नेपाली समय: ०५:२८:४२ बेलुका
वि.सं २०७६ आषाढ १   आइतबार

नाकाबन्दी : सार्क अवधारणामै प्रहार—डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

१२ कत्तिक, काठमाडौं, निर्माण सञ्चार ।

भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि दक्षिण एसियाका साना देशहरू र भारत बीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिनेछ र यी क्षेत्रको आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक हुनेछ भन्ने आशा जागेको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण र उनले नेपाली जनताप्रति देखाएको मित्रता, सद्भाव र सहयोगले नेपालको उन्नतिमा भारतको अहम् भूमिका रहनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

यसको साथै विनाशकारी महाभूकम्पबाट पीडित नेपाली जनताप्रति भारतको अविलम्ब प्रभावकारी सहयोगले दुई देश बीचको विश्वास र आत्मियताले नयाँ उचाइ लिएको थियो । अझ भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सबै देशमा यातायात सञ्जालको विस्तार गर्ने, ऊर्जा व्यापारलाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्ने र ‘छिमेकीलाई पहिलो स्थान’को अवधारणाबाट निर्देशित हुने जस्ता दृष्टिकोणले दक्षिण एसियाका सबै देशमा अब यो क्षेत्र भारतको नेतृत्व र सहयोगमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने सोचले ठाउँ पाएको थियो ।

झन्डै डेढ वर्षदेखि निर्माण हुँदै गएको यो सकारात्मक वातावरण आज ठीक उल्टो दिशामा गइरहेको छ र एकदमै छोटो समयमा भताभुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल–भारत बीचको वर्तमान तनावले भारतको नेपाल सम्बन्धमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका सबै साना देशहरूसँगको सम्बन्धमा भारतप्रति अब फेरि नयाँ आशंका र चिन्ताको सूत्रपात गरेको छ ।

सार्कको आदर्श विपरीत

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन ‘सार्क’को सूत्रपात सन् १९८५ मा भएको हो । त्यो संगठनको त्यसबखत उल्लेखित गरिएका मूल सात उद्देश्य थिए । तीमध्ये चौथो बुँदामा यस संगठनको स्थापनाको मुख्य लक्ष्य आपसी विश्वास बढाउने र एक—अर्काको समस्याबारे समझदारी कायम गर्नु हो भन्ने छ । भारतको नेपालप्रतिको वर्तमान नाकाबन्दीको नीतिले सार्कको आधारभूत मान्यताको नै उपहास गरेको छ ।

नेपालले हाल भोग्नुपरेको नाकाबन्दीले के सन्देश दिएको छ भने सार्क मुलुकका साना राष्ट्रहरू अब भारतीय प्रभाव क्षेत्रका अभिन्न अङ्ग बनेर रहनुपर्छ । जुन देशले यो अवधारणालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणबाट केही यताउता गर्न खोजे भने उनीहरूलाई ‘पाठ’ सिकाइनेछ ।

यथार्थमा यो सन्देशले सार्क क्षेत्रभित्र सार्वभौम राष्ट्रहरूबीच आपसी हित र विश्वासको आधारमा संवाद र सहकार्यको सम्भावनालाई भविष्यमा पनि नाराको रूपमा मात्र राख्ने देखापर्न थालेको छ ।

दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूमात्र नभएर विश्व समुदाय आज नेपालले प्रजातान्त्रिक विधि, पद्धति र सबै आन्तरिक पक्षसँगको सम्वादबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयन भारत र चीन दुवै देशसँग मित्रता कायम राख्तै कसरी अगाडि बढ्छ भनी चासो राखेर हेरिरहेका छन् ।

यो क्रममा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुको सट्टा भारतीय नोकरशाहीको एउटा अङ्ग अझ पनि नेपाल हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो र त्यसकारण हाम्रो इच्छा नबुझी अगाडि बढ्न यसले पाउँदैन भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित रहेको देखापरेको छ ।

यस्तो दबाबको परराष्ट्र नीति दुई देश बीचको आधार हुनसक्तैन भन्दा नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिएको छ । भन्नलाई सीमामा धर्नाको कुरा गरे पनि सीमा खुला भएका भैरहवा, विवराटनगर, काँकडभिट्टा लगायतका भन्सार नाकाबाट इन्धन आपूर्ति झन्डै बन्द गरिएको छ ।

भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी निरीह भएर ‘तपाईहरूलाई दस प्रतिशतभन्दा बढी तेल नदिनु’ भन्ने आदेश छ भनी लाचार रही सम्झौता तोडेर बसेको छ ।

स्वभावत: इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावले सयौं कारखाना बन्द भएका छन्, हजारौं मजदुर बेरोजगार भएका छन् । यातायातको अभावले अलि—अलि फस्टाउँदै गएको व्यावसायिक कृषि ठूलो मारमा सुक्न थालेको छ । अब नेपालीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारमै प्रहार हुनथालेको छ ।

इन्धन अभावमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार अत्यावश्यक अक्सिजन, डिजर र जीवन संरक्षक औषधीको अभावमा अस्पतालहरूमा मृत्यु दरसमेत बढेर जान थालेको छ ।

अब भारतीय मित्रहरूले आफ्नो सोचमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भइसकेको छ । दक्षिण एसिया टापु होइन यथार्थ के छ भने आज दक्षिण एसिया एउटा टापु होइन । भारतभन्दा तीन दुगुनाभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा चीन देखापरेको छ ।

चिनियाँ अर्थतन्त्रको आफ्नै गुरुत्वाकर्षण छ । अर्थात् भौतिक विज्ञानमा मात्र नभएर आर्थिक जगतमा पनि हरेक अर्थतन्त्रको सानो—ठूलो आर्थिक र राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण हुन्छ । यसो नहुँदो हो त अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई रुघा लाग्ने बित्तिकै संसार हल्लने थिएन । चिनियाँ अर्थतन्त्रको बढोत्तरीको कारण अब चीनलाई रुघा लाग्यो भने पनि संसारभरका कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलको भाउ र विश्व अर्थतन्त्रको गति र स्थिरतामा समेत असर पर्नथालेको छ ।

यो चिनियाँ अर्थतन्त्रको बढ्दो आर्थिक गुरुत्वाकर्षणको उदाहरण हो र यसको प्रभाव विश्वव्यापी हुनथालेको छ । दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव बढ्दैछ भन्ने तथ्य भारत लगायत दक्षिण एसियाका सबै देशहरूमा चिनियाँ व्यापार र लगानीको वृद्धिले स्पष्ट गरेको छ ।

उदीयमान राष्ट्रको रूपमा भारत र चीन दुवै नयाँ शक्ति हुन् । आपसमा यी दुई राष्ट्र बीचको सम्बन्ध एकातिर सहयोगात्मक छ भने अर्कोतिर त्यतिकै प्रतिस्पर्धात्मक पनि हुँदै गएको छ । यो संरचनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा भूगोल, संस्कृति र प्राकृतिक संरचनाको कारण चीनभन्दा भारतलाई फाइदाजनक परिस्थिति स्वत: निर्माण भएको स्थिति छ ।

त्यसकारण उदीयमान आर्थिक शक्तिको रूपमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध मजबुत गरेर सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै प्रगतिको पथमा नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक मौका भारतलाई उपलब्ध भएको छ । मोदी सरकारको भारतमा उदयपछि यो सम्भावना वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैको सोच थियो ।

यस सिलसिलामा भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि क्षेत्रीय यातायातको योजना, विद्युत व्यापारको क्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा ‘छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता’ भन्ने नयाँ अवधारणा ल्याएको हो ।

यी कदमहरूबाट यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच एउटा नयाँ आशा र विश्वासको वातावरण निश्चित रूपमा सिर्जना भएको हो ।

तर नेपालप्रति भारतले सुरु गरेको अघोषित नाकाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप पाउनुपर्ने व्यापार र पारवहनको अधिकारमाथिको प्रहारले विगत डेढ वर्षमा भारत सरकारले घोषणा गरेको क्षेत्रीय सहयोगका राम्रा नीति र अवधारणालाई भत्काएको छ र भविष्यमा अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

भारत अझ पनि ‘प्रभाव क्षेत्र’ सिद्धान्तलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार बनाउन विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि अझ आर्थिक दबाब दिन कस्सिएको यथार्थले सार्क क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना फेरि पछाडि धकेलिएको छ ।

प्रभाव क्षेत्रमा आधारित भारतीय परराष्ट्र नीति झन्डै १९ औं शताब्दीमा अमेरिकाको मनरो सिद्धान्तले कहलाइएको दबाबको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो देखिन आएको छ । यो चिन्तनले आजको युगमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्नेमात्र नभई, यस क्षेत्रको भूराजनीतिक संरचनामा अनावश्यक किचलो खडा गर्नेछ ।

यो पक्कै भारतको हितमा पनि छैन ।

यस्तो दबाब र प्रभाव क्षेत्र सिद्धान्तको परराष्ट्र नीतिले संयुक्त राष्ट्रसँगको स्थायी सदस्यको दाबेदार भारतको आकांक्षालाई केही मद्दत गर्ने देखिँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध आर्थिक विकासमा साझेदारी र आपसी चासोका विषयमा सहकार्यको चिन्तनबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामी नेपालीको लागि वर्तमानमा भारतबाट नेपाली जनतामाथि देखाइएको ठाडो दबाब र हेपाहा मनोवृत्ति निराशाजनक र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यसले नेपाललाई गलाएर र तर्साएर आत्मसमर्पणको मनस्थितिमा पुर्‍याउने भारतीय नोकरशाहीको आकांक्षा कदापि सफल हुने छैन । दक्षिण एसियाको सबै भूभाग उपनिवेशवादको क्रूर फन्दामा पर्दा पनि नेपाल आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जोगाउनसकेको राष्ट्र हो ।

आजको एक्काइसौं शताब्दीमा अब आफ्नो वैधानिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अडेर सबै पक्षसँग सल्लाह र सहकार्य गरी आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने आफ्नो अधिकारलाई नेपालीहरू जतिसुकै दबाब परे पनि छोड्दैनन् । यो तथ्यलाई भारतीय नीति–निर्माताहरूले मनन गरुन् । सुरक्षित अवतरणको खाँचो वर्तमान तनाव दुवै देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ र हित विपरीत छ ।

यसलाई क्षणिक आवेश र अहम्को फन्दामा परेर अझ बिग्रन दिनु हुँदैन । कसरी यसलाई सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने प्रश्नमा दुवै देशको ध्यान जानु बुद्धिमानी    हुनेछ । हालसम्म अगाडि बढेको क्रिया—प्रतिक्रियाका शृङखला तोड्नु दुवै देशको हितमा छ ।

आजको यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा किन पुगियो भन्ने प्रश्न ठन्डा दिमागले सोच्नु आवश्यक भएको छ । उपनिवेशवादी युगको प्रभाव क्षेत्र सिद्धान्तमा मात्र भर नगरेर २१ औं शताब्दीका मान्यताहरू आपसी हित र आपसी सरोकारको पहिचान गरी दबाब र नाकाबन्दी छोडेर सहकार्यबाट अगाडि जाने नयाँ कार्यनीति भारतले लिन अनिवार्य भएको छ ।

भारतको लागि यो नयाँ दिशाबोध नेपाल–भारत सम्बन्धको लागिमात्र नभएर सम्पूर्ण सार्क क्षेत्रमा आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न पनि आवश्यक छ ।

पूर्वपराष्ट्रमन्त्री लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् ।

स्रोत कान्तिपुर रा.दै ।

 



प्रकाशित: २०७२ कार्तिक १२
October 29th 2015

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार