नेपाली समय: ०५:३१:४० बेलुका
वि.सं २०७७ आश्विन १३   मंगलवार

नीति, कार्यक्रम र बजेटः एक विश्लेषण

निर्माण सञ्चार, १७ जेठ, बजेट विश्लेषण

१. भूमिका

नेपाल सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नियमित मितिमा आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट अघि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७७ जेष्ठ ०२ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जुन २७६ बुँदा र ६३ पेजमा समेटिएको थियो । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोही नीति तथा कार्यक्रमको दिग्दर्शन भित्र रही जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १४ खर्ब ७४ अर्ब र ६४ करोड आँकडाको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा युवाका आँखा आफ्नो भविष्य सम्बोधन होलान् कि नहोलान् भन्ने तिर थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेट यस्तो बेला सार्वजनिक गरिएको छ– जतिबेला हामी कोरोना भाइरसजन्य विश्वमहामारीको मध्यतिर छौं । मानव जातिमाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न गराइरहेको र विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै गम्भीर धक्का दिइरहेको कोभिड–१९  महामारीबाट उत्पन्न चुनौती सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने चुनौतीकै बीचमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर अन्तर्गत रही सबैभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट सार्वजनिक गरेको हो । 

यस्तो महामारीका बीचमा आउने बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रको मियो जोगाउला कि नजोगाउला भन्ने आम चिन्ताकै बीचमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकपछि अब हामी यसले हाम्रा जीवनमा कहाँ कसरी सम्बोधन गरेको छ त भन्नेतिर नजर डुलाइरहेका छौं । 

बजेटले बोकेका केही मर्मलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

२. यस्तो कठिनाइका बीचमा प्रस्तुत अर्थ विधेयक (बजेट) का प्रेरक तत्व अर्थात् कुन लक्ष्य हासिल गर्न कसरी तयार भएको छ त ?

यसको सैद्धान्तिक आधारतर्फ हेरौं ।

एकातिर कोरोना महामारीको कठिनाइ अर्कोतिर नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम सहित संविधानको जग, यो बजेटको पनि पहिलो आधार हो । नीति तथा कार्यक्रम पनि आधार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको पहिलो संविधान नै रहेको छ ।

यसको कार्यन्वयन नै नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेटको मुख्य धेय हो भन्ने कुरामा हामीहरु सबैभन्दा पहिले अवगत हुन जरुरी छ ।

यसले लिएको लक्ष्यबारे– आउने सन् २०२२ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा पुग्ने, सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी विकासोन्मुख मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने, सन् २०४४ मा मध्यम आय भएको मुलुकबाट विकसित मुलुकमा पुगी (समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली)को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य नै सरकारको यो नीति कार्यक्रम र बजेटको निर्धारित गन्तव्य हो । 

उल्लेखित चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सरकारले अघि सारेका उपाएहरुबारे अब चर्चा गरौं । निम्न तथ्यमा आधारित भई छलफल गर्नु उपयुक्त छ—

२.१. कोरोना महामारीलाई पराजित गर्न केन्द्रित 

यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा कोभिड–१९ ले ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ६ पुगेको छ । संक्रमित १२ सय १२ पुगेका छन् । कोरोना भाइरसबाट विश्वभर १ सय २८ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । जबकि अमेरिकामा मात्रै १७ नेपालीको ज्यान गएको छ । 

जबकि आजका दिनमा विश्वभर ३ लाख ६६ हजार ८०९ जनाको ज्यान जाँदा ६० लाख ३० हजार ४३५ जनामा कोरोना संक्रमित छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु हुँदा अमूल्य मानव जीवन त गुमेको छ नै, जसको क्षतिपूर्ति सम्भव नै छैन । सँगै यो क्षतिले अपूरणीय रुपले मानवीय पुँजी, दक्षता, विज्ञता र विचारमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । 

मानवजातिलाई जोगाउन विभिन्न उपायको खोजी भइरहेको छ तर, अन्तिम विकल्प अझै फेला परेको छैन । एउटा विकल्पका रुपमा लकडाउन विधि अपनाइएको छ । जसका कारण आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडान सेवा बन्द छन् । सार्वजनीक यातायात सेवा बन्द छ । होटल व्यवसाय बन्द छन् । यसले पर्यटन उद्योग पूर्णतः थिलोथिलो भएको छ । 

साना ठुला उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । यसले कर र राजश्व संकलनमा ठूलो असर गरेको छ । कृषिजन्य उत्पादन (पशुपंक्षी सहित) बजारसम्म पुग्न नसक्दा कृषक, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उद्योग अस्वाभाविक क्षति सहित धराशयी हुँदै छन् । यसले निकट भविष्यमै खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुँदैछ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउँदै छन् । यसबाट मुलुकले जिडिपी अनुपातमा करिब २७ प्रतिशत योगदान ओगटेको रेमिट्यान्स सुक्दै छ ।

कोरोना महामारीले विश्वका हरेक देशले लाखौं संख्यामा बेरोजगारीको पहिलो खेप्नेवाला छन् । नेपालमा पनि सोही अनुपातमा बेरोजगार संख्या बढ्दै छ ।

वैदेशिक रोजगार छाडी मुलुक फर्कने १५ लाख बढी (अनुमानित) युवा जनशक्तिलाई उद्यमशीलता दिनु वा रोजगारी दिलाउनु सबैभन्दा चर्काे मूल्य हुने अनुमान छ । 

याबत् कठिनाइका कारण धक्का लागेको अर्थव्यवस्थाको पुनःनिर्माण गर्न र कोभिड–१९ को महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन नीति, कार्यक्रम र बजेट सोही अनुरुप आयो कि आएन त ? प्रश्न उठिरहेका बेला बजेटले निम्न कुरामा पर्याप्त ध्यान दिएको यकिन गर्न सकिन्छ । जस्तै–

निरोगी नेपाल निर्माण अभियानको घोषणा

प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वका कुनै पनि देशमा प्रयोग नभएको अत्यन्तै नयाँ र बहुउयोगी अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । 

रोग निदानका लागि उपचारका विभिन्न विधिहरु छन् । उपचार क्रममा चिकित्सकहरुले रोग लाग्न नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने विभिन्न परामर्श दिने गर्छन् । तर राष्ट्रले नै आफ्ना नागरिकलाई निरोगी राख्न कुनै नीति बनाएका र अभियान चलाएका भने छैनन् ।

तर नेपालले आफ्ना नागरिकलाई रोग लाग्नै नदिन (निरोगी नेपाल निर्माण) मूलक स्वास्थ्य नीति बनाउने अभियान घोषणा गरेको छ । यसका लागि ५ वटा कार्य सार्वजनिक गरेको छ ।
  १. उपलब्ध आहारलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाऔं ।
  २. शारीरिक र स्वास प्रश्वासको चुस्तताका लागि घरैभित्र व्यायामलाई निरन्तरता दिऊँ।
  ३. आफ्नो शरीर र बासस्थान दुबैको सरसफाइमा ध्यान दिऊँ ।
  ४. पर्याप्त आराममा ध्यान दिऊँ ।
  ५. उच्च मनोबल कायम राखौं । भय र त्रास, चिन्ता र आशंकाबाट टाढा बसौं।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न खोजेको यो मोडल विश्वमै नयाँ हो । आगामी दिनमा यो मोडल विश्वका लागि खोजको विषय पनि हुन सक्नेछ । 

यसले, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने प्रभावकारी बाटो अँगालेको स्पष्ट हुन्छ । हाल कायम स्वास्थ्य संस्थालाई भौतिक पूर्वाधार (भवन, स्वास्थ्य उपकरण लगायत) ले सुसज्जित बनाउने संकल्प पनि लिएको छ भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष भत्ता र बिमा गरिदिने मात्र नभई अबका दिनमा विशिष्टिकरण सेवा सुरु गर्न छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य समस्याका छुट्टाछुट्टै नयाँ स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने नीतिलाई पनि अख्तियार गरेको छ । जुन कुरा मुटुरोग, पसूति अस्पताल जस्ता केही अपवाद छाडेर खुलेका सबैखाले चनाचटपटे शैलीका अस्पतालहरुलाई अब विशिष्टीकृत गर्ने छ । 

बजेटमा पनि विगत भन्दा १२ अर्ब बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट प्रदान गर्नुले सरकारले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने स्पष्ट भएको । 

यो बजेट विगतका कमजोरी सच्याँदै, अनावश्यक खर्च कटौती गरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत पक्षतिर संवेदनशील भएको सन्देश दिन सकेको छ । विपक्षीहरुको त मुखमा बुजो लाग्यो भनेपछि बजेटले आजको समस्यालाई निबबाटै सम्बोधन गर्न मात्र खोजेको छैन, बरु समाजवादमुखी अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने अठोट पनि बोकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

२.२. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित 

समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास पहिलो सर्त हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पनि सँगसँगै चालिने कदम हुन् । त्यही काम वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको स्प्रिट देखिन्छ । यसले श्रम शक्तिको परिचालन र उत्पादकत्व बृद्विका लागि नयाँ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । तिनीहरु–

– ‘स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ कृषि अभियान

मुलुकलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन मात्र नभई स्वदेश तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएको ठूलो जनशक्ति अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आजको प्रमुख चुनौती हो । यो जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउनु बाहेक हामीसँग मुख्य अर्काे विकल्प छैन । 

त्यही सिद्धान्त आत्मसात गरी खाली जमिन खेर जान नदिने र कृषियोग्य जमिनलाई पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणाली माध्यमबाट ठुलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषि नीति बजेट सहितका नीति कार्यक्रमहरुले अख्तियार गरेका छन् । 

यो नीति कार्यान्वयन गर्न (सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण) का लागि कृषि भूमिको व्यवस्थापन गरी कृषिमा बजेटको आकार नै वृद्धि गरिएको छ । 

जसको कारणले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई विशिष्टिकृत गरी (एक  स्थानीय तह, एक उत्पादन, एक पकेट क्षेत्र) बनाई कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

बजेटमा प्रस्तुत तस्बिर हेर्दा कृषकले बिउबिजनदेखि बजारीकरणसम्मका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छ । त्यसका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ। विशेषत कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन कृषि उत्पादनको परल मूल्य निर्धारण गर्ने र कृषि बिमा व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

यावत सेवा सुविधा हेर्दा कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएको ठुलो श्रम शक्तिले कृषि क्षेत्रभित्रै आफूलाई स्वरोजगार राख्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।

– ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ राष्ट्रिय अभियान 

त्यसैगरी? जलविद्युत उत्पादनमा स्वदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराई निष्क्रिय स्वदेशी पुँजीलाई परिचालन गर्ने ध्यान सरकारको देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा योगदान दिलाउन माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट दिएर समयमै सम्पन्ने गर्ने लक्ष्यका साथ अभियान घोषणा गरेको छ।

यहाँ ध्यान दिनु पर्ने अर्काे कुरा पनि छ, कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका बस्तुको पहिचान गरी निकासीजन्य बस्तुको प्रबर्द्धन गर्न खोलिने उद्योग र व्यापारिक कारोबारका लागि कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२.३. सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा केन्द्रित 

नेपाल सरकारले विगतका राजनीतिक परिवर्तन पछि सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा खासै ध्यान नदिएको कमजोरीलाई यसपटक भने हटाएको छ । संविधान जारी पछिको यस अवधिमा आउँदा सरकारले राजनैतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशा अख्तियार गरेको अनुभूति हुन्छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि शिक्षाको माध्यमबाट अनुशासित र सभ्य नागरिक तयार गरी सु–साँस्कृतिक सामाजिक प्रबन्ध निर्माण गर्न देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सिर्जनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउने नीति अख्तियारी गर्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

२.४. युवा तथा सक्रिय जनसंख्या केन्द्रित 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले निर्धारण गरेको युवा उमेर समूह १६ देखि ४० वर्षको जनसंख्या नेपालमा १ करोड ७ लाख अर्थात ४०.३५ प्रतिशत रहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सक्रिय उमेर समूह १६ देखि ५९ वर्षको जनसंख्या १ करोड ५० लाख अर्थात झण्डै ५७ प्रतिशत रहेको छ। जनसंख्याको मापन अनुसार हाम्रो मुलुकको युवा उमेर समूह र सक्रिय उमेर समूह विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा नभएको सुनौलो अवसरभित्र छ । 

यो समुहका नागरिकलाई मुलुकको हितमा लगाउन सके देश विकासले फड्को मार्न खासै समय लाग्दैन । 

सोही कुरालाई मध्यनजर गरी युवा उमेर समूह र सक्रिय उमेर समुहका नागरिकलाई देश विकासमा केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । 

श्रम शक्तिलाई सही ढंगले सदुपयोग गरी रोजगारीमा लगाउन दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति बनेको छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तीय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ घोषणा गरेको छ । 

घोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न केही नयाँ अभियान सार्वजनिक गरेको छ–

– जनशक्तिको उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिः हुन्छ नेपालको समृद्धि औद्योगिक अभियान 

यो अभियानले विशेषतः जानसांख्यिक लाभको प्रभावकारितामा जोड दिइएको छ । जस अन्तर्गत नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरुलाई उद्यम–व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरिएको छ । 

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्कने, स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र श्रम बजारको बेरोजगार श्रम शक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन सीप विकास, कर छुट, सहुलियत पूर्ण कर्जा दिलाउने स्पष्ट आधार तयार गरेको छ । 

जस अन्तर्गत वाणिज्य  बैंकका  प्रत्येक शाखाहरुले कम्तीमा १० जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विकास बैंकका प्रत्येक शाखाहरुले कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा भरसक निजको शिक्षासँग सम्वन्धित व्यवसाय संचालनका लागि प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्ने र सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने आदि नेपालकै इतिहासमा अर्थतन्त्र र उद्यमशीलता आरम्भ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुन् । 

रोजगारी दिलाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकमा आबद्व गराइ सीपयुक्त र दक्षतायुक्त बनाउन विभिन्न तालीमहरु संचालन गर्ने, रोजगार दिलाउने कुरा बजेटबाटै व्यवस्था गरिएको छ । 

रोजगारीको दायरामा रहेका श्रमिकको भविष्यलाई पनि ध्यान दिई सबै रोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाइएको छ ।

यो व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकास भई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने छ भने अर्काेतिर, बेरोजगार जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गरी युवा उमेर समूह र सक्रिय उमेर समुहका श्रमीकले उत्पादन वृद्विमा सहयोग गर्ने छन् । जसले समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा टेवा पुराउने निश्चित छ ।

– ‘चिनौँ आफ्नै माटो, बनाउँ आफ्नै देश’ विकास अभियान 

शिक्षाको अवसर दिलाए पनि राज्यले तिनलाई निश्चित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकै भरमा देशको विकास निर्माण र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्न विगतमा कुनै पनि सरकारले योजना बनाउन सकेको थिएन । 

वर्तमान सरकारले स्नातकोत्तर तहको अध्यायन हासिल गरेका युवालाई देशको विकास निर्माण र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले दक्ष शक्षिक जनशक्ति को परिचालनबाट राज्यले सही परिणाम हात पार्न सक्नेछ।

२.५. लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई थप मजबुत पार्न केन्द्रित 

विगतका सरकारले लोकतन्त्रलाई शासन सत्तामा पुग्न प्रयोग गरिने प्रणालीका रुपमा सतही लोकतन्त्रको प्रयोग गरेका थिए ।  

वर्तमान सरकार आएपछि पनि सत्ता पक्षीय केही नेताहरु र प्रतिपक्षीय राजनैतिक दलले लोकतन्त्रलाई पुनः सतही लोकतन्त्रको रुपमा व्याख्या र प्रयोग गर्ने कोसिस गरिरहे । 

तर, वर्तमान सरकारले हामीले अपनाएको लोकतन्त्र सतही लोकतन्त्र नभई सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धि, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा पहुँच, भयरहित (सुरक्षित जीवन र मर्यादित जिवनका लागि सार्वभौम सत्ता जनतामा र जनता नै शक्तिको श्रोत) विशेषता समेटिएको परिपूर्ण लोकतन्त्र हो भनी व्याख्या गरेको छ ।

यो व्याख्या नेपालका लोकतन्त्रको इतिहासमै पहिलो यस्तो व्याख्या हो, जसले परम्परागत लोकतन्त्र छाडेर अबका दिनमा यस्तो पनि हो रहेछ नि लोकतन्त्र भन्ने परिभाषा दिएको छ । आउने दिनमा राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरु यो कुरा खोज्न र अध्ययन गर्न थाल्ने छन् । 

यो व्याख्यालाई व्यवहारत उतार्न मुलुकले पहिलो पटक छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ परिभाषा दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले बोक्नु भएको मान्यता– ‘अर्थतन्त्र, क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले देशहरु साना वा ठुला होलान् तर सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हरेक देशको बराबर हुन्छ’ भन्ने मान्यता यतिबेला संविधानदेखि नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत् प्रकट भएको त छ नै, त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुरा क्षेत्रका मिचिएको नेपाली भूभाग नेपालको हो भनी सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलको थप ३९ वा बोर्डर आउट पोस्ट राख्न सरकारले कुराले मात्र होइन कि बजेटबाटै नीति अख्तियार गरिसकेको छ । 

यो विषम परिस्थितिमा यो कदम चानचुने चुनौतीको कुरा त होइन । 

२.६. सुशासन र मितव्ययितता केन्द्रित 

यो सरकारले २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्र सेवकहरुलाई (म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार काम गर्ने छु)  प्रतिज्ञा गराउने र सदाचार संस्कृतिको विकास गराउने सुशासनको नीति लिएको थियो । 

सोही नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धीकरण आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता क्षेत्रमा क्षमता अभिबृद्वि गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गरी सुशासनको विशेष कदम उठाएको छ ।

साथै कोरोना महामारीको संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको सेवामा केन्द्रित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्र सेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय, बैठक भत्ता, खाना र खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायत सम्पूर्ण भत्ता २०७७ श्रावण १ गतेबाट खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । 

अत्यावश्यक सेवा बाहेक सार्वजनिक निकायका रिक्त दरबन्दीको नियुक्ति रोक्का गरिएको छ भने कार्यालय संचालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श , सहायता, भैपरि खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । 

यो के हो त भन्दा, विगत सरकारले बानी नै बसालिसकेको नेपाली कर्मचारीहरुमा रहेको अपव्ययी संस्कृतिमाथिको सुधारको कदम हो ।यसले मितव्ययी संस्कृतिको आरम्भको शंखघोष गरेको छ । जुन कुरा नीति, कार्यक्रम र बजेटबाटै प्रकट भएका छन् । 

यसबाट यो वर्ष पनि सुशासन र मितव्ययितताको सूचकांकमा नेपालको उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

२.७. विकासोन्मुख राष्ट्र, मध्यम आय भएको राष्ट्र र विकसित राष्ट्रमा पुगी समृद्ध नेपाल,  सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न केन्द्रित 

वर्तमान सरकार एक वर्षे योजनामा मात्रै केन्द्रित छैन । र, लोकतन्त्रको पुरानो ढाँचा र ढर्रामा मात्र अब सीमित छैन । लोकतन्त्रकै नयाँ परिभाषा नेपालले बोकेको यो सन्दर्भमा कार्यक्रमका लक्ष्यबारे ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले सन् २०२२ मा विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउने, सन् २०३० मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने, सन् २०४४ सम्म विकसित राष्ट्र बनाउने योजनालाई सफल पार्न मित्रराष्ट्र चिनसँग भएको पारवहन सुविधा अन्तर्गत ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह र ३ वटा स्थल बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि भैरहवा र नेपालगञ्ज सिमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने कार्य अगाडि बढाउने, काठमाडौं चोभार रसुवाको टिमुरे कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निमार्ण कार्य अगाडि बढाउने, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, मित्रराष्ट्र  चिनसँगको व्यापार सहजिकरणका लागि हुम्लाको यारी मुस्ताङको कोरोला संखुवासभाको किमाथांका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला सिमामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अगाडि बढाउने बाटो यो बजेटबाट खुलेको त थियो नै, तर अब पक्का काम हुने भएको छ ।

त्यस्तै, निजी लगानीकर्ताहरुको गुनासो समेटिने गरी, माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी लगायत निजी लगानीकर्ताले लगानी गरेको मझौला आयोजनाबाट उत्पादित १ हजार ३ सय मेघावाट विद्युत आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कामको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

त्यस्तै, आगामी वर्षभित्रै बुढिगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय विद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादित विद्युत निर्यातलाई सहज बनाउन झापाको मनीदेखि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरसम्म लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली –बुटवल र ढल्केवर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा बुटवल –गोरखपुर लम्की–बरेली र गल्छी–केरुङ नदी बेसिन आयोजनाका उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्न ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

स्थल यातायातका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आगामी ३ वर्षसम्म डेडिकेटेड ४ लेनको बनाई एशियाली मापदण्डको बानाउने गरी निर्माण सम्पन्न गर्न आगामी वर्षका लागि १२ अर्ब २१ करोड बजेट तय गरेको उल्लेखनीय छ । 

तराई जिल्लाहरु जोड्ने हुलाक राजमार्ग आगामी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १ करोड बजेट दिइएको छ भने मदन भण्डारी राजमार्ग आगामी ५ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्षका लागि ३ अर्ब ७ करोड बजेट तर्जुमा गरिएको छ । 

उत्तर र दक्षिण सिमा जोड्ने मेची, कोशी, तमोर, तामाकोसी, कालीगण्डकी, त्रिशूली, भेरी, कर्णाली र महाकाली करीडोर डेडिकेटेड डबल लेनको सडक निर्माण र स्तर उन्नतिका लागि ७ अर्ब १६ करोड बजेट छुटाइएको छ । 

काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ भने नागढुङ्गा–नौविसे सडक खण्ड, बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्वबाबा, काठमाडौं–नुवाकोट–रसुवा सडक खण्ड अन्तर्गत टोखा–छहरे खण्ड र वेत्रावती–स्याप्रुवेसी खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरी मुलुकलाई सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गराउने अभूतपूर्व योजना सम्बोधन गरिएको छ ।

पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल–वे निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, रसुवागढी काठमाडौं र विरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्यायन गर्ने, जयनगर जनकपुर विजलपुरा रेल मार्ग संचालनमा ल्याउने कामका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । 

जल मार्गमा यातायात संचालन– आन्तरिक जल यातायातका लागि कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणी त्रिवेणी देवघाट–राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म जल मार्गको संभाव्यता अध्यायन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायातका लागि नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानी जहाज संचालन गर्न भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म जान सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधार र कानुनी प्रवन्ध गर्ने गरी बजेट तय भएको छ । 

बाह्य पर्यटन र अन्तरार्ष्ट्रिय व्यापार बृद्धिका लागि आगामी वर्ष लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संचालनमा ल्याउन, पोखरा क्षेत्रीय विमान स्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न, त्रिभुवन आन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गर्न र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले १९ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२.८. सामाजिक न्याय र समानतामा केन्द्रित 

मानिसको जीवनचक्र विभिन्न चरणमा बित्ने गर्छ । मानिस सबै जीवनचक्रका चरणहरुमा आफै सुरक्षित हुन सक्दैन । जसका लागि लोककल्याणकारी राज्यले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बहन गर्ने घोषणा गरेको हुन्छ । सोहि मुताबिक आर्थिक रुपले विपन्न, बृद्वबृद्वा, अशक्त, असहाय, अपांङ्गता, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सिमान्तकृतलाई राज्यका तर्फबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ बजेट र नीति कार्यक्रममा। 

यसको कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई निरन्तरता दिने घोषणा छ। जेष्ठ नागरिकका ज्ञान र अनुभवलाई एकीकृत गरी देश विकासमा लगाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

बालबालिकाको संरक्षण गर्न दलित समुदाय र कर्णाली क्षेत्र तथा तराई मधेस जस्ता गरिबिको रेखामुनि परेका बालबालिकाका लागि बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो पारिएको छ । त्यसका लागि ३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहिद र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राज्यले संरक्षण गर्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेहरुलाई सीप मुलक तालीम सहित स्वरोजगार बन्न सामाजिक सुरक्षामा आवद्व गर्ने तथा भूमिहीन दलित परिवारलाई बस्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने सरकाले घोषणा गरेको छ। 

जात जाती, भाषा भाषी, धर्म, लिङ्ग, भुगोल र संस्कृतिका नाममा गरिने विभेदलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटले पूर्णतः बन्देज गरेको छ । ताकि नागरिकले पूर्ण सामाजिक न्याय र समानताको वातावरणमा बाँच्न सकून् ।

३. निष्कर्ष
यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । बजेटको सैद्धान्तिक पाटा तथा व्यावहारिक पक्ष नै यो अध्ययनको केन्द्र हो । संविधान निर्माण पछि राज्यले लिएको संघीय संरचना त्यसभित्र प्रदेश सहितको स्थानीय तहहरुको समावेशीकरण सहितको विकास र संविधानले तोकेको समाजवादमुखी मार्ग नै यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट–अर्थतन्त्रको मूल धेय हो ।

कोरोना महामारीबाट धक्का खाएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, चाहेजस्तै गरी रोजगारीका ठाउँहरु सिर्जना गर्नु र त्यो जनशक्तिलाई उत्पादनमुखी गतिविधिमा व्यस्त गराउनु, कृषि सहितका सम्भावित औद्योगिक गन्तव्यहरुलाई आर्थिक क्रान्तिको मूलधारमा समेटी अन्ततः त्यसको सिंगो परिणाम ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्नु हो, जहाँ नीति, कार्यक्रम र बजेट खरो उत्रिएका छ । सफलताको दिशोन्मुख छ ।

रमेश आचार्य
...
(लेखकः रमेश आचार्य, युवा संघका नेता तथा समसामयिक राजनीतिक विश्लेषक हुन्)


०००



प्रकाशित: २०७७ जेठ १७
May 30th 2020

निर्माण सञ्चार

निर्माण सञ्चार : पुनःनिर्माण एवं प्रकोप चेतना विस्तारको पहरेदार