अर्थमन्त्री खतिवडा ‘गर्जाे टार्ने गुजारा मात्रै गर्ने’ अर्थमन्त्री हुन् ? १६ खर्ब ३० अर्बको बजेटको तयारी गर्दा के छन् प्राथमिकता ?
निर्माण सञ्चार, २१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आउने वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब रुपियाँ बढीको ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रालय स्रोत अनुसार चालू आवको बजेटमा ६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने सैद्धान्तिक आधारभित्र रही सोही सिलिङभित्र रही बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
तर, उनी कस्तो अवधिका अर्थमन्त्री भए, त्यो समयले कस्तो अर्थशास्त्रको माग गरेको थियो ? यो आजको बहसको विषय बनेको छ ।
भूकम्प पछिको एउटा जोखिम व्यहोर्दै अघि बढेको सरकारका अगाडि अहिले भने विश्वमहामारी कोरोना त्यस्तै चुनौती बनिरहेको । यसकै बाबजुद उत्पादकत्व बढाउने, वृद्धि पुँजीको चरित्र भएको बजेट उनले देलान् कि नदेलान् ? विश्लेषकहरु हेरिरहेका छन् ।
डा खतिवडाका लागि यो तेस्रो बजेट हो । यसमा पनि पुनः १ खर्ब रूपियाँ वृद्धि गरेर बजेट तयार गरिदै छ ।
यसैका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शनिबार बजेट महाशाखाका ८ वटै उपसचिवसँग ब्रिफिङ लिएका थिए । उनले बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रम नराख्न निर्देशन दिएका छन् भने सरकार विभिन्न शीर्षकका खर्चहरु कटौती गर्ने योजना सहित अघि बढिरहेको छ ।
यसै सिलसिलामा सरकारले राख्ने दरबन्दी समेत कटाउने मानसिकतामा सरकार पुगेको छ । लोकसेवा आयोगलाई समेत नयाँ जनशक्ति नलिने भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २३ चैतबाट अन्तर मन्त्रालय बजेट प्रस्तुति राखेको थियो । अहिले वैशाख महिनाभरमा प्रस्तुति सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कोरोनाको कारणले गत ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । जसका कारण दैनिक करिब ७ अर्ब जति आर्थिक कारोबार नेपालले गुमाइरहेको छ । वैदेशिक विप्रेषण पनि यतिबेला शून्यमै झरिसकेको छ ।
सेवा क्षेत्र, जस्तै पर्यटन त धरासयी नै भएको अवस्था छ भने अन्य उद्योग, निर्माण कार्यहरु सुस्ताएको अवस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम हुने कुरा यथार्थ नै हो ।
तैपनि सरकराले विगतका गौरवका आयोजनामा भने बजेट कटौती नगर्ने नै सोच अघि सारको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।
तर, नयाँ ठूलो परियोजनामा भने लगानी बढाउने दिशातिर सरकरा जाने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारका आजको प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र बनेको छ भने अन्य क्षेत्रमा उसले सोही अनुसार भरथेग गर्ने रणनीति लिने देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा आएको अवरोधले स्रोतहरू खुम्चिएको आजको अवस्था हो ।
यस्तै अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालयले ठूलै आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आन्तरिक स्रोत खुम्चिए पनि वैदेशिक सहायता बढाएर पनि आवश्यकता पूर्ति गर्नैपर्ने सोच बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा आउँदा अर्थमन्त्रालयले लिएको छ ।
अर्थविद्हरुका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट ल्याउनु राम्रो होइन ।
जिडिपीको आधारमा हाम्रो बजेट निकै ठूलो भइसकेको उनीहरुको विश्लेषण छ । अर्थविद्हरु ४५–४७ प्रतिशतसम्मको बजेट ज्यादा हुने नै ठानिरहेका छन् । आम्दानी खुम्चिएको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेट बढाएरै ल्याउनु पर्छ भन्ने नरहेको उनीहरुको सुझाव छ ।
यसैबीच सरकराले वैशाख २६ गतेलाई बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले सोको अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
०००
प्रकाशित: २०७७ बैशाख २१
- तर, उनले भनेको २ वर्ष पछिको तेस्रो बजेट उनले मनखोलेर ल्याउने अवस्था बनेन । कारण कोरोना महामारीले सम्भावनाका ढोकाहरुलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । यही अवस्थामा उनी फेरि बजेट ल्याउँदै छन्
तर, उनी कस्तो अवधिका अर्थमन्त्री भए, त्यो समयले कस्तो अर्थशास्त्रको माग गरेको थियो ? यो आजको बहसको विषय बनेको छ ।
भूकम्प पछिको एउटा जोखिम व्यहोर्दै अघि बढेको सरकारका अगाडि अहिले भने विश्वमहामारी कोरोना त्यस्तै चुनौती बनिरहेको । यसकै बाबजुद उत्पादकत्व बढाउने, वृद्धि पुँजीको चरित्र भएको बजेट उनले देलान् कि नदेलान् ? विश्लेषकहरु हेरिरहेका छन् ।
डा खतिवडाका लागि यो तेस्रो बजेट हो । यसमा पनि पुनः १ खर्ब रूपियाँ वृद्धि गरेर बजेट तयार गरिदै छ ।
यसैका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शनिबार बजेट महाशाखाका ८ वटै उपसचिवसँग ब्रिफिङ लिएका थिए । उनले बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रम नराख्न निर्देशन दिएका छन् भने सरकार विभिन्न शीर्षकका खर्चहरु कटौती गर्ने योजना सहित अघि बढिरहेको छ ।
यसै सिलसिलामा सरकारले राख्ने दरबन्दी समेत कटाउने मानसिकतामा सरकार पुगेको छ । लोकसेवा आयोगलाई समेत नयाँ जनशक्ति नलिने भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २३ चैतबाट अन्तर मन्त्रालय बजेट प्रस्तुति राखेको थियो । अहिले वैशाख महिनाभरमा प्रस्तुति सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कोरोनाको कारणले गत ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो । जसका कारण दैनिक करिब ७ अर्ब जति आर्थिक कारोबार नेपालले गुमाइरहेको छ । वैदेशिक विप्रेषण पनि यतिबेला शून्यमै झरिसकेको छ ।
सेवा क्षेत्र, जस्तै पर्यटन त धरासयी नै भएको अवस्था छ भने अन्य उद्योग, निर्माण कार्यहरु सुस्ताएको अवस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम हुने कुरा यथार्थ नै हो ।
तैपनि सरकराले विगतका गौरवका आयोजनामा भने बजेट कटौती नगर्ने नै सोच अघि सारको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।
तर, नयाँ ठूलो परियोजनामा भने लगानी बढाउने दिशातिर सरकरा जाने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारका आजको प्राथमिकताको पहिलो क्षेत्र बनेको छ भने अन्य क्षेत्रमा उसले सोही अनुसार भरथेग गर्ने रणनीति लिने देखिन्छ ।
कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा आएको अवरोधले स्रोतहरू खुम्चिएको आजको अवस्था हो ।
यस्तै अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालयले ठूलै आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आन्तरिक स्रोत खुम्चिए पनि वैदेशिक सहायता बढाएर पनि आवश्यकता पूर्ति गर्नैपर्ने सोच बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा आउँदा अर्थमन्त्रालयले लिएको छ ।
अर्थविद्हरुका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट ल्याउनु राम्रो होइन ।
जिडिपीको आधारमा हाम्रो बजेट निकै ठूलो भइसकेको उनीहरुको विश्लेषण छ । अर्थविद्हरु ४५–४७ प्रतिशतसम्मको बजेट ज्यादा हुने नै ठानिरहेका छन् । आम्दानी खुम्चिएको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेट बढाएरै ल्याउनु पर्छ भन्ने नरहेको उनीहरुको सुझाव छ ।
यसैबीच सरकराले वैशाख २६ गतेलाई बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिले सोको अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ ।
०००
प्रकाशित: २०७७ बैशाख २१
May 3rd 2020
प्रतिक्रिया दिनुहोस्