नेपाली समय: १२:३५:४१ am
वि.सं २०७८ कार्तिक ८   सोमवार

खलंगामा लोडसेडिङ तालिकाः स्रोत घट्दै, विद्युत खपत बढ्दै


निर्माण सञ्चार, ०६ माघ,काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो ठुलो शहर जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक भएको छ । पानीको स्रोत घट्दै र विद्युत खपत ह्वात्तै बढ्दै गएपछि मितव्यायी ढंगले विद्युत सप्लाई गर्न विद्युत प्राधिकरण जुम्लाले लोडसेडिङ तालिका सार्वजानिक गरेको हो । तालिका अनुसार दैनिक १० देखि १५ घण्टा लोडसेडिङ हुने र बाँकी समय नियमित सबै लाईनमा बत्ती आउने छन् । 

जुम्ला केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा नजोडिएको र स्थानीय उत्पादनले उपभोक्ताको माग धान्न नसक्दा लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ । जिल्लाको आन्तरिक समस्या नबुझि जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा लोडसेडिङ सुरु भएको घोषणा गरेको भन्ने गलत प्रचार प्रति प्राधिकरणले आपत्ती जनाएको छ । 

आयोजनाको क्याचमेन्ट क्षेत्रमा वर्षा नभएकाले पानीको बहाव कम भएकाले ‘पिक आवर’मा विद्युत आपूर्ति सहज गर्न दैनिक सात घन्टा विद्युत नै बन्द गर्नुपरेको वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताए । 

बिजुलीको उत्पादन कम र माग बढी हुँदा २४ सै घन्टा आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था आएपछि लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख गौरव पाण्डेले बताए । 

उनले भने, “राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । रन अफ रिभरमा आधारित उत्पादन केन्द्रको क्षेत्रमा पानी नपरेका कारणले खोलामा पानीको बहाब धेरै कम भएपछि बिजुली उत्पादन घटेको छ । ‘असाध्यै लोड भएकाले बिजुली व्यवस्थापन गर्नका लागि बाध्यात्मक रूपमा लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपरेको हो ।”

प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्न खलंगालाई दुई समूहमा विभाजित गरेको छ । समूह ‘क’मा रहेका टुँडिखेल, बाहिनी, महतगाउँ, मिचा, गैरागाउँ र हस्पिटल क्षेत्रमा दिउँसो साढे १२ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म बिजुली आउने भएको छ । बाँकी समय लोडसेडिङ हुनेछ । 

त्यस्तै, समूह ‘ख’मा रहेका ठूलो विजयनगर, सानो विजयनगर, बोहरागाउँ र बसपार्क क्षेत्रमा राति साढे ९ बजेदेखि दिउँसो साढे १२ बजेसम्म बिजुली आउनेछ । बाँकी समय भने लोडसेडिङ हुने प्राधिरकणले जनाएको छ । 

प्रमुख पाण्डे थपे,“बत्तीनै नआउने लोडसेडिङ तालिका नभई हाल उत्पादन भईरहेकै  बत्तीलाई नियमित गर्ने, दैनिक १०÷१२ घण्टा बत्ति दिने गरि तालिका सार्वजानिक गरिएको हो ।  तर बुझाई फरक भएकै कारण गलत अर्थ लाग्यो ।” 
खलंगाका करिब ३ हजार बढी उपभोत्ता २०३९ सालमा निर्माण भएको घुघुती विधुतकै आयोजनाका भरमा छन् । उपभोत्ताको माग हेर्दा करिब एक हजार किलोवाटको बिद्युत आबश्यक छ । तर मुस्किलले २ सय किलोवाट बत्ती उत्पादन भईरहेको प्राधिकरण प्रमुख पाण्डेले उल्लेख गरे ।  

नागरिकलाई समस्या पनि नहुने, विगतको जस्तो एक दिन उज्यालो, एकदिन अध्यारो पनि नहुने गरि नेपाल विधुत प्राधिकरण जुम्लाले लोड सेडिङ तालिका सार्वाजानिक गरेको छ ।

सदरमुकाम खलंगा रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र चार हजार दुई सय ७१ घरधुरी छन् भने २० हजार आठ सय ८४ जनसंख्या छ । अझै पनि चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा बिजुली पुगेको छैन ।
 
सरकारी ढिलाईले खलंगामा लोडसेडिङ 
जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडानका लागि जुम्ला, कालिकोट र दैलेख तीनैतिरबाट काम भइरहेको छ । ‘पोल गाड्ने र तार तान्ने कमम पनि भईरहेको जुम्ला वितरण केन्द्र प्रमुख पाण्डेले बताए ।  

स्थानीय बासिन्दा राष्ट्रिय प्रसारणलाई विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । नागरिक समाजमा अगुवा राजबहादुर महत सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छैन । अरू विकल्प पनि खोजिएन् महतले भने । २०३९ पछि अन्य आयोजना निर्माण गरिएको छैन ।  सरकारी ढिलाईकै कारण खलंगामा लोडसेडिङ भएको उनको भनाई छ ।  

विद्युत आपूर्तिको समस्या भएपछि स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक गरेरै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण छिटो पु¥याउन विद्युत प्राधिकरणको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । तर सुनुवाई अहिले सम्म पनि नभएको उनको गुनासो छ । 

मन्त्रीका प्रतिबद्धता अधुरै
कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको जुम्लामा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो । १० माघ, ०७६ मा जुम्ला पुगेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले अँध्यारोमा बस्नुपरेपछि एक मेगावाटको सौर्य ऊर्जा स्थापना गर्ने बताएका थिए । उनले ६ महिनाभित्रै बिजुली बाल्ने आश्वासन दिएका थिए । तर अहिले जिल्लामा लोडसेडिङ तालिका सार्वजानिक गर्ने अबस्था आउँदा पनि मन्त्री आफ्नो प्रतिबद्धताबाट बेखर छन् । 

त्यस्तै,मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि खलंगामा सौर्य ऊर्जा स्थापना गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग छलफल पनि भएको थियो । जसमा ६० प्रतिशत अनुदान, २० प्रतिशत सहुलियत कर्जा र बाँकी उत्पादकले व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री पनि प्रतिबद्धता प्रति बेखरनै छन् ।

 

 

 

 

 

०००



प्रकाशित: २०७७ माघ ६
January 19th 2021

सागर परियार

निर्माण सञ्चारका लागि कर्णाली संवाददाता हुन्