नेपाली समय: १२:०२:५७ राती
वि.सं २०७६ माघ ११   शनिवार

‘म्याद थप भनेको काम गर्नका लागि हो, नगर्नेका हकमा कानुनले पुरस्कार दिँदैन’ अधिवक्ता दहाल

निर्माण सञ्चार, २३ पुस, काठमाडौं सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले नेपालको निर्माण उद्योगमा एउटा ऐतिहासिक मोड दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

निर्माण व्यवसायीमा यो विश्लेषण हुनुका पछाडि मुख्य गरी एउटै कारण छ, त्यो हो लामो अवधिदेखि ‘समस्याग्रस्त’ बनाइएका परियोजनाका हकमा एक वर्षे ‘बम्पर उपहार’ बोनस समय थपको व्यवस्था ।

तर, विधि र सुशासनको कुरा गर्नेहरुका हकमा भने नवौं संशोधन ऐतिहासिक बन्नुका पछाडि अर्कैै कारण छ । त्यो हो, कर्मचारीलाई बढी जवाफदेहिताले कस्नु । कर्मचारीका हकमा आयोजना मूल्यांकन, अनुगमन र परिणामबारे यस अघि जस्तो उदासीन वा ‘घुसखोर’ मनोवृत्तिबाट ‘गाइडेड’ हुने छुट अब यो संशोधनले दिएको छैन भन्दा हुन्छ ।

  • यो संशोधनले त्यो ‘सिटामोल’ सरकारले नपाओस् भन्ने यस अघिको कर्मचारी ‘षडयन्त्र’लाई असफल पारिदिएको छ
यस अघि भएका ३–३ पटके संशोधनले सम्बोधन नगरिएको (गर्न चाहेजस्तो देखिने तर कर्मचारीले नै टुप्पी रिंग्याउने क्लजहरु ज्यूँकात्यूँ रहिरहेको अवस्था) सरकारी अधिकारीलाई अनुशासनको दायरा यस पटक भने स्पष्ट भाषामा आयो ।

आठौं संशोधनमा त कर्मचारी कसरी हाबी भएका थिए भन्ने नियमावलीका बुँदा बुँदा हेर्दा थाहा हुन्थ्यो नै । एक वर्ष म्याद थप्ने भनी उल्लेख गर्दा कर्मचारी ‘साँढ’ हुने गोलमटोल भाषाको प्रयोग यो संशोधनले सच्याएको देखियो ।
...
विशेष गरी, पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेट नै खर्च हुन नसकेको विषम परिस्थिति सिर्जना भएपछि सरकार यसको दबाबमा थियो । अर्काेतिर, करिब २ दशकदेखिका ५ खर्ब बढी रकमका २२ सय बढी समस्याग्रस्त परियोजनाले सरकारको टाउको दुखाइ निको पार्ने ‘सिटामोल’को खोजी पनि भाइरहेकै थियो ।

यो संशोधनले त्यो ‘सिटामोल’ सरकारले नपाओस् भन्ने यस अघिको कर्मचारी ‘षडयन्त्र’लाई असफल पारिदिएको छ ।

यसले निर्माण व्यवसायी र सरकारका बीचमा ‘गिरोहगिरी’ गर्दै बाँच्दै आइरहेको ब्युरोक्रेसीको त्यो ‘जन्जिर’लाई एक हदमा तोडेकै मान्नु पर्छ । अब सरकार र निर्माण व्यवसायीका बीचमा सिधा सम्पर्क भएजस्तो देखिएको छ ।

कर्मचारी नाउँको ‘दलालीगिरी’ निस्तेज हुँदा बिचौलियाकरणका कारण नेपालको सिंगो अर्थतन्त्र कतिसम्म उकुच पल्टिएको घाउ वा कुपोषणले टाक्सिएको बालक जस्तो बन्न पुगेको रहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ । 

आउने फागुन भित्र यदि विकास बजेट ४० प्रतिशत खर्च भएछ भने यो कुरा पुष्टि हुने छ ।
...
भलै यति धेरै आयोजनाहरु यति लामो समयदेखि किन रुग्ण बन्दै आए ? यो खोजको विषय हुन सक्छ, तर एकातिर भूक्तानी नहुँदाको मर्का, अर्काेतिर ठूला भनिएका कन्ट्र्याक्टरहरु (जसले यस अघिका सरकारसँग विभिन्न तहका परियोजना विभिन्न नाउँमा मिलेमतो गरेरै भएपनि लिएका थिए, निर्माण सम्पन्न हुन सकेका थिएनन्) उक्त ‘क्रोनिक’ परियोजनाहरुबाट उम्कने दाउमा थिए । टोक्नु कि बोक्नुबाट ग्रसित निर्माणकर्मीहरुले यस अघिका भौतिक मन्त्री रघुवीर महाशेठसँगै धेरै नै दलाली गर्नुपरेको थियो ।

महाशेठ जस्ता ‘कम्युनिस्ट सामन्त’ले एक हातमा नियमावली र अर्काे हातमा बार्गेनिङको कार्ड घुमाए । पेसामा भन्दा पनि मिलेमतोमा रमाउँदै आएका एकखाले घरानियाँहरुले पनि उक्त बार्गेनिङ बापत् ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको थियो ।

मन्त्रीकै तहबाट ती घटनामा सिधासिधै पैसाको लिनदिन भएका थिए । महाशेठको बहिर्गमनबाट नियमावली संशोधनले समेत उन्मुक्ति पाएको स्पकष्ट देखियो । 
... 
मूलतः यो सङ्लो दृश्य देखिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा आएको बुद्धत्वले काम गरेको छ ।

उनले नै नियमावलीको सातौं संशोधनताका ‘कर्मचारीले ढाँटेको’ बारे मुख खोल्नुसम्म परेको थियो । जसमा मेलम्ची खानेपानी र भारतबाट नेपालमा आयातको एउटा घटनामा भारतीय दूतावासबाट प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत् पत्राचार भएका घटनाहरुले नेपालको सरकार बाहिर भारतीय वा कर्मचारीतन्त्रको छाया सरकार रहेको स्पष्ट पाथ्र्याे नै । 

यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक मन्त्री फेर्ने मात्र काम गरेनन्, बरु निर्माण क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका समस्या र दादागिरी समेत बुझेका सार्वजनिक खरिद कानुनवेत्तालाई आफ्नो सल्लाहकारका रुपमा उनले लिए ।

भौतिक मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङ जति कम बोल्ने र काम गरेर देखाउने ‘नेचर’का देखिएका छन्, त्यति नै मुलुकको उन्नतिका लागि स्वच्छ मनले भौँतारिएर लाग्ने कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दहाल यसको कडी बनेका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

तिनै अधिवक्ता दहालसँग निर्माण मिडियाले खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनका सवालमा रहेर एउटा छलफल गरेको थियो । पुस १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनको गर्भगृहबारे धेरै बोल्न नचाहेका अधिवक्ता दहालले म्याद थपबारे कडा भर्सन दिएका छन् ।

उनका अनुसार म्याद थप गर्नु भनेको काम गर्नका लागि हो, नगर्नेहरुका हकमा कानुनले उन्मुक्ति दिदैन । बरु कडा कारबाही गर्ने छ ।

  • महाशेठ जस्ता ‘कम्युनिस्ट सामन्त’ले एक हातमा नियमावली र अर्काे हातमा बार्गेनिङको कार्ड घुमाए । पेसामा भन्दा पनि मिलेमतोमा रमाउँदै आएका एकखाले घरानियाँहरुले पनि उक्त बार्गेनिङ बापत् ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको थियो
यतिबेला निर्माण व्यवसायी महासंघ सहित विभिन्न राजनीतिक दल निकट निर्माण व्यवसायी संगठनहरुले नै के भनेका छन् भने ‘यो म्याद थपको अवधिभित्र पनि काम नगर्ने कोही देखियो भने हामी सिधै सरकारको हजुरीमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने छौं ।’

यसो भन्दै गर्दा तिनै नेताहरु पनि भोलि आफ्नो कारबाहीको सिफारिस आफै गर्ने ठाउँमा पुग्लान कि वा आफू पनि काम सकेर सरकार र मुलुक प्रति जवाफदेही हुने यात्रामा खरो उत्रन्छन्, त्यो समयले देखाउला, तर, सरकारले उदार मनले हात देखाएको यो अवसरलाई आफूहरुले अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने अर्काे बुद्धत्व फुरेको छ नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुमा पनि ।

नवौं संशोधनका आधारभूत विषयमा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ सल्लाहकार तथा खरिद कानुनविद् अधिवक्ता बाबुराम दहालसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

(सुन्नुहोला)

https://www.youtube.com/watch?v=7JXljSLtCfU&t=451s  

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गर्भगृहबारे बताइदिनुहोस् न ! यो कसरी सफल भयो ?

नेपाल सरकारले गरेको संशोधन हो । सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माणको पनि स्पेसिक क्षेत्र छ, जसको निर्माण क्षेत्रको कायापलट गर्नको लागि यो संशोधन आएको हो । एक वर्षको लागि अन्तिम पटक समस्या ग्रस्त ठेक्का एक वर्षको लागि निस्वार्थ रुपमा म्याद थप गर्ने गरी आएको छ । जसमा काम हुन सक्छ, त्यस्ता कामको लागि म्याद थप हुन्छ र जुन काम हुन नसक्ने आयोजनामा म्याद थप हुदैन, त्यसैले एक वर्ष भित्रमा काम सिधाउनु पर्छ । 

तोकिएको समयभित्र शतप्रतिशत काम सम्पन्न हुन्छन् त ?

काम सम्पन्न होला भनेर कामना गर्नपर्छ, त्यसैका लागि यो सशोधन आएको हो । अब दैनिक कामको अनुगमन गर्ने कुरा छ । पुस १४ गते बाट ६० दिनभित्र म्याद थप गरीनुपर्ने कामको थप गरीएका कामको दैनिक कार्य प्रगति मुल्याङकन गर्न पर्छ । 

सरकारी निकायबाट यसअघि जस्तै आनाकानी भयो भने के हुन्छ त ?

जहाँ म्याद थप गरेर पनि काम हुन सक्दैन त्यस्ता ठाँउमा आनाकानी गर्छ, त्यहाँ म्याद थप गर्दैन । 

नवौं संशोधन सकारात्मक पहल भएर आयो पहिलेका संशोधनले अलि कर्मचारीतन्त्र सक्रियता भयो भन्ने बुझाई छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिदको पनि निर्माण क्षेत्रमा समस्या धेरै नै भए जसको कारण काम हुन सकिरहेको छैन् । अर्को कुरा विकास बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन, त्सकारण कानुनमा समेत समस्या छ, कार्यान्वयनको, मानसिकतामा समस्या छन् । ती समस्याको समधानको 
लागि सरकार अगाडी बढिरहेको छ, त्यसैको पहिलो खुट्किलोको रुपमा यो नियमावली सशोधन हो । 

भनिन्छ बावुराम दाहल प्रधनामन्त्रीको कानुन विज्ञका रुपमा जाने बितिकै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नयाँ फ्रेम सहित प्राक्टिकल वे–बाट काम भयो भन्ने भनाई छ नि !

त्यस्तो भन्न मिल्दैन, मेरो  एडभाइजरी (सल्लाहकारको) भूमिका हो, कार्यकारी होइन, मैले जानेको सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूले म बाट के एसपेक्ट गर्नेहुन्छ, के कुरामा सल्लाह लिनुहुन्न, त्यो कुरा मात्र मैले जाने बुझेको कुरा इमानदारीताका साथ राष्ट, देशका पक्षमा विकासका पक्षमा सल्लाह सुझाब दिने हो । यो नेपाल सरकारले गरेको हो ।

म्याद थपको विषयमा १ वर्ष पछाडी कार्य सम्पादन भएन भने के हुन्छ ? 

त्यसको लागि व्यवस्था छ, जस्तो करोडौंका ठेक्का छ भने १–२ महिनाको कारणले ठेक्का सकिने भएन । इमान्दारीताका साथ कन्ट्रायाक्टर, कर्मचारीले काम गरेका छन् । थोरै दिनले काम सम्पन्न हुन सकेन भने मन्त्रीपरिषद्बाट म्याद थप गर्ने सकिने छ ।

कर्मचारी, कन्ट्रायाक्टर दुवैले खराब नियत गर्न हुदैन, खराब नियत गर्न भयो भने दैनिक कार्य प्रगतिका आधारमा कारवाही सुरु हुन्छ । 

एक वर्ष म्याद थपेर बोनस दिएको भनेर बुझ्ने होला त ?

यसरी नलिउ, यो कसैको पक्षमा र अवसरका रुपमा गरिएको होइन । नत त यो कसैको जित र हारको हो । पुराना ठेक्का ग्रस्त कामहरु पहिलेका रेट दरमा काम गर्ने हो, त्यसबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नर्पेने गरी, पुराना ठेक्काको पुरानो दरमा १ वर्षभित्रमा काम गर्ने हो । सरकारलाई ती काम नयाँ तरीकाबाट गर्दा ठैक्का लगाउन १ वर्ष समय लाग्दथ्यो ।

अर्काे ठाउँबाट हेर्दा कन्ट्रायाक्टरको पाटो गाह«ो हुने अवस्था थियो । यो समस्या ग्रस्त काम १ वर्षभित्र सम्पन्न होस यही कामना गर्दछु । आखिर विकास निर्माण गर्न नै छ, विकास बजेट गर्न नै छ, त्यसैले काम सम्पन्न हुन्छ भने उद्देश्यले १ वर्ष अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको हो ।

यो नियमावलीमा केके चाहिँ परिवर्तन भएको छ, व्याख्या गरिदिनु हुन्छ कि !

यो नियमावलीले पहिलो कुरा ठेक्का हाल्दा क्रडिट लाइन अनिवार्य पेश गर्नु पर्दथ्या, ठेक्का पर्ने नर्पेने टुङगो थिएन तर अब ठेक्का पाउनेको हकमा मात्र यो लाइन अफ क्रडिट लाइन छ । ठेक्का हाल्दा विड राखेर गएको हुन्छ, कन्ट्रायाक्टरले कुनै गल्ती गरेमा विड वन्ट जफत हुन्छ र कालोसूचिमा पर्नु पर्छ यो व्यवस्था छ । अर्को कुरा ठेक्काको १ वर्ष निर्णय भएको मितिबाट ६० दिनभित्र निर्णय गरी जरीवाना नलगाई म्याद थप गरीएको छ । म्याद थप गरी काम भएन भने सुरुदेखिकै जरीवाना हसुल गर्ने प्रवाधान आएको छ । 

उसोभए, अहिलेको प्रमुख पेचिलो समस्याको समाधान गरेकै हो त यो संशोधनले ?

नेपाल सरकारले समस्या समाधान गर्न खोजेको छ । कसरी राम्रो काम बनाउने र यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने भन्ने कुरामा फोकस छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनको चर्चा पनि छ, के हुँदै छ त ?

खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन निर्माण व्यसायी ऐन केहि समयमा संसद्मा जादैछ, त्यसले सबैको सुझावलाई ग्रहण गरेर आउँछ होला । त्यो क्याविनेटले पास गरेर जाने कुरा हो, त्यसले सकारात्मक विकास निर्माण सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका नयाँ  कायापलट गर्ने उद्देश्यले ऐनको मशौदा आउछ जस्तो लाग्छ । 

निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ त लामो समयदेखि फेरिएको छैन, यसबारे सरकारले सोचेको छैन ? 

यो ऐन २०५५ बनेको हो, तर अहिलेसम्म यसको संशोधन भएको छैन । सार्वजनिक ऐनले धेरै कुरा विकास गरिसक्यो, तर निर्माण व्यवसायी ऐनको उही पुरानो ठाँउमा छ । तर यसको छिटै संशोधन हुन्छ होला ।

कानुन नियम परिर्वतन भइरहन्छ, यी त आवश्यकता अनुरुप संशोधन भइरहने कुरा हो ।
के गर्दा सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा धेरै राम्रो पार्दशिक  र कसरी यसको विकास गर्न सकिन्छ, भन्ने कुरामा सरकार दत्त चित्त भएर लागेको कुरा निवेदन गर्दछु । 

निर्माण व्यवसायी महासंघमा तपाई कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, यसलाई लिएर कतै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रश्न उठेका हुन् ?

म एउटा वकिल हुँ । निर्माण व्यवसायी महासंघको इनहाउस कर्मचारी कहिले पनि रहिन र निर्माण व्यवसायीको महासंघको कानुनी सल्लाहकार थिए । अहिले त्यो छाडेर यो भुमिकामा छु ।

अब महासंघसंग मेरो नेपाली जनताको सम्बन्ध हो, एट्याचमेन्ट छैन् डिट्याच नै छु । हिजो पनि मैले त्यो ठाँउमा काम गर्दा गलत गरेको छैन । मैले त सधै व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न भनिरहन्थेय । राम्रो काम गर्नुस जिम्मेवार बन्नुस सुध्रिनिस भन्दा उहाँहरुले परिर्वतन आएको थियो ।

अहिले सम्माननिय् प्रधानमन्त्री ज्यूले यता राख्नु भएपछि महासंघसंग व्यवसायीक सम्बन्ध हुदैन् । म आफ्नो काम इमान्दारीताका साथ देश विकासको पक्षमा राम्रो काम गर्ने हो 

...

दहाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त भएकै बेला निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा थिए । त्यतिबेला दहालले दिएको अन्तर्वार्ता भिडियो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

https://www.youtube.com/watch?v=mFyTmj0k3Fc&t=51s ०००
 



प्रकाशित: २०७६ पौष २३
January 8th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार