नेपाली समय: ०५:२०:०३ बेलुका
वि.सं २०७६ आषाढ १   आइतबार

सरकारले दियो रेलमार्गलाई प्राथमिकताः बजेट ७ अर्ब ७० करोड

बुधबार, १५ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको बजेटले आउने वर्षका लागि  रेलमार्गहरुको निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रेल मार्गलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको वर्तमान ओली सरकारले आगामी वर्षमा रेल मार्ग विकासका लागि पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट दिएको थियो । यो बजेटले आउने वर्षका लागि ७ अर्ब ७० करोड बजेट छुटाएको हो ।

बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका 
छन् । उनले पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

यस अघि मन्त्रालयले मागेको सुझावमा रेल विभागले करिब २० अर्ब माग गरेको थियो । ओली सरकारले चीन तथा भारत जोड्ने गरी उक्त रेल मार्ग विकास गर्ने अठोट लिएको छ ।
तर, विभागले भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने गरी बजेट माग गरिएको थियो । 

सरकारले भने केरुङ–काठमाडौं जोड्न चीनसँग र रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने रेल मार्ग बनाउन भारतसँग अनुदानमा बनाइदिन सरकारले दुवै देशलाई आग्रह गरेको थियो ।
प्रस्ताव गरेको छ । 

तर, यसबारे अन्तिम डिपिआर तयार भइसकेको भने छैन । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल मार्ग निर्माण गर्ने पनि बताएका छन् ।

यस अघि नै सुरु भइसकेको जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी आगामी वर्षमा काम हुने उनले बताए ।

यतिबेला पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डको एक भागमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । 

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । अध्ययन अनुसार मूल खण्डहरु कुल ९४५ किलोमिटरमा समाहित हुन्त । तर, पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गहरु पनि एकै ठाउँमा जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटरको रेल मार्ग हुनेछ ।

अर्थमन्त्रीले आउने वर्ष नै बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म र चितवन क्षेत्रमा पनि रेल मार्ग अघि बढाउने बताएका छन् । बुटबल गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डिपिआर बनिसकेको छ ।

योसँगै इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डिपिआर तयार भइसकेको छ । त्यस्तै, निजगढ–इनरुवा खण्डमा त निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।

हाल निजगढ–हेटौंडा–चितवन खण्डको डिपिआर तयार हुँदै छ ।  रेलविभागका अनुसार उक्त काम सकेलगत्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डिपिआर तयार गर्न लाग्ने छ ।
 

पढौं यो पनि
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बजेट (लाइभ)-- ‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सदाका लागि अँध्यारो मुक्त’ घोषणा

OOO



प्रकाशित: २०७६ जेठ १५
May 29th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार