नेपाली समय: ०१:३५:५० अपरान्ह
वि.सं २०७६ मंसिर २७   शुक्रवार

जग्गाको अनियमितता छ यस्तो— हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गरिने

निर्माण सञ्चार, छापा विशेष । सरकारले देशभर विभिन्न व्यक्ति या परिवारसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यस्ता गैरकानुनी जग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई परिचालन गरी विवरण नै बटुलिसकेको छ।

‘भूमिसुधार कार्यालय र भूमिसुधारसम्बन्धी कामसमेत गर्ने अख्तियारी पाएका मालपोत कार्यालयहरूले अभियान नै चलाएर देशभर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको विवरण तयार गरेका छन्,’ भूमिसुधार सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन ती कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं।’

मुलुकमा हदबन्दी बढी अर्थात् कुनै व्यक्ति या परिवारले कानुनी रूपमा राख्न पाउनेभन्दा बढी जग्गा कति होलारु मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार देशभर हदबन्दी बढी जग्गा ३८ हजार ३ सय १९ रोपनी अर्थात् २ हजार ८ सय ७८ बिघामात्र छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गावाला परिवार छुट्टिएको, जग्गा बेचिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको, तर दर्ता हुन बाँकीजस्ता विभिन्न खाले भएकाले कति परिवारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुन लागेको भन्नेबारे यकिन भन्न नसकिने जानकारी भूमिसुधार विभागले जनायो।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा रहेको, अर्काको नाममा नामसारी लुकाएको, बिक्री गरिसकेको, नापीको मोठमा जनिएको, तर दर्ता हुन बाँकी रहेको गरी चार प्रकारका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विवरण तयार गरिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले विवरण तयार पार्ने क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उक्त परिमाणमा रहेको पत्ता लागेको हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा २०७२ असोजमा १४ मा गरिएको संशोधनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार त्यो जग्गा प्रक्रिया पुर्‍याई जफत गरेर सरकारको नाममा ल्याउन गत असार १९ मा नै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार एक व्यक्ति या परिवारले काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी, भित्री मधेस र तराईमा १० बिघामात्र जग्गा राख्न पाउँछन्।

यसबाहेक घरबारीका लागि उपत्यका र पहाडमा ५ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा एक बिघा जग्गा थप राख्न पाइन्छ। त्योभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि व्यक्ति या परिवारले राख्न पाउँदैनन्।

यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई बाँड्ने व्यवस्था थियो, तर सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था थिएन। त्यही व्यवस्थाअनुसार ३८ जिल्लाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासी र मुक्त कमैयालाई वितरण गरिसकेको छ।

बाँकी ३७ जिल्लामा मात्र व्यक्ति या परिवारसित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ। भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोजी अभियान थालेका हुन।

गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संशोधित भूमि ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तत्काल जफत गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन नै दिएको थियो।

अख्तियारको ताकेतापछि भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको स्रोतले बतायो। सबभन्दा बढी मूल्य पर्ने उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी २८ सय ६४ रोपनी जग्गा भेटिएको छ। भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा काठमाडौंमा २३ सय २४, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा ५ सय रोपनी छ।

तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा २२ सय बिघा भेटिएको जानकारी विभाग स्रोतले दियो। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा झापामा ३ सय ८२, रूपन्देहीमा २ सय ८८, मोरङमा २ सय ३९, सप्तरीमा १ सय ३३, नवलपरासीमा १ सय ३०, कपिलवस्तुमा १ सय ७३, दाङमा १ सय ३१, बाँकेमा १ सय ५०, बर्दियामा २ सय ५३, सुनसरीमा ४८, सिरहामा ७६, रौतहटमा ८०, पर्सामा ११ बिघा, बारामा ३१, भित्री मधेसका उदयपुर र सिन्धुलीमा एकरएक बिघा छ।

तराईको सर्लाहीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मालपोत र नापीका सम्पूर्ण कागजात नष्ट भएकाले त्यो जिल्लाको विवरण भूमिसुधार मन्त्रालयले तयार पार्न सकेको छैन। चितवन, कैलाली, महोत्तरी र कञ्चनपुरमा भने पहिला नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले सुकुम्बासीलाई बाँडिसकेको जनाइएको छ।

पहाडी र हिमाली जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ९ हजार ३७ रोपनीमात्र छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भेटिएका पहाडी जिल्ला रामेछापमा २ हजार ४ सय ४५, इलाममा २ हजार १ सय ५६, पाँचथरमा २ सय ७, नुवाकोटमा १ सय १०, सुर्खेतमा २ सय ७३ बिघा छ। मोरङको पहाडी भेगमा १ सय ४१ र भित्री मधेसको सिन्धुली जिल्लाको पहाडी भेगमा १ सय ३९ रोपनी छ। बाँकी पहाडी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नगण्य मात्र रहेको छ।

–कान्तिपुर दैनिकबाट

१८ साउन, ०७३



प्रकाशित: २०७३ साउन १८
August 2nd 2016

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार