नेपाली समय: ०५:२९:३२ बेलुका
वि.सं २०७६ आषाढ १   आइतबार

बजेटमा हुलाकी राजमार्गः साढे १३ अर्ब ६३ करोड– आउने ४ वर्षमा जसरी पनि सक्ने !

बुधबार, १५ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । झन्डै ३ दशकदेखि चर्चा परिचर्चा चलेका, काम सुरु पनि भएका तर, दुर्दशाको सिकार भएका दुई परियोजना हुन् मेलम्ची खाने पानी र हुलाकी राजमार्ग ।

नेपालको पूर्वाधारको दशा देखाउन यी आयोजना नै काफी छन् । हाइड्रो क्षेत्रम खिम्ती र भोटेकोसी नेपाललाई डुबाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको संलग्नता भएका ऐतिहासिक उदाहरण हुन् । 

बरु, स्वदेशीले बनाएका उत्तम नमूनाका रुपमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलले नयाँ इतिहास रचिसकेका छन् । विदेशीका पछि लाग्ने सरकारी रबैयाले पटक पटक लोप्पा खाएका पुगनपुग दर्जन योजना गन्न सकिन्छ ।

यसपाला पनि प्राथमिकतामा मेलम्ची खानेपानी र हुलाकी राजमार्ग

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट मार्फत् यस पटक पनि हुलाकी राजमार्गका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

उक्त राजमार्गका लागि १३ अर्ब ६३ करोड बजेट अर्थमन्त्रीले छुटाएको घाृषणा गरेका हुन् ।
उनले आउने ४ वर्षभित्र जसरी पनि सक्ने अठोट पनि व्यक्त गरे । सरकारले दृढताका साथ काम गर्ने र विदेशीका हातको योजनाबारे कडा नीति लिने बित्तिकै यो आयोजनाले पूर्णता नपाउने रोगबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।

तर, हुलाकी राजमार्ग नबन्नुमा भारतीय ठेकेदारहरुको प्रवृत्ति खुला भएको छ । मुलुक बनाउन स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी ताक्ने नेपाल सरकारका पूर्व रबैया अबका दिनमा सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ ।

यो परियोजनाको कथा आजभन्दा करिब २८ वर्षअघिबाट सुरु भएको थियो । हुलाकी सडक बनाउनेबारे नेपालको तत्कालीन सरकार र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा यो राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

चन्द्रशेखर नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने र राजतन्त्रलाई पछि धकेल्ने योजना अन्तर्गत नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यो राजामर्ग निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो ।

त्यसपछि बहुदलकालीन नेपालले घोषणाको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा नेपाल भारत बीच यो राजमार्ग अघि बढाउनेबारे औपचारिक सम्झौता भयो । 

भारतले उक्त सडकमा बनाउन आफ्ना ठेकेदारहरु अघि सार्यो । नेपालले पनि आफै बनाउने अठोट गर्न सकेन । तर, आजको अवस्था भने नेपालको त्यस्तो हविगतको छैन ।

नेपाली निर्माण कम्पनीहरु यस्ता दर्जनौं सडक बनाउन सक्ने ठाउँमा आएका छन् । सरकारले भने अझै ठम्याउन सकेको छैन । सम्झौता भए पनि नेपाल तर्फले ‘भारतले बनाइदिने’ भन्न छाडेन । भारतीयलाई दिए पनि उसले पनि बनाएन । र, वर्षौं बित्यो ।

केही वर्ष अघि सरकार आफैले काम सुरु गर्यो । विभिन्न ठाउँमा प्याकेज गरी नेपाली निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि संलग्न गरेपछि भने यसको कामले गति लिएको हो । यो गति लिएको इतिहास १ दशक पनि बितेको छैन । 

नेपाल सरकारले बजेट छुटाएपछि तत्कालीन भौतिक मन्त्रीले यसभित्र मिलेमतो गरे । सोही मिलेमतोको परिणाम बन्यो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद गौचनको गोलीबाट मृत्यु । नेता, मन्त्रालयका सचिवहरु, गुण्डा सहितका निर्माण व्यवसायीको भागबन्डाले गर्दा गौचन गोलीको सिकार बन्न पुगे ।

प्रधानमन्त्री स्तरीय कुरो पछि खण्ड बाँडफाँड, कहाँ कति भयो काम ?

३ दशकको यो अवधिसम्म मात्र १ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । जबकि, हुलाकी राजमार्ग १७ सय ९२.२५ किलोमिटरको राजमार्ग हो ।

यसको पूर्वपश्चिम खण्ड ९७५ किलोमिटरको छ । जहाँ महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिने हुन्छ । त्यस्तै, यो राजमार्गका सहायक खण्ड तथा अन्य सडकहरु ८१७ किलोमिटर पनि यहाँ पर्छन् ।

यसको पहिलो चरण अन्तर्गत १७ सडकमध्ये १० वटा खण्डमा भारत सरकारकै ठेकेदारहरुले काम जिम्मा लिएका छन् । गत वर्ष मात्रै पनि भारतीय पक्षकाले बजेट जुटाउन भारत सरकार गुहारेपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री स्तरबाट यसको काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो । 

भारतीय पक्षले जिम्मा लिएको कामको कुल लम्बाइ २१८ किलोमिटर छ । १७ मध्ये ७ खण्डमा भने नेपाल सरकार आफैले बजेट र संसाधान लगानी गरेको छ । नेपाल सरकारले काम गरिरहेको सडक खण्डको कुल लम्बाई, २१८ किलोमिटर रहेको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा ४ सय ३७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम यतिबेला  भइरहेको छ तापनि झन्ड साँढे ५ सय किलोमिटर खण्डको काम नै सुरु भएको छैन । 
स्मरणरहोस्, भारतीय सरकारको जिम्माको काम अझै पनि सुस्त छ । कामको गति पछिको पछि नै छ ।

यसका पुलहरु, जसमा भएको थियो ठूलै मिलेमतो 

यो त्यही सडक हो जसभित्र पर्ने २ सय १९ वटा पुल पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । तत्कालीन भौतिक मन्त्रीले ठूला प्याकेज बनाएर आफू निकटकाहरुलाई सिन्डिकेट गरेको यो सडकका उक्त संख्याका पुलाहरु मध्ये हाल ७९ पुल निर्माणधीन छन् ।
५१ बढी पुलको काम भने सुरु नै भएको छैन ।

नेपालको तराई क्षेत्रको विकासको कडी रहेको यो सडकले तराईका १७ जिल्लालाई छुन्छ । जसको फिडर सडकहरुसँग आन्तरिक कनेक्टिभिटी रहन्छ । जसले पूर्वी तराईदेखि पश्चिम तराईसम्मका विभिन्न स्थानमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई सदाबहार रुपमा जोड्ने छ ।

पहिलो चरणको काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी तत्कालीन सरकारले काम सुर गरेको थियो ।
०००

पढौं यो पनि

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बजेट (लाइभ)-- ‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सदाका लागि अँध्यारो मुक्त’ घोषणा

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ १५
May 29th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार