नेपाली समय: ०६:४५:१३ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

महासंघले भन्योः घरेलु तथा साना उद्योगका लागि बजेट प्रगतिशील, तर, कार्यान्वयनमा चुनौती

शुक्रबार, १७ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई स्वागत गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा जोड दिएको छ ।

उक्त बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगका लागि दिएको प्राथमिकता सकारात्मक रहेको महासंघ भनाई छ।आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको माग आंशिक भए पनि समेटेकोमा महासघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

त्यसैगरी आयात नियन्त्रणका लागि आयात कम गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची बनाई उपभोग्य वस्तु र सामानहरु समाविष्ट गर्नु र भन्सारदर वृद्धि गर्ने बजेटको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। आयातमा नियन्त्रणको लागि  भन्सारदर वृद्धि गरी जुन स्वदेशी उत्पादनको बजार सृजना हुन गई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ।

दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यसका लागि वस्तुहरु सूचीकृत गरी त्यस्ता उद्योगलाई पुँजी पहुँचको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुन जरुरी रहेको बताए।

 उनले भने, ‘कपास, रेशम, ऊन र वनस्पतिजन्य रेशा–केरा, बाँस, अल्लोबाट कपडा बुन्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने घोषणा सकारात्मक हो र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दिने ५० प्रतिशत छुट तथा बैकिङ्ग कर्जाको ब्याजमा दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानले आगामी दिनमा कपडाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अग्रसर गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहे पनि विना घोषित कार्यक्रम यो विषय सम्बोधन हुने कुरामा महासंघले शंका व्यक्त गरेको छ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने विगत कयौं वर्षदेखि घोषणा गरिएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा ‘च्यालेन्ज फण्ड’को व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेको महासंघले जनाएको छ।

विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सरकारी–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिनु सकारात्मक कुरा भएको भन्दै महासंघले विगतदेखि घोषित ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुनुले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेको छ।

 त्यस्तै महासंघले वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई औद्योगिक प्रविधिको विकासका लागि केन्द्रित गर्न दिएको सुझाव यस पटक पनि बजेटले समेट्न नसकेको गुनासो गरेको छ। करीब चार लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रविधि प्रतिस्थापन प्रोत्साहित नहुने महासंघको बुझाइ छ।

लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीहरुको पुँजी पहुँच वृद्धि गर्न बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रम आउन नसक्नुले आउँदा दिनमा पनि यी उद्योगहरुको स्तरोन्नतरी हुन नसक्ने महासंघले जनाएको छ। यसबाट सरकारले घोषणा गरेको पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको भनाइ छ। समग्रमा बजेट तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ।

उसले सामाजिक सुरक्षातर्फ भएको बजेट वृद्धि र पुँजीगत खर्चतर्फ अपेक्षाकृत ढंगले बजेट वृद्धि हुन नसक्नुले बजेटले लिएको ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ।

 यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटलाई कडाइका साथ लागू गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै गरेको छ।

OOO


 



प्रकाशित: २०७६ जेठ १७
May 31st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार