नेपाली समय: ०२:५९:४८ अपरान्ह
वि.सं २०७६ माघ १२   आइतबार

राज्यले नचिनेको ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज’– एडिबीको मूल्यांकनमा यी हुन् ‘टप–५’ परामर्शदाता र कन्स्ट्रक्सन फर्म

निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी सहित । भरखरै मात्र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालमा उस मातहत ऋण–ग्रान्ड लगानीमा भइरहेको सन् २०१८ को पूर्वाधार निर्माणको नेपालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसमा उसले ‘पर्फरमेन्स’ तुलना गर्दा नेपाल सरकार भन्दा पनि नेपालको निजी क्षेत्रको उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।

कृषि, प्राकृतिक स्रोत तथा ग्रामीण विकास, शिक्षा, ऊर्जा, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, उद्योग तथा व्यापार, पूर्वाधार तथा यातायात, पानी तथा अन्य सहरी विकास पूर्वाधार जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा उसले गरेको लगानीको प्रतिफलबारे उसले आफ्नो मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सहित एडिबीद्वारा प्रत्यक्ष लगानी र निगरानी गरिएका परियोजनाहरुमा एडिबीले परामर्शदाता इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनीहरु मध्ये ‘टप–टेन’  (दुवै तर्फ गरी ५–५) को मूल्यांन पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
 
जसमा परामर्शदाता इन्जिनियरिङ सेवा तर्फ इआरएमसी लगायत ५ वटा र कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तर्फ स्वच्छन्द निर्माण सेवा सहित ५ वटाको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

कुनै बेला  ‘डिइन्डस्ट्रियलाइज्ड कन्ट्री’ का रुपमा विश्व बैंक र एडिबी प्रतिवेदनमै उल्लेख हुने गरेको नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रको क्रमशः गतिशील उपस्थितिले नेपाल सरकार भन्दा निजी क्षेत्र उन्नत छ भन्ने देखाउँछ ।
 
आजका दिनसम्म पनि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास किन हुन सकिरहेको छैन ? सरकारी क्षेत्र यस मानेमा जिम्मेवार छ कि छैन ? 
एडिबीको मूल्यांकनका आधारमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारी शैली, उसकै नीतिगत तथा अभ्यासगत कमजोरी र उदाउँदो नेपालको निजी क्षेत्रको भावी ‘स्पेस’ जस्ता पक्षलाई केरकार गर्ने जमर्काे गरौं । 
०००
नेपालको ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज’लाई राज्यले चिन्न सकेन न त पुँजीकृत गर्न सक्यो ! यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै उदाहरण छन् ।

विदेशीलाई भित्र्याएर मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्ने ठानिरहेको राज्यका लागि पछिल्लो दुर्भाग्य बन्न पुग्यो मेलम्ची खानेपानीको अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको निर्माण कम्पनी  ‘सिएमसी’ परियोजना नै छाडेर भाग्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नेहरु दोषी त छन् नै, तर विदेशी कम्पनी भागेपछि न समाउने पुच्छर न टेक्ने लौरोको अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

यस अघिका खिम्ती–भोटेकोसी परियोजनाहरुले मुलुक थलापरेको उदाहरण हेर्दा पनि पूर्वाधार निर्माण उद्योगका हकमा राज्यले कतिसम्म ल्याकत राख्न सक्छ र हैसियत देखाउँछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ ।

विदेशीले जिम्मा लिएका अन्य परियोजनाहरुको हालत स्वदेशी निजी क्षेत्रले देखेकै छ ।

अझै हाइड्रो पावरका हकमा इप्पान जतिको स्वदेशी लगानीकर्तालाई उपेक्षा गर्दै सरकारले विदेशी पोस्ने नीति लिदा असफल देखिएका कयौं उदाहरण छन् । बूढीगण्डकी आयोजनाका हकमा त सरकार लाजमर्दाे गरी चुकेको छ । 

भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री छनोट संस्कृतिका पछाडि के छ ?

अहिले पनि मुलुक सञ्चालनका लागि आउने सरकारहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालयमा  ‘माफिया मानसिकता’बाट ग्रसित व्यक्तिलाई नै मन्त्री छनोट गर्ने परम्परा बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेदवारले परियोजना  ‘डिलिङ’ गरेर आफ्नो खल्तीमा पैसा झारिदिने मन्त्री को हुन सक्छ भनेर खोज्ने ट्रेन्डका पछिल्ला कडी हुन् विजय गच्छदार र रघुवीर महाशेठ ।

सम्भवतः पूर्वाधार हाँक्ने क्षेत्र पछि पर्नुका धेरै कारण मध्येको प्रमुख कारण यो पनि हो कि परियोजनालाई मुलुक समृद्धिको कडी ठान्ने भन्दा पनि  ‘ठेक्का’ ठान्ने र त्यसभित्र दूधमाथिको ‘तर’ लागेको हुन्छ, झिकेर ‘गुमुरक्याउनु’ पर्छ भन्ने मानसिकता राज्य सञ्चालकहरुसँगै छ ।

त्यस्तो कामका लागि उम्मेदवार भनेकै तराई पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरु छानिने ट्रेन्ड र तिनीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा उनीहरुले नै पारेको छापका कारण उनीहरुको छविमा लागेको  ‘कलंक’ उनीहरु नै धुन चाहँदैनन् ।

त्यो पृष्ठभूमिका नेताहरु न त सच्चिन नै चाहेको देखिन्छ, चाहे राजेन्द्र महतो जस्ता  ‘नेता’हरु नै किन नहुन् ! र, नेताहरुकै कारण  ‘गुण्डा’ संरक्षित हुने, गुण्डाका माध्यमबाट परियोजनाको कमिसन भन्दा बढी असुल्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

राजधानीका सडकहरु कुरुप बन्नुका पछाडि यी र यस्तै मानसिकताका मान्छेहरुको कुच्चिएको मुहार सडकमा प्रतिबिम्बित मात्रै भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

०००

ऐन संशोधन सरकारको मात्रै किन ? सरोकारवाला किन पन्छाइँदै छ ? 

कुनै पनि परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भित्र रही कमिसन लिन पाउने कुरा पुँजीवादी युगको सर्वस्वीकार्य सर्त हो ।

हामीकहाँ त्यो भन्दा पनि अवैध रुपमा धन्दा गर्ने मानसिकताकै उपज बन्न पुगेको छ निर्माण उद्योग ।

र, त सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमभित्रै नेताहरु नै  ‘म्याच्फिक्सिङ’का ‘छिद्र’हरु राख्न उद्दत हुने गरेका छन् । यसको पछिल्लो कडी सरकार आफै बन्न पुगेको छ ।

खरिद नियमावली संशोधनमा उसले सरोकारवालाहरुले पनि अपनत्व  ‘फिलिङ’ हुने स्थान दिन चाहेकै देखिदैन । जबकि लोकतन्त्र भनेकै निर्णय प्रक्रियामा अपनत्वको फिलिङ दिनु नै हो ।

‘उपभोक्ता’ लाई काम दिने अनि परिणाम राम्रो खोज्ने ? 

उपभोक्ता समिति मार्फत् निर्माण कार्य गराउने प्रवृत्ति उदेक लाग्ने अर्काे कडी हो ।

विदेशी दातृ निकायहरुसँग विभिन्न सर्तमा लिएको ऋण विना सर्त उपभोक्ता समिति मार्फत् काम गराउने नैतिकता सरकारहरुलाई कसले दिन्छ ?

जसले न कर तिरेर सरकारको ढुकुटीमा टेवा पुर्याउँछन्, न निर्दिष्ट कामका लागि दक्षता, क्षमता र सीप आर्जन गरेका हुन्छन् ।
उपभोक्ताबाट भएका विकास पूर्वाधारका कामभित्रको लठिभद्र, गुणस्तरहीन काम र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न भने सरकारले चासो नदिनु अर्काे आश्चर्य हो ।
यो नै निर्माण उद्योगको अर्को दुर्भाग्य हो कि क्षमता र सीप नसिकाई पार्टीका नाउँमा झोले बनाइएका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न उपभोक्ता समिति मार्फत् पूर्वाधार जस्तो संवेदनशील विकास निर्माणको काम जिम्मा दिने मानसिकताबाट अहिले पनि सरकार सञ्चालकहरु पछि हट्ने चाहेका छैनन् ।

एडिबी, विश्व बैंक जस्ता निकायहरुका हरेक वर्षका प्रतिवेदनहरुले नेपालको विकास नहुनुका पछाडि यस्तै समस्याहरु कोड गर्ने गरेका छन् ।
केही वर्ष अघि विदेशी दातृ निकायहरुको प्रतिवेदनले त नेपाल  ‘डि–इन्डस्ट्रियलाइज्ड’ मुलुक हो भनी दर्ज गरेको थियो ।

उपभोक्ता समितिमाथि कारबाही नगर्ने सरकारले निजी क्षेत्रको घाँटी ङ्याक्ने किन ?

यस्तो मानसिकता राख्ने राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि प्रोफेसनल परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनीले गरेको काममा खोट देखाएर अख्तियार लगाउने नैतिक हैसियत राख्न मिल्ला कि नमिल्ला ? 

निजी क्षेत्रले गर्नै पर्ने बहस हो यो ।

तर, नेपालको निजी क्षेत्र भन्ने सरोकारवाला पक्ष  ‘डेमोक्रेसी’ ले दिएको अर्थात् नेपालको संविधानले दिएको अधिकार ‘आफ्नो हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी’ गर्ने ल्याकत नै राख्दैनन् ।

उनीहरु कित  ‘ज्यूज्यू’ गर्न उद्दत छन्, कि तर्सिएर भाग्न थाल्छन् ! यो अर्काे दुर्भाग्य हो । निर्माण क्षेत्रको सरोकारवाला, विशेष गरी केही कन्ट्र्याक्टरहरु आफै पनि यस्तै मिलेमतोको कारिन्दा बन्ने गरेकाले पनि उनीहरुमा त्यो नैतिक साहस देखिने गरेको छैन । यसले गर्दा मुलुक सञ्चालन गर्न आउनेहरुमा परिवर्तनको बोध हुन सकेको देखिदैन ।

जे पनि नगरौं कि !

उनीहरुका क्रियाकलापले   ‘यो मुलुक जे गर्दा पनि हुने’ दर्जामा पुगेको छ । नत्र भने परिवर्तनका ८ दशक पार गरेर पनि नेपालको हालत यस्तै हुँदैनथ्यो । इथियोपिया, भियतानाम र कम्बोडिया एक दशक अघि कुन दर्जामा थिए ।

‘पर्फरमेन्स’ ल्याकतका हिसाबले नेपाल सरकार भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको उच्च मूल्यांन गरिएको छ । एडिबी जतिको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, त्यो पनि नेपाल सरकारकै दाताले गरेको मूल्यांनबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । सरकारको क्षमता भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता माथि उठिसकेकोमा कुनै दुई मत छैन 

यतिबेला मुलुकका प्रधानमन्त्री भ्रमण मार्फत् उनीहरुसँग  ‘केही’ माग्न गएका छन् । नेपालको परिवर्तनले परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा सञ्चार विधेयमा सरकारी लिडेढिपीलाई हेर्दा पनि देखिन्छ ।

निर्माण उद्योग नै छाड्दै छन् स्थापित उद्योगी, किन ?

यी र यस्तै कारणले नेपालमा कर छली बढी हुने गरेको छ । त्यति मात्र हैन, यसले पछिल्ला दिनमा स्थापित निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीहरु यो पेसा नै छाड्ने निर्णयमा पुगिसकेका छन् ।

ती मध्येका एक हुन्, जयराम लामिछाने । एसियाली विकास बैंकले गरेको वार्षिक मूल्यांकनमा पहिलो निर्माण कम्पनी हुँदा पनि लामिछाने खुसी छैनन् ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै उनले भने,  ‘नवराजजी, मैले अब यो पेसा नै बदल्ने निर्णय गरिसकेको छु ।’

किन भन्ने प्रश्न सोध्न नपाउँदै उनले भने, ‘गुण्डाहरुबाट असुरक्षित पनि हामी, केही पत्रकार, केही यस्तै यस्तै कारणहरुले अब म यो पेसाबाट हात झिक्दै छु । सरकारको नजरमा  ‘ठग’, मन्त्रीको नजरमा ‘ठग’, जनताको नजरमा ‘ठग’, वकिल वा पत्रकारको नजरमा पनि ‘ठग’, अन्य व्यवसाय गर्ने उद्यमीका नजरमा पनि ‘ठग’ भनेर कतिदिनसम्म आत्मसम्मानमा लाग्ने चोट खपेर बस्ने रु के हामी चाहिँ अनागरिक हौं रु हाम्रो चाहिँ आत्मसम्मान हुँदैन ?’

सरकार सञ्चालकहरुले नसिकेको पाठ !

अनुसन्धानले यो पुष्टि गरिसकेको छ कि, विदेशी परामर्शदाता वा निर्माण कम्पनीहरु एक्लैले ‘होल्ड’ गरेका कुनै पनि परियाजनाहरु पार लागेका छैनन् ।


पञ्चायतकालीन चरणबाट बहुदल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राज्यले नसिकेको पाठ भनेकै यही हो । तर, यस अवधिमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतका निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीहरुको विकास भइसकेको छ । यसबारे राज्य बेखबर छ ।

‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ समेत नराख्ने मुलुकले यतिबेलै कुनै काम जिम्मा दिनु पर्यो भने कुन निर्माण कम्पनीको हैसियत, क्षमता के कति हो भन्ने फेहरिस्त दिनै सक्तैन ।

जबकि, नेपालका कुन निर्माण कम्पनी वा परामर्शदाता इन्जिनियरिङ फर्म कसको के कति हैसियत छ भन्ने डाटा माग्ने हो भने नेपालका लागि विदेशी दातृ निकायहरुसँग ‘होलिस्टिक प्रोफाइल’ नै छ ।

उसले त नेपालका विकासका स्रोत, साधन, सम्भावनादेखि सम्भावित परियोजनाहरुको पूरै खाका राखेको पाइन्छ । सम्भवतः मुलुकका सबै कुनाको, जुन उसको लगानी ‘इन्ट्रस्ट’को क्षेत्र होस् ।

‘साना दुखले आज्र्या’ को होइन  ‘क्षमता’ !

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि एडिबीद्वारा सहयोग गरिएका परियोजनाहरु मध्ये विद्यालय निर्माण र हस्तान्तरणलाई लिएर एडिबीले नेपाल सरकारको तारिफ आजका दिनसम्म गर्नै सकेको छैन ।

तर, नेपालको निजी क्षेत्र जसले आजसम्म सयौं विद्यालय भवन भनेजस्तै गरी बनाएको छ । सम्भवतः हुन सक्ने प्राकृतिक विपदाहरुका निम्ति वैकल्पिक ‘सेल्टर’कै रुपमा नमूना विद्यालयहरु बनेका छन् ।

यो विषयलाई लिएर एडिबीले नेपालका परामर्शदाता इन्जिनियरिङ तथा केही निर्माण कम्पनीहरुको उच्च मूल्यांकन गरेको छ ।

 

ADB's praises companies Heads
 

जबकि, ती विद्यालयहरु निर्माण गराउन सरकारले गठन गरेको ‘सिएलपिआइयु’ २ वर्ष उमेरको मात्रै छ । तर, कामको परिणाम तारिफयोग्य देखिन्छ ।

त्यसको कारण हो, इमानदार लगाव र योग्य परामर्श तथा निर्माण कम्पनीहरुको छनोट ।

एडिबीले गत ५ वर्षदेखिको आफ्नो मूल्यांकन यही अप्रिलको दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गर्यो । उसले उत्कृष्ट ५ निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदता कम्पनीहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकार भन्दा निजी क्षेत्र उन्नत !

डिसेम्बर ३१ सम्मको उसको उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन यही अप्रिल दोस्रो साता प्रकाशित भएको हो ।
‘पर्फरमेन्स’ ल्याकतका हिसाबले नेपाल सरकार भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको उच्च मूल्यांन गरिएको छ । एडिबी जतिको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, त्यो पनि नेपाल सरकारकै दाताले गरेको मूल्यांनबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारको क्षमता भन्दा नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता माथि उठिसकेकोमा कुनै दुई मत छैन ।

एडिबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा उसले लगानी दिएको हो, त्यसको प्रगति के कस्तो छ भनी विस्तृत उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै  ‘इन्भायोन्र्मन्ट एन्ड रिसोर्स मेनेज्मेन्ट कन्सल्टेन्ट प्रालि’ (इआरएमसी) का व्यवस्थापन निर्देशक इन्जिनियर उद्धवराज चौलागाईले भने, ‘क्षमता भन्ने कुरा त्यति साना दुखले आर्जिएको हुन्छ र ! पृथ्वी नारायण शाहले भनेजस्तै हो नि साना दुखले बनेका हुन्छन् र निर्माण कम्पनीहरु ?’

हुन पनि इआरएमसी संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परयोजनाहरुको प्रगति आफै बोलिरहेको छ कि नेपालका अबका विकासे योजनामा विदेशी निकाय खोज्न सरकार नदौडिए हुन्छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति नै त्यसको उदाहरण हो । काम थालनी भएको १० महिना नलाग्दै आज पोखरा विमानस्थलमा इमर्जेन्सी अवतरण गर्न सकिने गरी धावन मार्ग निर्माण भइसकेको छ ।

गत केही महिना अघि संसदीय समितिको नेतृत्व गर्दै पोखरा विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेका नेकपा नेता माधव नेपालले गरेको टिप्पणीबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

उनले भनेका थिए, ‘नेपालको विकासका लागि अब विदेशी फर्महरु खोज्ने दिन गए ।’

यसबारे ई. चौलागाईं भन्छन्, ‘हामीले कामले देखाउँछौं । कुरालाई त एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले मूल्यांकन गर्ने होइन होला नि !’

उसको नेतृत्वको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब केही मिहनाभित्रै सम्पन्न हुँदै छ ।

ईं. चौलागाईं स्वर्गीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई  ‘मिस’ गर्दै भन्छन्, ‘आजको यो कामको प्रगति माननीयज्यूले देख्नुभएको भए झनै कति खुसी लाग्थ्यो होला । जबकि, हरेक रात र हरेक दिन काम कति भयो, कसरी अघि बढ्दै छ भनेर उहाँसँग मेरो कुरा हुने गथ्र्यो । यो स्प्रिट र उम्मीद उत्साह भर्ने आज निकै कम छन् । उहाँले त गरेको काम देख्ने र मूल्यांकन गर्ने ल्याकत पनि राख्नु हुन्थ्यो ।’

मूल्यांकन गरिएका उत्कृष्ट पाँच परामर्शदाता कम्पनीहरु मध्ये इआरएमसी पहिलो नम्बरमा परेको छ । इआरएमसी विगत ९ वर्षदेखि पहिलो दर्जा हासिल गर्न सफल रहेको एडिबी प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

‘हामीले हाम्रो अधिकतम क्षमता प्रस्तुत गरेका छौं । विगतका २ वर्ष मात्रै दोस्रो हैसियतमा पनि परेका थियौं । तर, ९ वर्षभित्र हामी यो हैसियतमा रहन सफल भएका छौं ।’

निर्माण कम्पनीका हकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा पहिलो नम्बरमा परेको छ ।

यसअघि पनि उक्त निर्माण कम्पनीले उक्त दर्जा पाएको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सनले विगत केही वर्षदेखि नै   ‘बेस्ट अवार्ड’ पाउँदै आएको निर्माण कम्पनीका प्रमुख निकोलस पाण्डे बताउँछन् । 

तर, यो वर्ष भने कालिकाले दोस्रो स्थान पाएको छ ।

भूकम्प पछिका विद्यालयहरु पुनर्निर्माणमा जुन उपलब्धि भइरहेको छ त्यसमा परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी र सिएलपिआइयुको त्रिपक्षीय समन्वय नै सराहनीय देखिन्छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाहरुका ती भवनहरु निर्माणमा लुम्बिनी तथा स्वच्छन्दसँग मिलेर फिल्डमै उत्रिएको कम्पनी खानी निर्माण सेवा यी सबैको जसभागिदार छ । 

कुन कुन परे ‘टप ५’ मा ? 

 

...

सोमबार, ३० वैशाख, ०७६

 

 

 

https://twitter.com/nirmansanchar/status/1118875154715746305

 

Click here to see all about ADB's Document

https://drive.google.com/file/d/15uZYjs18KuDrK7RxVqQcnCJ4G0N6eVhn/view  

 



प्रकाशित: २०७६ बैशाख ३१
May 14th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्