नेपाली समय: ०८:१०:०० pm
वि.सं २०७६ भाद्र ५   बिहीवार

समृद्धिको रथ हाँक्ने महत्त्वकाँक्षी बजेटः १५ खर्ब ३२ अर्बको, कस्तो छ हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ सहित

बुधबार, १५ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपियाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालू खर्च र विकास खर्चः कुनमा कति ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपियाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनबारे 

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपियाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

अपुग कहाँबाट जुटाइने ?

राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने रकमपछि बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ अपुग हुनेछ । जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपियाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ भने आन्तरिक ऋण उठाइने उनले बताएका छन् ।

मुख्य मुख्य शीर्षकका बजेट कति कति ?

हेर्नुहोस्– बजेटः जस्ताको तस्तै
 

https://drive.google.com/file/d/1mTJnErYfA5nSPrU_pdTIEnNfhkI9MFta/view  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए ।

पुनर्निर्माणदेखि प्रधानमन्त्री रोजगारसम्म, कुनमा कति ?

पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपियाँ समेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपियाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

कृषिदेखि सिँचाइसम्म, कुनमा कति ?

यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपियाँ, महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपियाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटनदेखि आपूर्तिसम्म

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रः प्राथमिकता सहितको बजेट

ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

विकास खर्च गर्न पछि परेका अर्थमन्त्री अब के गर्लान् ?

गत वर्षको विकास बजेट खर्चको तुलना गर्ने हो भने संघीय सरकारको पहिलो अर्थमन्त्री बनेका डा खतिवडा आलोचनाका पात्र बनेका छन् । उनको अघिल्लो (०७५–७६) को विकास बजेट वैशाख १४ गतेका दिनसम्म मात्र ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पुँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४–७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो भने १ खर्ब ७२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट वापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

पढौं यो पनि 

 

०००

 

 



प्रकाशित: २०७६ जेठ १५
May 29th 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार