निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले एनसेलमाथि नियन्त्रण आदेश दिएको छ ।

एनसेल कर मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले कर नतिरेसम्म उसको लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्री आदि कारोबार गर्न समेत रोक्न सरकारका नाउँमा आदेश दिएको हो ।

लामो समय कर छलीको आरोप लाग्दै आएको वैदेशिक सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललमाथि कर नतिरेको आरोप छ ।

अदालतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा ३ महिनाभित्र एनसेलबाट राजश्व उठाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

अदालतले यसअघि गत माघ २३ मा एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको थियो ।

एनसेलबाटै पुँजीगत लाभ उठाउन भन्दै द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले एनसेलबाटै कर उठाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

मंसिर २१ गते अर्थमन्त्रालयले संसदको लेखा समितिलाई एनसेलबारे कर तिर्न बाँकी रहेको दायित्वबारे जानकारी गराएको थियो ।

जस अनुसार एनसेल खरिदबिक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ । नेपाल सरहदभित्र रही गरिएको उक्त कारोबारमा नेपाल ठगिएको छ ।

सरकारले लाभकर उठाउन सकिरहेको थिएन ।

३ वर्ष अघि २०७२ पुस ७ गते स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो ।

टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरे पनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित छ । सर्वाेच्चको फैसला अनुसार नेपाल सरकारलाई एक्जिएटा वा एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ ।

खरिदबिक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन ।

तर, यसअघिको सर्वोच्च अदालतकै एउटा आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुर्‍याउन पाएको पनि थियो। अदालतको यो आदेशले अघिल्लोको खण्डन पनि गरेको देखिन्छ ।

तर, यस अवधिमा नेपाल सरकारले स्वीडेनस्थित टेलियासँग कूटनैतिक पहल मार्फत् कर उठाउने प्रयास गरेको थियो । उसले आफ्नो दायित्व नरहेको जवाफ दिदै आएको छ ।

टेलिया करको दायित्वबाट पन्छदै आएपछि सरकारले कुनै पनि निकायसँग कर उठाउन नसकेको हो ।

यस्तो छ सर्वाेच्चको पूर्णपाठ

 

 

 

...

मंगलबार, २६ चैत, ०७५

 

प्रकाशित: २०७५ चैत्र २५