो भएको नाटक गर्छन् ।

उचित ऎन कानुन भयो भने धेरै विकृतिहरुको अन्त्य हुन्छ । यसको लागि एउटा सशक्त आन्दोलन जरुरी छ ।

यसका लागि महासङ्घले यही चैत्र १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औँ संशोधनको त्रुटिहरु सच्याउने र अप्रत्याशित मुल्यवृद्धिको सम्बोधन होस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ । 

यदि सरकारले सो कुराको सम्बोधन गरेन भने व्यावसायीहरु आन्दोलनमा जानु पर्ने बाध्यता आइपर्ने निर्माण उद्योगी लामिछानेको बुझाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालमा उनले गरेको पोस्टमाथि एतिबेला निर्माण व्यवसायी सकारात्मक ढंगले बहसमा उत्रिएका छन् । 

 ००० 
                            



प्रकाशित: २०७८ चैत्र १३
March 27th 2022

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार