नेपाली समय: १०:५७:३१ बिहान
वि.सं २०७८ आश्विन ७   बिहीवार

बाटो विराएको अवस्थामा नेपालको योजना तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनः सफल कार्यान्वयनका लागि केही चिन्तन– डा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

निर्माण सञ्चार, २० मंसिर, काठमाडौं

‘धेरै साथीहरुलाई मैले टेम्के भ्यूटावर बनाउने कुराको बारेमा विचार लेख्दा निकै चित्त दुखेछ । चित्त दुख्नेहरुले माफ गर्नु होला भन्ने अनुरोध छ । अब सुन्नु होस् मेरो कुरा ... तपाईहरुले त्यो टावरलाई सांस्कृतिक पहिचानको लागि बनाइने टावर हो भन्नु भएको छ । मैले सुने अनुसार त्यसलाई भ्यूटावर भनेर बनाउने भनिएको छ । त्यसैले मेरो भनाई निम्न अनुसार छ– 

सांस्कृतिक पहिचानको लागि कुनै स्मारक निर्माण गर्ने भन्नु र दृश्यावलोकनको लागि भ्यूटावर बनाउने भन्नु फरक कुराहरु हुन् । यदि सो टावरलाई सांस्कृतिक पहिचानका लागि स्मारकको रुपमा बनाइने हो भने म सहमत छु, तर भ्यूटावर बनाएर दृश्यावलोकन गर्ने भनेर बनाउने हो भने म सहमत छैन । हिमाल सहित नेपालका सबै डाँडाहरु प्राकृतिक टावरहरु हुन् र हाम्रा डाँडाहरु कृत्रिम टावरहरु भन्दा हजारौं गुणा अग्ला छन् । मेरो कुरा राम्रोसँग पढ्नु होला । मैले त्यो टेम्के डाँडाको भ्यूटावर बनाउने कुराको मात्र विरोध गरेको होइन नि । लाखौं करोडौंको लागतमा दृश्यावलोकन र पर्यटक भित्राउने भन्ने निहुँमा सयौं र हजारौं मिटर अग्लो प्राकृतिक डाँडामा बिस तिस मिटर अग्लो टावरहरु पैसा खाने उद्देश्यले नेपाल भरि धेरै ठाउँहरुमा बनिसके र बन्दैछन् । मेरो भनाई त्यो पैसा अहिलेलाई अति आवश्यक र गतिलो काममा प्रयोग गरौं भन्ने हो । यस्ता टावरहरु बनाउनुभन्दा पहिला देशलाई अनुसन्धान तथा विकासको माध्यमबाट धनी बनाऔं । देश धनी भएपछि जेजे बनाए पनि हुन्छ नि, कि कसो ?’

...
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापकएवम् अध्यक्ष महावीर पुनले ६ मंसिर २०७७ मा फेसबुकमा राख्नुभएको माथिको परिस्थितिले एक सय चार वर्षे राणा शासन, लगभग ३० वर्षको पञ्चायती शासन र लगभग १० वर्षको जनयुद्ध समेत भोगेपछि त्यागी, इमान्दार र दूरदर्शी भनिएका नेताहरुको हातमा आएको गणतान्त्रिक नेपालको विकासको अवस्थाको यथार्थ, मार्मिक र चिन्ताजनक अवस्थाको चित्रण गरेको छ। 

उक्त प्रस्थितिले ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैं गणतान्त्रिक नेपालको विकास निर्माणको कार्यको सुरुवातका सुनौला वर्षहरु खेर जान थालिरहेको अवस्थाप्रति सचेत गराउन खोजेको छ। उक्त प्रस्थिति मार्फत एक सुप्रशिद्ध वैज्ञानिक एवम् सामाजिक अभियन्ताले आफ्नो सार्वजनिक दायित्वलाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ। महावीर पुनको यस परिस्थितिले नेपालको विकास आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण, सार्वजनिक खरिद र निर्माण व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर बहस चलाउन ढिलो भइरहेको तर्फ पनि संकेत गरेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ। 

देश र जनताको दूर्भाग्य– एकातिर आविष्कार केन्द्रलाई नेतृत्व गरिरहेका देशका एक प्रतिबद्ध वैज्ञानिकले विकास निर्माणका आधारभूत विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार राख्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अर्कोतिर गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो एवम् स्थिर सरकार चलाउने अवसर पाएको राजनैतिक दल र नेताहरु चाहिँ राजनैतिक प्रहसन मार्फत आफ्नो आङ्ग कन्याउँदै छारो उडाउनमा नै व्यस्त रहेको परिस्थिति छ।

 योजना तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनको अर्थात् सार्वजनिक विकास निर्माणको कुरा गर्दा (१) आवश्यक र उपयुक्त आयोजनाको पहिचान (२) पारदर्शी एवम् जवाफदेही खरिद प्रक्रिया (३) प्रभावकारी र दक्ष निर्माण आयोजना व्यवस्थापन (४) सम्पन्न आयोजनाको उचित सञ्चालन, र (५) समयमै त्यसको प्रतिफल (सेवा वा सुविधा) को जनताद्वारा उपभोग हुनु महत्वपूर्ण र आवश्यक कुराहरु हुन्। 

माथिका पाँच अवयवहरुको कुरा गर्दा पहिलो अवयव आयोजनाको पहिचानको अवस्थाको बारेमा माथि उल्लेख गरिएको महाविर पुनको परिस्थितिले स्पष्ट रुपमा बताइसकेको छ। देशको दिगो विकास हैन– सत्ता र शक्तिमा छउन्जेल शीरमाथिको महाराज प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेको देखिएन। विधि र पद्धतिको कुरा त सुगाको रटाई मात्र भएको देखियो। बुझ्नु पर्ने कुरा के देखियो भने कुनै समयको त्याग विषयगत क्षमता र बुद्धिको पनि कारक हुन्छ भन्नु सत्य होइन। आयोजना पहिचानको हिसाबले ‘नेपालका डाँडा र पहाड आफैमा भ्यू टावर हुन् । तर अहिले अनावश्यक लगानी गर्दै डाँडामा भ्यू टावर बनाउने लहर चलिरहेको छ। धनकुटाका डाँडामा पनि भ्यूटावर बनाउने क्रम यसैगरी चलिरहेको छ’ (हिमालय टिभी, फेसबुक, १८ असोज २०७७) भन्ने भनाइको मर्मलाई पनि महत्वका साथ विश्लेषण गर्नु बुद्धिमानी नै हुनेछ। 

सांसद वा नेताहरुको निहित स्वार्थको लागि अनावश्यक र अनुत्पादक कार्यमा गरिने खर्च अमेरिकामा ‘पोर्क व्यारल स्पेण्डिङ’ को नाममा आलोचित हुने गरेको पनि पाइन्छ।  

दोश्रो अवयव पारदर्शी एवम् जवाफदेही खरिद प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दा ४ मंसिर २०७७ को फेशबुकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव रामशरण देउजाले राख्नु भएको प्रस्थिति पनि मार्मिक देखिन्छ। वहाँ लेख्‍नु हुन्छ–

‘लगभग साउनदेखि यो कार्तिक महिनासम्म ४ महिनाभित्र मेरो कम्पनीले २०–२५ वटा जति निर्माण कार्य खरिदको बोलपत्रमा सहभागिता जनाएको थियो। प्रायः सबै बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनौट भइयो तर आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कनमा तेश्रोदेखि छैठौं नम्बरमा परेको देखियो। मेरो कम्पनीले सहभागिता जनाएका सबै बोलपत्रहरुमा ३० प्रतिशत भन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनी सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भएको पाइयो। मैले यो कुरा यहाँ मेरो कम्पनीले ठेक्का नपाएको गुनासोको रुपमा उठाइरहेको छैन र होइन। यस्ता कार्यले थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु जन्माएका छन्। आखिर यति न्यून दररेटमा हामी किन बोलपत्र पेश गरिरहेका छौ ? व्यवसाय गर्ने भनेको त मुनाफा कै लागि होला नि होइन र ? यस्तो अस्वाभाविक दररेटमा निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न हुन सक्छ र ? यस्तोन्यून दररेट सकारेको ठेक्कामा गुणस्तर कसरी कायम गरिन्छ होला ? सार्वजनिक निकायले गरेको लागत अनुमानको विश्वसनीयता के रह्यो ? कानुनले तोकिदिएको ‘बिड क्यापासिटि’ गणनाको पूर्ण पालना किन भइरहेको छैन ? आखिर कानुनले तोकेको मुनाफा १५ प्रतिशत छ। यसरी घटेको रकम कहाँबाट कसरी शोधभर्ना हुन्छ ? किन यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दैछ ? लौ न के टेक्‍निक रहेछ त्यस्तो ? मेरो त ३० औं वर्षको अनुभव नै निकम्मा भएको देखियो। समयमै सोचौं यो वा त्यो बहानामा यस्तो अस्वाभाविक दररेटमा बिड गर्ने कार्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो। यस्ता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिनु पर्छ। आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्‍चरो हान्ने काम हामी सबैले बन्द गरौं । समयमै सचेतताका साथ सच्चिन सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी साथीहरुमा हार्दिक आग्रह गर्दछु।’
...

जिम्मेवार व्यवसायीको रुपमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिवले पनि संभवत राज्यले सुन्ने र सुनाउने स्थिति नभएपछि माथिको परिस्थिति सामाजिक सञ्चालमा राख्नुभएको हुनुपर्छ। उक्त परिस्थिति नेपालको सार्वजनिक खरिदमा हुने व्यवसायीहरुको अस्वस्थ सहभागिता एवम् अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनुपरेको देशको वर्तमान खरिद व्यवस्थापनको मार्मिक एवम् यथार्थ चित्रण हो। 

  • योजना तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनको अर्थात् सार्वजनिक विकास निर्माणको कुरा गर्दा (१) आवश्यक र उपयुक्त आयोजनाको पहिचान (२) पारदर्शी एवम् जवाफदेही खरिद प्रक्रिया (३) प्रभावकारी र दक्ष निर्माण आयोजना व्यवस्थापन (४) सम्पन्न आयोजनाको उचित सञ्चालन, र (५) समयमै त्यसको प्रतिफल (सेवा वा सुविधा) को जनताद्वारा उपभोग हुनु महत्वपूर्ण र आवश्यक कुराहरु हुन्
भाद्र २०७७ मा रद्द भएको करिब ३२ अर्वको रेल्वेको ठेक्काको विषय के थियो र किन रद्द भयो भन्ने कुरा अनुत्तरित नै छ। यस्तो अवस्थामा माथिको उक्त परिस्थितिले व्यवसायीको नैतिक मूल्य र मान्यता मात्र खोजिरहेको छैन बारम्बार हचुवा पारामा खरिद नियमावलीको संशोधन गर्ने मन्त्री परिषद् लगायत विभिन्न संसदिय समितिहरुको कार्य र भूमिकामाथि पनि गहन प्रश्न उठाएको बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

तर सांसद र मन्त्रीहरुले नैतिक मूल्य र मान्यताको प्रश्नमा उत्तर दिने हैसियत जोगाएका छन् भन्न सकिने कुनै आधार छैन। विकास निर्माणको विषयलाई सही लिकमा हिंडाउन यिनीहरुले कुनै भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। मन्त्री र सांसदको छवि देशको विकास बजेट सोस्ने सोख्ता (ब्लटिङ पेपर) जस्तो बनेको छ। 

विकास निर्माण प्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आफूलाई योग्य, सक्षम, र इमान्दार ठान्ने मन्त्री र सांसदहरु पनि छन् भने उनीहरुको लागि आफ्नो योग्यता, क्षमता र इमान्दारी प्रमाणित गर्ने समय दिनप्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको छ।

तेस्रो अवयवको रुपमा रहेको निर्माण आयोजना व्यवस्थापन भनेको प्रधानमन्त्री (वा मुख्य मन्त्री) ले गर्ने शिलान्यास, जनताको दुःख र पसिनाले उनेको माला लगाएर मञ्चमा उभिएर गर्ने भाषण, निरीक्षण र निर्देशनको माखेसाङ्लोमा जकडिएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि तलको समाचारलाई लिन सकिन्छ–

‘खोटाङ र भोजपुरको सिमानमा पर्ने टेम्के भ्यूटावर शिलान्यासपछि प्रदेशनम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विवादमा फसेका छन् । खोटाङ र भोजपुरका सांसद तथा नेताहरुलाई जानकारी नगराई टेम्के डाडाँमा सोमबार भ्यूटावर शिलन्यास गरेको भन्दै राई विवादमा मुछिएका हुन् । ...प्रदेशसभासदस्य रामकुमार राईले दुई तले टावर बनाउनुको अर्थ नरहेको बताए । ‘पहिले नै ३३ तले भ्यूटावरको योजना बनाइएको थियो’ राईले भने ‘दुई तले भ्यूटावरको अर्थ छैन।’ (इकान्तिपुर (प्रदेश), २५ कार्तिक २०७७)

आयोजना व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी र प्राविधिकहरु यसैमा थपडी बजाएर जागिर पचाइरहेका छन्। उदाहरणको लागि तलको समाचारलाई लिन सकिन्छ–

‘सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धोबीखोला करिडोरको निरीक्षण गरेपछि सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी एक हप्ताभित्र पुर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्रीको नेतृत्वको टोलीले धोबीखोला करिडोरको दाँया र बायाँ गरी २४ किलोमिटर सडकको भौतिक अवस्थाबारे स्थलगत  निरीक्षण गरेको छ । 

‘अबको एकहप्तामा करिडोरमा देखिएका यस्ता खाल्डाखुल्डी तत्काल पुरिनुपर्छ, हजारौँ सवारीसाधन सञ्चालन हुने बाटोको अवस्था यस्तो हुनुहुँदैन, तत्काल निर्माणगरिनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । 


मन्त्रीले निर्देशन दिएलगत्तै धोबीखोला करिडोर आयोजना प्रमुख तथा उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा  भाइकाजी तिवारीले कालोपत्रे भएका रबढी खोल्डाखुल्डी देखिएका सडकमा एक साताभित्र पुरिसक्‍ने बताए ।’ (नयाँ पत्रिका, ५ मंसिर २०७७)
... 
भाइकाजी तिवारीलाई खाल्डाखुल्डी एक हप्ताभित्र पुर्न मन्त्रीले निर्देशन दिनु पर्ने हो र ? मन्त्रीले नै सडकमा उत्रिएर निर्देशन दिनु पर्ने भए उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त लगायतको कार्यालय र कर्मचारी पालिराख्‍नुको औचित्य चाँहि के होला ?

...

चौथो अवयवको रुपमा रहेको आयोजनाको उचित सञ्चालनर पाँचौ अवयव प्रतिफल (सेवा वा सुविधा) को विषय त अहिले ओझेलमा नै परेको छ। जनतालाई सेवा र सुविधा दिने विषयको प्राथमिकता त यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा गणतान्त्रिक सरकारलाई कर बुझाउन जम्मा भएकाहरुको भीडलाई हेर्‍यो भने पुग्छ। सार्वजनिक यातायात र सडकमा उडेको धूलोलाई हेर्‍यो भने हुन्छ । 

कृषक र मल ठेक्काको  कथा सुन्यो भने हुन्छ। उदाहरणको लागि ६ मंसिर २०७७ को अन्नपूर्ण पोष्टको समाचारले पनि विकासको प्रतिफलको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ–

‘आयोजना सञ्चालन भए सिँचाइ कुलोभन्दा मुनि माङ्‍माया खोला सुक्ने र हजार बढी परिवार प्रभावित हुने ...। आयोजना सञ्चालन हुने ठाउँ सोक्पे छेउको मुहानभन्दा तल २७ किलोवाटको माङ्‍माया खोला पहिलो, ६२ किलोवाटको माङ्‍माया खोला दोस्रो र १० किलोवाटको ठाडे खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। साबिक ढुंगेसाँघु गाविसको ७, ८ र ९ र साबिक साँघु गाविसको १, २, ३ र ४ का अलैंची बगान समेत प्रभावित हुने...।’

...
माथि उल्लेख गरिएका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका परिस्थिति र केही समाचारहरुले नेपालको विकास निर्माणको वर्तमान अवस्थाको राम्ररी चित्रण गर्दछ। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै बनेका ७५३ स्थानीय तहहरुले व्यवस्थित सहरीकरणको अवधारणालाई आत्मसात थर्न सकेको देखिदैन। 

नमूना र स्मार्ट सहरको कुरा चुनावी घोषणापत्रमा परे पनि त्यो भनेको के हो भन्नु पर्ने अवस्था छ। बैशाख २०७५ को महाभूकम्पबाट कुनै सहरले पाठ सिकेको प्रतित हुँदैन। राजधानी काठमाडौंको टुँडीखेल माथिको अतिक्रमण र महाभूकम्प पछि बनेका झन् अग्ला भवनहरुले भवन संहिता र निर्माण मापदण्डको मात्र उपहास गरेको छैन महानगरपालिकाहरुको दूरदृष्टि, जिम्मेवारी र क्षमता माथि नै प्रश्न पनि उठाएको छ। 

ललितपुर महानगरपालिकाले निर्माण गरेको साइकल लेन साइकल यात्रीको लागि हो र ? त्यसले सडक योजनाको मापदण्ड पुरा गरेको छ त ? भन्ने प्रश्न उठाउनै पर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका आर्किटेक्ट, योजनाविद र इञ्जिनियरहरु के गरिरहेका छन् भनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ। पेशामा संलग्नहरुका ट्रेड युनियन लगायत नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग परिषद् जस्ता संस्थाहरुको भूमिका पनि देश र जनताको लागि विडम्बनाको चक्रव्यूहमा फसेको देखिन्छ। 

...

अन्नपूर्णपोष्टको १० फागुन २०७६ को समाचारको एक अंश पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ–

‘देशकै नमुना र ठूलो लिफ्ट खानेपानी आयोजना। निर्माण कार्य ९८ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ। कुम्मायक गाउँपालिकामा सञ्चालित आयोजनाप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य आधा दर्जन मन्त्रीबाट आइतबार उद्घाटन हुँदै छ। उपभोक्ता भने बाँकी कामले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुने भन्दै चिन्तित छन्। निर्माण पक्षले भने काम सक्न अब तीन महिना लाग्ने बताएका छन्।’

...
अन्तमा, यसै मंसिर महिनामा सरकारले देशका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरेको कुराको पनि स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ। माथिका उदाहरण र सन्दर्भबाट पाठ सिक्दै यी अस्पतालहरु समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्, अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरण, औषधि र स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था होस्। जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउन र मुक्त कण्ठले सरकारको प्रशंसा गरुन् भन्ने कामना गर्दै योजना तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापन सिद्धान्त, ज्ञान, अनुभव र सीपमा आधारित हुने हुँदा, लहड र हचुवा ढङ्गले काम गर्ने र गराउने परिपाटि अन्त गर्ने चेत पलाउन धेरै नै ढिलो भइसकेको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान अत्यन्त जरुरी छ। 

०००



प्रकाशित: २०७७ मंसिर २०
December 5th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार