नेपाली समय: ०६:११:४८ बिहान
वि.सं २०७९ मंसिर १९   सोमवार

वायर रड, घ्यू तेल, सेनेटरी प्याड उद्योगप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई परिसंघको आग्रह

निर्माण सञ्चार, २७ जेठ, ०७९– काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

तर, ‘आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकिरण बढाउने गरी आएको’ भन्दै बजेटको स्वागत गरेको परिसंघले ‘भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको तर वायर रडबाट बन्ने तयारसामानको निर्यातमा कुनै कर नलगाएको उल्लेख गर्दै यस कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तत्तत् उद्योगप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेको हो । 

‘भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको’ भन्दै परिसंघले सरकारलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । 

संघका अनुसार उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । 

सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो । 

संघ अनुसार यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको छ । 

संघले सरकारलाई आग्रह गर्दै भनेको छ— ‘अतः स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघ अनुरोध गर्दछ ।’

वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भीर मर्कामा

यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भीर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जिएसटी कायम गरेको उल्लेख गर्दै परिसंघले नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

उसले अघि भनेको छ, ‘यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको छ । नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ ।’ 
संघले भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मुअ करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने भन्दै ‘उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछ’, भनिएको छ ।
 
सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्नेमा संघको धारणा छ ।

 
०००
 



प्रकाशित: २०७९ जेठ २७
June 10th 2022

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार