बजेट पारित नहुँदै गाडीभाडा बढाउने विभागको निर्णय ‘सरकारलाई अलोकप्रिय पार्ने खेल’

निर्माण सञ्चार, ३० जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभाग सबैलाई थाह भएको एकखाले ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ पनि हो ।

लाइसेन्स बनाउनेदेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रकृयामा यसको मुहार कति असल छ भन्ने स्पष्टै देखेभोगेका जनताहरु नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित नहुँदै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने उसको नियतबसको निर्णयबाट झन्डै ठगिएका थिए ।

आज भयो त्यस्तै ।

केही दिनदेखि यातायात क्षेत्रका बस मालिकहरुसँग उठबस गर्दै आएका विभागका अधिकारीहरुले बिहीबार दिउसो एउटा निर्णय गरे, ‘सार्वजनिक यातायातमा १२ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने ।’

भाडा बढाउने उसको निर्णय ५ घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

कारण थियो, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित नहुँदै भाडा बढाउने विभागका हाकिमहरुको निर्णय सरकार अलोकप्रिय बनाउने खेलबाट निर्देशित थियो ।

तालुक मन्त्रालय वा सम्बन्धित सरकारको सल्लाहबिनै मनलागी गरिएको निर्णयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको एक्सनका कारण विभाग अलोकप्रिय निर्णय लिएपनि फिर्ता गर्ने ठाउँमा पुग्नु परेको थियो ।

उसले लिएको निर्णय जब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोधपुछ भयो, त्यसपछि थाह भयो कि विभागका अधिकारीहरु यातायात व्यवसायीको इन्ट्रेस्ट प्रेरित भई उक्त भाडा बढाउने निर्णयमा पुगेका रहेछन् ।

विभागले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाको रिङ रोडभित्र मालबाहक सवारीमा रोक, काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालिन बस सेवा र सार्वजनिक यातायात तथा मालबाहक सवारी साधनमा नयाँ भाडादर लगायत निर्णय लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यवाहक जिम्मा लिएर बसेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘यस्तो मनलाग्दी निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्नू’ भन्ने कडा निर्देशन दिए ।

कारण थियो, नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित नहुँदै भाडा बढाउने विभागका हाकिमहरुको निर्णय सरकार अलोकप्रिय बनाउने खेलबाट निर्देशित थियो । सम्बन्धित सरकारको सल्लाहबिनै मनलागी गरिएको निर्णयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको एक्सनका कारण विभाग अलोकप्रिय निर्णय लिएपनि फिर्ता गर्ने ठाउँमा पुग्नु परेको थियो

लगत्तै विभाग लत्रियो र ६ घण्टा नबित्दै निर्णय फिर्ता लिने ठाउँमा पुग्यो ।

सोही दिउसो देशभरको नयाँ भाडादर समेत सार्वजनिक गरिसकेको उसले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्न निहुँमा थप छलफल गर्न भन्दै निर्णय स्थगन गरेको बताएको छ । यो उसको कमजोरी ढाकछोप गर्ने बाहना मात्र थियो ।

बजेट पारित नहुँदै भाडा बढाउँदा सरकारको तीव्र आलोचना हुने सरकारी अधिकारीहरुको कडा प्रतिकार पछि विभागले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि विभागको अराजक निर्णय थन्किएको हो ।

नेपालमा सरकार किन अलोकप्रिय हुन्छन् भनी अनुसन्धान गर्ने हो भने बिहीबारको यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयको सेरोफेरो हेरे पुग्छ ।

यो त एउटा नमूना मात्रै हो ।

भरखरै मात्र सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा यसरी नै चुकेको देखिन्छ । जबकि, यो काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अख्तियारका अधिकारीहरु र मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने, तर ब्युरोक्रेसीका ‘खलनायक’हरुले मनलाग्दी गर्ने परम्पराबाट माथि उठाउन नसक्ता मुलुक जहिले पनि यस्तै व्यक्तिहरुको चंगुलमा फस्ने गरेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेका यी दुई घटना हुन् ।

विभागको निर्णय कतिसम्म कच्चा थियो भन्ने कुरा भाडादर बढाए पनि असन्तुष्टि जनाउँदै ट्याक्सी व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुले पुष्टि हुन्छ ।

उता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भाडा बढेको विषयमा आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नै नभएको बताइरहेको थियो ।

०००