निर्माण सञ्चार, २६ साउन, काठमाडौं । हुवासिन सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने निर्णय रद्द गर्न निर्देशन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले धादिङमा स्थापना हुने उक्त हुवासिन सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

कम्पनीले त्यस क्षेत्रमा गरिरहेको कामका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा लिएपछि समितिको आइतबारको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो ।

 ‘स्थानीय तहबाट उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम भएको छ, त्यो गैरकानूनी भयो, यसरी दिन पाइँदैन,‘समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले भने,‘उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गर्न लगाई त्यसलाई सच्याएर अघि जानुपर्छ छ ।’

उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन समेत सिफारिश गरिएको छ ।

OOO

 

To See front face coverage, click here

प्रकाशित: २०७६ साउन २६