नेपाली समय: ०४:१८:४९ बिहान
वि.सं २०७७ आश्विन १२   सोमवार

उद्योगवाणिज्य महासंघको मागः बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाऊ, नघटाए आन्दोलन

निर्माण सञ्चार, ५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छ । 

सोमबार अनलाइन मिटिङ गरेको महासंघले कोरोनका कारण नेपाली उद्योगहरु समस्या परेबारे स्पष्ट पारेका थिए । 

कोरोना संकटबाट बैंकहरु मात्र हैन उद्यमीहरु पनि उत्रनु पर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले स्पष्ट शब्दमा  बैङ्कको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउन माग गरेको छन् । 

महासंघले पुनकर्जा कोष खडा गर्न समेत माग गरेको छ । 

उनीहरुका अनुसार सरकारले एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि ३ वर्षका सो पुनर्कर्जा कोष मार्फत् ३ प्रतिशत व्यहोर्ने साथै, २ प्रतिशत सम्बन्धित बैङ्कहरुले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउन पनि मागेका छन् ।

कोरोनाबाट उत्रन सरकार वा निजी क्षेत्र एक्लैएक्लै सम्भव नभएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । भारतले पनि कोरोनाबाट उठ्न उद्योग व्यवसाय, निर्माण क्षेत्र सबैमा विशेष अवसर दिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

महासंघले तलबबारे पनि आफ्नो धारणा सहित माग राखेको छ । सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको माग हो । 

सो रिफाइनान्सिङबाट २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाका लागि उनीहरु सरकार समक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष भवानी राणाले कोरोनाका कारण उद्यमी व्यवसायीहरुले आजका दिनमा बैङ्कको ब्याजदर मात्रै तिर्न पनि कठिनाइ परिरहेको बताइन् । 

यस्तो बलोमा राज्यले विशेष सहुलियतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनको माग छ । 

महासंघ कर्मचारीको तलब दिनेबारे आपसी समझदारीबाट निर्णय गर्न पाउनु पर्ने अधिकार सम्बन्धित उद्योगलाई नै दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

यस्ता छन् एफएनसिसिआईका मागहरु ?

मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी मागहरुः

१ कम्तीमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैङ्कको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने ।

२ एक खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोष खडागरी घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि तीन प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र दुई प्रतिशत सम्बन्धित बैङ्कले स्प्रेडबाट मिलान गर्नेगरी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्छ । अन्य सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेर दुई वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

३  विद्यमान अवस्थामा डेब्टर्स र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी दुई वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने ।

घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् वाच लिस्टको समयलाई पाँच वर्ष गर्ने र बैङ्कहरूलाई ऋणको पुनर्संरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पूँजीकरणको व्यवस्था गर्ने र क्रेडिटयोग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको लागि बैङ्कहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४ ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । बैङ्कहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।

५ बैङ्कहरूले लिने सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।

श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मागः

१ विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने ।

२ प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुईरदुई वर्षमा हुने सामूहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एकवर्षको लागि स्थगितगरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामूहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३ उद्योग व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आ(आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने ।

श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिँदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

४ कुनै कम्पनी तथा फर्म ९प्रतिष्ठान० ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

विद्युत महशुल आदिबारे

१ चार महिनाको लागि विद्युत् डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२ बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नुपर्ने ।

३ बिजुलीको महसुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४ विद्युत महशुल दर घटाउनुपर्ने ।

नीतिगत सुधारबारे 

१ यस विषम परिस्थितिलाई आकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा पाँच प्रतिशतको प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।

२ सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ड्युटी रिफण्ड अन बन्ड, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सोसमेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३ यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुनस् संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐनलगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनुपर्ने ।

४ मु अ कर ऐनकै प्रावधानअनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु।अ।कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने छ ।


०००



प्रकाशित: २०७७ जेठ ५
May 18th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार