नेपाली समय: ०४:३५:२६ अपरान्ह
वि.सं २०७९ आषाढ २२   बुधवार

अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ गएको संकेत– ओर्लिए निर्माण व्यवसायीहरु ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को बाध्यात्मक चरणमा !

निर्माण सञ्चार, ९ वैशाख, ०७९, समाचार टिप्पणी

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संशोधनलाई ‘सबैभन्दा राम्रो’ संशोधनको संज्ञा दिएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह यो संशोधन सार्वजनिक हुँदैगर्दा महासंघको दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदको चुनावी मैदानमा थिए । 

  • टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा लगाउने चलनबाट नजोगिए सुधारको सपना आकाशको फल हुने पक्का छ
सबैजसो निर्माण व्यवसायीहरुलाई नियमावलीको यो संशोधनलाई ‘छलाङ’ मारेका रुपमा बुझाइयो । चुनावी प्रचार सामग्री नै बनेको यो संशोधनको जस लिन अध्यक्ष सिंहले ठुलै कसरत नै गरेका थिए । अन्य प्रत्यासीहरुले पनि नियमावली संशोधनको जस लिन होडको प्रयास गरेका थिए । 

यो संशोधनका पछाडिको नाटक मञ्चन धेरै दिन टिक्न सकेन । सरकारले एक तहमा गरेको संशोधन चुनावी नाराकै लागि मात्रै थियो, प्रचारका लागि मात्रै थियो, वा साँच्चिकै थियो भन्नेमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीलाई यतिबेला प्रश्न गर्दा– ‘खै आजसम्मकै राम्रो संशोधन गराउन सफल भयौँ भन्थे हाम्रा नेताहरु, कुरोले मुन्द्री लाको पत्तै भएनछ’ भन्छन् ।

साना र मध्यम खाले निर्माण व्यवसायीका पक्षमा काम गरेको जस लिने अध्यक्ष सिंह अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सडकमा उत्रिन पुगेका छन् । महासंघको आन्दोलनको औडाह हेर्दा झनै अचम्म लाग्ने दृश्यहरु देखिन थालेका छन् । 

यी दृश्यहरुलाई केलाउँदै केलाउँदै प्रधानमन्त्री क्वार्टरसम्म पुग्ने हो भने वर्तमान नियमावली संशोधनका पर्दापछाडिका ‘गिरोह’हरुको मुहार खुलस्त हुनेवाला पनि छ । तर, संशोधनको स्वागत गर्दा नगर्दै संशोधन झनै संशोधित भएर मात्रै राजपत्रमा आइपुगेपछि झस्केका निर्माण व्यवसायीहरु आज ‘बिग’ हाउसवालाहरुलाई धारे हात लाउन थालेका छन् । 

यो संशोधनको शैली हेर्दा ‘बिग’ हाउसवालाहरुले पनि आफ्नो हात माथि पार्न त सकेनन्, संशोधनलाई ‘स्वर्गीय’ बनाएका मध्यम र साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई लिएर आन्दोलनमा होमिएको महासंघले पनि तात्ततातै केही पाउनेवाला देखिदैन ।
... 

अचम्म के छ भने, निर्माण व्यवसायी महासंघको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ आन्दोलनमा व्यवसायीहरुकै एैक्यमत देखिन सकेको छैन । हुुन पर्ने एकता र जुट्नु पर्ने सहमतिको तह अझै तलै छ । निर्माण सामग्रीको महँगीदेखि सामग्री अभाव र भुक्तानीसम्मका समस्या सबै निर्माण कम्पनीका साझा समस्या हुन् । सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिदै गइरहेको वर्तमान संकटासन्न अवस्थामा निर्माण कार्यको ‘होलिडे’ले वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको भत्ता खाएदेखि, अर्थमन्त्रालयमा आएदेखि नै गरेको ‘बजेट होलिडे’ जस्तो ‘क्राइम’लाई याद दिलाएको छ ।

आजको अर्थतन्त्रको संकटको प्रत्यक्ष मार खेप्न बाध्य अरु कुनै क्षेत्र छ भने त्यो निर्माण क्षेत्र नै हो । बिकास बजेट नै खर्चन नसकेको यो सरकारको सबैभन्दा तरल अवस्था खेपिरहेको यो उद्योग बन्द हुनेबित्तिकै लगभग सबै उद्योगको ढोकामा ताला लाग्न पुग्छ । यसको प्रत्यक्षमा मारमा परेको अर्काे उद्योग हो जलविद्युत् क्षेत्र । 
अर्काेतिर यो आन्दोेलनमा निर्माण व्यवसायीका ठुला औतारहरुलाई आरोप के छ भने— सरकार आफ्नै, निर्माण व्यवसायीहरु सबै नै सत्तारुढ दलकै, संशोधन गर्ने पनि आफैं, अनि आन्दोलनले घेर्नु पर्ने बालुवाटार, तर किन पिपिएमओ ? भन्ने आरोप पनि छ ।

टाउको दुःखेको औषधि नाइटोमा लगाउने चलन नेपालको संस्कृति नै हो । जहाँ उपचार गर्नु पर्ने हो त्यहिँ उपचार नगर्दा आइपरेका तमाम समस्याको डुंगुर हो निर्माण क्षेत्र र सार्वजनिक खरिद कानुनहरु । महासंघको यो आन्दोलनले नैतिक हैसियत आर्जन गर्न नसक्ने देखिएको पक्ष पनि यही हो । एफक्यान जतिको साझा संस्थाले नेतृत्व गरेको— आन्दोलन काइदका लागि मात्र आन्दोलन नबनोस् भन्ने टिप्पणी निर्माण मिडियाको रहेको छ । 
०००

यही बिचमा एफक्यान नेतृत्वको यो आन्दोलनले आइतबार (वैशाख ११) देखि ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ मा जाने भएको छ । शुक्रवार महासंघ सचिवालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने भएकाले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ आह्वान गरिएको बताए ।

महासंघले निर्माण सामाग्रीहरुमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई यही आइतबारदेखि लागु हुने गरी कन्स्ट्रक्शन होलिडे मानिने स्पष्ट पारेको छ । कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ को अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने अध्यक्ष सिंहले बताएका हुन् । महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आन्दोलनका थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

जसअन्र्तगत ७७ जिल्ला संघहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सातवटै प्रदेश महासंघहरुले आ–आफ्ना प्रदेशमा रहेका प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा वैशाख १३ गते देखि प्रत्येक दिन बिहान ११ः०० बजेदेखि दिउँसो १२ः०० बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्रीहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा लगायतका कारणले निर्माण उद्योग धराशायी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

निर्माण उद्योगमा आबद्ध १७ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने स्थिति देखापरिसकेको र उनीहरूमा आश्रित लाखौंं परिवारको भविष्य अन्यौलमा परेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक असर परेको बारे प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू लगायत सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यानाकर्षण गराई माग पूरा गर्ने समयसीमा दिँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको महासंघले जनाएको छ । 

अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिर अनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन– नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । 

आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएको भन्दै हिजो (वैशाख ०८) र आज (वैशाख ९) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा एक—एक घण्टा धर्ना दिएको थियो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले विहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । 


महासंघको धर्ना कार्यक्रममा ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सहितका व्यवसायीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । 
०००



प्रकाशित: २०७९ बैशाख ९
April 22nd 2022

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार