नेपाली समय: ०६:४८:५६ बेलुका
वि.सं २०७६ कार्तिक २   शनिवार

कार्यसम्पादन करारलगत्तै प्रम ओलीको कडा निर्देशनः ‘तत्काल थप ठेक्का नलगाउनू’

निर्माण सञ्चार, साउन १६, ०७६, काठमाडौं । विकास बजेटको मुख्य हिस्सा ओगट्ने पूर्वाधार निर्माण कार्यमा प्रगति नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलले तत्कालन थप नयाँ ठेक्का लगाउन रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल हुने नयाँ ठेक्का सम्झौतामा रोक लगाएका हुन् । 

‘काममा कसैको पनि छैन ध्यानः ठेकेदारको ध्यान पेस्कीमा, कर्मचारीको कमिसनमा’

आफूले सरकार सम्हालेको झन्डै डेढ वर्षे चरणमा आएर विभागी मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आर्थिक समृद्धिको नारालाई साकार गर्न कामको प्रगति हेरेर आउने दिनमा एक्सन लिने’ संकेत समेत गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले अब सरकार फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने समेत बताए ।
निर्माण कार्यका हकमा सरकारी कर्मचारीहरुको समेत ध्यान कमिसन तिर भएको प्रम ओलीको स्पष्ट शब्दमा बताएका छन् ।

उनको भनाइ छ, ‘कसैको पनि कामप्रति ध्यान छैन । ठेकेदारको ध्यान पेस्कीमा छ, कर्मचारीको ध्यान कमिसनमा छ ।’

कन्ट्र्याक्टरहरुको काममा भन्दा पेस्कीतिर र सरकारी कर्मचारीको ध्यान कमिसनमा रहेको स्पष्ट शब्दमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कडा रबैसाय सात प्रस्तुत हुन लागेको संकेत गरेका छन् ।

उनले निर्माण कार्यलाई फोकस गर्दै निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा पहिलो किस्ताबापत दिइने २० प्रतिशत रकम ९मोबिलाइजेसन खर्च० अन्यत्रै दुरुपयोग भएको पाइएकाले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण रहेको ठोकुवा गरे ।

भौतिक मन्त्रालय सहित विभागीय डिजीहरुलाई समेत आफूखुसी कुनै पनि नयाँ काम नदिन निर्देशन गर्दै प्रम ओलीले भने, ‘नयाँ निर्देशन नआएसम्म कुनै पनि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउनू ।’

खरिद नियमावली र निर्देशिका पुनः संशोधन हुने

सोही कार्यक्रममा प्रम ओलीले स्पष्ट शब्दमा सार्वजनिक खरिद नियमावली र निर्देशिका पुनः संशोधन हुन संकेत गरेका छन् ।

‘त्यसैले ठेक्का सम्झौतामा केही दिनका लागि रोक लगाइएको छ,’ प्रम ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री आउने दिनमा कसरी चल्दै छन्, आगामी दिनले बताउला, तर, आजका दिनमा उनले काम सुरु नभईकन सम्झौता लगत्तै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम दिनै पर्ने प्रावधान हटाउन सक्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘काममा कसैको पनि छैन ध्यानः ठेकेदारको ध्यान पेस्कीमा, कर्मचारीको कमिसनमा’

 

मन्त्रीहरुसँग कार्य प्रगति सम्झौता गर्दै भने, ‘काम सुरु नभईकन सम्झौता हुनेबित्तिकै २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन दिइनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन ।’

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खरिद कार्यका हकमै पनि केही दिनभित्रै नयाँ निर्देशिका र निर्देशन आउने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा चेतावनीपूर्ण भाषामै प्रम ओलीले सरकार समृद्धिको दिशामा तीव्र गतिले अघि बढिरहेको र बाधा व्यवधान गर्नेहरु जोकोहीलाई पनि नछाड्ने बताए ।

भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सैह्य नहुने उनको चेतावनी छ ।

‘अब ढिलासुस्ती चल्दैन, म यो कुरा दोहोर्याइरहन चाहन्न, ख्याल गर्नुहोला । दुई–चार दिनभित्र नयाँ निर्देशिका र निर्देशन आउँछ, त्यस आधारमा मात्र नयाँ ठेक्का सम्झौता अगाडि बढाउनुस्, समयसीमाभित्र सबैले कार्यसम्पादन गर्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विना समन्वय र जानकारीविना विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरुले आफूखुसी नयाँ काम र सम्झौता गर्ने गरेको अराजकतालाई संकेत गर्दै भने, ‘विना जानकारी र विना समन्वय विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखहरु कसैले पनि आफूखुसी नयाँ सम्झौता नगर्नुहोला ।’

भौतिक मन्त्रालयमाथि प्रधानमन्त्रीको निगरानी !

विभिन्न २२ मन्त्रालय र तिनका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘निगरानी’ मा राखेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ ।

उक्त कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयलाई विभिन्न ‘टारगेट’ दिएका प्रम ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाईै पनि निर्दिष्ट दिनभित्र निर्दिष्ट काम सकिसक्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

उनले मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको ३ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्न भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन करार गर्दै भौतिक मन्त्रालयले राजमार्गभित्रको १६ पुल बनाइसक्न र १९ वटा पुल निर्माणको सम्झौता गरेको छ । 
त्यस्तै, मन्त्रालयले कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकखण्डको ७४ किमिमध्ये ५० किमिमा कालोपत्रे गरिसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

यी ठेक्काहरु सम्झौता भए बमोजिको मितिभित्रै सक्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ ।

उसले कर्णाली करिडोरको २२ किमि ट्र्याक निर्माण गर्ने, गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ सडक २१ किमि कालोपत्रे गर्ने, प्युठान–घोराही–तुल्सीपुर–सुर्खेत ९८ किमि कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको छ ।

मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा आसन्न दिनभित्रै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम सुरु गर्ने, जयनगर–बिजलापुरा खण्डको ५२ किमि रेल यातायात सञ्चालन गर्ने, पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

 

०००

 

To see front face coverage, click here



प्रकाशित: २०७६ साउन १६
August 1st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार