निर्माण सञ्चार, १४ असार, छापा विशेष । चालू आर्थिक वर्षको ३४६ दिनमा आठ खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको सरकारलाई बाँकी १९ दिनमा चार खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड खर्च गर्न दबाब छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा ६६.८४ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी १९ दिनमा ४ खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड सकाउनुपर्छ । यसका लागि दैनिक २२ अर्ब ९५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले अहिलेसम्म दैनिक औसत दुई अर्ब ५४ करोड मात्रै खर्च गरिरहेको छ । यसले लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ भन्ने आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले तयार गरेको रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको हो ।

संशोधित बजेटको ७३.३०% खर्च 

सरकारले गत फागुनमा मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपियाँमा झारेको थियो । संशोधित बजेटको अहिलेसम्म आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख खर्च भएको छ । यो रकम ७३.३० प्रतिशत हो । 

संशोधित बजेट पनि पूरै खर्च गर्न बाँकी १९ दिनको अवधिमा दैनिक १६ अर्ब ८४ करोड खर्च गर्नुपर्छ । 

संशोधित बजेटमा चालू खर्च सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ६ लाख उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब ४३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । यो रकम ८० प्रतिशत हो । अ

सार मसान्तभित्र चालू बजेट पूरै सक्न दैनिक आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, संशोधित पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख तोकिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म एक खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो रकम ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षको १९ दिनमा पूरै बजेट सक्न दैनिक पाँच अर्ब २२ करोड ९५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

असारमा बजेट सक्ने चटारो

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असारभित्र संशोधित बजेट लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । यो दाबीलाई पूरा गर्न ११ महिनासम्म खाल्डा परेका सडकमा कालोपत्रे गर्न डोजर र रोलर तेर्स्याउन थालिएको छ, धुले सडकलाई ग्राभेलमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार काम भयो भने असारका बाँकी १९ दिनमा संशोधित कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुनेछ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अहिले ‘असारे विकास’को चटारो छ ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै बजेट सक्ने अभियान नै चलेको छ । 

केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर खर्च गर्ने गति बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा, त्यसमाथि असारमै विकास खर्च सक्नकै लागि काम गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको अधिकतम् सम्भावना र गुणस्तरहीन कामको अत्यधिक जोखिम हुन्छ ।

‘असारे विकास’ अन्तर्गत गरिएका पिच बनाउँदाबनाउँदै भत्किएका घटना प्रशस्त छन् । वर्षभरि सुस्ताउने राज्यका कतिपय निकाय आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्न मात्र अधिक सक्रियता देखाउने गर्छन् । 

संशोधित बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने अर्थ प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको दाबी 

कुल बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो भए पनि संशोधित बजेटको लक्ष्यनजिक सरकार पुग्छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत जति अंक संशोधित बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, वर्षको अन्तसम्ममा त्यो पूरा हुनेछ । अझै दुई हप्ताभन्दा बढी बाँकी छ ।

कतिपय काम सकिएको भुक्तानी नहुँदा वा चेक काट्न ढिलाइ हुँदा पनि खर्च नदेखिएको हुन सक्छ । आर्थिक वर्षको सुरुतिर आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कसले हेर्ने भन्ने अन्योल रह्यो र कर्मचारी अभाव भयो जसले कुल बजेटको लक्ष्य पूरा नहुने देखियो ।

०००

 

To see front face coverage, click here
 

प्रकाशित: २०७६ आषाढ १४