निर्माण सञ्चार, ४ चैत, काठमाडौं । चैतको पहिलो दिन अर्थात् चैत्र संक्रान्तिका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका २१० स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने महत्त्वपूर्ण कामको शिलान्यास गरेका छन् । 

आइतबार भर्चुअल कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक देशैभरका २१० वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

सो निर्माण कार्यका लागि सरकारले २१० स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,  ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अब पक्की र सुरक्षित सडक निर्माण कार्य शुरू भएको छ । अब बन्ने सडक दुर्घटना नहुने गरी निर्माण सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न भनेको थियो । त्यसमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतिपयले दोहोरिने गरी कार्यक्रम पेश भएकाले २१० सडक छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कसको योगदान कति ?

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । 

१० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

२० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा क्रान्तिकारी रुपमा पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्नतामा छलाङ मारिरहेको छ । करिब ३ दशक लामो काकाकुलको कथा बनेको मेलम्ची खानेपानी अब काठमाडौं भित्रिसकेको छ । यतिबेला सरकार ठूला आयोजना र परियोजनाहरूको शिलान्यास, उद्घाटन र सम्पन्नताको उचाइ हासिल गरिरहेको छ ।

०००

प्रकाशित: २०७७ चैत्र ४