नेपाली समय: ०६:४५:३७ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३०   सोमवार

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय : चारदेखि दश आनासम्म

निर्माण सञ्चार, १८ भदौ,  काठमाडाैँ । सरकारले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने  निर्णय गरेको छ।  देशभरका भूमिहीन दलित परिवारलाई  जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी नियममा संशोधन गरेको छ। संशोधित नियममा चारदेखि दश आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित सत्रौं संशोधनले संविधानको धारा ४० कार्यन्वयन गर्न विपन्न भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन दिइन लागिएको भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सोबास गर्ने भूमिहीन दलितलाई ४ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै तराई क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा चार आना अर्थात १३० वर्ग मिटर र अन्य क्षेत्रमा ६ आना अर्थात १९० वर्ग मिटर जग्गा विपन्न दलितले पाउनेछन् । तराईमा सबैभन्दा धेरै दलित भूमिहीन छन्, जसको बस्ने घरसमेत आफ्नो नाममा छैन ।

त्यस्तै सरकारले पहाडी जिल्लाको हकमा जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा बस्ने भूमिहीन दलितलाई १४५ वर्गमिटर अर्थात साढे चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने नीति बनाएको छ । यस्तै सदमुकाम बाहिरकालाई ९ आना जग्गा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा ५ आना र अन्य क्षेत्रमा १० आना जग्गा भूमिहीन दलितलाई बसोबास प्रयोजनका लागि उनीहरुकै नाममा पास गर्ने गरी मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ।

संविधानको धारा ४० ले व्यवस्था गरेको दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउन लागेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । उनले भनिन्, सरकारले नियमावली पारित गरेपछि मन्त्रालयले निर्देशिकामार्फत कार्यन्वयनमा लैजानेछ।

संविधानको धारा ४० को दलितको हक अन्तर्गत उपधारा ५ र ६ मा राज्यले ‘भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ ।

यो नियम कार्यान्वयन हुनुअघि नै जमिन पाइसकेका परिवारले पुनः यो सुविधा नपाउने र जमिन उपलब्ध गराउँदा पास खर्चसमेत सकारले नै व्यहोर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र यसले हजारौं विपन्न भूमिहीन परिवारले लालपूर्जा प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म उनीहरु बसोबास गर्दै आएको सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रै सरकारी जमिन उपलब्ध गराइने मन्त्री अर्यालले बताइन् । सम्भव नभएको हकमा प्रदेशभित्र नजिकै कुनै अर्को स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइनेछ ।

भूमिहीन दलित परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि उनीहरुको तथा जमिनको पहिचान गर्न सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ ।समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी कुन जमिन कुन परिवारलाई दिन उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्नेछ ।



प्रकाशित: २०७६ भाद्र १८
September 4th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार