नेपाली समय: ०५:२८:५९ बेलुका
वि.सं २०७६ आषाढ १   आइतबार

मधेस आन्दोलन र संविधानको स्वीकार्य— टीकाराम भट्टराई

२७ असोज, ०७२ निर्माण सञ्चार, काठमाडौं ।

संविधानसभाबाटै राजीनामा दिएर हिँडेका सभासदसमेतले यो संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिएर संवैधानिक प्रक्रियालाई जसरी सघाएका छन्, यो नेपाली जनताको जित हो । आश्विन २७, २०७२- असोज २४, २०७२ का दिन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा देशले अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको छ ।

औसत नेपालीको जीवनस्तरको प्रतिविम्ब, ढुङ्गा र माटोले बनेको फुसको घरमा जन्मिएका एक संघर्षशील योद्धा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु केपी शर्मा ओलीको मात्र नभएर समस्त राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादीकै जित हो । अब उनी एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको नेता भएका छन् । ओलीको नेतृत्व क्षमताको वास्तविक परीक्षण पनि अब सुरु भएको छ ।

तर असोज २४ को त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्त्व स्थापित भएको छ । गत असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानको विरुद्धमा जारी हुनुअघि देखिकै प्रक्रियामा सामेल नभएका दलहरूसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएर वर्तमान संविधानप्रति समर्थन जनाएका छन् । तसर्थ ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा देशको लागि योचाहिँ बढी महत्त्वको विषय हो ।

संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत मुलुकमा हालसम्म ३८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यसर्थ यो नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर संविधानको स्वीकार्यता प्रधानमन्त्री चयनभन्दा अहम् महत्त्वको विषय हो ।

दुनियाँको संवैधानिक इतिहासमै अधिकतम स्वीकार्य कुल जनप्रतिनिधिको करिब ९० प्रतिशतको समर्थनमा निर्माण र जारी भएको नेपालको संविधानप्रतिको अविश्वास र अस्वीकार्यता अब समाप्त भएको छ । संविधान जारी प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुमा आएर असहमति व्यक्त गर्दै बाहिरिएका दलहरू त्यही संविधान बमोजिमको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा सहर्ष समावेश हुनुले संविधान अब सर्वसम्मतिको दस्तावेजमा परिणत भएको हो ।

जारी भएको संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति केही मधेसवादी दलको असन्तोषलाई सिरानी हालेर निर्लज्ज रूपमा नाकाबन्दीमा उभिएको भारत पनि अब उसको पूर्व अडानबाट पछि पर्न बाध्य हुनेछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले अत्यधिक प्रजातान्त्रिक विधि र अधिकतम स्वीकार्यताका आधारमा जारी गरेको संविधानप्रति अर्को कुनै देशले असन्तोष र विरोधमात्र नभएर नाकाबन्दीको तहमा समेत उत्रनुलाई कुनै पनि तर्कको आधारमा पुष्ट्याइँ गर्न सम्भव थिएन ।

त्यसमा पनि जसको माग सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्न भारतले यो अमानवीय, गैरकानुनी, गैर–कूटनीतिक एवं हैकमवादी प्रवृत्ति देखाएको थियो, अब ती मागकर्ता दलहरू स्वयं नै संवैधानिक प्रक्रियामा समावेश भइसकेपछि भारतको अर्घेल्याइँ स्वत: निस्तेज हुँदै जानेछ । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपालमा गरिएको अमानवीय नाकाबन्दीको कुनै पनि अर्थमा पुष्ट्याइँ हुनसक्ने अवस्था नभएको र दिनानुदिन यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा भारत यसबाट सुरक्षित अवतरण चाहन्थ्यो ।

सुरक्षित अवतरणको खोजीमा रहेको भारतले आफ्नो गुमेको साख र यो विषयमा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रियकरण रोक्नका लागि उसकै योजनामा मधेसवादी दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल भएका भए पनि वा अन्य जेसुकै कारण भए तापनि असन्तुष्ट दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल हुनु मुलुक, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका पक्षमा छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाले जारी गरेको संविधान जलाउनेदेखि लिएर संशोधन होइन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दल र सभासदहरू सार्वभौम संसद र त्यसको प्रक्रियामा सामेल हुनुलाई यो संविधानले आफ्नो स्वीकार्यतालाई अधिकतमबाट सर्वसम्मततर्फ लगेको संकेत हो ।

त्यतिमात्र नभएर संविधानसभाबाटै ‘राजनीतिक राजीनामा’ दिएर हिँडेका सभासदसमेतले यो संविधान बमोजिम भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई सुचारु गर्न जुन सहयोग गरेका छन्, यो नेपाली जनताको जित हो । मधेसवादी दलहरूको यो विवेकसम्मत निर्णयलाई एक कदम पछि सरेर दुई कदम अघि बढ्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । उनीहरू यो संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल भएर एक कदम पछि सरेका छन्, तर यही प्रक्रियाबाटै आफ्ना माग पूरा हुने विश्वास भएमा फेरि अगाडि बढिरहनुपर्ने जरुरत हुन्न ।

यसर्थ अब उनीहरूका जायज माग अविलम्ब पुरा गरिनुपर्छ । उनीहरूको यो सदाशयतालाई प्रमुख दलहरूले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । ओली गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेको कारणले आज विजय गच्छदारको दल सत्तामा सामेल हुन तयार भएको हो । यदि ओलीका ठाउँमा कोइरालाले जितेका भए आज उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू सत्ता गठबबन्धनमा सामेल हुने थिए । त्यसैले गच्छदारलाई सत्तालिप्सामा लिप्त र अरूलाई सत्तानिरपेक्ष भनी लगाइएका आरोपको कुनै तुक छैन ।

सबै मधेसवादी दलहरूले आआफ्नो गठबन्धनलाई विजय गराउन खुला र गुप्त सबै प्रकारका खेल खेलेकै हुन् । समाज यति पारदर्शी र सामाजिक सञ्जालहरू यति बलवान भएछन् कि मित्रराष्ट्रबाट कुन दिन कसको खातामा कति पैसा भित्रियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भयो ।

त्यसको आधिकारिकता र प्रयोजनमा बहस गर्न सकिएला, तर नागरिकको सचेतना बढेकोमा भने गर्व गर्नुपर्छ । यसर्थ असोज ३ संविधान जारी भएको दिन र असोज २४ संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गरेको दिनको रूपमा नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा अभिलिखित भएको छ । एमाले वा उसको सत्ता गठबन्धनका लागि आफ्नो उम्मेदवारले प्रधानमन्त्रीको रूपमा विजय प्राप्त गर्नु ऐतिहासिक दिन अवश्य हो ।

तर एमाले वा उसको गठबन्धन वाहिरको नागरिक वा संविधानको विद्यार्थीको हैसियतमा विश्लेषण गर्नेहरूका लागि असोज २४ को महत्त्व असोज ३ कै पूरकको रूपमा छ ।

अब संविधानले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसको कार्यान्वयनमा अधिकतम लचकता र मधेसवादी दलहरूका जायज मागको अविलम्ब सम्बोधन नयाँ सरकारको पहिलो कार्यसूची बन्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक मोडमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस यसपटक आफ्नै कारणले लज्जित हुनपुगेको छ ।

राजनीतिमा इमानदारिताको कुनै गुञ्जायस हँुदैन भन्ने लोकोक्तिलाई कांग्रेसले यसपटक पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

एमालेका नेता वा प्रचण्डले भनेको कुरा बिर्सने हो भने पनि कृष्णप्रसाद सिटौला र पूर्णबहादुर खड्काले दुनियाँका सामु सार्वजनिक गरेको भनाइले संविधान जारी भएपश्चात ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको तथ्य अब घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको बखत संसदमा गरेको भाषणमा प्रचण्ड र ओलीले गरेको यससम्बन्धी दाबी जति साहसिक, विश्वसनीय र दम्भपूर्ण देखिन्थ्यो, त्यसको प्रतिवाद कोइरालाले गर्नै सकेनन्, नत उनका प्रस्तावक र समर्थकले नै त्यस्तो सहमति भएको थिएन भनेर प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गरे । यसबाट प्रस्ट छ– कांग्रेसले यसपटक आफ्नै बलबुतामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरेकै थिएन ।

भारतले जुन रूपमा हाम्रो सार्वभौमिकता र अखण्डता अनि राष्ट्रिय एकतामा प्रहार गर्ने खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएको थियो, यस्तो बखत कांग्रेस भारतकै योजना मुताविक चलेको भनेर जसरी कांग्रेसकै जिम्मेवार पदाधिकारीले सार्वजनिक गरे, यसबाट कांग्रेस त कमजोर भयो नै, यसले समग्र राज्यलाई नै कमजोर पार्न खोजेको छ । कोइराला र ओलीको चुनाव नेपाल र भारतको चुनावजस्तो गरी चित्रण हुनु र त्यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा कांग्रेस स्वयं जिम्मेवार छ ।

एमाओवादी पार्टीभित्रको बाबुराम भट्टराई खेमालाई फुटाएर कम्तीमा २० सभासद ल्याउने र ओलीलाई हराएर कोइरालालाई बहुमत पुर्‍याउने रणनीति र योजना अनुरूप नै संविधान जलाउँदै हिँडेका दलहरू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका थिए र त्यसैको पूर्व अभ्यासस्वरूप एमाओवादीका २९ नेताको नाम समाविष्ट वक्तव्य सार्वजनिक भएको थियो । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्तो राष्ट्रघाती योजनामा स्वयं कोइराला लाग्नु उनको विगत र उनको पृष्ठभूमिका आधारमा अनपेक्षित थियो । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक समीकरण र भावी सभापतिको जोड—घटाउमा यसो गरिएको हो भने पनि यो घर डढाएर खरानी बाँड्नु सरह सावित भएको छ ।

जे–जे भए—गरिए पनि अब यसको समीक्षा र यसको प्रभावको न्युनीकरण आजको आवश्यकता हो । कांग्रेसले अब आफूलाई निर्ममतापूर्वक सच्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनको विषयमा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुनै सक्दैन । अब कांग्रेससहितको समर्थनमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने अहम् जिम्मेवारी ओली गठबन्धनको काँधमा आइलागेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नु ओली सरकारको अर्को दायित्व हो । यो दायित्वमा कांग्रेसले ओलीलाई साथ दिएको अवस्थामा मात्र कांग्रेस नेतृत्व भारतीय इसारामा चलेको भनी अहिले लागेको आरोपबाट मुक्त हुनसक्छ ।

अनि यो गुरुत्तोर दायित्व पुरा गर्न ओलीले पनि कांग्रेसलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ । स्वाभिमानका लागि दु:ख खप्न तयार छौं भनेर कोइराला सरकारलाई अपार सहयोग गरेका जनताको समर्थन ओलीले झन् बढी पाउनेछन्, तर उनी अझ बढी उदार, संयमित र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । खुसीको कुरा उनी प्रधानमन्त्री हुने विन्दुबाटै संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ ।

तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन अब संसदको घेराभित्र आएको छ । संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल भएर संविधान जलाउने वा नाकाबन्दी गर्ने कार्यको औचित्य अब किमार्थ पुष्टि गर्न सकिन्न ।

यो मलिलो भूमिमा सरकारले उर्वरता प्राप्त गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्छ । तराईमा बुझेर वा नबुझेर आन्दोलनमा उत्रेकाहरू नेपाली नागरिक नै हुन्, तिनका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिनुपर्छ ।

तबमात्र ओली सरकारको सार्थकता र कांग्रेसको रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाको अर्थ र महत्त्व बढ्ने छ ।

लेखक बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।



प्रकाशित: २०७२ आश्विन २७
October 14th 2015

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार