नेपाली समय: ०८:४०:०९ बिहान
वि.सं २०७७ साउन २४   शनिवार

सीमा सुरक्षामा ऐतिहासिक कदमः कालापानी नजिक छाङरुङमा बस्यो आजदेखि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट

निर्माण सञ्चरा, ३१ वैशाख, काठमाडौं । करिब ७ दशक लामो सीमा विवादबाट सधैँ हिनताग्रस्त मनोविज्ञानका साथ भारतसँग बोल्न नसकेझै देखिदै आएको नेपाल सरकारले इतिहासका सबै कमजोरीहरु सच्याउँदै पहिलो पटक कालापानीस्थित दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गरेको छ ।

  • विशेष नोटः ‘टक्कर’ नभई अब ‘ट्याक्कल’ गरेरै जित्न सकिन्छ भूमिचोरहरुसँग*

गत हप्ता मात्र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीनस्थित मानसरोवर जाने सडक बनाएको थियो । नेपाली भूमि भएर पनि लामो समयदेखि नेपाली सुरक्षा सैनिककै उपस्थिति भने रहने गरेको थिएन ।

सोही क्षेत्र नजिकै रहने गरी नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बुधबारदेखि ड्युटी सुरु भएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीको कार्य एवं सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख एआईजी नारायणबाबु थापाको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएको कालापानीस्थित सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएका हुन् । 

सो स्थानमा सीमा सुरक्षा बल स्थापना गर्नेबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताउँदै आएका थिए । सोही कामका लागि नेपाली सेनाको एम–१६ हेलिकोप्टरमार्फत थापासहित गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई सहितको टोली दार्चुला पनि पुगेको थियो ।

  • आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि पनि सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने कुरा हरेक सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार नै हो । तर, हिजोका दिनमा यत्ति नै काम नेपाली शासकहरुका लागि सगरमाथा भन्दा भारी किन बन्न गयो ? तर, त्यही काम (राजा महेन्द्रदेखिको नेपालीहरुको एउटा हिम्मतदार काम) जुन आज ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्दा उनी सहित यो सरकारको उचाइ सगरमाथाझैं चुलिएको छ
सो स्थानको अवलोकन पछि त्यहाँ बिओपी राख्ने निक्र्यौल भएको थियो ।

सैनिक हेलिकोप्टर दार्चुला सदरमुकामस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अवतरण गरिएको थियो । जहाँबाट सशस्त्र प्रहरीको १२ जनाको टोलीलाई छाङरुमा लगिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार आजदेखि त्यहाँ २५ जना ड्युटीमा रहने छन् भने बाँकी केही दरबन्दी भोलि बिहीबार जाने तयारीमा गृहप्रशासन रहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको उक्त पोस्ट विवाद तानिदै आएको कालापानी क्षेत्रबाट १२ किलोमिटर वर रहेको छ । यसको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलिबहादुर चन्दले गर्ने जिम्मा लिएका छन् । 

सोही स्थानमा एउटा नेपाल प्रहरीको चौकी पनि रहेको छ । 

प्रहरीले जानकारी दिए अनुसार छाङरुङमा एउटा भाडाको घरमा सशस्त्र बिओपी स्थापना गरिएको छ । 

आउने केही महिना पछि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले अस्पतालसहितको अत्याधुनिक भौतिक संरचना बनाउने पनि सरकारी तयारी रहेको छ । 

सरकारले लिपुलेकबाट मानसरोवरका लागि विना सूचना एकलौटी ढंगले सडक खनेपछि आफ्नो तर्फबाट भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ भने सीमा विवाद बारे तत्कालै दुई पक्षीय वार्ता गर्न समेत सन्देश दिइसकेको छ ।

उद्घानका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी जवानहरु छाङरुङमा
०००

*विशेष नोटः ‘टक्कर’ नभई अब ‘ट्याक्कल’ गरेरै जित्न सकिन्छ भूमिचोरहरुसँग

सुगौली सन्धिलाई समेत ‘खारेजी’ गरेको भनिएको सन् १९५० को असमान सन्धिले जुन तहमा भारतीय उपनिवेशवादी रजगज नेपालले सहनु परिरहेको थियो, त्यो केवल नेपालका सत्ता सञ्चालकहरुको कमजोरीको उपज थियो । सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो जुन समान हैसियतका आधारमा दोहोरो हितमा आधारित ‘बार्गेनिङ’ क्षमता राख्न सक्थ्यो, त्यो चाहे राजाका कालमा वा बहुदल कालखण्डमा सम्भव देखिएन । 

सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतिहासको यस्तो अर्काे चरणमा प्रवेश गरेका छन्, चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरी जुन उचाइ लिन उनी सफल भएका थिए, त्यस्तै अर्काे उचाइ उनी नेतृत्वको सरकारले आज फेरि लिएको छ ।

आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि पनि सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने कुरा हरेक सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार नै हो । तर, हिजोका दिनमा यत्ति नै काम नेपाली शासकहरुका लागि सगरमाथा भन्दा भारी किन बन्न गयो ? तर, त्यही काम (राजा महेन्द्रदेखिको नेपालीहरुको एउटा हिम्मतदार काम) जुन आज ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्दा उनी सहित यो सरकारको उचाइ सगरमाथाझैं चुलिएको छ ।

नेपाली हुनुको गर्व महसुस हुने यस्तै क्षण र अवसरहरुबाट पटक पटक चुकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै नेपालमा दर्जन बढी छन् । उनीहरुले सोच्नु पर्दा यो क्षणलाई आज कसरी लिइरहेका होलान् ?

यो लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली सरकार सामू केही चुनौतीहरु पनि थपिएका छन् । त्यो चुनौती भनेको मुख्यतः भारतपरस्त नेपाली केही नेतृत्वको हिनताग्रस्त मनोविज्ञान र परम्परागत ढंगले नवऔपनिवेशिक विस्तारवादी पेलाहावादी चरित्रमा हुर्किएको भारतीय संस्थापन पक्षको मनोविज्ञन । 

यो मनोविज्ञानसँग ‘टक्कर’ होइन कि आजका दिनमा ‘ट्याक्कल’ गर्नु पर्ने छ । ‘ट्याक्कल’ भनेको कुशल व्यवस्थापन भित्रको एक इँटा हो । त्यस्ता हजारौं इँटाले सम्पन्न सुन्दर ‘वाल’माथि सफलताको गजुर जडिएको हुन्छ । त्यो ‘ट्याक्कल’ गर्ने उच्च नैतिक बल राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएका नेपाली जनताहरुको समर्थन र सरकारको दूरदर्शी परिपक्व कूटनीतिक पहलकदमीले निर्धारित गर्ने छ । 

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो त्यतिकै हुन् दुई छिमेकी चीन र भारत । यो त्रिदेशीय जमिनमा त्रिदेशीय स्वार्थ बाहेक अरु केही छैन । त्यो हो त्रिदेशीय हितकै लागि जमिनको प्रयोग गर्नु । त्यो जमिन प्रयोग गर्दा चीन र भारत दुवैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गर्ने उदार चरित्र देखाउनै पर्छ । 

भारतसँगको छलफलसँगै यस मामलामा चीनलाई पनि जोड्नै पर्ने देखिन्छ । किनकि, नेपाल भूकम्पमा पिल्सिरहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षले भारतलाई उक्त भूमि प्रयोगबारे दिएको मौन अनुमतिले नै ऊ यो स्वार्थमा मुछिन चाहन्छ भन्ने हो । उसले यो सन्देश दिन चाहनुका पछाडि आउने दिनमा भारत र चीनले आफ्नो देशका सरहद भित्र देखेको बजार र उपभोग नै हो । 

आजको पुँजीवादमा आधारित लोककल्याणकारी बाटोमा सार्थक पदार्पण गर्न अब भारतलाई बाध्य पार्नै पर्छ । हैन भने आउने दिनमा विश्व शक्तिमा टसमस गर्ने उसको आकांक्षामा ठेस लाग्ने छ भन्ने उसले पनि बुझ्नै पर्छ ।

खुफिया संयन्त्रका आडमा इन्दिरा गान्धीकै जमानाको सोच र नेहरु आँखाले मात्र अब नेपाल र दक्षिण एसिया हेर्ने अर्थाेडक्सीबाट भारत पनि माथि उठ्ला भन्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि अब सोही अनुरुपको तयारी नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यो कदमले नेपाललाई दक्षिण एसियामा त ‘बोल्ड गभरमेन्ट’ भन्ने सन्देश दिएको छ नै, साथै विश्वराजनीतिक मञ्चमा नेपालको पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्सनालिटी’ को अब विकास हुन थाले छ है भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।

बंगलादेशसँग समेत लामो समयदेखिको विवाद समाधान गरेको भारतले सायद आउने दिनमा नेपाललाई सोही ढंगले मित्रबत व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

यो कदमले अपेक्षा गर्ने ‘चेन अफ फरदर टास्क’ अब वर्तमान सरकारले कसरी सम्पादन गर्छ, आम जनता, प्रतिपक्ष वा बुद्धिजीवी सबैको नजर त्यतातिर छ । सबैका नजर प्रतिफल तिरै छन्, जुन फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीले खिच्न सफल भएका छन् । 

यो कदमले चाहेको सीमा विवादको न्यायोचित समाधान नै हो । सय माइल यात्राका लागि पहिलो पाइला बनेको यो कदम अब शिखरमा नै पुगेर टुंगियोस्, शुभकामना !

 

 



प्रकाशित: २०७७ बैशाख ३१
May 13th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार