नेपाली समय: ०५:१२:०४ बिहान
वि.सं २०७६ भाद्र ६   शुक्रवार

खरिद नियमावलीबारे मन्त्रीको भूमिका ‘चाटुकार’ ! मन्त्री महाशेठले भने, ‘अब लामो समय काम नभएका रुग्ण ठेक्का खारेजीमा जान्छन्’

शुक्रबार, १७ जेठ, निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लिएर निजी क्षेत्र (इन्जिनियरिङ तथा कन्स्ट्रक्सन) आन्दोलिन भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले रघुवीर महासेठले ‘खरिद नियमावली व्यवसायीमैत्री’ भएको जिकिर गरेका छन् ।

एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महाशेठले निर्माण व्यवसायलाई ‘फ्रेस’ तथा समयानुकूल प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको समेत बताए ।

उनले संशोधित नियमावलीको तोके अनुसार अब लामो समयसम्म काम सम्पन्न नभई रुग्ण ठेक्काका रुपमा रहेका निर्माण कार्यहरु खारेजी प्रक्रियामा जाने पनि बताए ।

आफ्नो भनाइलाई दोहोरो अर्थ लाग्ने पाराले बोल्न खप्पिस मन्त्री महाशेठले फेरि अघि भने, ‘तर पुरानो सम्झौताका हकमा भने एकपटक म्याद थप्ने कि भन्ने प्रस्ताव मैले गरेको छु ।’

मन्त्रीका कुरा फासफुसे, निजी क्षेत्रको आवाज लैजानै सकेनन् !

गत माघतिरै अन्तिम रुप भइसकेको खरिद नियमावली सरकार लगभग त्यतिबेलै पास गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ‘मुड’ मा थियो ।
सकेसम्म सरोकारवाला कसैलाई पनि थाहै नदिई गुपचुप रुपमै पास गराउने योजनामा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै मस्यौदाको ड्राफ्ट  चुहिएपछि त्यसले सरोकारवाला सबैमा तरंग ल्यायो ।

लगत्तै विशेष गरी परामर्शदाता इन्जिनियरिङ क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीले आफूहरुसँग पनि नसोधी नियमावली नल्याउन दबाब बढाए । फलतः भौतिक मन्त्री आफैले इनिसिएसन लिए ।

सरोकारवाला सबैलाई होटेल हिमालयमा सुझाव संकलनका लागि एकदिने संगोष्ठी चलाए । आफू प्रमुख अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विकासे मन्त्रालयसम्बद्ध सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु, खरिद कानुनविद् वकिल, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता इन्जिनियरदेखि सुझबुझपूर्ण व्यक्तिहरु सहभागी भए ।

सिक्टादेखि भैरहवा विमानस्थलका कार्यक्रमका अधिकारीहरु समेत उपस्थित थिए । त्यो गोष्ठीले तिन महले नै तयार गरी सुझावका रुपमा मन्त्री महशेठलाई नियमावलीका लागि थप सुझाव पेस गरेको थियो ।

मन्त्रीले निजी क्षेत्रको भवना समेटेर मात्रै नियमावली आउँछ भनेर भाषण दिन छाडेनन् । उनले त्यतिबेलाका भाषणहरुमा दोहोराउने गरेको वाक्य हुन्थ्यो, ‘म व्यवसायीहरुकै हितका लागि लागिरहेको छु । सोच्नुहोस् तपाईहरुले भनेजस्तै नियमावली आउने छ ।’

मन्त्रीको दोहोरो भूमिकाबारे निजी क्षेत्र वाक्क भइरहेकै बेला फेरि भौतिक मन्त्री महाशेठले उक्त नियमावली ‘निर्माण व्यवसायी मैत्री छ’ भनेपछि निर्माण क्षेत्र अब उनीसँग कुनै छलफल नै नगर्ने, माथि जो छ उसैसँग मात्र वार्ता गर्ने’ बताइरहेको छ । अपनत्वको भावना पैदा नभएको कुनै पनि नीति नियम लोकतन्त्रमा फेलर हुन्छ भन्ने कुरा आजको विश्वले पुष्टि गरेको सत्य हो । खरिद नियमावलीलाई लिएर अहिले त्यही भइरहेको छ

उनी समेत गुमराहमा रहेजस्तो देखिएको उक्त नियमावली संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुगिसकेको थियो भन्ने उनले थाहै पाएनन् ! अथवा उनी समेतको संलग्नतामा निजी क्षेत्रलाई छक्याइयो ।

उनी आफैले बोकेर लगेको सरोकारवालाहरुले दिएको तिनमहले हरयो ! काममै आएन ! 

वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सरोकारवालामा भूकम्प गयो । विशेष गरी २ मुद्दालाई लिएर । कालोसूचीको प्रक्रिया र भ्रष्टाचारबारे संशोधित ऐनमा आएको प्रावधानलाई लिएर निजी क्षेत्रले ‘कालो कानुन’ र ‘आतंकारी’ को संज्ञा दिए । 

त्यसपछि पनि मन्त्री महाशेठलाई सरोकारवाला सबैले भेट गरिरहेकै छन् । आफ्ना रिजर्बेसनबारे लिखित धारणा दिइरहेकै छन् । 
फेरि पनि उनी त्यही वाक्य दोहोराइ रहेकै छन्, ‘मैले तपाईहरुकै पक्षमा लडिरहेको त छु । तर, हेर्नुस् न ... जे होस् पुनर्विचारबारे मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै कुरो राखिरहेको छु ...!’

मन्त्रीबाट केही नभएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेकपा निकट निर्माण व्यवसायी संगठन र इन्जिनियरहरु भने आउने आर्थिक वर्ष अगावै टेन्डर प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

स्वयम् सरकारका अधिकारीहरु, डिजीहरु केही बुँदामा संशोधनको माग गरिरहेकै छन् भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय बेखबर रहको भन्दै ‘माथिबाटै आयो, थाहै भएन’ भन्ने’ प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

अब माथिकै सित मात्र वार्ता: नभए बहिष्कार

मन्त्रीको दोहोरो भूमिकाबारे निजी क्षेत्र वाक्क भइरहेकै बेला फेरि भौतिक मन्त्री महाशेठले उक्त नियमावली ‘निर्माण व्यवसायी मैत्री छ’ भनेपछि निर्माण क्षेत्र अब उनीसँग कुनै छलफल नै नगर्ने, माथि जो छ उसैसँग मात्र वार्ता गर्ने’ बताइरहेको छ ।

अपनत्वको भावना पैदा नभएको कुनै पनि नीति नियम लोकतन्त्रमा फेलर हुन्छ भन्ने कुरा आजको विश्वले पुष्टि गरेको सत्य हो । खरिद नियमावलीलाई लिएर अहिले त्यही भइरहेको छ । मन्त्री भने चाटुकार जस्ता बनेका छन् ।

सरकार पेलेर एकतर्फी अघि बढिरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्र निरीह बनेर ‘खाउँ भने दिनभरिको सिकार नखाउँ भने कान्छा बाऊको अनुहार’ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको देखिन्छ । 


निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान हेर्दा र नियमावलीको कडा प्रावधान हेर्दा सरकारको आउने दिन पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु स्वतः बहिष्कारमा जाने देखिन्छ । यो दुष्चक्रले मुलुको विकास बजेट र पूर्वाधार विकासको भविष्य भने फेरि गोरुको जुधाइ र बाछोको मिचाइमा पर्ने देखिन्छ ।

 

 

०००


 



प्रकाशित: २०७६ जेठ १७
May 31st 2019

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार