नेपाली समय: १०:४०:२२ बिहान
वि.सं २०७६ आषाढ ३१   मंगलवार

बहसमा शिक्षा नीतिः सम्भव छ निजी क्षेत्र बेगर शिक्षामा समृद्धि ? यो भार थेग्न सरकार तयार !

निर्माण सञ्चार, २० असार, ०७६, समाचार टिप्पणी सहित । मुलुक यतिबेला ‘गर्भ’ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) मा रहेको शिक्षा नीतिबारे गरमागरम बसहमा छ ।

एकथरीले भावी शिक्षा नीतिलाई सरोकारवालाहरुको पहुँचसम्म पुग्न नदिएर ‘सरकारले लुकिछिपी काम गर्नुले आशंका बढाएको’ आरोप लगाइरहेका छन् भने सरकार पक्षले, ‘आवश्यक परिपक्वतासँगै नीति सबैका सामू आउने’ बताइरहेकै बेला यो वर्षको एसइई नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

असार १२ गते बिहीबार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले ०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा प्रकाशित गर्यो ।

विगतको जस्तो ‘फेल’को ‘दाग’ दर्ज नगर्ने यो परीक्षा प्रणालीले सहभागी कूल ४ लाख ५० हजार २७५ परीक्षार्थीको शैक्षिक क्षमता ‘ग्रेडिङ’मा देखाइदिएको छ ।

नतिजाले सहभागीमध्ये २ लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र २ लाख ३८ हजार ५५८ छात्राहरुलाई ‘ए’प्लसदेखि ‘ई’सम्मको ‘र्याकिङ’ निर्धारण गरेको छ । 

संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा कायम भएसँगै गत ०७४ सालदेखि एसएलसी एसइईमा रुपान्तरित भएपछि यो प्रणाली लागू भएको हो । 

गत वर्ष यो परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या कूल ५ लाख ३८ हजार १८२ थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन्डै ८८ हजार विद्यार्थी एसइई परीक्षामा कम सरिक भएको देखिन्छ ।

नतिजाको तुलनाः निजी र सार्वजनिक क्षेत्र को कति पानी माथि ?

०७५ को एसइईमा साधारणतर्फ ४ लाख ४९ हजार ६ सय ४२ र प्राविधिकतर्फ ९ हजार ६ सय ३३ गरी देशभर ४ लाख ५० हजार २७५ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका थिए ।

नतिजामा सामुदायिकबाट २ हजार ७ सय ९२ विद्यार्थीले जिपिए ‘ए प्लस’ ल्याउँदा निजीबाट सहभागी मध्ये १४ हजार ७ सय ८८ विद्यार्थीले जिपिए ‘ए प्लस’ ल्याउन सफल भएका छन् । 

तुलना गर्दा निजी क्षेत्रबाट सहभागीका परीक्षार्थीहरु ७ गुणा बढीले ‘ए प्लस’ ल्याएका छन् । 

सीप्लस र सी ग्रेडमै सामुदायिक विद्यार्थीहरुको उच्च रेसियो देखिनुले ती विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरुको ‘एभरेज’ क्षमतालाई चित्रण गर्दछ । र, पठनपाठनको वातावरणको हैसियत पनि स्पष्ट पार्छ

त्यस्तै, जिपिए ‘ए’ ल्याउने तर्फ हेरौं, सामुदायिकतर्फ ११ हजार २ सय २३ ले ‘ए’ ग्रेड ल्याउँदा निजीतर्फका ३९ हजार ९ सय १४ ले सोही ग्रेडमा आफूलाई उभ्याउन सफल रहेको देखिन्छ । यहाँ झन्डै ४ गुणाको अन्तर परेको देखिन्छ ।

अरु ग्रेडमा पनि हेरौं, ‘बी’ प्लस– सामुदायिकतर्फ २६ हजार ३ सय ६६ हुँदा निजीतर्फ पढेका ३७ हजार ३ सय ७५ विद्यार्थीले सो ग्रेडमा आफूलाई उभ्याए ।

यो ग्रेडमा आइपुग्दा निजी र सामुदायिक तर्फमा भिन्नता ११ हजारको देखिन्छ ।

‘ग्रेड’ र ग्राफमा परस्पर विरोधी चित्रः  झर्दाे ग्रेडमा सामुदायिकको बढ्दो ग्राफ, तल्लो ग्रेडमा निजीको घट्दो ग्राफ !

तर, जिपिए बीमा आइपुग्दा सो आँकडाले नयाँ मोड लिएको छ । बी ग्रेडमा सामुदायिकतर्फ ५३ हजार ७ सय ३० रहेका छन् भने सोही ग्रेडमा निजीतर्फका २२ हजार ८ सय ३४ विद्यार्थी रहेका छन् ।

यो अनौठो ‘रिभर्स’ हो ! बी ग्रेडमा निजी भन्दा सामुदायिक तर्फका विद्यार्थीको संख्या झन्डै ३१ हजारले बढी छ । यसले सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षाको सबैभन्दा उच्चतम ग्रेड भनेकै बी रहेछ भन्ने देखाउँछ । 

https://infogram.com/--1h0n25jzgykz6pe?fbclid=IwAR2dIlzVBOGNIoBxjHikXNG_a9MM3OkpTQJA4ILG3VE_04nQyoLiO2GvZ8g स्मरणरहोस्, ग्रेड बी भनेको विद्यार्थीको प्राप्तांकको ६० देखि ६९ बीचको अनुपात हो भने, सीप्लस भनेको ५० देखि ५९ हो । त्यस्तै, सी भनेको ४० देखि ४९ र डी प्लस भनेको ३०–३९ को अनुपात हो । बाँकी डी र ई भनेको क्रमशः २०–२९ र २० भन्दा कम प्राप्तांक अनुपात हो ।

सी प्लसमा हेरौं । यसमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ ८७ हजार ४४२ विद्यार्थी संख्या छ भने निजीतर्फ १० हजार ७६५ को छ । यहाँ सामुदायिक विद्यार्थीहरुले निजीलाई उछिनेका छन् करिब ७७ हजार बढीले ।

सी–मा सामुदायिकतर्फ ९० हजार ४४५ छन् भने निजीतर्फ ४ हजार ८६२ छन् । यो ग्रेडमा आइपुग्दा सामुदायिक तर्फ झन्डै ८७ हजार बढीले उछिनेका छन । 

सीप्लस र सी ग्रेडमै सामुदायिक विद्यार्थीहरुको उच्च रेसियो देखिनुले ती विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरुको ‘एभरेज’ क्षमतालाई चित्रण गर्दछ । र, पठनपाठनको वातावरणको हैसियत पनि स्पष्ट पार्छ ।

डी प्लसबाट यो रेसियो फेरि ‘टर्निङ’ लिन्छ । बी ग्रेडमा आउँदा उकालो लागेको सामुदायिक विद्यालयको ग्राफ डी प्लसमा आउँदा दुब्लाउँछ । यद्यपि यसमा निजीको संख्यामा झनै कमी आउँछ । 

यो वर्ष डी प्लस ल्याउने सामुदायिकतर्फ ४२ हजार ३६३ हुँदा निजीतर्फ १ हजार ४७८ रहेका छन् भने डी ल्याउने सामुदायिकतर्फ ४ हजार २९६ हुँदा निजीतर्फ १३३ मात्र रहेका छन् ।

डी प्लसबाट यो रेसियो फेरि ‘टर्निङ’ लिन्छ । बी ग्रेडमा आउँदा उकालो लागेको सामुदायिक विद्यालयको ग्राफ डी प्लसमा आउँदा दुब्लाउँछ । यद्यपि यसमा निजीको संख्यामा झनै कमी आउँछ

त्यस्तै, जिपिए ई ल्याउने सामुदायिक तर्फ ६ हजार ६७३ जना हुँदा निजीतर्फ १ हजार ७९६ को संख्या रहेको छ ।

नतिजाले परीक्षा हलमा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा भएको स्पष्ट ‘डिमार्केसन’ देखिन्छ ।

ग्रेडमा लैंगिकता !

यो वर्ष परीक्षामा सहभागीको संख्यामा छात्राहरुकै बढी छ । तर, ग्रेड रेसियोमा लैंगिकता भने फरक आँकडामा देखिन्छ ।

छात्रहरु ९ हजार ५९६ ले ए प्लस ल्याउँदा छात्राहरु तर्फ भने ७ हजार २८६ जना रहेका छन् । २ हजार भन्दा बढीले केटाहरुको संख्या अघि छ ।

त्यसैगरी ए ग्रेड ल्याउनेमा छात्रहरु २७ हजार २७९ रहँदा छात्राहरु भने २१ हजार ६८१ रहेका छन् । यो ग्रेडमा पनि केटाहरुको संख्या झन्डै ६ हजारले नै अघि छ । 

बी प्लस ल्याउनेमा छात्र ३४ हजार १६६ हुँदा छात्राहरु २६ हजार ५४०, बी ल्याउनेमा छात्र ३९ हजार ०९५ र छात्रा ३५ हजार ०१५ रहेका छन् ।

त्यस्तै, सी प्लस ल्याउनेमा छात्र ४५ हजार ७८९ हुँदा छात्राहरु ५१ हजार ५१० को संख्या देखिन्छ । यो भनेको सी ग्रेड (जहाँ सामुदायिक विद्यालयको उपस्थिति बाक्लिन्छ) तिर पुगेपछिको छात्राहरुको अनुपात हो । 

इन्फोग्राफमा देखाइएको विद्यार्थी ग्रेडको अवस्था, जुन एभरेज सीप्लस र सीमा बढी छ, जुनमा सामुदायिक विद्यालयको उपस्थिति बाक्लो छ
यहाँ झन्डै ६ हजारले किशोरीहरु बढी छन् ।

त्यस्तै, सी ग्रेड ल्याउने छात्र ४२ हजार ८८३ जना हुँदा छात्राहरु ५२ हजार ३२६ रहेका छन् । यसमा झन्डै १० हजारले केटीहरु अघि छन् । यसैगरी डी प्लस ल्याउने छात्रहरु १९ हजार १३३ र छात्रा २४ हजार ७०७ जना रहेका छन् । 

यसमा पनि छात्राहरु ५ हजार अन्तरले अघि छन् । तल्लो ग्रेडमा छोरीहरुको मात्रा बढ्नुका पछाडि गम्भीर समस्याहरु छन् भन्ने स्पष्ट छ ।

छोरा हुनुको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै पाकेको खाना खाएर स्कुला जाने र घाँसपात समेत गरेर खाना पकाएर खाने छोरीहरुको परम्परागत भारीले उनीहरुको शैक्षिक अवस्थालाई पनि थिचेको स्पष्टै छ । 

यसैगरी डी ल्याउनेमा  छात्र १ हजार ८६६ र छात्रा २ हजार ५६३ र ई ग्रेड ल्याउनेमा छात्र ४ हजार २२५ छात्रा ३ हजार ९८२ रहेका छन् ।

ग्रेड झर्दा सरकारी विद्यालय बाक्लिने र तिनमा पनि झन् तल्लो ग्रेडमा केटीहरुको संख्या बढ्दो देखिन्छ । यसले शिक्षामा सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको भिन्नता मात्र नभई लैंगिक उपस्थितिको अवस्था पनि स्पष्ट झल्किएको छ ।

शिक्षा–गुणात्मकताको मापदण्ड के हो ?

शिक्षा गुणात्मक दिएको दाबी गर्ने निजी क्षेत्र र गुणात्मक दिन नसकेको हिनताबोधले ग्रसित सरकारी क्षेत्रबीचको गुणात्मकता मापन गर्ने अन्तिम मादण्ड त अहिलेसम्म आविष्कार भएको छैन । तर, एसइई नतिजा भने यी सबैको अनुहार छर्लङ्ग पार्ने ऐना भने पक्कै हो ।

‘एउटा कुरा स्पष्ट के देखिन्छ भने, सरकारले आफ्नो दायित्वमा रहेका विद्यालयहरुलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहिने तत्त्वहरु दिन नसक्नु सामुदायिक विद्यालय कुपोषणग्रस्त हुनुको मुख्य कारण हो,’ शिक्षा उद्यमीका रुपमा अब्बल स्तर हासिल गरेको गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेजका सिइओ एवम् हिसान अध्यक्ष रमेश सिलावाल शिक्षा गुणात्मकता बारे भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र र सरकारी बीच देखिएको भिन्नतालाई एक शब्दमा भन्ने हो भने, मात्र व्यवस्थापकीय क्वालिटी नै हो । व्यवस्थापनको कुशलता र अकुशलता भन्ने दुई वस्तुले यो ‘डिमार्केसन’ देखाइरहेको छ ।’

हुन पनि, शैक्षिक बुज्रुकहरुले भनेभन्दा फरक कुरा देखाउने दर्पण भनेकै नतिजा हो । चाहे त्यो एसइई वा त्यो भन्दा माथि वा प्राविधिक शिक्षामा किन नहोस्, निजी क्षेत्रको उपस्थिति नै गुणात्मकताको पर्याय देखिन्छ । जुन डाटाले बोलिरहेको छ ।

‘यो निजी क्षेत्रको यो योगदान हो । यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ र यसबाट सरकारी क्षेत्रले आफू सच्चिनु पर्ने कुन कुन ठाउँमा रहेछ भनेर पाठ सिक्दा फरक पर्दैन, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षामा निजी र सरकारी भनी नानाथरी कुरा गरिरहनुको कुनै अर्थ रहेन । नानाथरी कुरा गरेर समय खेर फालेकै दशकौं भयो । यसले के दियो त ?’ 

उनको जोड पनि सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तरीयता तर्फ कम ध्यान गएको भन्ने नै छ ।

शिक्षामा वर्ग रेखा किन ?

वर्ग पछिल्लो शताब्दीमा आर्थिक हैसियत जनाउन प्रयोग हुने माक्र्सवादी शास्त्रीय शब्दकोष हो । यसले ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ मानुवा जातिलाई परिभाषित गर्छ । तर, नेपालमा चाहिँ वर्ग प्रतिबिम्बिन गर्ने मात्र होइन कि, वर्ग विभाजन गर्ने धातु नै बनेको छ शिक्षा !

व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै भौतिक र मानसिक दुवैखाले लगानीको कुरा आउँछ । चाहे त्यो आर्थिक लगानी सहितको भौतिक संरचना र गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति माथिको लगानी होस् या सीप र दक्षतायुक्त व्यवस्थापन । तिनै दुई कुराको लगानीको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्रबाटै जनताको पुर्पुरोमा स्पष्ट वर्गीय रेखा खिच्नु अनुचित हुने शिक्षाविद्हरुको तर्क छ ।

शिक्षाले नै ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’हरु बीचमा ‘द्वन्द्व’पूर्ण मनोवैज्ञानिक शत्रुता बीजारोपण गर्ने काम भएको छ । यो भावी भयावह परिणामको वर्तमान गर्त हो । यसको स्पष्ट कारण नै सरकारको व्यवस्थापकीय अक्षमता नै हो । अरु होइन ।

‘किनकि, सरकारसँग पनि भौतिक लगानी गर्ने हैसियत छैन भन्दा कोही पत्याउँछ ? मात्रै कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्ता सरकारी दायित्वमा रहेका विद्यालयहरु आज यो दुदर्शाको भागिदार बनेका हुन् । यही अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि यो वा ऊ बाहनामा लखेटिदिने जस्ता केही कुतर्कहरु पनि सुनिन्छन् ।

११ र १२ हेर्ने हो भने ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशतमा राज्यको दायित्व रहेको देखिन्छ । अब राज्यले १२ कक्षासम्म चैै शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने यो ५१ प्रतिशत जसमा निजी क्षेत्रले राज्यको भार थेगिरहेको छ, यो पनि राज्यकै टाउकोमा बोक्न राज्यले हिम्मत गर्न सक्छ ?

कल्पना गर्नुहोस् त्यसो भयो भने कति भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्ला मुलुकमा ? शिक्षामा त निजी क्षेत्रले सरकारको ठूलो बोझ बोकिदिएको छ । यसलाई ख्यालै नगरी जे पनि बोल्ने छुट यही मुलुकमा छ नि हैन ?’ प्रश्न गर्छन् अर्थविश्लेषक समेत रहेका शिक्षा उद्यमी तेजबहादुर ढकाल ।

अर्काे कुरा, गुणात्मक शिक्षाको कसौटी सैद्धान्तिक आधारमा भन्ने हो भने, ऋग्वेददेखि माक्र्सवादसम्मले शिक्षाबारे दिएको परिभाषाको सार हुन्छ, ‘शिक्षा त्यो हो जसले मान्छेलाई मान्छे बनाउन मद्दत गर्छ ।’

यस आधारमा ती विद्यार्थी कति मान्छे बने कति बनेनन् ? 

‘यसको जवाफ मुुलुकको संगीन परिस्थितिले कहिँ न कहिँ मागिरहेको हुन्छ भलै सबैले त्यसतर्फ ध्यान नदिएझै गर्छन्,’ नामनखोल्ने सर्तमा एक शिक्षाविद् भन्छन्, ‘शिक्षा गुणात्मक हो कि हैन भनी मापन गर्ने हो भने, तत्तत् क्षेत्रबाट जन्मेका विद्यार्थीको सिंगो जीवन र पूर्ण आयामभित्र रहेर मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी मुलुकका टाउकेहरुले हेर्न भ्यायजस्तो लागेको छैन ।’ 

बजारमा गएर एक मुठो साग किन्न नसक्ने क्षमताको आजको ‘बोर्डिङ जेनेरेसन’लाई कतिपयले ‘ब्रोइलर’ पुस्ता समेत भनेर टिप्पणी गरेबाट शिक्षाले तिनीहरुलाई मान्छे नबनाएको पुष्टि हुँदैन र ?

‘तर, यो नै सर्वाङ्गीण तथ्य भने होइन’, भन्छन् उनी । 

तर, शिक्षा गुणात्मकताको मापदण्ड मुलुकले चाहेको क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यो र मुलुकको विकासको तौरमा कति योगदान पुग्यो भनेर समुच्चयमा नै हेर्ने हो । व्यक्तिको ‘खुसी जीवन’को ‘इन्डिकेटर’देखि आर्थिक हैसियतसम्मले यसलाई छुट्याउँछ भन्छन्, विश्लेषक ढकाल ।

वर्गः स्वदेशदेखि विदेशसम्म !

तर, निजी वा सरकारी, सबै क्षेत्रकाले एसइई वा कुनै खास तह सकेसँगै मुलुक छाड्दै विदेश रोज्दै गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको विकासमा विद्यार्थीहरुले कति योगदान दिए होलान् भनी आँकलन गर्न गारो छैन ।

सबै विदेश नै पुगिरहेका बेला मुलुकमा कस्तो जनशक्ति छ र उसले कस्तो योगदान गरिरहेको छ भनी आजकै समाजलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । गाउँमा हेर्दा युवा छैन । सहरमा खोज्दा दक्ष जनशक्ति बिरलै पाइने व्यवसायीहरुको गुनासोले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

उनीहरुले रोजेको विदेश (कोही खाडी कोही युरोप) मा पनि उनीहरुको ‘ग्रेड’ देखिन्छ । जुन सर्टिफिकेटमा मात्र नभई उनीहरुको चेतनास्तर र उनीहरुलाई जन्म दिने बाबुआमाले भोगेको जिन्दगीको अवस्था समेत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । 

‘यो खाडल सबैलाई थाह हुँदाहुँदै पनि शिक्षामा भएको भयावह भिन्नता सच्याउन सबै पक्ष जति जिम्मेवार बन्नु पर्ने हो नबन्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो’ भन्छन् शिक्षाविद् कोइराला ।

निजी क्षेत्र गुणात्मक विकासको मेरुदण्डः रमेश सिलवाल, अध्यक्ष हिसान

अक्सर डाटा र तर्कका आधारमा आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने शैलीका अब्बल मास्टर्स हुन् रमेश सिलवाल । नेपाली शैक्षिक उद्योगभित्र यो २ दशकले पुष्टि गरेको केही ‘अब्बल’ माइन्ड मध्येको एक हुन् सिलवाल, जो शिक्षाबारे सरकार भन्दा प्रगतिशील चिन्तन पनि दिने गर्छन् ।

उनको नेतृत्वमा गोल्डेनगेट कलेज एउटा नमूना कलेजका रुपमा स्थापित भएको छ ।

आइएसओ सर्टिफाइड यो कलेजले १२ वर्षको यो अन्तरालमा के गर्यो त मुलुकलाई योगदान भन्ने प्रश्नमा सिइओ सिलवाल भन्छन्, ‘यतिबेला त्रिचन्द्र क्याम्पस एक सय वर्ष काटेर २ वर्ष बढीको समेत भयो । तर, म दाबा गर्छु, मुलुकमा त्रिचन्द्र क्याम्पसले यो सय वर्षमा दिएको योगदान निजी क्षेत्रले यो २ दशकमा दिएको छ । त्यसमध्ये एउटा हो गोल्डेनगेट कलेज ।’

सन् २००७ मा स्थापित यो कलेजले १२ वर्षमा खोलो फर्काएको छ । विश्वकै राम्रा कलेज शृंखलामा २० हजार भित्र परेको गोल्डेनगेट नेपालभित्र ‘टप–२०’ स्तरीय कलेजहरुमा दर्ज हुन सफल छ ।

रमेश सिलवाल, अध्यक्ष हिसान एवम् सिइओ, गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज
कसरी ? भन्ने प्रश्नमा सिलवालले शिक्षाको नालीबेली सहित तर्कहरु दिदै गए । त्रिचन्द्रले सय वर्षमा दिएको योगदानलाई सिलवालले दुई ‘केटेगोरी’मा चित्रण गरे । पहिलो–

गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन । दोस्रो, आर्थिक उत्पादन ।

जनशक्ति उत्पादन गर्न आजका दिनमा एक सय वर्ष कुर्नु पर्ने भो भने विकास कहिले गर्ने त ? आज विश्वका धेरै कलेजहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्, जसको प्रोडक्सन क्याल्कुलेट गर्ने हो भने प्रति घन्टा यति जनशक्ति भन्ने तौरबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ।

हुन पनि, नेपालको शैक्षिक इतिहासका २ दशकलाई हेर्दा सरकारले गरेको लगानी अनुपातमा उत्पादित जनशक्तिको हिसाब सरकारी र निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्नुको पछिल्लो कडी त्यही हो ।

यो वर्ष मैले ७ करोड रुपियाँ राज्यलाई कर तिरेर आएको छु । ७ करोड कर तिरेर २७ सयलाई पढाएदिने र १५ सयलाई स्कलरसिप दिएर योग्य साबित गर्ने हामीहरु चाहिँ माफिया ? अनि, अस्पतालभित्र उपचार गर्न आएकालाई रोकेर, पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीलाई छेकेर, विभिन्न कम्पनीको सिटामोल हात थापेर बाँढ्नेलाई चाहिँ देशले स्यालुट गर्नु पर्ने, समाजसेवी हुनु पर्ने ? तर्क मिलेन सांसदज्यू ?’ 

आर्थिक उत्पादनका हिसाबले त सरकारको लगानी सरकारी विश्वविद्यालयहरुमा बर्सेनी जुन अनुपातमा ओइरिएको छ, सोही अनुपातमा जनशक्ति उत्पादन भने ह्रास छ भन्ने कुरामा कुनै काल्पनिक रोमाञ्चकता छैन । बरु डाटा नै काफी छ ।

सिलवालले प्रश्न गरे, ‘त्रिचन्द्र क्याम्पसका लागि सरकारले कर्मचारी पाल्नेदेखि सबै कुरा गर्न जति लगानी गरेको छ, त्यसको उत्पादन कति हो तपाईलाई थाह छ ? उसले भवन र अन्य भौतिक सामग्रीका लागि पैसा तिर्नै पर्दैन । तर, हामीले त्रिचन्द्रमा सरकारले गर्ने लगानी भन्दा बढी कर तिरेका छौं । र, जनशक्ति पनि त्रिचन्द्रको भन्दा अब्बल, र उसले उत्पादन गरे भन्दा बढी संख्यामै राम्रा जनशक्ति दिएका छौं ।’

तुलनाः सरकारी लगानी र उत्पादन त्रिवि र अन्य विविमा कति ?

‘हामीले राज्यलाई प्रतिवर्ष राजश्व तिरेर सरकारी ढुकुटी भर्ने र जनशक्ति पनि उत्पादन गर्ने त्यो पनि प्रतिस्पर्धी, यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ जे आरोप लगाए पनि हुने, तर सरकारी ढुकुटीबाट उल्टो पैसा दिएर पढाएको जनशक्ति जसले आजको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भनिरहेका छन् विद्यार्थीहरु, यसको तुलना गर्नेबारे शैक्षिक बुज्रुक मित्रहरुप्रति हामीले के भनौं ?’ हिसान अध्यक्ष सिलवालले भने ।

सिलवालको अनुभव छ,– गत ०६७ सालमा त्रिविले आफ्नो लगानी र विद्यार्थी अनुपातबारे अध्ययन गर्न एउटा आयोगको गठन गरेको थियो । त्यो आयोगमा उनी पनि सदस्य थिए । त्यतिबेला त्रिविमा प्रति विद्यार्थी सरकारी लगानी र उत्पादनबारे हिसाब भयो । त्यतिबेला साइन्समा प्रतिव्यक्ति लागत ५८ हजार थियो । सिएल र ब्याचेलर र मास्टर्सका लागि ।

‘तर, यो ९ वर्ष पछि आज त त्यो लगानीमा दोब्बर बढिसकेको छ नि’, उनले अघि भने, ‘एक लाख भन्दा बढी । त्यही शिक्षा र त्यो क्वालिटीका लागि । तर आकर्षण किन  छैन ? रुचि किन देखिदैन ? लगानी हुन्छ तर, पानीमा बगाउने त हैन नि ! त्यही शिक्षा निजी क्षेत्रको क्वालिटी प्रति किन आकर्षित छन् अभिभावक र विद्यार्थीहरु ?’

उनका अनुसार यतिबेला सबैभन्दा महँगो विश्वविद्यालय बनेका छन् त्रिभुवन, संस्कृत र लुम्बिनी विश्वविद्यालय । लुम्बिनीमा प्रतिविद्यार्थी ३ लाख ६९ हजार रुपियाँको लागत छ । संस्कृत ३ लाख ३५ हजार छ । राज्यको लगानी यति ठूलो छ कि प्रतिफल सबैभन्दा कम आउने विश्वविद्यालयका रुपमा रहेका छन् यी विश्वविद्यालयहरु ।

‘लगानी र उत्पादन बीचको भेरिएसन किन यस्तो ? नम्बर अफ स्टुडेन्ट प्लस कस्ट हो नि,’ उनले थपे, ‘त्यस्तै, त्रिविमा प्रतिविद्यार्थी १ लाख ३५ हजार जति देखियो । तर वास्तविक विद्यार्थी घटाउने हो भने त्यहाँ पनि लागत बढी लगभग २ साँढे २ लाख बढी लागत देखिन्छ ।

किनभने स्ववियु चुनावमा ६ लाख हुने विद्यार्थी रियलमा झर्दा ३ लाख तल हुँदो रहेछ । टुरिस्ट विद्यार्थीले गर्दा यस्तो हुने रहेछ । एउटै जनआन्दोलनको घाइते ३८ ठाउँमा भर्ना भएको पनि भेटियो । यसले रियल विद्यार्थीको आँकडामा जाने हो भने यो अझै बढ्छ । त्रिविमा पनि लगानी बढी नै देखिन्छ ।’

‘अब यहिँ तुलना गरौं, गोल्डेन गेट वा अन्य कलेजले सरकारलाई वार्षिक तिर्ने राजश्व, जनशक्ति र घरभाडा आदिका लागि गर्ने खर्च सहित दिइरहेको शिक्षाको आज तुलना कसरी गर्ने ? निजी क्षेत्रले सरकारको ढुकुटी दुई तरिकाले भरिरहेको हुन्छ । पहिलो कर तिरेर दोस्रो जनशक्ति उत्पादन गरेर ।’ 

गोविन्द केसीको सिटामोल र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने डाक्टर बीच फरक के ?

अक्सर डा गोविन्द केसीबारे गएका केही समय देवदूत जस्तै चित्रण गरियो । कुनै स्वर्गीय प्राणी जस्तो । तर, कुरा त्यस्तो हो त ? 

यसबारे संसदीय समितिमा फेस गर्नु परेको हालसालैको ताजा तर्क सुनाउँदै सिलवाल भन्छन्, ‘हालसालै संसदीय समितिमा यौटा सवाल जवाफ यस्तो पर्यो कि, त्यहाँ डा गोविन्द केसी जस्तो व्यक्ति भयो भने त मुलुक बन्छ, निजी क्षेत्रले त केही राम्रो गरेनन् भनी एकजना माननीयले सुनाए ।

अनि मैले सोधे माननीयज्यू, के गर्नुभो डा केसीले त्यो राम्रो र मुलुकै बन्ने देखियो । तर, के बिगारे निजी क्षेत्रले र मुलुकै बर्बाद भयो ? उहाँले बिरामीलाई  सिटामोल बाँढ्नु भो, त्यही हैन ?’

‘हो, त्यति नै हो । तर, दुर्गममा गएर सिटामोल बाँढ्नु भो नि !’

उनले दुर्गममा सिटामोल बाँढेर त तपाई सांसदहरु जनप्रतिनिधि हुनुको बेइज्जत भयो नि । त्यो ठाउँमा सिटामोल लैजान तपाईहरुले किन सक्नुभएन ? सिटामोलै लैजाने कुरा तपाईहरुको विकासे मार्गचित्र भित्र त परेन ! ठिकै छ, त्यो भन्दा बढी अरु पनि केही गर्नु भो कि ! 

सिलवालले अघि भने, ‘आखिर सिटामोल उनले आफ्नो खल्तीबाट उत्पादन गरेर दिएको त हैन नि ! विदेशी कुनै कम्पनीको सिटामोल किनेर, खरिद गरेर सिटामोल बाँढ्ने कोही क्रान्तिकारी बनाइन्छ भने, त्यो सिटामोल उत्पादन गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हामीहरु, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व तिर्ने हामीहरु चाहिँ मुलुक बिगार्ने कसरी ?’

सिलवालले भने, ‘मैले खल्तीबाटै कर तिरेर आएको रसिद देखाउँदै भने, यो वर्ष मैले ७ करोड रुपियाँ राज्यलाई कर तिरेर आएको छु । ७ करोड कर तिरेर २७ सयलाई पढाएदिने र १५ सयलाई स्कलरसिप दिएर योग्य साबित गर्ने हामीहरु चाहिँ माफिया ?

अनि, अस्पतालभित्र उपचार गर्न आएकालाई रोकेर, पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीलाई छेकेर, विभिन्न कम्पनीको सिटामोल हात थापेर बाँढ्नेलाई चाहिँ देशले स्यालुट गर्नु पर्ने, समाजसेवी हुनु पर्ने ? तर्क मिलेन सांसदज्यू ?’ 

उनले थपे, ‘हामीले दिन सक्ने स्टेन्डर्डको विद्यालयमा १५ सयजनालाई पढाएर अब्बल बनाएर निकालेको त तपाईहरु स्वीकार गर्नुहुहन्छ होला । धुले स्कुलमा पढाएर अब्बल बनाएको त होइन, अनि क्वालिटी पनि विश्व बजारमा बिक्न सकिन भनेर त हिडेका छैनन् कि ती विद्यार्थीहरु ?’

सिलवालको तर्क पछि वाल्ल परेका सांसदलाई उनले अझै अघि भने, ‘गोविन्द केसीको योगदान अनुसार मुलुक अघि बढ्यो भने त सरकारी ढुकुटी भर्नेहरु सबै मुलुकबटा धपाइहाले भइहाल्यो ।

अनि रमाइलो कुरा, तपाईं सांसदहरु जो तलब खानु हुन्छ, राज्यले साधारण खर्च जुटाइरहेको छ । त्यसमा योगदान दिने उद्यमीहरु चै माफिया ! हात थाप्दै माग्दै हिँड्ने चाहिँ समाजसेवी कसरी ?’

हुन पनि साधारण खर्च गर्न नपुग्ने सरकारले विकास खर्च कहाँबाट गर्ने भन्ने अवस्थामा रहेको आजको नेपालका लागि निजी क्षेत्रको विकल्पबारे भ्रमक कुरा गर्नु भन्दा त सही विकल्प नदिने विद्वानको केही अर्थ नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ मनासिब नै छ ।

विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मः सरकारी र निजी क्षेत्र को कति पानी माथि ?

अघिल्लो शिक्षा संरचना परिवर्तन गर्दै यतिबेला कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्ष, १२ सम्म माध्यमिक र माथिल्लो शिक्षालाई उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका रुपमा मुलुक अघि बढिरहेको छ । तर, संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार बीचको तालमेल भने नमिलेको शिक्षाविद् सिलवालको तर्क छ ।

शिक्षा राज्यकै मात्र दायित्व भन्ने तर्कको विपक्षमा खँदिलो तर्क दिदै उनले सम्भव नभएको बताए । 

वर्तमान बजेटको शिक्षामा लगानी १०.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विगत तुलनामा कर्मचारी भरणपोषण सहित तलब आदि हिसाब गर्दा सरकारको शैक्षिक लगानी प्रतिफलमुखी हुन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

निजीहरुलाई सखाप बनाइहाल्नु पर्छ भनेर हामीले गैरजिम्मेवार बनेर सोच्नु हुँदैन । जो विद्वानहरुले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँबाट ल्याएपनि ल्याओस् न राज्यले यसको दायित्व लिनै पर्छ भन्नुहुन्छ, जुन उचित हुन सक्तैन

यो बजेट विगत तुलनामा मात्र ८ करोड बढी हो । तर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार राज्यले २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, केही वर्ष अघि जहिले १८ प्रतिशतसम्म बजेट पुगेको थियो, ती वर्षहरुको उत्पादन पनि आशलाग्ने नदेखे पछि राज्यले फेरि शैक्षिक बजेट कटौती गरेको देखिन्छ ।

किनकि, राज्यको प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधार, विद्युत्, उद्योग, पर्यटन र कृषि जस्ता विषयमा ध्यान दिन छाडेर शिक्षामा लगानी गर्ने हिम्मत अहिले नै राज्यले गर्न सकेको देखिदैन ।

यसबारे तथ्य र तर्क दुबैको तुलना गरेर हेरौं । पछिल्लो शैक्षिक संरचनाका आधारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको उपस्थिति कुन तहमा कति हेर्न सकिन्छ । यसबारे सिलवाल भन्छन्, ‘यतिबेला तल्लो तहको शिक्षामा (१० कक्षासम्म) सरकार ८० र निजी क्षेत्र २० प्रतिशत हिस्सेदार छन् ।

यदि १० प्रतिशत बजेटले भइरहेकै शैक्षिक अवस्था तुष्टि गर्न पनि धौ धौ परेको राज्यले यो २० प्रतिशत जुन निजी क्षेत्रले धानिरहेको छ, त्यो पनि छाडिदिने रे । लौ यो भारी बोक्न राज्य तयार छ त ? यो दायित्व व्ययभार थपिदा राज्य उठ्न सक्छ ?’

अब उच्च शिक्षाको कुरा गरौं ।

११ र १२ हेर्ने हो भने ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी रहेको छ भने बाँकी ४९ प्रतिशतमा राज्यको दायित्व रहेको देखिन्छ । अब राज्यले १२ कक्षासम्म चैै शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने यो ५१ प्रतिशत जसमा निजी क्षेत्रले राज्यको भार थेगिरहेको छ, यो पनि आफ्नै टाउकोमा बोक्न राज्यले हिम्मत गर्न सक्छ ?

भइरहेको खर्चमा दोब्बर त के तेब्बर खर्च गर्ने गरी सरकारको आर्थिक क्षमता हुनु पर्छ । तर, तपाई हेर्नुहुन्छ, भने अहिले राज्यले सबैभन्दा कम खर्च गरेको क्षेत्र भनेको ११ र १२ हो जसमा डेढ २ करोड मात्र खर्च गरेको छ । 

निजी क्षेत्रकै कारण राज्यलाई व्ययभार कम परेको छ यो तहमा । युनिभर्सिटी तहमा यो भन्दा बढी लागत छ । जुन डाटा अघि नै दिइसकियो ।

अब भनौं शिक्षा राज्यको दायित्व हुने भन्ने मित्रहरुले विकल्प बेगरै बोलेर आउने १० वर्षमा निजी क्षेत्रले सामुदायिक क्षेत्र भसक्कै पार्छ भनेको पनि सुनियो । यो पनि कुनै तर्क हो ।

निजीहरुलाई सखाप बनाइहाल्नु पर्छ भनेर हामीले गैरजिम्मेवार बनेर सोच्नु हुँदैन । जो विद्वानहरुले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँबाट ल्याएपनि ल्याओस् न राज्यले यसको दायित्व लिनै पर्छ भन्नुहुन्छ, जुन उचित हुन सक्तैन ।

विश्व अर्थशास्त्रसँग मेल नखाने तर्क गरेर मिडियाबाज त भइएला तर मुलुक बनाउनेमा सिन्को पनि भाँच्ने योगदानकर्ता चाहिँ उहाँहरु बन्न सक्नुहुन्छ कि बन्न सक्नुहुन्न ? मेरो प्रश्न यहिँनेर छ ।’

 

...
(शिक्षानीतिबारे बहस शृंखला अझै जारी छ, फेरि पनि भेटौला भन्दै यो शीर्षक यही पूरा गरिएको छ ।)

०००

 

To See Front Face Coverage, Click here



प्रकाशित: २०७६ आषाढ २०
July 5th 2019

नवराज खतिवडा

खतिवडा निर्माण मिडियाका लागि सम्पादक हुन्