निर्माण सञ्चार, सहकारी विशेष बहस । 
                         
सहकारी भन्नाले सहकार्यको भाव प्रतिनिधित्व भएको उस्तै भाव विचार मिल्ने समूहको विकास र उन्नतीको लागि दर्तागत रुपमा खोलिएको सामाजिक व्यवसाय हो । यसमा भन्नलाई सहकारीलाई गरिवहरुको संस्था भनिन्छ तर सहकारी त्यो भन्दा टाठाबाठाका पोल्टामा पुगेको र मात्र भाषण गर्ने थलो, उपयुक्तनीति र रणनीतिको अभाव भित्रको राज्यको प्राथमिकता नपाएको अभियानको लागि अभियान हो की भन्नु पर्दछ । 

सहकारीको विकासका लागि ६५ वर्षदेखि राष्ट्रिय सहकारी दिवसमा तय हुने गरेका नारा त मिठा तर नीति र रणनीति वीनाका कोसेली बन्दै आएका छन् जसले सहकारीलाई राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र बनाउन सकेको छैन । बरु सहकारीले उपुयुक्त बाटो लिन डोर्याउन नजान्दा सदस्यको पैसा फसेर भगुवाको दर्जामा जाने समस्या बढेको पनि छ । यस तर्पm अभियानले समाधान खोजेमा आर्थिक सवलीकरणमा सहकारीको सार्थकता सिद्ध हुने देखिन्छ ।

अभियान नारा तय गर्ने र त्यसको प्रचारमा मात्र सिमित रहेको अवस्थाले राम्रो कार्य गर्ने सहकारी समेत राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । तथापि सहकारी क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अर्थिक सबलीकरण गर्नका लागि वीउ पुजीको व्यवस्था, कार्यक्रम अनुदान, तालिम तथा शिक्षा लगायतको व्यवस्थामा प्राथमिकता आजको आवश्यकता हो ।

सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले अपाङ्गता क्षेत्रमा सामाजिक तथा शैक्षिक जागरण ल्याउनामा त योगदान गरे । तर आर्थिक रुपमा सबल बन्न भने सकेको पाइदैन । सिमित व्यक्तिलाई अधिकारका वारेमा वहस पैरवी गर्न सक्ने बनायो । तथापि अपाङ्गता भएका चाहे महिला, पुरुष एवं बालबालिका घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, अस्मिता जोखिमयुक्त हिंसा(महिला तथा वालिका बलात्कृत हुने), कार्यगत हिंसा लगायतबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पिडित छन् ।

यस्ता पीडाबाट बाहिर ल्याउन सहकार्यको जरुरत पर्दछ । जसको लागि सहकारीले भूमिका खेल्न सक्छ । यसको लागि राज्यका सबैतह, गैर सरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सहकारीका सबै क्षेत्रका संघसंस्था एवं निकाय, व्यक्ति सबैको सहकार्य र सहयोग एवं हातेमालो हुनु पर्दछ । जुन हातेमालोको राम्रो माध्यम वा आधार संस्था अष्टाबक्र सहकारी बन्न सक्दछ । बनाएर अवसर प्रदान गर्ने मौका मिल्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । 
       

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अझै परिवारका कुनै सदस्य वा अन्य व्यक्ति प्रति आश्रित हुनु पर्ने त्यसमा पनि परिवारले सँधै तल्लो दर्जामा राख्ने, पारिवारिक गतिविधिमा समान र सम्मान जनक तवरले सहभागी हुन पाउने अवरसरबाट बञ्चित गर्ने अवस्था रहेको छ ।

जसको कारण विभिन्न समस्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु घर छोडेर हिड्नु पर्ने, फर्केर पुनस्थापित हुन सक्ने अवस्था नआउने,  पैत्रिक सम्पत्तिबाट समेत वञ्चितिकरणमा पर्ने लगायतका कारण आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनिय हुँदै गएको पाइन्छ । जसको कारण पाए त कुनै संस्थाको शरणमा बस्नु पर्ने, नपाए आकाश मुनी घर मानेर बस्नु पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बाध्यता हो । यस्ता वाध्यताबाट वाहिर ल्याउन आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृति  रुपमा पारिवारिक तवरले सवलीकरण गर्न सहकारीताको आवश्यकता रहेको छ । जुन काम अष्टावक्र सहकारीले गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्ता कार्य गर्न राज्यका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका निकायले प्रार्थमिकता दिनु पर्दछ ।  तर त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सहकारीको पनि अवस्था र लक्षित वर्गको मापन गरी राज्यले स्वरोजगारी, सीप तथा तालिम, क्षमता अभिबृद्धि, अवलोकन भ्रमण, सम्मेलनमा सहभागिता लगायतमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । 

अपाङ्गता भएका व्यतिmका लागि सहकारी किन त ?

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहकारी स्वरोजगारीको सिर्जना गर्न,
• वचत गर्ने, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्ने वानीको विकास गर्न, 
• सञ्जालीकरणको विकास गर्न, 
• घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, अस्मिता जोखिमयुक्त हिंसा(महिला तथा वालिका बलात्कृत हुने), कार्यगत हिंसाबाट पार पाउन वा लगाउन, 
• उद्यमशीलता विकास गरी उद्यमी बन्न, 
• सहकार्य र सहकारीताको भावना विकास गर्न, 
• बञ्चितिकरणको अवस्थाबाट माथि उठ्न,  
• मैत्रीपुर्ण वातावरणको सिर्जना गर्न, 
• एकताको भवनाको विकास गर्न ,
• प्रविधिमा अगाडि बढ्न लगायत  

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले चलाएका सहकारीमा जान अनजानमा कमीकमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई पहिल्याएर अगाडि बढाउन प्रविधिमा पहुँच दिलाउनु अभियान एवं राज्य सबैको दायित्व हो । यसै त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक दायित्व राज्यको हुन्छ भनिन्छ तर हाम्रोमा नुन खान नपुग्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाडेर राज्य आफ्नो दायित्व पुरा गरेको ठान्छ तर अपाङ्गता भएका व्यक्ति नी मान्छे हुन भन्ने दर्जा आजका दिनसम्म पनि कतैबाट मिल्न सकेको छैन ।

सडकमा स्वर बेचेर, सानो तिनो व्यवसायिक काम गरेर जीवन जीउने अपाङ्गको त कस्ले सोध्छ र ? उसले दुर्घटना निम्तायो मात्र भनिन्छ तर त्यसको सम्मानपूर्ण व्यवस्थापन खोजीएको छैन । खोजिनु जरुरी छ । त्यसको लागि सहकार्यको माध्यम सहकारी बन्न सक्छ । जसको लागि राज्य लगायत सबैको साथ चाहिन्छ । 

 सहकारीमा पनि प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । तर कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यो सम्म पुग्न सहकारीसँग श्रोत, क्षमता छ की छैन छ भने प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ छैन भने पहुँच पुर्याउन वीउ पुजी अनुदान दिएर, सीप र क्षमता विकास गराएर, प्रविधि नै उपलब्ध गराई प्रविधिवारे सीप सिकाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ तर त्यो हुन सकेको छैन । 

 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्धारा संचालित अष्टाबक्र साकोसले आफ्नो गतिविधिलाई प्रविधियुक्त बनाउन विगतमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्दीय संघ(नेफ्स्कुन) बाट केही छुटमा सफ्टवेयर प्रविधि खरिद गर्यो तर उपयुक्त सिकाइको अभावमा कागलाई बेल पाके सरी बन्न गयो ।

न प्रविधि न पहुँच । यदी यस्ता कुराले सार्थकता नपाउँदासम्म अभियानले राखेको सहकारी दिवसको थिम “मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी ” ले सार्थकता पाउन सक्दैन । जसको असर लक्षित वर्गको सहकारीले पनि भोग्नु पर्ने अवस्था आइरहन्छ अनि सहकारी प्रविधियुक्त बन्ने कहिले र पहुँच पुग्छ कसरी भन्ने प्रश्नले चिमोटी रहन्छ । पहुँच नपुगेका कारण आजका दिनसम्म करमुक्त सहकारी बन्न सकेको छैन ।

तसर्थ  “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक सवलीकरणमा सहकारी र प्रविधिमा पहुँच” भन्ने सवाललाई सम्बोधन गराउन अभियानले पनि यस्ता सहकारीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र अभियानले सहकारीले गरिवी न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको केही मात्रामा भन्न सक्छ । गरिवहरुको पनि गरिव व्यक्ति भनेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु हुन् । 

सहकारीका नीति, रणनीति, ऐन, नियमावलीमा राज्यले अपाङ्गताका लागि सहकारी मार्फत् सबलीकरण गर्ने कुरा कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । अरुसँग जोडेर अपाङ्ग शब्द मात्र राखेर आफ्नो सामावेशीता डकारेर न राज्य थाक्छ न अभियान, १० प्रतिशतलाई छोडेर सहकारीद्धारा समान रुपको समाजवादरुपी विकासका भाषण दिएर थाक्छ । गोष्ठी, भ्रमण त सीप भन्दा भाषणमै केन्द्रीत छन् । यो यथार्थ नै हो भन्नु पर्दछ । यदी यसो होइन भने सहकारी नीति २०६९ मा व्यवस्था गरिएको उद्देश्य नं. ८ मा गरेका केही अपाङ्गताका व्यवस्थालाई अभियानले र राज्यले प्राथमिकताको सूचीमा किन राख्न सकेनन् ? 

           संघीयता कार्यान्वयन भएर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार बन्दा र ती सरकारहरुले तय गरेका सहकारी ऐन र नीतिमा त कुनै व्यवस्था नै गरिएको पाइँदैन । अनि कसरी पुग्ने पहुँच ? संघ र महासँघ जस्ता अभियानधारी संस्थामा हाम्रो पहुँच नपुगेसम्म हाम्रा सहकारीगत सवालको सम्बोधन होला र ? किनभने राज्यको ऐन नीति बन्दा प्रतिनिधित्व उहाँहरुकै हुन्छ उहाँहरुमा हाम्रा सवाल दुखेको पाइँदैन त्यसैले ऐन नीति आउँदा हाम्रा कुरा पर्र्दैनन् । परेको पनि छैन ।

अभियानमा महिला, दलित लगायत अन्य क्षेत्र दुखेको छ हाम्रा लागि केही छैन । ढोका बन्द जत्तिकै छ । अनि कसरी पुग्छ पहुँच ?  यस तर्फ अभियानको ध्यानाकर्षण होस् । हाम्रो पहुँच पुग्न त सहकारीका संरचना पनि मैत्रीपूर्ण हुनु पर्दछ । यसको लागि खवरदारी आजको आवश्यकता हो ।

साथै अभियानमा हाम्रा सवालमा ढोका खोल्न हाम्रै प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक सवलीकरणमा दरिलो सहभागित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि जनाउनु पर्दछ अनि मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक सबलीकरणका लागि सहकारी वन्न सक्छ । सहकारी वलियो वनाएर अगाडि बढेमा सबैको हातेमालोले  प्रविधि युक्त बनाउन सकिन्छ । 

०००
 
(लेखक सरस्वती चौलागाईं अपाङ्गता क्षेत्रबाट सहकारी आन्दोलनमा सक्रिय छिन्)

 
 

प्रकाशित: २०७८ चैत्र २३