निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । साँढे १२ हजार निर्माण व्यवसायी भएको देश नेपालमा निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि विश्वास गर्न नसकेर फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

सेनाले जिम्मा लिएको ४ महिना बितिसक्ता पनि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिपिआर लिने कि नलिने भन्नेमा अझै टुंगो लागेको छैन । डिपिआरमै करोडौं लिनदिनको चलखेल सुरु भइसकेको छ । सरकारी यो रबैया निजी क्षेत्रको भविष्य सक्ने दिशातिर उन्मुख भएको व्यवसायीको गुनासो बढिरहेको छ ।

उनीहरु अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका धेरै आयोजनाहरुमा पनि छिटै नै सेनाको प्रवेश हुन सक्ने बताइरहेका छन् । यतिबेला सेना व्यपारी सेना कि, कल्याणकारी सेना बनाउनेबारे नयाँ ‘डिबेट’ पनि जन्मिएको छ ।

नेपाली निर्माण क्षेत्रका समस्या के के होलान् ? एकछिन घोत्लेर सोच्ने फुर्सदसम्म छैन नीति निर्माताहरुलाई ?

अर्काेतिर नेपालको निर्माण उद्योगको कहालीलाग्दो तस्वीर के छ भने, देशैभरका ठुल्ठूला निर्माण काई ७–१० निर्माण व्यवसायी र सरकारी सचिव र मन्त्री स्तरबाटै ‘प्याकेज डिल’का नाउँमा लुट्धन्दाका रुपमा विकास भइरहेको छ भने अर्काेतिर, ४४ ओटा पुलहरु एउटै कम्पनीलाई दिने सरकार बन्दा नबन्दै, हस्तान्तरण नै नहुदै भाँचिएको पुलको नियमन गर्न उदासीन देखिन्छ ।

यो भन्दा दुर्दशा निर्माण उद्योगको के हुन सक्ला र ?

सरकारले वार्षिक ६० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट विकास खर्चका लागि छुट्याउँछ तर नेपालको विकास कस्तो छ भनेर हेर्न एक दिन राजधानीका भत्केका सडकहरुलाई हेर्दा मुखभरि छारो र धुलो खाए थाह भैहाल्छ ।

वास्तविक विकास बजेट भने कि काम ठग्नेहरुका खल्तीमा कि ठुला नेताहरुको गोजीमा कि कमिसनमा खर्च भएर सकिन्छ । त्यति गर्दा नसकिए ‘फ्रिज’ भएर फर्कन्छ बजेट ।

OOO

पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ विषय हो टनेल पूर्वाधार । हाइड्रोदेखि हाइवेसम्म नै टनेलका धेरै कुरा उठिसकेको नेपालमा टनेलबारे सरकार नै गम्भीर छैन ।

‘नेपाल पूर्वाधार विकासको असीम सम्भावना रहेको देश हो’ भन्छन् टनेल विज्ञ समेत रहेका इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने ।

‘नेपाली पूर्वाधार विकासमा यस्ता याबत् समस्या छन् र पनि सुनौलो सम्भावना पनि छ, तर सरकार भने भाविष्य तर्फ चिन्तित नदेखिदा नै हामी चिन्तित बनिरहेका छौं ।’

उनी नेपालको पूर्वाधार विकासमा टनेलको सुनौलो भविष्य देख्छन् । यस भित्रको मुख्य समस्या भने दूरदर्शी भिजन नहुनु, नीतिगत अस्पष्टता रहनु र भावी सन्तानका लागि सोचेर अहिलेदेखि नै योजना नबनाउनु रहेको बताउँछन् । निर्माणकै अभिन्न पाटो सुरुङमार्गका विषयमा सुरुङ विज्ञ न्यौपानेले निर्माण सञ्चारलाई बताए—

नेपालमा सुरुङको सम्भावना र अवसर देख्नु हुन्छ ?

एकदमै देखिरहेको छु । त्यसैले त सबै काम छाडेर टनेलमै पिएचडी गर्दै छु ।

सम्भावनाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी कति समयका लागि कस्तो सुरुङ मार्गको प्रयोग गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा निर्धारण हुनुपर्छ ।

विकसित राष्ट्रले समुन्द्रमुनि र अन्तरिक्ष मार्गका लागि समेत सुरुङ मार्गको प्रयोग गर्न सुरु गरिसके भने हामी त सुरुङ मार्गको सुरुआती चरणमा छौं ।

त्यसैले हाम्रा लागि उपयुक्त र कम खर्चमा निर्माण गर्न सकिने सुरुङ मार्ग भनेको जमिनमा आधारित सुरुङ मार्ग नै हो । राज्य संघीय संरचनामा गैरहेको अवस्थामा शहर तथा नगरको विकास हुने क्रम जारी छ ।

यसरी नगर तथा शहरलाई भौगोलिक रुपमा द्रूत गतिमा जोड्न सक्ने माध्यम भनेको सुरुङ मार्गले नै हो । त्यसैले सम्भावनाका दृष्टिले हर्ने हो भने नेपाल सुरुङ मार्गका लागि प्रशस्त सम्भावना भएको देश हो ।

कसरी ?

किनकि, हाम्रा दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रसँगको यातायात मार्गका लागि पनि सुरुङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले गर्दा भारतसँग मात्र निर्भर रहेको नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध चीनसँग पनि अगाडि बढाउन सहज बनाउँछ ।

अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको अव्यवस्थित सडक विस्तारका कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमले भूक्षय गर्नुका साथै पर्यावरणमा रहेका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नास गरेका छन् ।

सुरुङ मार्गको विकासले यस्ता समस्याको निराकरणका साथै यात्रा गर्नु पर्ने बाटो छोटो हुने हुँदा हरेक व्यक्तिको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि गर्दछ ।

सुरुङमार्गका लागि आवश्यक उपकरण कत्तिको भित्रिएका छन् त ?

नेपाल अहिलेसम्म यस्ता औजार–उपकरण बनाउन सक्ने हैसियतको देशै बनेको छैन । भित्राउनु बाहेक हाम्रो अर्काे सोच पनि भएन ।

तर युरोपमा बनेका अत्याधुनिक हाइटेक टनेलिङ इक्विप्मेन्ट नेपालमा पहिलो पटक मेगाटेक प्रा.लिले भित्र्याएको छ । यतिबेला देशमा करिब ४०० किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग निर्माणधीन छन् ।

अत्याधुनिक सुरुङ उपकरणको आयात सहज नभएका कारणले पनि सुरुङको काममा ढिलासुस्ती आएको छ । नेपालमा भित्राउनै समस्या परेको आजको अवस्था हो ?

नीतिगत समस्याले गर्दा हो कि ?

एकदमै नीतिगत समस्या नै भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै पनि व्यवसायीले नेपालमा यस्ता प्रकृतिका उपकरण भित्र्याउनु भनेको राज्य निर्माणमा टेवा पुग्नु हो तर हाम्रोमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण भित्र्याउन सहज छैन अनि कसरी हुन सक्छ गुणस्तरीय निर्माण ?

जबकि सुरुङका उपकरणलाई कुन वर्गमा राख्ने भनेर अझसम्म भन्सार कार्यालयले वर्गीकरण गर्न सकेको छैन ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने विदेशी निर्माण व्यवसायीले नेपालमा सुरुङ उपकरण भित्र्याउँदा १ प्रतिशत मात्र भन्सार कर तिरे पुग्छ तर नेपालीले २२.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

राज्यले साँच्चै नै नेपालको विकास नै गर्ने हो भने नेपाली निर्माण व्यवसायीले भित्र्याउने उपकरणमा कर सहुलियत दिने नीति समेत ल्याउन जरुरी छ ।

त्यति मात्र नभएर निर्माण उपकरणको प्रकृति हरेर अत्याधुनिक उपकरण भएमा त्यस्ता उपकरणमा राज्यले अनुदान समेत उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

त्यस्तै भन्सारका कर्मचारीलाई निर्माण उपकरण बारे जानकार बनाउन पनि जरुरी देखिन्छ ।

भन्सारका कर्मचारी निर्माण उपकरणका बारेमा अनभिज्ञ छन् भने सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीले पनि भन्सार छुटाउने काममा अत्याधिक समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।

यस्ता उपकरण चलाउने क्षमताका हिसाबले नेपालमा निर्माण व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ त ?

उपकरण चलाउने क्षमताका हिसाबले नेपालमा निर्माण व्यवसायीको अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन ।

जहाँसम्म नेपालमा निर्माण अवसरको कुरा छ, नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि यो समय भनेको अत्यन्त उपयुक्त समय हो ।

अहिले धेरै निर्माण व्यवसायी निर्माण क्षेत्रमा काम गरिहनु भएको छ । तर सरकारले निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा भने त्यति चासो दिएको देखिदैन ।

सधैं विदेशी निर्माण व्यवसायी, विदेशी परामर्शदाता तथा विदेशी उपकरण भनिरहनुभन्दा पनि स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई कसरी क्षमतावान् बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर राज्यको ध्यानै गएको देखिदैन ।

सुरुङ/टनेल निर्माण सम्बन्धी नीतिहरु पाउनु भएको छ ? कि बनेकै छैनन् ?

एकदम ठिक समस्या उठाउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नै परिपक्व नभइसकेको यो देशमा सडक बनाउने नीति त पूर्ण परिपक्व बनेको छैन भने टनेल निर्माणबारे यो देशले सोच्न भ्याएको होला र ?

किमार्थ ठुला उपकरण नीतिबारे सरकार त के निर्माण व्यवसायी र यस क्षेत्रको मै हुँ भन्नेले समेत सोचेकै छैन । नीति त परै जाओस् ।

निर्माण क्षेत्रमा सरकारले कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कस्तो निर्माण सामाग्रीको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा ल्याउन जरुरी छ ।

बनेका सुरुङ मार्गको गुणस्तरका विषयमा नियमन गर्ने निकाय कुन हो त भन्ने बारे सरकार अझसम्म पनि प्रस्ट छैन ।

त्यसैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सुरुङको सम्पूर्ण काम कारवाही गर्ने डेस्क अथवा विभाग नै खडा गर्न अत्यन्त जरुरी छ । जबकि, समग्र निर्माण क्षेत्रको अभ्यास हेर्दा यहाँको टेन्डरको प्रक्रिया नै गलत छ ।

हामी सबैभन्दा लो बिडिङलाई टेन्डर अवार्ड गर्छौं अनि काम चाहिँ गुणस्तरीय होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौं जुन कुराको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

त्यस्तै, राज्यले निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने नीति समेत स्पष्ट रुपमा ल्याउनै सकेको छैन । न त स्पष्ट पूर्वाधार विकासको आकर्षक खाका नै दिन सकेको छ ।

नेपालमा सुरुङ मार्ग त चल्ला र, बनाउने सम्भावना पनि त कमै छ नि हैन र ?

त्यस्तो हैन, सुरुङ मार्ग किन र कस्तो कामका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हामीकहाँ आवश्यकता नै महसुस भएको देखिन्न । आवश्यकता बनेपछि केका लागि र कसरी भन्ने भइ नै हाल्छ ।

कुरा के भने, हाल झन्डै ४०० किमि सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छन् भने दशौं हजार किमि सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सकिने अवसर हामीसँग छ ।

सम्भावना पहिचान नभएको मात्र हो ।

नेपालमा सुरुङ मार्ग कुन कुन कामका लागि अत्यावश्यक छ भनेर हेरौं न, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका लागि यही बाटो नै सुरक्षित र भरपर्दाे हुने हो भनेर बुझेको खै ?

जलविद्युत्को क्षेत्रमा, सिचाईंका क्षेत्रमा समेत सुरुङ मार्गको प्रयोग अति आवश्यक छ ।

त्यस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य कायमै राखी सडक तथा रेलवे, खानेपानी, खानी जस्ता विभिन्न क्षेत्रका लािग पनि सुरुङ मार्ग नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्ने बेला भएको हैन र ?

संघीय संरचनामा विकास निर्माणको कार्य विभाजन कसरी गर्दा उचित होला ?

एकदम समसामयिक कुरा गर्नु भयो । संघीय संरचना बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड नबुझ्नेका लागि खुर्पाको बिंड बन्ने देखिन्छ ।

संघीय संरचना समाजशास्त्रीय सिद्धान्त पनि हो, र साथसाथै विकास र अवसर वितरण गर्नका लागि उपयुक्त माध्यम पनि हो ।

समाजशास्त्रीय हिसाबले भन्नु पर्दा यसले समाजकका सबै तह र तप्का, वर्ग, लिंग र जात विशेषसम्म पनि नेतृत्व विकास गर्न, समाज भित्र रहेका द्वन्द्व हल गर्दै विकासको मूलधारमा जनतालाई ल्याउन प्रयोग गर्ने कि राजनीतिको कमाइ खाने भाँडो बनाउने भन्नेमा नेताहरु प्रस्ट हुन जरुरी छ ।

अब रह्यो विकासका हिसाबले संघीय संरचनाका फाइदा बेफाइदाहरु ।

देश र भूमि आफैमा गलत हुन्नन् । सञ्चालकहरु गलत छन् भने उपयुक्त व्यवस्था पनि असफल बनेका कयौं उदाहरण छन् ।

त्यसैले संघीय संरचना आफैमा ठिक वा बेठिक भन्नु भन्दा पनि हामीले यसभित्र हाम्रो सम्भावनालाई कसरी ‘मिट’ गर्ने भन्ने सोच्नु पर्छ ।

संघीय संरचनामा प्राविधिक रुपले मात्रै निर्माण कार्य र पूर्वाधार विकास सँग जोडिएका एजेन्सीहरुलाई भागदौड गरायो भने देशको विकास नभई विनास हुन सक्छ ।

हिजो आज इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी जस्ता प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई संघीय संरचनामा कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने बहस उठेको छ ।

यसलाई यसरी नै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रुपले आइडेन्टीफाइ गरेर मात्र संरचना बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको आजको समस्या हल गर्न कस्तो विधि अपनाउनु पर्ला ?

नेपालले अब त विदेशमा रहेको टेन्डरको प्रक्रियाई हेरेर पनि सिक्न जरुरी छ ।

विदेशमा सर्वप्रथम निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक क्षमतालाई हेरेर नै आयोजनाको टीओरमा गुणस्तरको मात्रा तोकिएको हुन्छ तर हाम्रो बिडिङ नै लोएस्ट गरिन्छ । अनि गुणस्तर कसरी कायम हुन सक्छ ?

निर्माण क्षेत्रलाई तपाईले नजिकबाट हेर्नु भयो भने अहिलेसम्म विभिन्न आयोजना होल्ड गर्ने निर्माण व्यवसायी भनेको लो विडिङमा जानेले नै ७० प्रतिशत आयोजना होल्ड गरेका छन् ।

राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको विकास निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा निर्माण क्षेत्रको मियो इन्जिनियर हुनुपर्नेमा अहिले नेता र कर्मचारी चाहिँ यसको मियो बनेको देखिन्छ । यो प्रोफेसनालिजम नै होइन ।

जसले गर्दा नेपाल विकासको गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले साँच्चे नै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई संकटग्रस्त आयोजना घोषणा गरिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

यसको मतलब सेनालाई नै दिनु पर्छ भन्ने हो ?

संकटग्रस्त भन्नुको मतलब सेनाको पनि कहि न कहिँ संलग्नता भन्ने नै हो ।

किन सेनालाई भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले पूरै पत्याउन पनि नसक्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि पूरै गर्न सक्छु भनेर हिम्मत पनि गर्न नसकेको आजको अवस्था हो ।

विकास त गर्नु छ । विकास निर्माणका काम गर्दा पैसा असुल्नेदेखि काम गर्नै नदिने जस्ता विघ्न बाधाहरु छन् जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु पनि हिम्मत गरेर अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

भनेपछि यो समस्या हल गर्न त कहि न कहिँ दुवै पक्षको तालमेल मिलाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

संकटग्रस्त घोषणा गरिएका आयोजनामा सेनालाई व्यवस्थापनको काम चाहिँ जिम्मेवारी दिने हो नकि सम्पूर्ण निर्माण कार्य दिएर उसैलाई ठेकेदार बनाउने भन्ने हो ।

यसले गर्दा निर्माणका काम द्रूत गतिमा हुन्छ । सरकारले रोहबर गर्ने, निजी क्षेत्र इमानदार भएर काम गर्न जाने र सेनाले सुरक्षा व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपालको गौरवका आयोजनाहरु रौरब (नर्क) मात्र बन्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।

अहिलेको समस्या भनेको सरकार काम दिएको छु भन्छ । निर्माण व्यवसायीले पनि काम नलिएका होइनन् । देशैभर प्याकेज डिल गर्न भ्याएकै त छन् ।

अनि बाटो भत्किन पनि छाडेको छैन, बाटो पनि पूरै बनेको छैन । काम पनि नदेखिने, काम गर्न पनि नछाड्ने यस्तो अवस्थाबाट त निर्माण क्षेत्रलाई माथि उठाउनै पर्छ नि हैन र ?

काम दिएको भन्ने नाउँमा क्षमताहीन उपभोक्ता समितिलाई ठेक्का दिएर पनि त देश उँभो लाग्दैन नि ।

 

...

बिहीबार, २९ भदौ, २०७४

 

प्रकाशित: २०७४ भाद्र २८