नेपाली समय: ०४:४५:४५ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ३१   मंगलवार

सरकार निकट निर्माण व्यवसायी संगठन नै किन रुष्ट सरकारसित ? कार्की भन्छन्, ‘हामी साथ दिन चाहन्छौं, सरकार एक्लै हिँड्न खोज्छ !

निर्माण सञ्चार, ५ असार, काठमाडौं । खुला अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुक अघि बढेपछि पहिलो पटक यो हदको आन्दोलन गर्नु परेकोमा निर्माण व्यवसायीहरु दुखित भएको बताउँछन् । उनीहरुले इतिहासमै पहिलो पटक देशै जुरुक्क उठ्ने गरी आन्दोलन गरे ।

जनतामैत्री शासन व्यवस्था आयो भन्दाभन्दै जुग बित्दै गएको मात्र देखिरहेको यौटा पुस्ता मुलुक सञ्चालनबारे जहिले पनि भन्छ, ‘यो देश हाम्राहरुले हैन अरु कसैले पो चलाइरहेको छ कि !’

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको तिनखम्बा मध्ये एक हो । तर, सरकारले लिन थालेका पछिल्ला नीतिहरु त्यसतर्फ इमानदार भएनन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै गइरहेको देखियो । 

एपिसोड नम्बर– १

पछिल्लो डेढमहिना निर्माण क्षेत्रलाई १ सय ८ डिग्रीको ज्वरो आयो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कारण । सरकारले पनि ‘ठेकेदारहरुलाई त ठोकेरै मात्र ठिक पार्नु पर्छ’ भनेझैं गरेको देखियो । 

‘सबैखाले दानाहरुलाई एउटै डालोमा हालेर पिस्न थाल्ने हो भने सोचेको एउटा परिणाम अर्कै आउने’ बताउँछन् सत्तारुढ नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष यक्षध्वज (वाइडी) कार्की ।

वैशाख ३१ गते जब सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन राजपत्रमा आयो, त्यसपछि निद हराम भयो कन्स्ट्रक्सन कर्मीहरुको । 

‘तर, सरकारकै काम लिने हो नि हामीले । एकहिसाबले ज्याला गरेर खाएजस्तै । छडीले ठोकेरै ठिक पारेपछि सबैतिर छुमन्तर होला जसरी सरकार देखा पर्यो । सबै कुरा त निर्माण व्यवसायीकै हातमा पनि त थिएन । सरकार पक्षका हातको जिम्मेवारी पनि कन्ट्र्याक्टरको टाउकोमा थोपरेर बज्र प्रहार गर्दा न्याय कहाँ हुन्थ्यो र ?’

उनले प्रश्न गरे, ‘न्यायका लागि त तराजुमा पनि एउटा तौलाई मात्र हुन्छ र ? दुइटै तौलाइमा हेर्नु पर्छ नि !’

करिब ३० वटा जति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले जंगबाहदुरका पालामा जस्तो सर्वश्व हरण गरी देश निकालासम्मको सजाएँ दिए जस्तै नै भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने गरी नियमावलीका क्लजहरु अघि सारेको थियो, र अझै नै छन्

खरिद नियमावलीमा आएका केही ‘क्लज’लाई लिएर सत्तारुढ निकटदेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ जसले देशैभरका निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्छ, आन्दोलित भए । इजाजत पत्र नै सरकारलाई फिर्ता गर्नेसम्मको गतिविधिहरुले उनीहरुले सञ्चालन गरे । 

माग थियो, विशेष गरी कालोसूची र भ्रष्टाचार सम्बन्धी सरकारले ल्याएको संशोधनले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको मौलिक अधिकार नै हनन गर्ने खालको थियो । 
जसले निर्माण उद्योगमा भावी दिनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव डरलाग्दो देखिन्थ्यो ।

यसले सरकारले चलाएको समृद्धिको डुँगा नै डुब्ने डर बढेको बताउँछन् केदार कँडेल ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठन कार्यालय विभाग संयोजक कँडेलले अघि भने, ‘तर, केही निर्माण व्यवसायीहरु भने आत्तिएका पनि थिए । जसले विगतमा सिन्डिकेटको भारी बोकेर यहाँसम्म आए, बिडिङ क्यापासिटी र खरिद नियमावलीका अन्य कन्डिसनलाई लिएर बिगहाउस भनिएकाहरुको निद हराम भएकै हो । नियमावलीका ती क्लजहरु लागू हुँदा उठिबास नै लाग्ने थियो ।’

तर, के सरकारको काम गर्दा गलत भइहाल्यो भने उठिबास नै लाग्नु पर्ने युग हो र यो ? सजाएँ त दिने, तर त्यसको पनि हद होला नि ! केही व्यवसायीको तर्क नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुसँग जोडिएर पनि आयो । 

सिनियरदेखि जुनियर निर्माण व्यवसायीसम्मः सरोकारबारे कुरा गर्दै
करिब ३० वटा जति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले जंगबाहदुरका पालामा जस्तो सर्वश्व हरण गरी देश निकालासम्मको सजाएँ दिए जस्तै नै भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने गरी नियमावलीका क्लजहरु अघि सारेको थियो, र अझै नै छन् ।

एपिसोड नम्बर– २

दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् ‘इनिसिएसन’ लिए । मुख्य सचिव मार्फत् पुनः संशोधनको आदेश दिए । वैशाख ३१ मा राजपत्रमा निक्लेको छैठौं संशोधनको मसी नसुक्दै जेठ २३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः सातौं संशोधन पारित गरियो ।

२७ गते बाहिर आयो । सरकार आफ्नो कदममा २४ दिन पनि टिक्न नसकेको देखियो । गुपचुप संशोधन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले दिएका सुझाव भने अझै नसमेटिएकाले उनीहरु ‘नखाउँ भने दिनभरको शिकार खाऊँ भने’ ... भनेझै चाउरिएको देखिए ।

सोचेभन्दा फरक मागको सम्बोधन भएर आएपछि त उनीहरु झनै चकित भए । त्यहाँ छैठौं संशोधनले ल्याएको ‘बिडिङ क्यापासिटी’ चाहिँ सातौंले पूर्ण रुपले खारेजी गरिएको थियो । जुन माग निर्माण व्यवसायीहरुले राखेकै थिएनन् ।

पूरा भए सबै ‘ठूला’का मात्रै, सानालाई चिल्लै !

उनीहरुको एउटै माग पूरा भयो, त्यो थियो चार वर्षदेखि पूरा गर्छु भन्दै आएको सरकारले ‘क्रोनिक प्रोजेक्ट’हरुका हकमा एक वर्षीय बम्पर उपहार दियो । 

१ हजार ८ सय ४८ वटा ती क्रोनिक प्रोजेक्टहरु (जसलाई लिएर अख्तियारले अध्ययन गरिरहेको र १२० कर्मचारीमाथि पासो फाल्ने तयारी गरिरहेका बेला माग सम्बोधन भयो) माओवादी द्वन्द्वदेखि ०६२–०६३ को आन्दोलनसम्मका घाउहरु सरह थिए ।

नाकाबन्दीको चपेटामा टाक्सिएर सरकारको विकास बजेट जाम र निर्माण व्यवसायीका ओठतालु सुकाएका थिए । 

‘ती सबै क्रोनिकहरु साना र मझौला निर्माण व्यवसायी साथीहरुका थिएनन् । ठूलै भन्नेहरुले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी भारी बोक्दै काम ओगट्तै आएका थिए । परिस्थिति (आन्दोलन, नाकाबन्दी आदि) ले पनि साथ नदिएपछि क्रोनिक बनेका हुन् । सरकारले उनीहरुलाई नै राहत दियो ।’

सातौं संशोधनबाट दया देखाएको सरकारले निर्माण व्यवसायीका कुन माग चैँ पुरा गर्यो त ? यसको उत्तर खोजिसक्दा कन्ट्र्याक्टरहरुको निधार चाउरी पर्छ । ४ वर्षदेखि आशा देखाउँदै आएको सरकारले २० वर्षदेखिका क्रोनिक प्रोजेक्टहरुलाई १ वर्षे म्याद थपिदिएर आन्दोलन तुहाइदियो

अध्यक्ष कार्कीले अघि थपे, ‘त्यसमा त ठिकै छ । हामीले पनि माग गरेकै हौं । किनकि सरकारकै बजेट कब्जियतमा पर्यो । मुलुकको समृद्धि रोकिने गरी करिब साँढे २ खर्ब जति यो २० वर्षे कब्जियतले जमाएर राख्दा विकासमा निकासै भएन । समय पनि थपिएको छ, अब निकास दिनु पर्छ र साथीहरुले पनि यो वर्ष दिनभित्रमा सरकारको काम फत्ते गरेर इमान देखाउनु पर्छ हामीले भनेका छौं ।’

तर कलो सूची यथाबत रहेरै आयो । भ्रष्टाचारका हकमा चुच्चे ढुंगो उही टुंगो भनेझै गरी सातौं संशोधन आयो ।

यता निर्माण व्यवसायीको शंका छ, कतै प्रधानमन्त्रीलाई पनि पत्तै नदिई ब्युरोक्रेसीले भ्रष्टाचार भन्ने क्लजमा फेरि खेलेको त हैन ? नभन्दै त्यस्तै देखिने बताउँछन् निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरु पनि । 

कार्की थप्छन्, ‘उक्त क्लजमा राखिएको मूल्यांकन विधिले भावी दिनमा चरम चलखेल गराउने पक्का छ । त्यो चलखेल यदि भ्रष्टाचार लागेको कुनै निर्माण कम्पनी रहेछ भने, अदालती प्रक्रिया नटुङ्गियुन्जेल सरकारी निकायले मूल्यांकन गर्ने भनियो । सार्वजनिक निकायको कुनै सचिव वा उपसचिव त्यसका लागि भगवान् भएर वरदान दिन तयार हुने भए । संशोधनको प्रकृति त्यस्तो छ ।’

‘यो भनेको ब्युरोक्रेसीकै ‘पाउँमा भेटी’ चढाउनु पर्ने अर्काे दलिल खडा गरेको न हो ।’

क्वालिटी भएन भन्ने तर ‘बिडिङ क्यापासिटी’ चै हटाउने ?

संशोधनमा चलखेल भएको आशंका गर्ने ठाउँ हो ‘बिडिङ क्यापासिटी’ हटेर आउनु । 

यसबारे निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै सियोन अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘बिडिङ क्यापासिटी’ हट्नु भ्रष्टाचारका सवालमा कान त समाउने तर घुमाएर समाउनु ठिक भनेर बिग हाउसेजले सम्झौता गरेका हुन् । यो स्पष्ट देखिन्छ ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेको भनेर अरुलाई चैं छडीमुङग्री गर्ने तर नियमावली बनाउँदा आफूले चै मिचेरै काम गर्न मिल्छ ?’

उनका अनुसार ऐन कानुन बनाउँदा सबैलाई समान हुने गरी आएन । सरकारले कसैलाई पाखा र कसैलाई काख च्याप्ने काम गरेको छ ।

सरकारी शैली जंगेः ब्युरोक्रेसी अपराधीहरुको जञ्जालकेसी !

सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरुसँग विधिबत वार्ता गरी, उनीहरुका मागबारे सुनुवाइको विधि अपनाएको भए, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको अभ्यास गरेको मानिन्थ्यो । तर, सरकारले त्यो सुन्दरताको उपहासैै गर्यो । 

कार्की भन्छन्, ‘छैठौंमा पनि एकलौटी र सातौं संशोधनमा पनि एकलौटी शैलीले सरकार आउँदा हामीलाई लोकतन्त्र सिकाएका दलहरुप्रति दया लागेर आएको छ । हामीले तालुक मान्दै आएका विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले समेत हाम्रा लिखित दस्ताबेजहरु धोती लगाइदिने काम गरे ।

हामीले यहाँ लोकतन्त्रको ख्वास भन्दा पनि जंगेशैली हाबी भएका पाएका छौं । भलै यो शैली प्रधानमन्त्रीलाई छायाँमा पारेर कतै अर्कै हातहरुले चलखेल गर्ने मक्सदले सिर्जित त छैन ? धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरुले नै त हो नि यसरी अँध्यारोमा काम गर्ने !’

जुन कुरा माग नै गरिएको थिएन, सरकार महादानी जस्तो देखिएर कसैको मक्सद पूरा गर्न बिडिङ क्यापासिटी नै हटाएर यो संशोधन आयो । सरकारले यो कसका लागि गर्यो ? यक्ष प्रश्न उठेको छ 

अध्यक्ष कार्कीको शंका बलियो छ । किनकि संविधानसँग पनि बाझिने क्लजहरु ऐन नियमावलीमा परेर आउनु भनेको कुनै चानचुने ‘षडयन्त्र’ त्यहाँभित्र नभएको भन्न सकिदैन भन्ने अशंका यतिबेला निर्माण उद्योगभरि छ ।

परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्र पनि त्यही आशंका गर्छ । ‘सरकारी अधिकारीहरुले ऐन नियम बनाउँदा तिनलाई मुलुकको संविधानले दिएको मौलिक अधिकार हनन हुने वा नहुने भन्नेबारे ज्ञान नहोला त ?’

एकजना वरिष्ठ  इन्जिनियरले प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रलाई कतिवटा कानुनका डन्डा ठडाइएका छन् । गम्भीर भएर हेर्नु हुन्छ भने, निर्माण व्यवसायी ऐन, त्यसको नियमावली । तर, अझै पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्र सम्बन्धी ऐन वा विधि तय छैन । जे होस् यिनै हुँदा नै काफी हुने हो । त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पनि छन् । यो भन्दा बढी कानुनका ठेली !’

उनका अनुसार यस्तो असहजता देखेर आजको पुस्ता नेपालबाट भाग्छ । किनकि, यो त जारशाही कालीन रुसका शासकहरुले गरेजस्तो भयो । 

हुँदाहुँदा पछिल्ला दिनमा मुलुकी फौजदारी संहिता पनि यसैलाई टरगेट गरी ल्याइनुले सरकारी निकायभित्रको मक्सद कतिसम्म खराब छ भन्ने देखिन्छ भन्छन्, निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव रोशन दाहाल । 

यता निर्माण व्यवसायीको शंका छ, कतै प्रधानमन्त्रीलाई पनि पत्तै नदिई ब्युरोक्रेसीले भ्रष्टाचार भन्ने क्लजमा फेरि खेलेको त हैन ? नभन्दै त्यस्तै आशंका व्यक्त गर्छन् निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरु पनि

एक कानुनविद्का अनुसार यसले एक त कानुनी संहिता बनाउने कुरामा सरकार कच्चा देखिन्छ । किनकि आजको विश्वमा कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई सेवा दिन वा सजाए दिन ५–१० वटा ठेली तयार गरिने कुरा विश्वकै अगाडि हास्यास्पद छ ।

अर्काे कुरा, जुन क्षेत्रका लागि जुन कुरा ल्याइने हो वा लागू गरिने हो, त्यसका लागि एकद्वार प्रणाली, एकल विन्दु सेवा केन्द्र भन्ने प्रावधान अभ्यास गर्ने सोच अनुसार यस्तो हुनै सक्तैन ।

‘यो अवैज्ञानिकता त हो नै, तर बढी दुख दिने नियतले पनि काम गरेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘मुलुकमा काम गर्न कोही तम्सन्छ यस्तो हुँदा ? मुलुकबाट फ्रस्टेड भएर देश छाडेर जाऊन् भन्ने मनसायले यस्तो काम पो गरिन्छ कि !’

उनले भने, ‘त्यसैले यो ब्युरोक्रेसी नै अपराधीहरुको जञ्जालकेसी हो ।’

सरकार, निजी क्षेत्रमाथि भरोस गर, विश्वास गर

निर्माण सञ्चारसँगको छलफलमा सियोन अध्यक्ष कार्कीले भावना सेयर गरे ।

पञ्चायत कालमा निजी क्षेत्र भन्ने नै जन्मन सकेको थिएन । सरकार एकात्मक थियो र, विकासका जे जति कुरा आउँथे, उसकै टाउकोमा आउँथ्यो । राजाले नै त्यो काम गर्नु पथ्र्याे ।

र, पनि चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता निजी क्षेत्रको किन आवश्यकता ठान्यो त्यतिबेलाको सरकारले ? प्रस्टै छ, मुलुकको समृद्धि एक्लैले चाहेर नहुने देखेर नै हो । 

तर, आज निजी क्षेत्र बच्चा छैन । कच्चा पनि छैन । बरु जिम्मेवार बनाउने हकमा सरकारकै निकायबाट कमीकमजोरी भएकैले निजी क्षेत्रले बढी लाभ लिन खोजेको चाहिँ पक्कै हो । सार्वजनिक निकायकै अधिकारीहरु नमिली निजी क्षेत्रले मात्र मिलेमतो गर्यो भनेर कसैले पत्याउनेवाला पनि त छैन ।

समाजका दुई खाले अस्तित्व सधै छ । गरिब छ भने बुझे हुन्छ त्यहाँ धनीहरु झनै अत्यधिक छन् । उज्यालो छ भने अँध्यारो पनि हुन्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक सत्य हो । 

निर्माण व्यवसायी मात्र कसरी बदमास भए भन्ने कुरा बुझ्न म यौटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु । नराम्रो नमान्नु होला । कहिलै पनि एक्ली महिला उनी आफै मात्र ‘वेश्या’ हुन सक्तिनन् । कसै न कसैले उनलाई त्यो वृत्तिमा पेलिरहेको वा घचेटिरहेको हुन्छ । 

त्यसैले निर्माण व्यवसायी, उसले लिएको कामका हकमा बदमासी भएको हुन सक्छ । त्यसमाथि छानबिन गर्ने, आधिकारिक निकायका अधिकारीहरुले जाँचपरख गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने गरेदेखि त कन्ट्रोल हुन थालिहाल्छ नि ।

गोठालोले छडी लिएपछि चोर्ने गाई रहेछ भने पनि सिधा बाटो हिँड्न थाल्छ । तर, छडी लिनु भनेको सिधा बाटोमा हिँडिरहेकालाई पनि पुछर निमोठिरहनु, गोरु चुटेझै चुटिरहनु, बुझ्दै नबुझेको विषयमा अख्तियार जस्ता निकायले घाँटीमाथि तरबार झुन्ड्याइरहनु त हैन नि !

निर्माण व्यवसायी मात्र कसरी बदमास भए भन्ने कुरा बुझ्न म यौटा उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु । नराम्रो नमान्नु होला । कहिलै पनि एक्ली महिला उनी आफै मात्र ‘वेश्या’ हुन सक्तिनन् । कसै न कसैले उनलाई त्यो वृत्तिमा पेलिरहेको वा घचेटिरहेको छ हुन्छ

तपाईको आफ्नो बच्चाले विद्यालयमा कुनै कम्पिटिसन जितेर आएछ भने उसलाई त पक्कै पनि चकलेट वा केही दिनु हुन्छ होला नि । कसैको बदमासी गरेर आएछ भने त हप्काउनु पनि हुन्छ होला । किन त्यसो गरिएको हो त, कुरा प्रस्टै छ, राम्रो कुरालाई प्रोत्साहन र नराम्रोलाई निरुत्साहन गर्नै त हो । 

यतिबेला निर्माण उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो कि निरुत्साहन गर्ने हो त ? हाम्रो प्रश्न यही नै हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न कुन बटम थिच्दा पिलिक्क बत्ती बलेझैं मुलुक पनि फुत्त समृद्ध भइहाल्ने हो र ? 

कुरा काइदाका छन् । हामी साथ दिन चाहिरहेका छौं । समृद्धिका लागि । हाम्रा अनुभव, सीर र क्षमता सरकारको यो अभियानमा समर्पण गर्न भनी हुटहुटिएका छौं । तर, सरकार आफू एक्लै नै सबैथोक गर्न सक्छु जस्तो गरी भटाभट काम गरिरहेको छ । 

के एक्लो यात्राले समृद्धि सम्भव छ ? हाम्रो प्रश्न सरकारलाई यही हो ।
 

०००

निर्माण व्यवसायी तथा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता क्षेत्रको एउटै मात्र भनाइ छ, सरकार, हाम्रा पनि कुरा सुनिदेऊ । 

गुठी विधेयकसम्म हेर्दा सरकारी शैली पनि देखियो । सरकाले पनि गतिलै पाठ सिकेको होला । यदि हो भने, सार्वजनिक खरिद ऐन जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्र संशोधन प्रक्रिया टुंगिने क्रममा छ, त्यसमा निर्माण क्षेत्रका कुरा पनि समेट्ने प्रयत्न गर ।

किनकि, लोकतन्त्र भनेकै निर्णय प्रक्रियामा आपनत्व र निर्णय पछि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको वहन हो । यदि लोकतन्त्रको यति सुन्दर पक्ष लागू गर्न सक्तैनौ वा चाहदैनौ भने कुनै पनि कानुनी छडीले कसैलाई बाँध्नेवाला छैन । 
एक इन्जिनियरले थपे, ‘यदि यसो भएन भने, हामी तिमीबाट केही अपेक्षा गर्दैनौं । बस दिन गनेर बस्छौं !’
 

०००

६ असार, २०७६ राति साँढे ११ बजे आवश्यक परिमार्जन गरिएको (सम्पादक)
 

Click here, To Go Front Face Coverage

 

 

https://www.facebook.com/yaksha.karki/posts/2255984564447532  



प्रकाशित: २०७६ आषाढ ५
June 20th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार